Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

राज्यात महिनाभरात १० वसतिगृह

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'मराठा आरक्षण मागणीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र जागा घेऊन नव्याने इमारत बांधून वसतिगृह सुरू करण्यास विलंब होईल. तत्पूर्वी तातडीने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या खुल्या सरकारी इमारतीचे नुतनीकरण करून वसतीगृह सुरू केले जात आहे. कोल्हापुरात राज्यातील पहिल्या वसतिगृहाचे उदघाटन झाले आहे. महिनाभरात राज्यातील १० जिल्ह्यात वसतिगृहे सुरू केली जातील', असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी दिले.

सदर बाजार परिसरातील शाहू कॉलेजजवळ डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृहाच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक ५ विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातील रूमच्या चाव्या देण्यात आल्या.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'महसूल विभागाच्या वापराविना असलेल्या इमारतीचे लोकवर्गणीतून नूतनीकरण केले आहे. त्या इमारतीमध्ये निवासाची मोफत सोय केली जाईल. शुध्द पिण्याचे पाणी, आंघोळीसाठी गरम पाणी अशा दर्जेदार सुविधा निर्माण केल्या आहेत. वसतिगृहाची क्षमता ७२ आहेत. मात्र डबल बेडचा वापर केल्यास ९२ विद्यार्थी राहू शकतात. अर्ज केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे. सध्या ही मागणी न्यायप्रविष्ट आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर विलंब न लावता विशेष अधिवशेन बोलवून आरक्षणचा निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत मराठा समाजातील तरूण, तरुणींना विविध व्यवसाय, उद्योगांसाठी आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या १० लाखांपर्यंतच्या कर्जास सरकारने हमी दिली आहे. या कर्जाचे व्याज सरकार भरणार आहे. कर्जासाठी आतापर्यंत १२ हजार तरुणांनी ऑनलाईन अर्ज भरले आहेत. त्यापैकी पाचशे तरुणांना कर्ज उपलब्ध झाले आहे. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर समिती स्थापन केली आहे. समितीमध्ये मराठा समाजातील नेतेही सदस्य असतील.'

आमदार अमल महाडिक म्हणाले, 'मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी कोल्हापुरात पहिलेच सुसज्ज वसतिगृह सुरु झाले आहे. या वसतिगृहासाठी महाडिक उद्योग समूहातर्फे २ लाख ५१ हजार रुपयांची देणगी दिली जाईल. दानशूरांनीही वसतिगृहासाठी सढळ हाताने मदत करावी.'

यावेळी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, पुणे म्हाडाचे अध्यक्ष समरजित घाटगे, नगरसेवक सत्यजित कदम, किरण नकाते, आशिष ढवळे, शेखर कुसाळे, स्मिता माने, उमा इंगळे, रुपाराणी निकम, जयश्री जाधव, सुरमंजिरी लाटकर, अर्चना पगार, सीमा कदम आदी उपस्थित होते.

... तर मुलींसाठीही वसतिगृह

'बसची सुविधा चांगली असल्याने मुली कॉलेज सुटल्यानंतर घरी वेळेत जातात. तरीही गरज असल्यास शहराच्या मध्यवस्तीत सरकारच्या इमारतीमध्ये सुसज्ज असे मुलींसाठीचे वसतिगृह सुरू केले जाईल. त्यासाठीही समाजातील दानशूरांकडून आर्थिक मदत स्वीकारली जाईल', असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चुकीच्या धोरणामुळे कारखानदारी अडचणीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'साखर उद्योग केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत. मात्र, सरकारचे याबाबतचे धोरण पोषक नसल्याने राज्यासह देशातील साखर कारखानदारी धोक्यात आली आहे. भाजप सरकार साखर उद्योगाकडे राजकीय आकसाने पाहत असल्याने चार वर्षांत देशातील साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे, अशी टीका काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार बैठकीत केली.

पाटील म्हणाले, 'नुकत्याच संपलेल्या गळीत हंगामामध्ये २५० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज केंद्र सरकारला होता. पण प्रत्यक्षात ३२४ लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन झाल्याने सरकारचा ४० टक्के अंदाज चुकला. देशात ११० लाख तर राज्यात ५५ लाख मेट्रिक टन म्हणजे एकूण साखरेच्या ९० टक्के साखर साठा शिल्लक आहे. २०१८-१९ च्या हंगामामध्ये ३५० लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित होईल, असा अंदाज असल्याने पुढील हंगामात साखर उद्योगासमोर मोठे संकट निर्माण होणार आहे. यावर्षीच्या हंगामासाठी एफआरपीमध्ये २०० रुपयांची वाढ केली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३,५०० रुपये करण्याची आवश्यकता आहे.'

'शिल्लक साखर आणि उत्पादित होणाऱ्या साखरेचा विचार करता कच्ची साखर निर्यात करण्यास परवानगी देण्याची गरज असून चायना, इंडोनेशिया व बांगलादेशाकडून कच्च्या साखरेला मागणी आहे. मागणीचा विचार करून केंद्र सरकारने धोरणात बदल करण्याची गरज आहे. कच्चा साखर निर्यात करण्यासाठी ऑक्टोबरपासून साखर कारखाने सुरू होण्याची आवश्यकता आहे. मात्र अनेकवेळा पत्रव्यवहार करूनही जुलै महिना संपली तरी, मंत्री समितीची बैठक झालेली नाही. यावरून साखर उद्योगाबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट होते. हंगामाच्या सुरुवातीस व अखेरीस साखरेच्या दरात प्रचंड तफावत निर्माण झाल्याने अनेक कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले आहेत. तोडणी-वाहतूक बिलांसह हंगामापूर्वी कारखान्यांची देखभाल दुरुस्तीसाठी कारखान्यांना इतर बँकांकडून कर्ज मिळणे अवघड बनले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने त्वरित निर्णय न घेतल्यास उभ्या उसाची जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल. एकूण उत्पादनाच्या ११.५ टक्के जीएसटी केंद्र सरकारला मिळत असताना या उद्योगाला मात्र मदत केली जात नसल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.'

'टोकाला जाईपर्यंत ताणू नये'

दूध दराबाबत आंदोलन झाल्यानंतर प्रथम सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. आंदोलन टोकाला गेल्यानंतर यावर तोडगा काढला. तोडगा काढण्यास विलंब लावल्याने उत्पादकांचे नुकसान झाले. अशीच स्थिती साखर उद्योगाबाबत होणार आहे. साखर उद्योगामध्ये दहा लाख मजूर, दोन लाख कारखाना कामगार, ६८ लाख उत्पादक आणि ६० हजार कोटीची उलाढाल असलेल्या उद्योगाकडे आकस बुद्धीने न पाहता सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी, अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रायंडिंग मशिन लागून जखमी

$
0
0

ग्रायंडिंग मशिन लागून जखमी

कोल्हापूर : केर्ली (ता. करवीर) येथे शनिवारी दुपारी गवंडीकाम करत असताना ग्रायंडिंगचे मशिन पायाला लागल्याने किशोर सुरेश पाथरवट (वय २०, रा. नवीन वाशी नाका, ता. करवीर) जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यासह शहरातपावसाचे पुनरागमन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यात पावसाला पुन्हा सुरुवात झाली असून, शहरात शनिवारी दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू राहिल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. पावसामुळे जिल्ह्यातील दहा बंधारे पाण्याखाली गेले असून, कसबा बावड्यातील राजाराम बंधाऱ्याजवळ पाणीपातळी १७ फूट तीन इंच होती.

पुष्य नक्षत्र संपल्यानंतर शुक्रवारी (ता.३) आश्लेषा नक्षत्रास सुरुवात झाली. शनिवारी दिवसभर थांबून पावसाच्या सरी पडल्या. पहाटेपासून सकाळी दहापर्यंत पावसाची रिपरिप सुरू राहिल्याने कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मोठी धांदल उडाली. शनिवारी सकाळच्या सत्रात शाळा भरत असल्याने पावसामुळे विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर परिणाम झाला. दिवसभर पावसाची रिपरिप सुरू होती. सायंकाळी पाचच्या सुमारास पावसाची मोठी सर आली. सतत पडणाऱ्या पावसामुळे सर्दी, खोकला, तापाच्या रुग्णांत वाढ झाल्याने दवाखाने रुग्णांनी भरून गेले आहेत.

पावसामुळे पंचगंगा नदीवरील शिंगणापूर, राजाराम बंधारा, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड, शिरोळ हे सात बंधारे पाण्याखाली गेले असून, या बंधाऱ्यावरील वाहतूक बंद झाली आहे. भोगावती नदीवरील खडक, कोगे तर वारणा नदीवरील चिंचोली, माणगाव हे दोन बंधारे पाण्याखाली आहेत.

दरम्यान, गेल्या चोवीस तासांत शनिवारी सकाळी आठपर्यंत गगनबावडा तालुक्यात सर्वाधिक २९ मि.मी. पावसाची नोंद झाली होती. हातकणंगले तालुक्यात २.८७ मि.मी., पन्हाळा तालुक्यात ७.५७ शाहूवाडीत २६, राधानगरीत १०.५०, करवीरमध्ये ५.६३, कागलमध्ये १.८६, गडहिंग्लजमध्ये ०.४०, भुदरगडमध्ये ५.२०, आजऱ्यात ४.४० आणि चंदगड तालुक्यात ८.५० मि.मी. पावसाची नोंद झाली. राधानगरीत धरणात ७.९५ टीएमसी पाणीसाठा असून, दूधगंगा धरणात २२.८६ टीएमएसी पाणीसाठा आहे. चिकोत्रा धरण ६० टक्के भरले असून, धरणाची क्षमता दीड टीएमसी आहे.

०००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मारामारीप्रकरणी आठ जणांवर गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

त्र्यंबोली यात्रेच्या मिरवणुकीत शुक्रवारी बैलगाडी पुढे नेण्याच्या कारणावरून झालेल्या मारामारीप्रकरणी दोन्ही गटांच्या आठ तरुणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोन्ही गटांनी लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी तक्रारी दाखल केल्या. पोलिसांनी सांगितले की, उत्तरेश्वर पेठ वाघाची तालीम मंडळाने त्र्यंबोली यात्रेची मिरवणूक शुक्रवारी सायंकाळी परिसरातून काढली. यावेळी मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या घाटगे आणि जाधव कुटुंबांत बैलगाडी पुढे नेण्याच्या कारणावरून वाद झाला. घाटगे आणि जाधव कुटुंबियात शेतीच्या वहिवाटीवरून काही दिवसांपासून वाद सुरु आहे. या वादाचे पर्यवसान त्र्यंबोली यात्रेत झाले. शोभा जाधव (वय ५२, रजपूत गल्ली, उत्तरेश्वर पेठ) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार किरण घाटगे, शीतल घाटगे, जॉनी घाटगे (सर्व रा. उत्तरेश्वर पेठ) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. किरण घाटगे यांनी दिलेल्या फिर्यांदीनुसार विक्रम जाधव, दिगंबर जाधव, शैलेश जाधव (तिघेही रा. रजपूत गल्ली, उत्तरेश्वर पेठ), गणेश चव्हाण (जिव्हाळा कॉलनी, चव्हाण मळा), सचिन जाधव (लक्षतीर्थ वसाहत, जाधव मळा) यांच्यावर गुन्हा दाखल केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बायोगॅस अनुदानात वाढ

$
0
0

जिल्हा परिषदेचा लोगो वापरावा...

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दैनंदिन इंधनाच्या गरजा विचारात घेत नागरिकांना अपारंपरिक ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविणे, स्वयंपाकासाठी कमी खर्चात गॅसपुरवठा आणि बायोगॅस स्लरीपासून सेंद्रिय खतनिर्मितींला चालना मिळावी या उद्देशाने बायोगॅस अनुदानात वाढ केली आहे. राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन योजनेंतर्गत बायोगॅस सयंत्र व शौचालय जोडणी मिळून तीन हजार रुपयांनी अनुदानात वाढ केली आहे. नव्या वाढीव अनुदानामुळे सर्वसाधारण गटातील लाभार्थ्यांना आता १३ हजार ६००, तर मागासवर्गीय गटातील उमेदवारांना १४ हजार ६०० रुपये अनुदान मिळणार आहे. कृषी विभागाकडील माहितीनुसार जिल्ह्यात १,१२,००० बायोगॅस सयंत्रांची उभारणी झाली आहे.

२०१८-१९ वर्षासाठी राष्ट्रीय बायोगॅस योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. जनावरांच्या शेणावर आधारित बायोगॅस सयंत्रणांना शौचालयांची जोडणी करून ग्रामीण तसेच निमशहरी भागात स्वच्छता साधण्याचा प्रयत्न आहे. नीती आयोगाच्या एकात्मिक ऊर्जा धोरणानुसार बायोगॅस बांधकामाच्या माध्यमातून बायोगॅस उपलब्ध करून देण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासाठी बायोगॅस सयंत्रण उभारणी मोठ्या प्रमाणात करण्यासाठी अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी सर्वसाधारण गटातील नागरिकांना दोन ते सहा घनमीटर क्षमतेच्या बायोगॅस सयंत्र निर्मितीसाठी पूर्वी नऊ हजार रुपये अनुदान मिळत असे. आता त्यामध्ये तीन हजार रुपयांनी वाढ केली आहे. तसेच बायोगॅसला शौचालय जोडले असल्यास प्रतिसयंत्र १६०० रुपये अनुदान दिले जाते. अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी पूर्वी ११ हजार रुपये अनुदान होते. त्यामध्ये दोन हजार रुपयांची वाढ करून १३ हजार रुपये केले आहे. शिवाय शौचालय जोडणीला प्रतिसयंत्रास १६०० रुपये अनुदान आहे.

..............

