Bhimgonda.Desai@timesgroup.com Tweet:@bhimgondaMT कोल्हापूर : सांगली-कोल्हापूर रस्त्याचे दुपदरी आणि चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होण्याआधीच ठेकेदार सुप्रिम कंपनीने टोलविरोधी आंदोलनाचा धसका घेत गाशा गुंडाळला. रस्त्याच्या कामावर केलेल्या खर्चाचे ११७ कोटी रुपये द्यावेत, अन्यथा टोल लावण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या लवादाकडे केली आहे. दाखल याचिकेवर लवादाचे प्रमुख, सुप्रिम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांनी जर ठेकेदाराचे पैसे देण्याचा आदेश दिला तर सरकारला तो आदेश पाळावा लागेल. अन्यथा मूळ करारानुसार ठेकेदारास टोल वसुलीसाठीची संरक्षण द्यावे लागणार आहे. रस्त्याचे काम रेंगाळल्याने रस्ता सद्यस्थितीत मृत्यूचा सापळा बनला आहे. तरीही टोल सुरू होण्याची धास्ती आहे. नागपूर-रत्नागिरी रस्त्याला मे २०१३ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाला. त्याआधीच या मार्गावरील कोल्हापूर - सांगलीपर्यंतचा ५२.६१ किलोमीटरचा रस्ता राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून 'बांधा, वापरा, हस्तातंर करा' (बीओटी) या तत्वावर तयार करण्यासाठी सुप्रिम कंपनीला सरकारने ठेका दिला. त्यामध्ये शिरोली-बसवनखिंड, अंकलीपूल-मिरजफाटा, मिरजफाटा-सांगली हा २५.६६ किलोमीटरचा रस्ता चौपदरी तर बसवनखिंड अंकली पूल-जयसिंगपूर, बसवनखिंड-अंकली पूल ते जैनापूरपर्यंतचा २६.९५ किलोमीटरचा रस्ता दुपदरी करणे अपेक्षित आहे. शिवाय या मार्गावर १५ पूल प्रस्तावित होते. प्रत्यक्षात ठेकदाराने २०१४ पर्यंत ६० टक्के काम पूर्ण केले. दरम्यान, कोल्हापूर शहरात टोलबंदीसाठी आंदोलन व्यापक झाले. त्यातून सरकारने शहरातून टोल हद्दपार केल्याची घोषणा केली. सर्वत्र टोलविरोधी चळवळीला बळ मिळाले. सांगली - कोल्हापूर रस्त्याच्या नियोजित टोल वसुलीलाही तेथील लोकप्रतिनिधी, विविध सामाजिक संघटना, संस्थांनी जोरदार विरोध केला. परिणामी टोल वसुली करता येणार नसल्याचा धसका ठेकेदाराने घेतला आणि काम अर्धवट राहिले. मे २०१६ मध्ये हा रस्ता राष्ट्रीय रस्ते प्राधिकरणाकडे वर्ग केल्याची घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक व दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. प्रत्यक्षात रस्ता अजूनही वर्ग झालेला नाही. ठेकेदाराने सुप्रिम कोर्टात धाव घेत रस्त्यावर खर्च केलेले पैसे मिळावेत किंवा टोल वसुलीस मदत करावी, अशी मागणी केली. कोर्टाने त्यांच्या मागणीचे प्रकरण लवादाकडे वर्ग केले. लवादाच्या निर्णयावर प्रशासन पुढील कार्यवाही करेल. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार ठेकेदारास केलेल्या कामांचे पैसे द्यावे लागतील. न दिल्यास ठेकेदाराला टोल वसुलीसाठी सरकारला संरक्षण द्यावे लागणार आहे, असा पेच आहे. ठेकेदारास १५ कोटींचा दंड ठेकेदार कंपनीने वेळेत काम न केल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कंपनीस २०१४ पासून प्रत्येक दिवसाला दीड लाख रुपये दंड आकारला आहे. प्रकरण लवादाकडे जाईपर्यंत दंडाची रक्कम १५ कोटी रुपये झाली. लवादाची पहिली सुनावणी जानेवारी महिन्यात झाली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाल्याने रस्त्याच्या देखभाल, दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाले आहे. परिणामी या मार्गावर अपघातांची मालिका कायम आहे. अपघातात अनेकांना प्राण गमवावे लागत आहेत. सांगली-कोल्हापूर रस्त्याच्या कामाचा ठेका असलेली सुप्रिम कंपनी लवादाकडे गेली आहे. लवादाकडे सुनावणी सुरू आहे. त्याचा होणाऱ्या निर्णयाप्रमाणे पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे केले जाईल. - संजय सोनवणे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग दृष्टिक्षेपात सांगली - कोल्हापूर रस्ता २० ऑक्टोबर २०१२ कामाला मंजुरी ५२. ६१ एकूण रस्ते (किमी) १९६ कोटी ५ लाख प्रकल्प खर्च (रुपयांत) २०१४ अखेर काम पूर्ण करण्याची मुदत १५ कोटी दिरंगाईने कंपनीला झालेला दंड
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट