नुकसान थांबले, पण धोका कायम साखर पॅकेजबद्दल उद्योगातून प्रतिक्रिया म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर साखर उद्योगापुढे निर्माण झालेले संकट दूर करण्यासाठी सात हजार हजार कोटी रुपयांची पॅकेजची घोषणा फसवी असल्याची टीका जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केली. साखर विक्रीचा दर २९ रुपये निश्चित केल्याने साखर उद्योगाचे नुकसान थांबले आहे पण साखर कारखान्यांना बँकांनी दिलेल्या कर्जांचे पुर्नंघटन न झाल्यास साखर उद्योगावरील धोका कायम आहे, असे मत त्यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. आमदार हसन मुश्रीफ म्हणाले, साखर उद्योग अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्राने धाडसी निर्णय घेतला असला तरी साखरेची आधारभूत किंमत २९ रुपयाऐवजी ३२ रुपये केली पाहिजे. इथेनॉल निर्मितीचा निर्णय फसवा असल्याची टीका होत असून साखर निर्यातीचे अनुदान दुप्पट करावे, साखर निर्यातीचे धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने साखर उद्योजकांसाठी जाहीर केलेले पॅकेज निव्वळ धूळफेक करणारे आहे. साखरेची एफआरपी ३२०० रुपये जाहीर झाली तेव्हा साखरेचा ३३०० रुपये होता. आता दर २५७५ रुपये घसरला आहे. साखर उद्योगासाठी बँकांनी दिलेल्या कर्जाची परतफेड होणे अवघड झाले आहे. अनेक साखर कारखान्याची साखर गोदामात पडून आहे. साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची परतफेड जून अखेरीस करण्याची गरज आहे. कर्जफेड न झाल्यास सर्व कर्जे एनपीएमध्ये जाणार आहेत. त्यामुळे पुढील हंगामास बँका साखर कारखान्यांना कर्ज देणार नाहीत व त्याचा फटका साखर हंगाम सुरु होण्यावर होऊ शकतो. केंद्र सरकारने ४५लाख टन साखरेचा बफरस्टॉक करावा. साखरेचा किमान विक्री दर २९ रुपये कमी केल्याने साखर उद्योगाचे संकट किमान थांबले आहे. पण साखर विक्रीचा दर ३२ रुपये करावा, अशी आमची मागणी आहे. तसेच निर्यात अनुदान प्रतिटन ५५ रुपयावरुन दुप्पट करावे. कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाचे पुर्नघटन करावे. गतवर्षीची साखर व या हंगामातील साखर शिल्लक असून पुढील हंगामात साखरेचे बंपर उत्पादन होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने तत्काळ नियोजन करावे. परदेशात कच्ची साखर पाठवण्याचे नियोजन करावे. केंद्र व राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केल्यास ऊस उत्पादकांना एफआरपी देणे शक्य होणार आहे. --------------- साखरेचे दर उतरल्याने अनेक साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम देणे शक्य झालेले नाही. साखर उद्योग अडचणीत आहे. त्या उद्योगास उर्जितावस्था आणण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय दीर्घकालीन हिताचे आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र सध्या शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यासाठी सरकारने कारखान्यांना विशेष अनुदान द्यावे. धनंजय महाडिक, खासदार -------------- केंद्र सरकारने साखर उद्योगास अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी धाडसी निर्णय घेतला. यामुळे ऊस उत्पादक, साखर उद्योगास दिलासा मिळेल. साखर मुल्यांकनामध्येही वाढ होईल. कारखान्यांची कर्ज खाती एनपीएमध्ये जाणार नाहीत. सध्या देशपातळीवर साखर उत्पादन खर्च ३ हजार ४०० ते ३ हजार ६०० रूपये प्रतिक्विंटल येतो. त्यामुळे केंद्राने निश्चित केलेल्या २९०० रूपयांचा दरचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे. पी. जी. मेढे, अभ्यासक, साखर उद्योग ०००००० सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ४५०० कोटी रुपयांचे स्वस्त कर्ज उपलब्ध करण्याचा आणि त्यावरील व्याजावर सहा टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे निर्णय घेतला आहे. इथेनॉल धोरणामुळे शेतकऱ्याला अधिक भाव मिळू शकतो. इथेनॉल निर्मिती कारखाने सुरु करण्यासाठी राज्यातील कारखान्यांनी तत्काळ प्रयत्न केले पाहिजेत. शामराव देसाई, जैवइंधन शेतकरी संघटना
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट