फोटो आहे
...............
आरक्षण समर्थनार्थ ऐतिहासिक पुरावे
आयोगासमोर ठराव, निवेदने देण्यासाठी मराठा समाजबांधवांची प्रचंड गर्दी
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंर्दभातील सोमवारी घेतलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात जनसुनावणी दरम्यान ठराव, निवेदने देण्यासाठी एकच झुबंड उडाली . आरक्षण देण्यासाठी समर्थन देणारे ऐतिहासिक दस्ताऐवज, जुनी कागदपत्रे, ठराव, निवेदने गठ्ठेच्या गठ्ठे घेवून कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात दाखल झाले होते. राज्यात विविध ठिकाणी झालेल्या जनसुनावणी दरम्यान वादाचे प्रसंग उद्भवल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रचंड पोलिस बंदोबस्त तैनात ठेवण्यात आला होता. निवेदन सादर करण्यास जाताना संपूर्ण नोंदी घेऊनच महाराणी ताराबाई सभागृहात सोडले जात होते. कोल्हापूर ग्रामीण व सांगली जिल्ह्यातील मराठा समाजाचे नागरिक वाहनातून निवेदन सादर करण्यासाठी आले होते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराबाई सभागृहात आयोगाचे अध्यक्ष न्या. एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली सकाळी ११ वाजता जनसुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी आयोगाचे सदस्य प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, सुधीर ठाकरे, डॉ. प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, डॉ. सुवर्णा रावळ, प्रा. राजाभाऊ करपे, डॉ. भूषण कर्डिले, सदस्य सचिव डी. डी. देशमुख यांच्यासह प्रभारी जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सुनावणीला सुरुवात होण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दोन्ही प्रवेशद्वारांसह कार्यालय परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तत्पूर्वी मराठा समाजाचे प्रमुख कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात गर्दी केली होती. संघटना व संस्थांच्या माध्यमातून तयार निवेदने दिली जात होती. वैयक्तिक स्वरुपात देण्यात येणाऱ्यांना निवेदनाच्या छायांकित प्रती कार्यकर्त्यांकडून वाटप केल्या जात होत्या. सुनावणीला सुरुवात होताच अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्यावतीने आयोगाला निवेदन सादर करत चर्चा केली. या निवेदनात म्हटले आहे, 'मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्याप्रमाणे पश्चिम महाराष्ट्रातही असे सर्वेक्षण करुन मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात समावेश करुन आरक्षण द्यावे. राजर्षी शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते.' शाहू महाराजांचे मराठा समाज मागासलेला समाज असल्याचा स्पष्ट उल्लेख असलेले पत्र पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले.
यानंतर सकल मराठा समाज, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, क्षत्रिय मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, स्वाभिमान संघटना, प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थासह ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषदेच्यावतीने ठराव दाखल केले. त्याचबरोबर वैयक्तीक स्वरुपात निवेदने देताना काहींनी शेतीचे झालेले विभाजन जुन्या सात-बारा उताऱ्यासह दाखवून दिले. सकाळी १२ पर्यंत शहर आणि परिसरातील नागरिकांची निवेदन देण्यासाठी गर्दी झाली होती. दुपारनंतर मात्र ग्रामीण भागासह सांगलीवरुन मराठा समाजाचे कार्यकर्ते दाखल झाले. खास वाहनांतून आलेल्या कार्यकर्त्यांमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वाहनांची मोठी गर्दी दिसत होती. सांगली येथून भगव्या टोप्या परिधान करुन आलेल्या कार्यकर्त्यांनी विशेष लक्ष वेधून घेतले. निवेदन देण्यास येणाऱ्या नागरिकांची संपूर्ण तपासणी करुन नोंद घेतली जात असल्याने नोंदणी टेबल भोवती समाजातील नागरिकांची गर्दी झाली होती. दुपारी साडेचार वाजता शेवटचे निवेदन देण्यात आले. जनसुनावणी दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे माजी अध्यक्ष अॅड. गुलाबराव घोरपडे, प्रा. रवींद्र पाटील, भगवान काटे, प्रा. मधुकर पाटील, अजित नलवडे, महादेव पाटील, अवधूत पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील मराठा समाजाचे नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
............................
ओबीसी आरक्षणाला धक्का नको
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध नाही, पण ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावू नका, या मागणीचे निवेदन ओबीसी सेवा संघाचे राज्य सचिव दिगंबर लोहार यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिले. यावेळी अध्यक्ष शिवाजीराव माळकर, शोभा खेडेकर, अनिल सुतार, पी. ए. कुंभार, शिवाजी आंबेकर उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे सुतार-लोहार उन्नती संस्थेच्यावतीने अध्यक्ष दत्तात्रय सुतार यांनी आयोगाला निवेदन दिले.
..............
कोट
'राजर्षी शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये आरक्षण देवून समाजाला न्याय मिळवून दिला. आरक्षणाची जन्मभूमी असलेल्या कोल्हापुरात सोमवारी झालेल्या जनसुनावणीमध्ये गुणात्मक व संख्यात्मक निवेदन सादर झाली आहेत. दहा वर्षापूर्वी कोल्हापूरात आलेल्या राज्य आयोगाकडे एकही निवेदन सादर झालेले नव्हते. पण यावेळी समाजाने आपल्यातील जागृती दाखवून दिली.
वसंतराव मुळीक, जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ
.........
कोट
'शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये काढलेल्या आरक्षणाच्या वटहुकूमासह १९०७ चे पत्रही सादर केले आहे. पत्र हा भक्कम पुरावा असून अनेक ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपण पुराव्यासह सादर केले आहे.
इंद्रजीत सावंत, इतिहास अभ्यासक