वाटचाल चार वर्षांची
............................
प्रशासन
........
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरकारविरोधात असंतोष
satish.ghatage@timesgroup.ocm
Twitt:satishgMT
लीड..........
केंद्रातील भाजप सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी केली असली राज्यात अंमलबजावणी न झाल्याने राज्य सरकारी, निम सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केंद्र सरकारविरोधात राग आळवला जात आहे. गेल्या चार वर्षात सरकारकडून एकही मागणी मान्य झालेली नाही, त्यांच्या मागण्यांना केराची टोपली दाखवली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्याविरोधात सनदशीर मार्गाने आंदोलन केले जात आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतशी आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
..............................................
केंद्रात वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर राज्यात वेतन आयोग लागू केला जातो. ही परंपरा भाजप सरकारच्या काळात मोडली गेल्याची भावना कर्मचाऱ्यांकडून बोलून दाखवली जात आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक जानेवारी २०१६ रोजी सातवा वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात आली तर २०१७ पासून अमंलबजावणी करण्यात आली. पण राज्य कर्मचाऱ्यासाठी सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्य सरकारने समिती नियुक्ती करुनही अंमलबजावणीची घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, वन, आरटीओ, कृषी, आरोग्य, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक, प्राध्यापक सह सर्व सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा आग्रह वाढू लागला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाबरोबर अंशदायी पेन्शन योजना बंद करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी प्रमुख मागणी आहे. केंद्रातील महिला कर्मचाऱ्यांना बालसंगोपनासाठी दोन वर्षे रजा मिळते. राज्यातील महिला कर्मचाऱ्यांना सध्या सहा महिने बाळंतपणासाठी रजा मिळते. केंद्राप्रमाणे दोन वर्षे बालसंगोपन रजा मिळावी ही महिला कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.
पाच दिवस आठवडा करावा या मागणीला जोर धरत असला तरी सध्या सहा दिवसात कर्मचारी पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत असा आरोप सरकारकडून केला जात आहे. गेली अनेक वर्षे सरकारी कर्मचारी भरती नसल्याने एका कर्मचाऱ्यांकडे तीन विभागाचा कारभार सोपवला जात असल्याचे चित्र प्रत्येक कार्यालयात पहायला मिळते. अनेक कर्मचारी रात्री उशिरापर्यंत काम करत असतात. पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास वीज, पाणी, वाहतूक खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेने अहवाल दिला असला तरी सरकार पाच दिवसाच्या आठवड्यासाठी टाळाटाळ करत आहे. कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरुन ६० करावे अशी मागणी महसूल कर्मचारी करत आहेत. पण ही मागणी शिक्षकांकडून केली जात नाही. ६० वय केल्याने निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना द्यावयास लागणारी रक्कम वापरण्यास सरकारला मिळते असा दावा केला जात आहे. पण ५८ वर्षे निवृत्तीचे वय ठेवल्याने नवीन भरती प्रक्रिया होऊ शकतो, असा सरकारचा दावा आहे. सरकार नवीन भरती प्रक्रिया राबवत नाही, निवृत्तीचे वयही वाढवत नाही असा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून केला जात आहे. आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना वाढीस चालली आहे. रात्री अपरात्री काम करताना सरकारी रुग्णालयात सुरक्षा रक्षकांची उणीव भासत आहे. पाळणा घरे, चेजिंग रुम, स्वच्छता गृहांची कमतरता भासत आहे.
...................
चौकट
कंत्राटी कर्मचारी भरतीस विरोध
भरती प्रक्रियेऐवजी सरकारी कार्यालयात कंत्राटी कर्मचारी भरले जात आहेत. त्याचा फटका युवकांवर होत आहे. कमी पगारात त्यांना राबावे लागत असल्याने त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ मिळत नसल्याने संघटनांचा कंत्राटी कर्मचारी भरतीस विरोध आहे. आरोग्य सेवेत कंत्राटी कर्मचारी भरती प्रक्रिया सुरु केली आहे. सीपीआर रुग्णालयात स्वच्छतेसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. हे कर्मचारी ठेकेदाराशी बांधील असल्याने डॉक्टर व अधिकाऱ्यांनी जाब विचारल्यास, ठेकेदाराला विचारा, अशी थेट उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे चित्र पहायला मिळते.
...................
रोज नवा सरकारी अध्यादेश
शैक्षणिक क्षेत्रात गेली चार वर्षे गोंधळाचे राज्य आहे. रोज नवीन सरकारी अध्यादेशामुळे शिक्षक वैतागून गेले आहेत. शिक्षणातील नवीन प्रयोग राबवले आहेत. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद केल्या जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामाचा बोजा वाढत असल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता घटत चालली आहे. अंगणवाडी ते इयत्ता बारावीपर्यंत समग्र शिक्षण ही योजनेचे स्वागत होत असले तरी अंमलबजावणीच्यावेळी योजनेचे भवितव्य ठरणार आहे. शाळांना अनुदान मिळत नसल्याने पायाभूत सुविधांची अबाळ होत चालली आहे. शाळा व महाविद्यालयात शिक्षक व प्राध्यापकांची भरती होत नसल्याने सीएचबीवर काम करावे लागत आहे. आयआयएम, आयआयटी, मेडिकल कॉलेजची संख्या वाढवण्यात आली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे ही एकमेव चांगली वार्ता आहे.
००००
कोट
'केंद्र व राज्यात भाजपचे सरकार आहे. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. गतवर्षी दोन ते दिवस काम बंद आंदोलन केल्यानंतर सरकारने मागण्या मान्य केल्या जातील, असे आश्वासन दिले होते. पण आश्वासनांची पूर्तता न झाल्याने पुन्हा आंदोलन करावे लागणार आहे.
अनिल लवेकर, सचिव, राज्य मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना
००००
'अंशदायी पेन्शन योजना बंद करुन जुनी पेन्शन योजना सुरु करावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती सुरु करावी,अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत ही मागणी सुद्धा सरकारने धुडकावून लावली आहे. मागण्या मान्य होत नसल्याने अध्ययन करताना अडचणी येत आहेत.
राजेश वरक, पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षक संघटना
००००
'केंद्राप्रमाणे राज्यात सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करावी. सर्व शिक्षण अभियानाचे अनुदान सुरु करावे या मागण्या करुनही सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. अंगणवाडी ते बारावीपर्यंत समग्र शिक्षण योजनेची सक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक दर्जा वाढण्याची शक्यता आहे.
सुदााकर सावंत, पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षक संघटना,
००००
'आरोग्य विभागातील महिला कर्मचाऱ्यांना भितीखाली काम करावे लागत आहे. सरकारी रुग्णालयातील वॉर्डमध्ये सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली पाहिजे. परिचारिकांसाठी बदली प्रक्रिया रद्द करावी, महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पाळणा घराची सोय करावी, या मागणीकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहेत.
हशमत हवेरी, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र गर्व्हमेंट नर्सेस फेडरेशन