३५ वर्षांत ७६ कोटी अनुदान

राज्यात १९८२-८३ पासून बायोगॅस सयंत्र बांधण्यासठी अनुदान दिले जाते. कोल्हापुरात प्रारंभापासूनच ही योजना अतिशय प्रभावीपणे राबवली. २०१० पर्यंत जिल्ह्यात ८७ हजार ८५२ बायोगॅस सयंत्रांचे बांधकाम शौचालयासह पूर्ण झाले होते. कोल्हापूर जिल्हा हागणदारीमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक पातळीवर मोहीम राबवली. व्यक्तिगत शौचालय बांधणीला चालना दिली. गेल्या ३५ वर्षांच्या वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्याला बायोगॅस सयंत्र उभारणीसाठी तब्बल ७६ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. जिल्ह्यात बायोगॅस सयंत्राची संख्या १,१२,००० वर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी एक कोटी दहा लाख रुपयांचे अनुदान वितरित केले.

०००

मोठ्या गावांसाठी पाठपुरावा गरजेचा

एकीकडे बायोगॅस सयंत्र उभारणीत जिल्हा आघाडीवर असल्याचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे वाढते नागरीकरण, आधुनिक जीवनशैली यामुळे जिल्ह्यातील मोठ्या लोकवस्तीच्या गावात बायोगॅस सयंत्र उभारणीवर मर्यादा पडत असल्याचे चित्र आहे. एका बायोगॅससाठी ४० हजार रुपयांपर्यंत खर्च होत असल्याची कारणे सांगितली जातात. मात्र, हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे. करवीर, शिरोळ, हातकणंगले आणि शहरालगतच्या मोठ्या गावांमध्ये या योजनेला गती देता येऊ शकते, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

०००

बायोगॅस स्लरीपासून सेंद्रिय खतपद्धतीची निर्मिती व त्याचा अवलंब यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करण्यात येणार आहे. गेल्या काही वर्षांत रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व वाढले आहे. गांडूळ खत, फॉस्फेटयुक्त खताला बायोगॅस स्लरीची जोड देऊन सेंद्रिय खताचे पोषणमूल्य वाढविण्याचा उद्देश आहे. ग्रामीण व निमशहरी भागातील लाभार्थ्यांनी वाढीव अनुदान योजनेचा लाभ घ्यावा.

चंद्रकांत सूर्यवंशी, कृषी विकास अधिकारी

०००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजप्रश्नी तोडगा काढू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'वीजदरवाढीचा प्रश्न नक्कीच गंभीर आहे. या प्रश्नावर मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल. लवकरच यासंबंधी मुंबईत बैठकीचे आयोजन केले जाईल,' अशा शब्दांत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी येथील उद्योजकांना आश्वस्त केले.

औद्योगिक निर्यातीला चालना देण्यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासोबत शनिवारी जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली होती. यावेळी 'इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी वीज दर जास्त आहेत. प्रस्तावित २२ टक्के दरवाढ रोखणे गरजेचे आहे, अन्यथा कोल्हापुरातील उद्योग पुन्हा परराज्यात जातील, अशी इशारेवजा भीती उद्योजकांनी व्यक्त केली. त्यावेळी देसाई यांनी हे आश्वासन दिले. हॉटेल सयाजी येथे बैठक झाली.

बैठकीसाठी शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-हातकणंगले पंचतारांकित एमआयडीसी, इचलकरंजी येथील वस्त्रोद्योगातील प्रतिनिधी, हुपरीतील चांदी उद्योजक यासह इंजिनीअरिंग असोसिएशन अशा विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, उपस्थित होते.

उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, 'विजेच्या प्रश्नावरील बैठकीसाठी उद्योजकांनाही बोलवू. तुम्ही थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर मत मांडा. आसपासच्या राज्यांच्या तुलनेत उद्योजकांना परवडणारा वीज दर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. विदर्भ आणि इतर मागास जिल्ह्यांच्या तुलनेत पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगांना वाढीव बिलांची आकारणी होते हे असमाधानकारक आहे. निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्याचे नवे औद्योगिक धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यात उद्योजकांच्या समस्यांचा विचार केला जाईल. समान कर आकारणी, अंतर्गत रस्ते, स्वच्छता, सुरक्षेसाठी पोलिस ठाणी यांची पूर्तता होईल. ई-वे बिल, कामगारांचे प्रश्न आणि वीज दराच्या बाबतीत मात्र संबंधित मंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय होईल.'

उद्योजक चंद्रकांत जाधव म्हणाले, 'आधीच विजेचा दर जास्त आहे. यात आणखी २२ टक्के दरवाढ प्रस्तावित आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दरवाढ झाल्यास उद्योगांना मोठा फटका बसेल. मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र या उपक्रमांना गती येण्यासाठी वीज दर माफकच असावेत.'

'गोशिमा'चे माजी अध्यक्ष उदय दुधाणे यांनी वीज दरवाढीविरोधात उद्योजकांच्या तीव्र भावना मांडल्या. ते म्हणाले, ' देशात दोन नंबरचा फाउंड्री उद्योग कोल्हापुरात आहे. याच्या वाढीसाठी वीज दरात सवलत मिळणे गरजेचे असताना वाढीव बिलांचा बोजा पडल्यास उद्योगांचे नुकसान होणार आहे. निर्यात वाढीसाठी सरकारने उद्योजकांना विशेष सवलत देऊन वीज दरात दिलासा द्यावा.'

मोहन मुल्लेरकर, सुरेश चौगुले, सूरजित पवार, शीतल केतकाळे, हरिश्चंद्र धोत्रे, नितीन वाडीकर आदींनी भूमिका मांडली. सुरेश चौगुले यांनी विजेसाठी सौर उर्जेच्या पर्यायावर भर देण्याची मागणी केली. यासाठी उद्योजकांना अनुदान दिल्यास सौर उर्जेचा वापर वाढू शकतो, असे मत मांडले. शिवाय हातकणंगले येथील सहकारी औद्योगिक वसाहत, हुपरीतील चांदी उद्योग, इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगाच्या समस्या बैठकीत मांडण्यात आल्या. औद्योगिक वसाहतींमधील अंतर्गत रस्ते, अतिक्रमण काढणे, वेस्ट सॅण्डसाठी भूखंडाची उपलब्धता, इंटरनेट सुविधा, कौशल्य विकास केंद्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होणाऱ्या कर आकारणीत सुसूत्रता आणण्याची मागणीही करण्यात आली.

यावेळी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, एमआडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पानसरे, प्रादेशिक अधिकारी के. डी. चव्हाण, कार्यकारी अभियंता डी. टी. काकडे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश शेळके यांच्यासह उद्योजक उपस्थित होते.

.. .. ...

नियमीत विमानसेवेसाठी बैठक

कोल्हापूरला नियमीत विमानसेवा सुरु करण्याबाबत लवकरच केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन यावेळी देसाई यांनी दिले. कोल्हापूरच्या विमानसेवेचा प्रश्न केवळ जिव्हाळ्याचा नाही, तर तो ज्वलंत बनल्याचे स्पष्ट आहे. नियमित विमानसेवा असेल तर उद्योगवाढीला मदत होते. केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे नियोजन केले जाईल, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमान सेवेसाठी प्रभूंसोबत बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'कोल्हापूरला नियमीत विमानसेवा सुरु करण्याबाबत लवकरच केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल,' असे आश्वासन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी दिले.

देसाई यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत उद्योजकांनी नियमित विमानसेवा सुरू करण्याचा आग्रह धरला. एअर डेक्कन कंपनीकडून अनियमित सेवा मिळत असल्याने या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करावे, सक्षम विमान कंपनीला विमानसेवा सुरू करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी उद्योजक मोहन मुल्लेरकर यांनी केली. त्यावर देसाई यांनी हे आश्वासन दिले.

निर्यातीला चालना देण्यासाठी मंत्री देसाई यांच्यासोबत आयोजित बैठकीत बोलताना उद्योजक मुल्लेकर म्हणाले, 'कोल्हापुरात देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा फाउंड्री उद्योग आहे. शिवाय कापड आणि इतर उद्योगांची वाढही झपाट्याने होत आहे. कोल्हापुरातील ८० टक्के उत्पादनांची निर्यात सुरू आहे. परदेशातील अनेक कंपन्या कोल्हापुरात येण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, नियमित विमानसेवा नसल्याने विकासाला खीळ बसली. निर्यातीत आणखी वाढ करण्यासाठी विमानसेवा अत्यावश्यक आहे. एअर डेक्कन कंपनीकडून सुरू असलेली विमानसेवा अनियमित आहे. ऐनवेळी विमान रद्द केले जाते. लहान विमान देऊन कोल्हापूरची चेष्टा केली. हवेचा जोर वाढताच विमानसेवा बंद होते, हा हास्यास्पद प्रकार आहे. असेच सुरू राहिल्यास विमानाने कोण जाणार? एअर डेक्कन कंपनीला तातडीने ब्लॅकलिस्ट करा आणि सक्षम विमान कंपनीकडून किमान ४० सीटर विमानसेवा नियमित सुरू करावी. यापूर्वी कोल्हापुरातून मोठ्या विमानाला प्रचंड प्रतिसाद होता. प्रवाशांअभावी विमानसेवा बंद होणार नाही.'

जिल्ह्यातील सर्वच औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधीनींही नियमित विमानसेवेचा आग्रह बैठकीत धरला.

यावर बोलताना मंत्री देसाई म्हणाले, 'कोल्हापूरच्या विमानसेवेचा प्रश्न केवळ जिव्हाळ्याचा नाही, तर तो ज्वलंत बनल्याचे स्पष्ट आहे. नियमित विमानसेवा असेल तर उद्योगवाढीला मदत होते. केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण मंत्री सुरेश प्रभू यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे नियोजन केले जाईल. बैठकीला उद्योजकांनाही बोलवू. कोल्हापूरसाठी नियमित विमानसेवा सुरू करण्यासाठी वैयक्तिक मी आग्रही आहे.' यावेळी आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर यांच्यासह गोशिमा, मॅक, स्मॅक, कोल्हापूर इंजिनीअरिंग असोसिएशन, हुपरी, हातकणंगले, इचलकरंजी येथील उद्योजकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

भकास विमानतळ

प्रवाशांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद असूनही कोल्हापुरातील विमानसेवा बंद झाली. यानंतर विमानतळाला अवकळा आली. तिथे कोणत्याही मूलभूत सुविधा वाढवल्या नाहीत. सुशोभीकरण केले नाही. वाढलेले गवतदेखील काढले जात नाही. दुर्लक्षामुळे विमानतळ परिसर अक्षरश: भकास झाल्याचे मत मुल्लेरकर यांनी बैठकीत मांडले. बेळगाव, हुबळी अशा विमानतळांचे सौंदर्य पाहूनतरी कोल्हापूर विमानतळाची सुधारणा व्हावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्ह्यातील संघटनांचाही ठिय्या

$
0
0

दसरा चौकात मराठा आंदोलनाची धार वाढली

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणसाठी जिल्ह्यातील विविध संघटनांनी पाठिंबा देत आंदोलनाची धार वाढविली. शनिवारी दसरा चौकात नंदी बैल भविष्यातून सरकारची खिल्ली उडवली. तर माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आरक्षण देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारवर टीकेची तोफ डागली. हुपरी नगरपालिका आणि नागरिकांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत कागल तालुक्यातील शेंडूर गावच्या ग्रामस्थांनी करवीर निवासिनी अंबाबाई आणि जोतिबाला दंडवत घालून मराठा आरक्षणासाठी सरकारला सुबुद्धी असे साकडे घातले.

दसरा चौकात सलग बाराव्या दिवशी आंदोलनाला पाठिबा देण्यासाठी ग्रामीण भागातील संघटनांची रीघ लागली होती. दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास नंदी बैलाला भविष्य विचारुन सरकारची खिल्ली उडवली. 'मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का?' या प्रश्नांचे उत्तर नंदीबैलाने मान हलवून 'होय' असे उत्तर दिले. सत्तेतील मंत्र्यांना आता तरी जाग येणार का?, सत्तेतील मंत्री सुधारणार का?, मराठ्यांचे दुखणे लोकप्रतिनिधींना कळणार का?, मागासवर्गीय आयोग काम करतोय का? या प्रश्नांची उत्तरे नंदीबैलाने 'नाही' अशी दिली, आत्महत्या करणाऱ्या युवक व युवतीच्या आत्महत्येस सरकार जबाबदार आहे का? या प्रश्नांचे 'होय' असे नंदीबैलाने उत्तर दिले. अनोख्या खिल्ली उडवणाऱ्या आंदोलनातून राज्यकर्त्यांना जाग आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे संयोजकांनी सांगितले.

हुपरी नगरपालिका, मुस्लिम सुन्नत जमात यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या नगरपालिका ठरावाची प्रत आंदोलनस्थळी देण्यात आली. कागल तालुक्यातील शेंडूर गावातील युवक व नागरिकांनी सरकारला बुद्धी दे, असे साकडे अंबाबाई आणि जोतिबाला घातले. त्यानंतर अंबाबाई मंदिरापासून दंडवत घालत कार्यकर्ते आले. कोल्हापूर सिव्हिल इंजिनिअरिंग अॅन्ड काँट्रक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष सुजित भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला.

००००००

हर्षवर्धन पाटलांची सरकारवर टीका

मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश आघाडी सरकारच्या काळात काढण्यात आला असून भाजप सरकारने आरक्षणाच्या कायद्यावर हायकोर्टात म्हणणे मांडण्यासाठी १८ महिने दुर्लक्ष केले, अशी टीका माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. ते म्हणाले, 'आघाडी सरकारने २३ जुलै, २०१४ मध्ये मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढून २५ जुलैच्या मंत्रिमंडळात ठराव मंजूर झाला. त्यानंतर आघाडी सरकारने नोकरभरती केली. अनेक मराठा तरुणांना शिक्षण व नोकरीत लाभ मिळाला. दरम्यान आरक्षणाच्याविरोधात केतन तिरोडकरने हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर हायकोर्टाने १९ सप्टेंबरच्या सुनावणीत निर्णय राखून ठेवला. त्यानंतर विधानसभेची निवडणूक झाल्यावर ३१ ऑक्टोबरला भाजप आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. १४ नोव्हेंबरला हायकोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली. या हायकोर्टाच्या स्थगितीच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात केली. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती न देताना परत हायकोर्टात दाद मागण्याचा सल्ला दिला. दरम्यान नागपूर येथील हिवाळी आंदोलनात २३ डिसेंबरला मराठा आरक्षणाचा कायदा सरकारने सभागृहात मांडला. सर्व राजकीय पक्षांनी आंदोलनाला पाठींबा दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. आघाडी सरकारने जो अध्यादेश काढला होता त्यामध्ये एकही शब्द न बदलता भाजप सरकारने कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. कायद्यात रुपांतर झाल्यावर नऊ जानेवारी २०१५ रोजी राज्यपालांनी कायद्यावर सही केली. या कायद्याच्या विरोधात काही जण कोर्टात गेल्यावर कोर्टाने ७ एप्रिल २०१५ रोजी स्थगिती दिली. पण या स्थगितीच्या विरोधात राज्य सरकारने आपले म्हणणे कोर्टात मांडण्यास १८ महिने विलंब केला.'

