म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर 'देशात एकाचवेळी निवडणुकांची हूल उठवली जात असली तरी घटनात्मकदृष्ट्या ते बेकायदेशीर आहे, तशी शक्यताही नाही, त्या ठरल्यावेळीच होतील,' असे स्पष्ट मत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केले. देशातील सद्य:स्थितीवर वृत्तपत्रांच्या निवडक संपादकांशी त्यांनी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. लोकसभा आणि विधानसभांची निवडणूक एकाचवेळी घेण्यावर भारतीय जनता पक्षाने चर्चा सुरू केली आहे. यासंदर्भातील प्रश्नावर ते म्हणाले, 'त्या एकाचवेळी घ्याव्यात या मताचा मी नाही. घटनेत तशी तरतूदही नाही. यामुळे राज्यांना मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होईल. मुदत पूर्ण न झालेल्या राज्यांच्या विधानसभा बरखास्त करून तेथे राष्ट्रपती राजवट आणून मुदतपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागतील. हे शक्य नाही.' २०१९ च्या निवडणुकांवरील चर्चेवर ते म्हणाले, 'या निवडणुका राष्ट्रीय वाटत नाहीत, त्यांचे स्वरूप तसे राहिलेले नाही. राज्यांतील सत्तेचा हिशेब मांडून या निवडणुकांचा विचार सुरू झाला आहे, तो हितावह नाही.' आगामी पंतप्रधानपदासाठी आपण इच्छुक असल्याची घोषणा कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी अलिकडेच केली, यामुळे कॉंग्रेसच्या परंपरेचा भंग झाला असे वाटत नाही काय, या प्रश्नावर ते म्हणाले, 'राहुल गांधींच्या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ लावला गेला. कॉंग्रेसच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्यास आपण पंतप्रधान होणार काय, या प्रश्नावर त्यांनी ते उत्तर दिले होते. कॉंग्रेस आज बारा-तेरा राज्यांत भाजपनंतरचा मोठा पक्ष आहे. यूपीएचे नेतृत्त्व कॉंग्रेसच करेल. गेल्या चार वर्षांत विकासाची केवळ फुसकी चर्चाच झाली, वास्तवात मात्र समाजातील काही घटक आक्रमक झाले तर काही भितीच्या सावटाखाली वावरत आहेत, हे आजचे वास्तव आहे. हे देशाच्या वाटचालीसाठी चांगले नाही.' देशातील अर्थव्यवस्थेवर भाष्य करताना ते म्हणाले, 'महागाई, इंधन दरवाढीने देश आज संतप्त आहे. बेराजगारी वाढत आहे. भविष्य निर्वाह निधीने (इपीएफ) दिलेली आकडेवारी म्हणजे नवी रोजगारनिर्मिती नव्हे. ती केवळ सांख्यिकी माहिती आहे, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. वाढती अनुत्पादक कर्जे आणि विकासाचा घसरता दर यामुळे बँकिंग क्षेत्रही अडचणीत आल्याचे सांगून यामुळे बँक व्यवसाय कोलमडेल, असे म्हणता येणार नाही. मात्र, बँकांच्या मूळ हेतूला धोका पोहोचला आहे. कॉलेजिअम प्रणाली डावलून न्यायाधीश नियुक्त्या सुरू असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारचा हस्तक्षेप वाढत आहे.' देशातील कृषीव्यवस्थेसमेार मोठे आव्हान निर्माण झाले असून, या क्षेत्रातही अस्वस्थता वाढते आहे. महाराष्ट्रातील स्थितीही चांगली नाही, असे सांगत कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी एका प्रश्नावर सांगितले. यावेळी माजी मंत्री सतेज पाटील, डॉ. डी. वाय. पाटील शिक्षण समूहाचे संजय डी. पाटील उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
