पान ५ मेन
दुकॉलमी फाइल फोटो
..........................................
जमीन, निधीअभावी रखडले प्रकल्प
किंवा
सिंचन प्रकल्पांचे काम ठप्प
जिल्ह्यातील स्थिती, जमिनींचा अभाव आणि निधी उपलब्ध नसल्याने काम बंद
Satish.ghatage@timesgroup.com
Twitt:satishgMt
कोल्हापूर
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासनाची चालढकल यामुळे जिल्ह्यातील धामणी, सर्पनाला, आंबेहोळ, उचंगी आणि नागनवाडी या सिंचन प्रकल्पाचे काम गेली चार वर्षे ठप्प आहे. लाभक्षेत्रात पुनर्वसनासाठी जमिनीचा अभाव आणि प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने ५० ते ७० टक्के बांधकाम पूर्ण होऊनही काम बंद आहे.
जिल्ह्यात राधानगरी, तुळशी, दूधगंगा आणि वारणा हे मोठे प्रकल्प असून ८१ हजार ३१५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. कडवी, कासारी, कुंभी, धामणी हे मध्यम प्रकल्प असून कोदे, वेसरफ, ओळवण, उपवडे, पडसाळी, पोंबरे, कुंभवडे, केसकरवाडी, नांदारी, पालेश्वर, मानोली, कांडवण, कासार्डे हे लघु पाटबंधारे प्रकल्प आहेत. मोठे, मध्यम, लघु क्षेत्रातील प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील ९९ हजार ९३ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आल्याने कोल्हापूर जिल्हा सुजलाम सुफलाम झाला आहे.
सिंचन प्रकल्प झाले असले तरी पुनर्वसनाच्या कामात ढिसाळपणा झाला आहे. पूर्ण झालेल्या अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही. प्रकल्पग्रस्त आजही पुनर्वसनासाठी सरकारी दरबारी उंबरे झिजवत आहेत. डावे पक्ष व संघटना सनदशीर मार्गाने अनेकवर्षे आंदोलन करुन प्रशासनाकडे न्याय मागत आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यात राधानगरी तालुक्यातील धामणी, आजरा तालुक्यातील आंबेहोळ, सर्पनाला, उचंगी, भुदरगड तालुक्यातील नागनवाडी हे प्रकल्प रखडले आहेत. मोठ्या प्रकल्पात गणना होत असलेल्या धामणी प्रकल्पासाठी ६०० कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा होऊनही प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी लाभ क्षेत्रात जमीन उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडले आहे. तसेच गेली वीस वर्षे प्रकल्पासाठी निधीची घोषणा केली जात असली अद्याप प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नाही. या प्रकल्पाचा खर्च आता मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. आजरा तालुक्यातील आंबेहोळ प्रकल्पाचे काम ७० टक्के, सर्पनाला प्रकल्पाचे ६५ ते ७० टक्के तर उचंगी धरणाचे काम ७५ टक्के पूर्ण झाले आहे. भुदरगड तालुक्यातील नागनवाडी धरणाचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडल्याने आणि निधी उपलब्ध होत नसल्याने चारही प्रकल्प रखडले आहे.
जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत घळभरणी करुन दिली जाणार नाही, असा कायदा राज्य सरकारने २००६ मध्ये केला आहे. लाभ क्षेत्रात पुनर्वसनासाठी जमीन नसेल तर जमीन दराच्या तिप्पट किंवा चौपट रक्कम प्रकल्पग्रस्तांना देण्याच्या घोषणा मंत्री महोदयाकडून केल्या जातात. पण प्रत्यक्षात निधीची तरतूद होत नसल्याने प्रकलग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही. तसेच निधीअभावी सिंचन प्रकल्पांची कामे ठप्प आहेत.
कोल्हापुरातील अपूर्ण चारही प्रकल्पांना गती देण्यासाठी गेल्या चार युद्धपातळीवर प्रयत्न झालेले नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रकल्पासंदर्भात बैठकांचे आयोजन केले जात पण निर्णय होत नाहीत. गेली दीड वर्षे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी पद हे रिक्त असल्याने राधानगरी प्रातांधिकाऱ्यांकडे पदभार देण्यात आला आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे महसूल व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कारभाराबरोबर मदत व पुनर्वसन हे खाते आहे. पालकमंत्री पाटील यांनी पाठपुरावा केल्यास सिंचन प्रकल्प मार्गी लागू शकतील.
०००००
कोट
'जिल्ह्यातील अपूर्ण असलेल्या पाच प्रकल्पांची कामे ठप्प झाली आहेत. पुनर्वसनाबाबत प्रकल्पग्रस्त संघटनांना विश्वासात घेतले जात नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, विरोधी लोकप्रतिनिधींकडून पाठपुराव्याबाबत होणारा चालढकलपणा आणि प्रशासनाचा लाल फितीचा कारभार यामुळे प्रकल्प रखडले आहेत.
संपत देसाई, श्रमिक मुक्ती दल
००००
कोट
'धामणी प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. ३४ आंबेहोळ प्रकल्पग्रस्तांना चार एप्रिल रोजी जमीन वाटपाचे प्रमाणपत्र दिले आहे. आंबेहोळ, सर्पनाला, नागनवाडी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसल्याने विशेष आर्थिक सहाय्य द्यावे, यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. उचंगी प्रकल्पग्रस्तांना लाभ क्षेत्रातील जागा देण्यास उपलब्ध नाही.
नंदकुमार काटकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी
...................
प्रकल्पांची सद्यस्थिती
आंबेहोळ प्रकल्पाचे काम ७० टक्के पूर्ण
सर्पनाला प्रकल्पाचे काम ६५ ते ७० टक्के
उचंगी धरणाचे काम ७५ टक्के पूर्ण
नागनवाडी धरणाचे काम ५० टक्के