००००००

आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या संघटना

कोल्हापूर युवा पत्रकार संघ, यशवंत मंच कुंभी कासारी कारखाना परिसर, ग्रामपंचायत ढोलगरवाडी (चंदगड), रावणेश्वर महादेव भक्त मंडळ, मुस्लीम सुन्नत जमियत, हुपरी, दि कोल्हापूर ग्रेन कन्सलटिंग एजंट, शारीरिक शिक्षण शिक्षक संघ, ग्रामपंचायत शेंडूर (कागल), ग्रामपंचायत माळवाडी (पन्हाळा), मराठा क्रांती मोर्चा हातकणंगले, माजी खासदार डी.के. डिगे मेमोरियल फाऊंडेशन, राजमाता जिजाऊ ब्रिगेड.

बारा नाल्यांच्या पाण्याचा अभिषेक

सकल मराठा समाजाच्यावतीने रविवारी (ता. ५) बारा नाल्यांच्या पाण्याचा राज्य सरकारला प्रतिकात्मक अभिषेक घालण्यात येणार आहे. यापूर्वी समाजाच्यावतीने प्रतिकात्मक फाशी, नंदीबैलाची भविष्यवाणी या आंदोलनाद्वारे सरकारला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसपी डॉ. देशमुख यांनी पदभार स्वीकारला

$
0
0

फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'ज्येष्ठ विचारवंत गोविंद पानसरे हत्या प्रकरण तपासाला प्राधान्य देण्याबरोबरच पोलिस ठाण्यात सर्वसामान्यांना चांगली वागणूक, भ्रष्टाचाराला चाप, संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवले जाईल,' अशी ग्वाही नूतन पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी दिली. एसपी संजय मोहिते यांची नाशिकच्या महाराष्ट्र पोलिस अकादमीच्या उपसंचालकपदी पदोन्नतीवर बदली झाली. देशमुख यांनी शनिवारी मोहिते यांच्या हस्ते कार्यभार स्वीकारला. त्यावेळी ते बोलत होते.

डॉ. देशमुख म्हणाले, 'राजर्षी शाहूंच्या नगरीत काम करण्याची संधी मिळाली ही आनंदाची बाब आहे. येथील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरा वेगळी आहे. सामाजिक परिस्थितीचे भान राखत कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जाणार आहे. जिल्ह्यातील विविध प्रकरणांचा तपास, घडामोडींची माहिती विशेष पोलिस निरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांच्याकडून घेतली जाईल. संवेदनशील प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला जाईल. त्यानंतरच कामाची पद्धत ठरविली जाणार आहे. खासगी सावकारी, व्हाइट कॉलर गुन्हेगारी, गुन्हेगारी टोळ्यांतील वाढता संघर्ष, आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे रोखले जातील. पोलिस दलातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी विशेष पाऊले उचलली जातील. काही कर्मचाऱ्यांचे गैरवर्तन सुधारण्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपक्रम रावबिले जाणार आहे. प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा सत्कार केला जाणार आहे. त्यांना विशेष प्रोत्साहन भत्ताही दिली जाईल. राज्य सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना पोलिस ठाण्यात चांगली वागणूक देण्यासाठी स्वागत कक्षाची स्थापना केली आहे. त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यातही या उपक्रमाची चांगली अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

एसपी देशमुख यांनी यापूर्वी ठाणे ग्रामीणमध्येही सहायक पोलिस अधीक्षक म्हणूनही काम पाहिले आहे. त्यांनी एम. बी. बी. एस. पदवी घेतली असून २००९ बॅचचे अधिकारी आहेत. त्यांनी २०१० मध्ये ठाणे ग्रामीण, भंडारा येथे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, पुणे येथे एसआरपीएफचे कमांडट, सातारा आणि गडचिरोलीचे पोलिस अधीक्षक म्हणून काम पाहिले आहे.

कोल्हापुरात काम करण्याची संधी मिळाली हा सन्मानच आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. खंडणीखोरांविरोधात विशेष मोहीम, रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांना प्रसंगी हद्दपार करण्याबरोबरच मोक्काची कारवाई केली. जातीय दंगली रोखण्यात विशेष यश आले. सण आणि उत्सव काळात चोख बंदोबस्तासह नागरिकांना तत्काळ पासपोर्ट मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले.

सजंय मोहिते, उपसंचालक, महाराष्ट्र पोलिस अकादमी

'गतीने तपास करू'

ज्येष्ठ विचारवंत अॅड. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील मारेकरी आणि सूत्रधार शोधण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपासणी पथकाकडे (एसआयटी) आहे. पानसरे प्रकरणाचे तपास अधिकारी अपर पोलिस अधीक्षक तिरुपती काकडे आहेत. सध्या या प्रकरणाची नेमकी स्थिती काय आहे, त्याची माहिती घेतली जाणार आहे. या हत्येचा एसआयटीकडून तपास सुरू आहे. सध्या ही न्यायप्रविष्ठ बाब आहे. या प्रकरणाच्या तपासासाठी सक्षम पथकाकडून आणखी पुरावे दाखल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी गतीने तपास केला जाईल, असे डॉ. देशमुख यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक शाखेच्या केबिनची काच फोडली

$
0
0

फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मध्यवर्ती बसस्थनाकाजवळ दोघांत झालेल्या किरकोळ वादावादीनंतर एकाने शहर वाहतूक शाखेच्या केबिनवर फरशीचा तुकडा फेकल्याने काच फुटली. शनिवारी मध्यरात्री हा प्रकार घडला. याप्रकरणी देवेंद्र वाघमारे (रा. टेंबलाई रेल्वे फाटक, झोपडपट्टी, मिरची स्टॉप, कोल्हापूर) याच्यावर सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी शाहुपूरी पोलिसांत गुन्हा दाखल केला.

याप्रकरणाची अधिक माहिती अशी, शहर वाहतूक शाखेकडील कॉन्स्टेबल नामदेव लोखंडे (वय ४३) संदीप खाडे हे रात्रीपाळीस सीबीएस समोरील वाहतूक शाखेच्या केबिनमध्ये कार्यरत होते. मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास टॅक्सी चालक असलेला जमा गौस बिसती (वय ३०, रा. मुडशिंगी, ता. करवीर) हा धावत केबिनमध्ये घुसला. त्याने आपल्या जीवितास धोका असल्याचे सांगत वाघमारे आणि त्याची पत्नी प्रियांका पाठलाग करीत असल्याचे सांगितले. काही वेळातच वाघमारे दापम्त्य केबिनजवळ आल्याचे पाहून बिसती याने पळ काढला. तो पळून गेल्याच्या रागातून वाघमारेने रस्त्यात पडलेला फरशीचा तुकडा केबिनवर भिरकावला. यात केबिनची काच फुटल्याने काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. अचानक झालेल्या प्रकारामुळे रिक्षाचालकांनी गर्दी केली. त्यानंतर वाघमारे व त्याची पत्नी पळून गेले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीपीएसमुळे सापडलेली चोरलेली कार

$
0
0

फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पांजरपोळ येथून चोरीला गेलेल्या कारमधील जीपीएस यंत्रणेच्या सहाय्याने राजारामपुरी पोलिसांनी पाच तासांत कार शोधून काढली. कारचोरट्याने ही कार ठाणे येथी कोंडवा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत नातेवाइकाच्या घरी लावली होती. राजारामपुरी पोलिस आणि ठाणे पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत ही कार ताब्यात घेतली. पोलिसांचा सुगावा लागताच कारचोरटा रोहन सोनटक्के (रा. उमरगा, जि. उस्मानाबाद) हा पसार झाला. तीन ऑगस्टरोजी हा प्रकार घडला होता. त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शास्त्रीनगर येथून तीन ऑगस्ट रोजी दिनेश परमार यांच्या मालकीची इनोव्हा कार ( एमएच ०८, झेड ४४७७) सकाळी नऊ वाजता चोरीला गेली होती. त्याबाबतची त्यांनी तातडीने फिर्यांद राजारामपुरी पोलिसांत दिली होती. या चोरीची तत्काळ दखल घेऊन पोलिसांनी शोध सुरू केला. या कारमध्ये असलेल्या जीपीएस यंत्रणेच्या सहायाने कारचे लोकेशन पुणे येथे असल्याचे समजले. त्यासाठी दोन पोलिस कर्मचाऱ्यांना या कारचा पाठलाग करण्यास सांगितले. लोकेशननुसार कोल्हापूर, सातारा, पुणे ग्रामीण आणि पुणे गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलिस निरीक्षकांना संपर्क साधला. काही वेळानंतर ही कार कोंडवा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सोनटक्के याने नातेवाइक असलेल्या रशीद मुल्ला याच्या घरासमोर लावल्याचे निदर्शनास आले. त्याने कारची नंबरप्लेट एम एच १४, डीएन ८२७२ अशी बदलली होती. पोलिस दारात आल्याचे पाहून सोनटक्केने पळ काढला. पोलिसांनी इनोव्हा कार जप्त करून त्यामध्ये असलेला एक मोबाइल जप्त केला. संशयिताचा शोध सुरू असल्याचे राजारामपुरी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक औदुबर पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंगळवारच्या संपात ७० हजार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मंगळवारपासून (ता. ७)राज्य कर्मचारी संघटनेने तीन दिवस लाक्षणिक संपाची हाक दिली असून जिल्ह्यातील ७० हजार सरकारी कर्मचारी संपात सहभागी होणार आहेत. या संपाचा परिणाम सर्व सरकारी कार्यालये, शाळा, महाविद्यालयांच्यावर होणार आहे. दरम्यान आंदोलनाला शिवसेनेने पाठिंबा दिला आहे. मंगळवारपासून नऊ ऑगस्टपर्यंत तीन दिवस संप करण्यात येणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, महागाई भत्त्याचा फरक द्यावा, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, निवृत्तीचे वय ६० वर्ष करावे, महिलांना बाल संगोपन रजा द्यावी, या मागण्या राज्य सरकारकडे करण्यात आल्या आहेत. काळ्या फिती लावणे, निदर्शने अशी आंदालने यापूर्वी करण्यात आली आहेत. पण सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने तीन दिवसांचे लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय राज्य कर्मचारी संघटनेने घेतला आहे. सर्व महसूल कर्मचारी, जिल्हा परिषदअंतर्गत ७० टक्के संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना, खासगी प्राथमिक शिक्षक संघटना, माध्यमिक शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक संघाने आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून ७० हजार कर्मचारी सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती राज्य कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी अनिल लवेकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डायरी ५ ऑगस्टसाठी

$
0
0

परिषद : भारतीय भूलशास्त्र परिषदेच्या कोल्हापूर शाखेतर्फे परिषद, स्थळ : हॉटेल सयाजी, वेळ : सकाळी ८ वा.

पुरस्कार वितरण : क्रांतिगुरू सोशल फाउंडेशन, लोकशाहीर प्रतिष्ठानतर्फे अण्णा भाऊ साठे यांच्या ९८ व्या जयंतीनिमित्त राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण, गुणगौरव, स्थळ : शाहू स्मारक भवन, वेळ : सकाळी ११ वा.

गीत गायन : गायक परिवारातर्फे हिंदी गीतांचा कार्यक्रम, स्थळ : शाहू स्मारक भवन, वेळ : सायंकाळी ५.३० वा.

सत्कार : गायन समाज देवल क्लबतर्फे नाट्यलेखक अभिराम भडकमकर यांचा सत्कार, मुलाखत, स्थळ : देवल क्लब, वेळ : सायंकाळी ६.३० वा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांगलीचा निकाल दोन्ही काँग्रेसना धक्कादायक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'दोन्ही काँग्रेस एकत्र येऊनही सांगली महापालिकेच्या निवडणुकीत जनतेने दिलेला कौल धक्कादायक आहे. आघाडीला ४५ ते ४८ जागा अपेक्षित असताना केवळ ३५ जागाच मिळाल्या. सहा प्रभागांत बंडखोरी झाल्याने आघाडीला बहुमत मिळवता आले नाही,' अशी कबुली माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. काँग्रेसला मिळालेल्या जागांबाबत पक्षांची स्थानिक नेत्यांची लवकरच बैठक घेऊन विश्लेषण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पाटील म्हणाले, 'सांगली महापालिकेची सत्ता कायम ठेवण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसनी आघाडी केली. जागावाटप करताना दोन्ही काँग्रेसना तडजोड करावी लागली. काँग्रेसचे १०, तर राष्ट्रवादीच्या ७ उमेदवारांना तडजोडीमध्ये तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, तर सहा ठिकाणी बंडखोरी झाली. त्याचा परिणाम निवडणूक निकालावर झाला. भाजपमध्ये इतर पक्षांतून गेलेल्या ३९ उमेदवारांपैकी २० उमेदवार निवडून आले, त्यामुळेच त्यांची संख्या वाढली. तरीही जाहीर झालेला निकाल धक्कादायक आणि विश्लेषण करण्यास भाग पाडणारा आहे.'

किशोर जमादार यांनी व्यक्तिगत केलेल्या सर्व्हेमध्ये ७६ टक्के मते मिळतील अशी शक्यता असताना, त्यांचा पराभव झाला. अशीच स्थिती विद्यमान महापौरांबाबत दिसून येते. त्यामुळे यासाठी एव्हीएम मशिन जबाबदार असल्याचे वाटते. अनेक ठिकाणी झालेल्या निवडणुकीमध्ये धक्कादायक निकाल लागत असल्याने देशातील १९ पक्षांनी बॅलेटपेपरद्वारे आगामी लोकसभा निवडणुकीचे मतदान घेण्याची मागणी केली आहे. पण लोकप्रियता वाढली असल्याची वल्गना करणारा पक्ष बॅलेटपेपरला का नकार देत आहे? असा टोला भाजपला लगावला. जनेतची नस माहीत असल्याशिवाय ६० वर्षे केंद्र व राज्यात सत्ता मिळवली? असा टोला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना माजी मंत्री पाटील यांनी लगावला.

पक्षाच्या मेळाव्यात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इंदापूर विधानसभेच्या जागेवर हक्क सांगितला आहे? याबाबत बोलताना पाटील म्हणाले, 'पक्षाच्या मेळाव्यात भूमिका मांडणे गैर नाही. समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन देशातील निवडणुकींना सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला असून, जागावाटपाचा निर्णय वरिष्ठ पातळीवर होणार आहे.'

०००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शहरातील फेरीवाल्यांचा फेरसर्व्हे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार शहरातील पथविक्रेत्यांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचा निर्णय महापालिकेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. फेरसर्वेक्षणाचे काम ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गर्व्हमेंट संस्थेला देण्यात येणार आहे. प्रशासनाच्यावतीने सर्वेक्षणाचे सादरीकरण करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी होते.

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण २००९ नुसार शहर फेरीवाला समिती स्थापन केली आहे. तसेच पथविक्रेता अधिनियम २०१४ व महाराष्ट्र पथविक्रेता अधिनियम २०१६ शहरातील फेरीवाल्याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. याबाबत शनिवारी कोल्हापूर शहर फेरीवाला संघटनेच्या प्रतिनिधीसमवेत बैठक पार पडली. बैठकीत राज्य सरकारच्यावतीने देण्यात आलेल्या मोबाइल अॅपमध्ये होणाऱ्या सर्वेक्षणाचे सादरीकरण करण्यात आले. सर्वेक्षणापूर्वी फेरीवाल्यांना तहसिलदार यांचा रहिवास दाखल, जातीचा दाखला, अपंगत्वाचा पुरावा, आधार क्रमांक देणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेच्या चार विभागीय कार्यालयात कागदपत्रे जमा करण्याची सुविधा दिली आहे.

बैठकीत यापुर्वी झालेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरातील ३,२०० फेरीवाल्यांना बायोमेट्रिक कार्ड दिले आहेत. अशा फेरीवाल्यांना पुन्हा कागदपत्रे जमा करावी लागणार का? नवीन कार्ड देताना जुन्या कार्डधारकांना प्राधान्य द्या, सर्वेक्षणादरम्यान फेरीवाल्यांना प्राधान्यांना निमंत्रण द्या, अशी मागणी करत समितीमध्ये फेरीवाला व्यवसायिकांना प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली.

फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी यापूर्वीच समिती गठीत केली आहे. समितीचे पुनर्गठन करण्यासाठी राज्य सरकारचे मार्गदर्शन घेणार असल्याचे प्रशासनाच्यावतीने स्पष्ट केले.

यावेळी अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर, इस्टेट अधिकारी प्रमोद बराले, प्रा. रूपा शहा, आर. के. पोवार, दिलीप पोवार, नंदकुमार वळंजू, प्र. द. गणपुले, समीर नदाफ, आशोक भंडारे, महमद शरीफ शेख, रघुनाथ कांबळे, किरण गवळी, किशोर घाडगे, सुरेश जरग, राजू जाधव, सुमन घोसे, शोभा सूर्यवंशी, धनजी दळवी, राजेंद्र महाडिक आदी फेरीवाल्या संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विश्वासात घ्या, अन्यथा लढा उभारू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'प्राधिकरण स्थापन करताना निधीपासून सोयीसुविधांपर्यंत भल्या मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. मात्र, वर्षभरात एक रुपयाचाही निधी मिळाला नाही. प्राधिकरणमुळे सुमारे ४५०० एकर शेतजमीन धोक्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना भूमिहीन करणारे प्राधिकरण नको. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्ह्याचे मंत्री या नात्याने पालकत्व निभावताना स्वत: ४२ गावांतील सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांसह आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घ्यावी. नागरिकांना विश्वासात घ्या, अन्यथा टोल व हद्दवाढ विरोधासारखा लढा उभारू,' असे खुले आव्हान प्राधिकरणमध्ये समाविष्ट गावांतील लोकप्रतिनिधींनी दिले.

ताराबाई पार्क येथील सर्किट हाउस येथे आयोजित बैठकीत प्राधिकरणवरून ग्रामपंचायत सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. कुठल्याही परिस्थितीत प्राधिकरण स्वीकारणार नसल्याचा इशारा दिला. वडणगेचे सरपंच सचिन चौगुले म्हणाले, 'प्राधिकरण म्हणजे 'भीक नको, पण कुत्रे आवर' अशी स्थिती झाली आहे. ग्रामपंचायतीचे अस्तित्व संपविण्याचा घाट आहे. सरपंचांना कुठले अधिकार नाहीत. त्यांची अवस्था शोभेच्या नवऱ्यासारखी बनलीय.' प्रा. बी. जी. मांगले यांनी प्राधिकरण रद्दचा निर्णय होईपर्यंत प्राधिकरण कार्यालयाच्या कामकाजाला स्थगिती मिळावी अशी मागणी केली.

स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, भुये येथील शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते बाबासाहेब पाटील, वाशी ग्रामपंचायत सदस्य संदीप पाटील, निगवे दुमालाचे दिनकर अडसूळ, शिंगणापूरचे अमर पाटील यांनी प्राधिकरणच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्याचा डाव असल्याचा आरोप करत विरोध नोंदविला. याप्रसंगी बाबासाहेब देवकर, महेश चव्हाण, बाबा देसाई, पाचगावचे सरपंच संग्राम पाटील, आदी उपस्थित होते.

..............

प्राधिकरणप्रश्नी विरोधक एकत्र

आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, 'समाविष्ट गावांतील लोकांना प्राधिकरणविषयी माहिती नाही. समिती सदस्य असूनही पहिल्या दोन बैठकींचे मलाही निमंत्रण नव्हते. प्राधिकरणात शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनीवर आरक्षण पडू नये. चुकीच्या पद्धतीने प्राधिकरण लादल्यास टोल, हद्दवाढ विरोधासारखा लढा उभारू. लोकांचा विरोध असेल तर प्राधिकरण नकोच अशी भूमिका आहे. पी. एन. पाटील, संपतराव पवार व माझ्यामध्ये तसेच अमल महाडिक व सतेज पाटील यांच्यात राजकीय मतभेद असले तरी प्राधिकरणप्रश्नी सगळेजण लोकांसोबत आहेत.' करवीर पंचायत समिती सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी म्हणाले, '९९ टक्के ग्रामपंचायतींची प्राधिकरण नको अशी भूमिका आहे. प्राधिकरणला स्वत:चा निधी नाही. शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकून प्राधिकरण निधी उभारणार असल्याचे सांगितले जाते. शेतकऱ्यांना भूमिहीन करणारे प्राधिकरण नको. ग्रामीण भागावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सगळे एक होऊन लढा देऊ.'

