\Bउपसंचालक कार्यालयात लुटीचे रॅकेट\B
मंत्रालयापर्यंत वाटा, वाढत्या खाबुगिरीने प्राध्यापक त्रस्त
Bhimgonda.Desai@timesgroup.com
Tweet : bhimgondaMT
कोल्हापूर : येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील वाढत्या खाबुगिरीने प्राध्यापक त्रस्त झाले आहेत. कार्यालय ते कॉलेज असे पैसे गोळा करून कामे करून देणारे रॅकेट येथे सक्रिय आहे. त्यातूनच वैयक्तिक शिक्षक मान्यतेचा दर ४ लाख २० हजारांपर्यत गेला आहे. अपवाद वगळता इतर सर्वच कामांत २० ते ४० हजार रुपयांची वसुली केली जात आहे. या प्रकारांकडे वरिष्ठांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. खाबुगिरीचा वाटा मंत्रालयापर्यंत जात असल्याचे आरोपही होत आहे.
कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सातारा, सांगली या जिल्ह्यांतील ज्युनिअर कॉलेजचे प्रशासकीय कामकाज येथील हत्तीमहल रोडवरील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातून चालते. जादा विद्यार्थी तुकड्या, विषय, वैयक्तिक मान्यता, संस्थांतर्गंत बदली, वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवड श्रेणीस मान्यता देणे अशी महत्वाचे कामे उपसंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन करीत असते. याशिवाय कॉलेजमधील सेवा सुविधा, बेकायदेशीर कामकाजाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे, पेन्शन प्रकरण निर्गत करणे, नियमित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. या कामांतही डल्ला मारला जात आहे.
लिपिक ते उपसंचालकापर्यंत प्रत्येकांनी सात दिवसांच्या आत प्रस्तावांची फाईल निर्गत करणे बंधनकारक आहे. मात्र पैसे न दिल्यास फाईलमध्ये जाणीवपूर्वक त्रुटी काढून फाइल प्रलंबित ठेवली जाते. संबंधीत प्राध्यापकास हेलपाटे मारायला लावले जातात. मागेल तितके पैसे देण्याची त्यांची मानसिकता तयार केली जाते. नंतर पैसे मागणी केली जाते. पैशाचा व्यवहार ठरल्यानंतर निरोप मिळताच 'साहेब' तातडीने फाईल मागून घेऊन सही करतात. अशा प्रकारे पैसे गोळा करणारे रॅकेट येथे कार्यरत आहे.
आठवड्यापूर्वी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने प्रत्येकी ४ लाख २० हजार रुपये घेऊन ७० प्राध्यापकांची बेकायदेशीर वैयक्तिक मान्यता देण्याचे प्रकरण उघडकीस आणले. त्यानंतर उपसंचालक कार्यालयातील डल्लामारू रॅकेटसंबंधीच्या तक्रारी 'मटा'कडे केल्या आहेत.
शिक्षणसेवकाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी ३० ते ४० हजार, निवड श्रेणीसाठी १० ते २० हजार असे खाबुगिरीचे दर आहेत. त्यामुळे सामान्य प्राध्यापकांत असंतोष आहे. पैसे दिले नाही तर नियमितीकरणाचे सरकारकडून हक्काचे लाभही मिळत नसल्याने शिक्षणसेवक हतबल आहेत. पैसे घेणाऱ्याची लाचलुचपत पथकाकडे तक्रार केल्यास, त्याला पकडून दिल्यास संस्था पाठिशी राहत नाही, नोकरी जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे पैसे देऊन काम करून घेण्याची मानसिकता वाढली आहे. परिणामी लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी मालामाल होत आहेत.
उपसंचालक कार्यालयात प्राध्यापकांकडून पैसे घेऊन काम करून देणारे मोठे रॅकेट आहे. पैसे देण्यास असमर्थता दाखवल्यास हेलपाटे मारायाला लावले जातात. किरकोळ त्रुटींवर बोट ठेवत पैसे वसूल केले जात आहेत. वसुलीच्या रॅकेटमध्ये कॉलेज, काही शिक्षक संघटनांचे नेते, पदाधिकारी, कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा सामावेश आहे.
- सुरेश बेलेकर, अन्यायग्रस्त प्राध्यापक
शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. भ्रष्टाचाराचे पैसे मंत्रालयापर्यंत पोहचवले जात आहे. त्यामुळे पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यभरात प्रभारी उपसंचालक नियुक्त करून लुटीला प्रोत्साहन देण्याचा नवा फंडा सुरू आहे. भ्रष्टाचारासंबंधीच्या तक्रारी अनेकवेळा सचिव पातळीपर्यंत केल्या आहेत. तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे शिक्षणमधील खाबुगिरी रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
- एस. एल. दीक्षित, विभागीय अध्यक्ष, ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन
उपसंचालक कार्यालयात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक टेबलवरील फायलींचा निपटारा ७ दिवसाच्या आत करणे बंधनकारक आहे. मात्र सध्या असे होत नाही. प्रकरण प्रलंबित राहिल्यानंतर खाबुगिरीला वाढत असते. त्यामुळे पेन्शन, नियमित वेतनश्रेणी, पदोन्नतीच्या प्रकरणांना मान्यता देण्यासाठी आठवड्यातून एका दिवस शिबिर लावता येईल. तरच भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
- संपतराव गायकवाड, निवृत्त सहायक संचालक
८००
पाच जिल्ह्यांतील कॉलेज
७०००
प्राध्यापक
०००
(मूळ कॉपी)
Bhimgonda.Desai@timesgroup.com
Tweet : bhimgondaMT
कोल्हापूर : येथील शिक्षण उपसंचालक कार्यालयामध्ये खाबुगिरीचे दर वधारले आहेत. कार्यालयात ते कॉलेज असे पैसे गोळा करून काम करून देणारे रॅकेट सक्रिय आहे. त्यातूनच वैयक्तिक शिक्षक मान्यतेचा दर ४ लाख २० हजारांपर्यत गेला आहे. अपवाद वगळता इतर सर्वच कामात २० ते ४० हजारांपर्यंत वसुली केली जात आहे. वसुलीचे दर तेजीत असतानाही वरिष्ठही त्याकडे सोयीनुसार दूर्लक्ष केल्याचे समोर येत आहे. यामुळे खाबुगिरीचा वाटा मंत्रालयापर्यंत जात असल्याचा आरोप होत आहे.
कोल्हापूर शहर, जिल्हा, रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, सातारा, सांगली या जिल्ह्यातील ज्युनिअर कॉलेजचे प्रशासकीय कामकाज येथील उपसंचालक कार्यालयातून चालते. जादा विद्यार्थी तुकड्या, विषय, वैयक्तिक मान्यता, संस्थांतर्गंत बदली, वरिष्ठ वेतन श्रेणी, निवड श्रेणीस मान्यता देणे अशी महत्वाचे कामे उपसंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशासन करीत असते. याशिवाय कॉलेजमधील सेवा सुविधा, बेकायदेशीर कामकाजाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणे, पेन्शन प्रकरण निर्गत करणे, नियमित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते. या कामांतही डल्ला मारला जात आहे.
लिपिक ते उपसंचालकार्यंत प्रत्येकांनी सात दिवसाच्या आत प्रस्तावाची फाईल निर्गत करणे बंधनकारक आहे. मात्र पैसे न दिल्यास प्रस्तावाचे फाईल जाणीवपूर्वक त्रुटी काढून दाबून ठेवली जाते. संबंधीत प्राध्यापकास हेलपाटे मारायला लावले जाते. मागेल तितके पैसे देण्याची त्यांची मानसिकता तयार केली जाते. त्यानंतर पैसे मागणी केली जाते. पैशाचा व्यवहार ठरल्यानंतर निरोप मिळताच साहेब तातडीने फाईल मागून घेऊन सही करतात. अशाप्रकारे पैसे गोळा करणारे रॅकेट कार्यरत आहे. प्रत्येकी ४ लाख २० हजार रूपये घेऊन ७० प्राध्यापकांचे बेकायदेशीर वैयक्तिक मान्यता देण्याचे प्रकरण महाराष्ट्र टाइम्सने आठवड्यापूर्वी उघडकीस आणले. त्यानंतर उपसंचालक कार्यालयातील डल्लामारू रॅकेटसंबंधीच्या तक्रारी मटाकडे केल्या जात आहेत.
शिक्षण सेवकाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी ३० ते ४० हजार, निवड श्रेणीसाठी १० ते २० हजार असे खाबुगिरीचे दर आहेत. यामुळे सामान्य प्राध्यापकांत असंतोष आहे. पैसे दिले नाही तर नियमित सरकारकडून हक्काचे लाभही मिळत नसल्याने तो हतबल आहे. पैसे घेणाऱ्याला लाचलुचपत पथकाव्दारे पकडून दिल्यास संस्था पाठिशी राहत नाही, नोकरी जाण्याचा धोका असतो. यामुळे पैसे देऊन काम करून घेण्याची मानसिकता वाढली आहे. परिणामी लाचखोर अधिकारी, कर्मचारी मालामाल होत आहेत.
उपसंचालक कार्यालयात प्राध्यापकांकडून पैसे घेऊन काम करून देणारे मोठे रॅकेट आहे. पैसे देण्यास असमर्थता दाखवल्यास हेलपाटे मारायाला लावले जाते. किरकोळ त्रुटीवर बोट ठेवत पैसे वसूल केले जात आहे. वसुलीच्या रॅकेटमध्ये कॉलेज, काही शिक्षक संघटनांचे नेते, पदाधिकारी, कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाऱ्याचा सामावेश आहे.
सुरेश बेलेकर, अन्यायग्रस्त प्राध्यापक
शिक्षण विभागात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला आहे. भ्रष्टाचाराचे पैसे मंत्रालयापर्यंत पोहचले जात आहे. यामुळे पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यभरात प्रभारी उपसंचालक नियुक्त करून लुटीला प्रोत्साहन देण्याचा नवा फंडा सुरू आहे. भ्रष्टाचारासंबंधीच्या तक्रारी अनेकवेळा सचिव पातळीपर्यंत केल्या आहेत. तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे शिक्षणमधील खाबुगिरी रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी विशेष लक्ष घालणे गरजेचे आहे.
एस. एल. दिक्षीत, विभागीय अध्यक्ष, ज्युनिअर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन
उपसंचालक कार्यालयात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक टेबलवरील फाईलींचा निपटारा ७ दिवसाच्याआत करणे बंधनकारक आहे. मात्र सध्या असे होत नाही. प्रकरण प्रलंबित राहिल्यानंतर खाबुगिरीला वाढत असते. म्हणून पेन्शन, नियमित वेतनश्रेणी, पदोन्नतीची प्रकरणांना मान्यता देण्यासाठी आठवड्यातून एका दिवस शिबिर लावता येईल. भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
संपतराव गायकवाड, निवृत्त सहायक संचालक
पाच जिल्ह्यातील कॉलेज
८००
प्राध्यापक
७०००