झोपडपट्ट्या प्रॉपर्टी कार्डावर कधी?
मालकीहक्काचा प्रश्न दुर्लक्षितच, सोयी-सुविधांवर भर हवा
कोल्हापूर टाइम्स टीम
राज्यातील प्रत्येक शहरात झोपडपट्ट्यांचे अस्तित्व आज ठळकपणे जाणवते. याला कोल्हापूर शहरही अपवाद नाही. येथे राहणा-या नागरिकांना सामान्य नागरिकांना मिळणा-या किमान सोयी सुविधा मिळत नाहीत. मग मालकीहक्काचा प्रश्न तर दूरच राहिला. गेली काही दशके झोपडपट्टीधारकांच्या मालकीहक्काचा प्रश्न सरकारकडून, लोकप्रतिनिधींकडून बेदखल झाला आहे. आगामी वर्षात होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर याची चर्चा सुरू होईल. पण झोपडपट्टीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळणे याला प्राधान्यक्रम हवा.
शहरात आधुनिक जीवनशैलीच्या सर्व सोयी-सुविधा असतात. चांगले रस्ते, वीज, पाणी, मुलांना शिक्षण, करमणूकीची साधने आणि मुख्य म्हणजे रोजगार! याउलट स्थिती ग्रामीण भागाची आहे. येथे मुलभूत जीवनावश्यक सुविधांची वानवा असतानाच तोट्यातील शेती लोकांना शहराकडे वळवते. ग्रामीण बेरोजगार शेतमजूर रोजगाराच्या शोधात शहराकडे धाव घेतात. कालौघात शहरे स्मार्ट करण्याकडे सरकारचा कल आहे. अशा अनेकविध कारणांनी शहराकडे येणारा लोंढा सतत वाढतच आहे. या स्थलांतरितांना शहरात राहण्यासाठी किमान खर्चात झोपडपट्टी हाच परवडणारा मार्ग असतो. अर्थात झोपडपट्टीत जगण्यासाठी आवश्यक सुविधांचा अभाव असतानाही अगतिकतेने सर्वांना रहावे लागते.
झोपडपट्टीधारकांचे जनावरांसारखे जगणे बदलून त्यांच्याही वाट्याला चांगले आयुष्य यावे यासाठी शासनाने अनेक प्रयत्न केले. आज राज्यातील १/१/२०११ पर्यतच्या सर्व झोपडपट्ट्यांना कायद्याने संरक्षण दिले आहे. १९७१च्या झोपडपट्टी सुधारणा कायद्यानुसार रस्ते, वीज, पाणी, स्वच्छता आदी मुलभूत सुविधा पुरवल्या जात आहेत. याशिवाय त्यांना पर्यायी जागा देऊन पुनर्वसन करणे, राहत्या ठिकाणी घरे, फ्लॅट बांधून देणे किंवा जागेचे कायदेशिर मालकत्व बहाल करणे असे अनेक उपक्रम सरकारने हाती घेतले आहेत. २८ सप्टें १९९९ आणि सुधारित ४/४/२००२ च्या कायद्याने सरकारी जागेवरील झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या राहत्या जागेचे त्यांना मालक बनविले. अर्थात जागेची मालकी देणे किंवा प्रॉपर्टी कार्ड , ७/१२ उतारे देणे ही इतकी सोपी गोष्ट नाही. त्यासाठीची कागदोपत्री सोपस्कार एकट्या झोपडपट्टीधारकांच्या अवाक्याबाहेरचे आहेत.
कोल्हापूरकडे एक नजर टाकली तर असे दिसते की, आज या शहरात सुमारे एकुण ७६ झोपडपट्ट्या असून यापैकी ४४ घोषित आहेत. घोषित झोपडपट्ट्यांपैकी २३ सरकारी जागेवर तर ८ महानगरपालिकेच्या जागेवर वसल्या आहेत. यातील ब-याच झोपडपट्ट्या अत्यंत जुन्या आहेत. १९६९ला लक्षतीर्थ (तोफेचा माळ), १९६५ दौलतनगर इत्यादी. शहरातील सर्वात जुनी झोपडपट्टी म्हणजे शाहूनगर. येथील रहिवाशांना राजर्षी शाहू महाराजांच्या काळात म्हणजे सन १९१२ मध्ये मोफत जागा दिल्या गेल्या. इथे राहणारा जवळपास सगळा वडार समाज होता. तेव्हापासून आजवर, दीर्घकाळ या झोपडपट्टीधारकांचा मालकीहक्काचा लढा सुरू आहे. हा सर्वात जुना, शाहूनगर झोपडपट्टीचा प्रश्न म्हणजे १०६ वर्षांचा !
सन २००९ च्या निवडणूकीनंतर काही झोपडपट्टीधारकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. अर्थात ही प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि वेळखाऊ आहे. प्रथम सर्व झोपडपट्टीधारकांची मोजणी फी भरून एकाचवेळी पूर्ण झोपडपट्टीची मोजणी करणे, त्यातील प्रत्येक रहिवाशांची मोजणी करणे, त्यांना स्वतंत्र नंबर देणे, रस्ते आदी सोयीसुविधांसाठी जागा सोडून 'ले-आऊट' करणे, प्रत्येक झोपडपट्टीधारकांकडून दंडासहित मालकीहक्काची रक्कम भरुन घेऊन मग त्यांना मालक बणविणे किंवा ७/१२ प्रॉपर्टी कार्ड देणे ही सर्व किचकट प्रक्रिया लक्षतीर्थ, दौलतनगर आदी ठिकाणी यशस्वीपणे राबविली. ब-याच जणांना मालकी पत्रे ७/१२ उतारे दिले. या कार्यात तत्कालीन राज्यमंत्री, सतेज पाटील यांनी चांगले सहकार्य केले. पुढे ही जबाबदारी इतरांनी घेतली. पण अपेक्षेप्रमाणे काम झाले नाही. यामध्ये मूळ झोपडपट्टीधारक, राजकीय नेतृत्व आणि प्रशासन या तिघांनी एकत्र येऊन एकजीवपणे काम करणे गरजेचे होते. पण दुर्देवाने तसे घडले नाही.
दर पाच वर्षांनी येणा-या निवडणुका रहिवाशांना आपल्या प्रलंबीत कामांविषयी जाब विचारण्यासाठी संधी देतात. आता २०१९ हे निवडणूक वर्ष आहे. सहाजीकच झोपडपट्टीधारकांच्या प्रॉपर्टी कार्डाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येईल. उमेदवारांना झोपडपट्टीधारक आमच्या मालमत्ता हक्कपत्राचे काम झाले का? असे विचारून अडवतील. उमेदवार फार हुशार असतात. १५-२० वर्षे सत्ता भोगणा-या मंडळींना तर प्रत्येक प्रलंबीत समस्यांना कसे सामोरे जायचे याचे कसब माहीत असते. त्यांच्या राजकीय कौशल्यासमोर (?) झोपडपट्टीधारक नमतात आणि पुढच्या वेळी ठामपणे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करुन देऊ अशा आश्वासनावर वेळ मारून नेली जाते असा नेहमीचा अनुभव आहे. म्हणजे पुढच्या निवडणुकांपर्यत काहीही होणार नाही.
कोल्हापुरातील झोपडपट्टीधारकांसाठी प्रॉपर्टी कार्ड मिळवण्यासाठी आजची परिस्थिती अनुकूल आहे. मुख्य म्हणजे राज्याचे महसूलमंत्रीपद कोल्हापूरकडे, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. दौलतनगर, लक्षतीर्थ आदी बहुतांश झोपडपट्ट्या कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात येतात. स्थानिक आमदार अमल महाडिक आणि महसुलमंत्री पाटील एकाच पक्षाचे, भाजपचे आहेत. त्यामुळे त्यांनी मनावर घेतले तर झोपडपट्टीधारकांचा प्रश्न सत्वर मार्गी लागू शकतो. तब्बत १८ वर्षांपूर्वी कायदा झाला. झोपडपट्टीधारकांनी आता आणखी किती वर्षे वाट पहावी? हाच प्रश्न आहे.
बी. जी. मांगले
अध्यक्ष, जागर फाउंडेशन