..............

समित्या दोन, मतभेदही उघड

हद्दवाढविरोधी कृती समितीने शनिवारच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी ही समिती आणि नव्याने स्थापन सरपंच कृती समितीतील मतभेदाचे दर्शन घडले. हद्दवाढ विरोधी समितीचे नारायण पोवार यांनी प्रास्ताविक केले. प्रवक्ते नाथाजी पोवार यांनी प्राधिकरणाविषयी माहिती दिली. प्राधिकरणबद्दल प्रत्येकाने सूचना कराव्यात. सूचनांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेऊ असे सांगितले. मात्र विविध गावच्या सदस्यांनी 'प्राधिकरण नकोच' असा सूर लावला. परिणामी बैठकीत घोषणाबाजी होऊन गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. गोंधळात नाथाजी पोवार बैठक अर्ध्यावर सोडून बाहेर पडले. कृती समितीचे निमंत्रक राजू माने यांनी दोन्ही समित्या एकत्र करू, प्राधिकरणबद्दल पुढील लढाईचे नियोजन ठरवू अशी भूमिका मांडली. त्यावर शिरोलीचे सरपंच शशिकांत खवरे यांनी हद्दवाढ विरोधी कृती समितीला उद्देशून, तुमच्यामुळे आमच्यावर प्राधिकरण लादले. तुमची समिती वेगळी आहे, आम्ही आमच्या पध्दतीने काम करतो असे सांगितले. चर्चेदरम्यान आमदार नरके यांनी खवरे यांना उद्देशून शिरोलीचे नगरपंचायत होणार आहे असे वक्तव्य केले. त्यावर खवरे यांनी, 'मी आता सरपंच झालो आहे, इतक्यात शिरोलीचे नगरपंचायत करू नका,' अशी टिप्पणी केली.

.............

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राधिकरण रद्दच करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'हद्दवाढही नको आणि प्राधिकरणही नको,' अशी आक्रमक भूमिका घेत ४२ गावांतील सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी प्राधिकरण रद्द करण्याचा ठराव शनिवारी केला. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या मनाविरुद्ध आणि त्यांना विश्वासात न घेता प्राधिकरण लादण्याचा प्रयत्न झाला तर तो खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

'प्राधिकरणविषयी लोकांमध्ये साशंकता असून, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येत्या सात दिवसांत अधिकाऱ्यांसह ४२ गावांतील लोकप्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घेऊन शंकांचे निरसन करावे. शेतकऱ्यांच्या एक इंच जमिनीवरही प्राधिकरणचे आरक्षण टाकू देणार नाही,' असा इशारा आमदार चंद्रदीप नरके यांनी दिला.

राज्य सरकार नियुक्त प्राधिकरण समितीतील निमंत्रित सदस्य व शिवसेनेचे आमदार नरके, भाजपचे आमदार अमल महाडिक, काँग्रेसचे करवीर पंचायत समिती सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी यांच्या उपस्थितीत प्राधिकरण रद्दचा ठराव मंजूर झाला. सर्किट हाउस येथे आयोजित बैठकीत प्राधिकरणाच्या अंमलबजावणीवरुन पुन्हा गोंधळ झाला. सरपंच व सदस्यांनी 'प्राधिकरण रद्द झालेच पाहिजे, चले जाव, चले जाव प्राधिकरण चले जाव,'अशा घोषणा देत संताप व्यक्त केला.

बैठकीत प्राधिकरणाच्या कामकाजावरुन सरपंच आणि सदस्यांनी जोरदार टीकास्त्र सोडले. ग्रामपंचायतीचे अस्तित्व संपविण्याचा हा घाट आहे. प्राधिकरणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी बांधकामव्यावसायिकांच्या घशात घालण्याचा हा डाव असून, त्याविरोधात एकत्रित लढा उभारण्याचा निर्धारही याप्रसंगी करण्यात आला.

...........

बैठकीतील ठराव

हद्दवाढ आणि प्राधिकरणही नको

पालकमंत्र्यांनी सात दिवसांत ४२ गावच्या लोकप्रतिनिधींची बैठक घ्यावी

प्राधिकरण कार्यालयाच्या कामकाजाला उद्यापासून स्थगिती द्यावी

ग्रामपंचायतींना पूर्ववत बांधकाम मंजुरीचे अधिकार द्यावेत

..............

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शॉर्टसर्किटने आग लागून अडीच लाखांचे नुकसान

$
0
0

इचलकरंजी : येथील चंदूर रोड परिसरातील यंत्रमाग कारखान्यास आग लागून झालेल्या दुर्घटनेत सुमारे अडीच लाख रुपयांचे नुकसान झाले. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या या घटनेची नोंद शनिवारी शिवाजीनगर पोलिसांत झाली आहे. याबाबतची वर्दी प्रफुल्ल महादेव मणेरे (रा. कबनूर) यांनी दिली आहे. चंदूर रोड परिसरात महादेव मणेरे यांचा रॅपियर यंत्रमागाचा कारखाना आहे. तेथे गुरुवारी सायंकाळी इलेक्ट्रिक ट्यूबमध्ये शॉर्टसर्किट होऊन आग लागली. त्यामध्ये रॅपियर यंत्रमागाचा मायक्रो प्रोसेसेर्स या महत्त्वाच्या भागासह अन्य इलेक्ट्रिक साहित्य आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘साखर विक्री करूनदौलतने देणी द्यावीत’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'जिल्हा बँकेच्या ताब्यात असलेली साखर विक्री करून दौलत सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस उत्पादक व कामगारांची देणी द्यावीत,' अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. जिल्हा प्रमुख विजय देवणे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बँकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे की, बँकेने दौलत साखर कारखाना न्यूट्रिएन्टस् अॅग्रो फ्रुटसला चालवायला दिला होता. न्यूट्रिएन्टसने अटींचा भंग केल्याने बँकेने त्यांच्याबरोबरचा करार रद्द केला आहे. बँकेने कारखाना चालविण्यास नवीन निविदा प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी केली. न्यूट्रिएन्टसची साखर बँकेच्या ताब्यात असून, या साखरेची विक्री करून ऊस उत्पादक व कामगारांची देणी द्यावीत. शेतकरी व कामगारांची देणी ६८ कोटी ६० लाख रुपये आहेत. नवीन निविदेनुसार कारखाना चालविण्यास देताना करारपत्रात २०१८ पूर्वीची शेतकरी व कामगारांची देणी याची नोंद करावी. तसेच करारपत्र करताना बँक प्रतिनिधी व कामगार संघटना प्रतिनिधींची संयुक्त बैठक घ्यावी.

शिष्टमंडळात चंदगड विधानसभा संघटक माजी जिल्हा परिषद सदस्य संग्राम कुपेकर, उप जिल्हाप्रमुख प्रभाकर खांडेकर, महिला संघटक संज्योती मळवीकर, तालुकाप्रमुख अशोक मनवाडकर, अॅड संतोष मळवीकर यांच्यासह बँकेच्या संचालिका निवेदिता माने, असिफ फरास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.बी. माने उपस्थित होते.

००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images