इथेनॉल निर्मितीस केंद्र सरकार अनुकूल

शामराव देसाई यांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'उसापासून थेट इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकार अनुकूल असून याबाबत सरकार लवकरच धोरण जाहीर करणार आहे. इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळात सविस्तर चर्चा होणार असून यासाठी मसुदा तयार करण्यास सांगितले आहे. इथेनॉल धोरणांबाबत संघटनेने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन दिले आहे', अशी माहिती जैवइंधन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शामराव देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

देसाई म्हणाले, 'आंतरराष्ट्रीय आणि देशातंर्गत बाजारपेठेत साखरेचे मोठ्याप्रमाणात भाव घसरले आहेत. साखरेचे भाव कमी झाल्यामुळे कारखानदारांची एफआरपी देताना दमछाक होत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक अडचणीत आला आहे. केवळ साखरेच्या दरावर उत्पादकांना भाव देण्यापेक्षा साखर कारखान्यांनी उपपदार्थांची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: इथेनॉलची निर्मिती केल्यास उत्पादकांसह कारखान्यांचा फायदा होणार आहे. युपीए सरकारच्या कालावधीत इथेनॉलच्या दरात वाढ केली होती. त्यानंतर भाजप सरकारनेही इथेनॉलचा दर वाढवला आहे. भविष्यात अशीच दर वाढ झाल्यास अधिक उत्पादन घेणे फायद्याचे ठरणार आहे. यासाठीच संघटना नेहमीच इथेनॉल निर्मिती आणि त्या अनुषंगिक धोरणासाठी पाठपुरावा करत आहे.'

'इथेनॉल धोरणाचा पाठपुरावा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांच्या कार्यालयास समक्ष पत्र दिले आहे. यावेळी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देण्यात आले. भेटीदरम्यान गडकरी यांनी पुढील मंत्रीमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्तावावर चर्चा करुन धोरण ठरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावेळी खासदार विनय सहस्त्रबुद्धे व राज्य मंत्री चिराग पासवान उपस्थित होते, असेही देसाई यांनी सांगितले.' पत्रकार परिषदेस महिला आघाडी राज्याध्यक्षा सुजाता देसाई, नारायण पोवार, संतोष पाटील, गणपतराव जाधव आदी उपस्थित होते.

सभेला अनेकांची दांडी

पाणी पुरवठा हा शहरवासियांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. नगरसेवकांच्या मागणीवरुन बुधवारी विशेष सभा बोलावली होती.या सभेत काही सदस्यांनी पोटतिडकीने सभागृहात विषय मांडले. दुसरीकडे अनेक सदस्यांनी सभेला दांडी मारली. पंधरा ते वीस सदस्यांनी सभा सुरु असताना काढता पाय घेतला. दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास सभागृहात भाजप, ताराराणी आघाडीचे २५ हून अधिक तर दोन्ही काँग्रेसचे केवळ नऊ सदस्य उपस्थित होते. सत्तारुढ आघाडीकडील बाके रिकामी दिसत होती.

फोटो

................

गोळ्या घाला, पण थेंबही पाणी देणार नाही

दानोळीकरांच्या आक्रमकतेपुढे प्रशासन हतबल, योजनेचा शुभारंभ थांबविला

म. टा.वृत्तसेवा, इचलकरंजी

वारणा नदीतून इचलकरंजी शहरासाठी थेट नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाचा शुभारंभ करण्यासाठी आलेल्या पोलिस व प्रशासनाला ग्रामस्थांनी घेरावो घालून विरोध केला. हात जोडून विनंती करण्याबरोबरच गोळ्या घाला पण पाण्याचा एक थेंबही न देण्याचा निर्धार कायम असल्याचे स्पष्ट केले. अखेर ग्रामस्थांच्या एकजुटीचा विजय झाला. योजनेचा शुभारंभ करण्यासाठी आलेल्या पोलिस प्रशासनाला रिकाम्या हाताने माघारी परतावे लागले.

वारणा नळ पाणी योजनेच्या कामाची सुरुवात करण्यासाठी सुमारे साडेतीनशे पोलिस व पन्नासहून अधिक अधिकारी असा मोठा फौजफाटा दानोळी येथे येत असल्याची माहीती मिळताच सकाळी नऊ वाजताच गावातील छत्रपती शिवाजी चौकात ग्रामस्थ एकत्र जमले. गावात येणारे प्रमुख रस्ते टायरी पेटवून बंद करण्यात आले . काही ठिकाणी दगडांचा ढीग टाकण्यात आला होता. वारणा बचाव कृती समितीने प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत योजनेला तीव्र विरोध दर्शविला.

सकाळपासूनच पोलिसांची प्रतीक्षा करीत असलेल्या ग्रामस्थांना दुपारी साडेबारा वाजता जयसिंगपूरहून पोलिसांची कुमक दानोळीकडे मार्गस्थ झाल्याची वार्ता कानावर पडली. त्यानंतर विखुरलेल्या ग्रामस्थांनी चौकातील रस्त्यांवरच ठिय्या मारला. घोषणाबाजी, विरोध यामुळे प्रशासनासह पोलिसांनी देखील पुढे जाण्याचे धाडस दाखवले नाही. कोणत्याही क्षणी भडका उडण्याची शक्यता असल्याने प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना सावध पवित्रा घेण्याचा सल्ला दिला. वारणा बचाव कृती समितीची भूमिका ऐकल्यानंतर हा प्रश्न चर्चेनेच सोडविला जाऊ शकतो या भूमिकेपर्यंत प्रशासन पोहचले. या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत चर्चाही सुरु ठेवून गावातील चौकातच एकत्रित आलेल्या प्रशासनाला मध्यंतरी गावात घुसण्यासाठी ग्रीन सिग्नलही मिळाला होता, पण आंदोलनकर्ते आक्रमक असल्याची माहीती वरिष्ठांना पुन्हा पुन्हा देण्यात येत होती. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व घडामोडी घडत होत्या. ग्रामस्थांचा विरोध कायम राहिल्याने तब्बल साडेचार तासानंतर प्रशासनासह पोलिसांनी

माघारीची भूमिका घेतली. या निर्णयामुळे वारणाकाठच्या ग्रामस्थांनी आंदोलनाला यश आल्याचे म्हटले आहे.

वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या या योजनेचा शुभारंभ मे महिन्याच्या पहील्या आठवड्यात होणार असून या संदर्भात हरकत घेणाऱ्या बचाव समितीला तहसीलदारांनी नोटीस लागू केली होती. याची सुनावणी देखील बुधवारीच ठेवण्यात आली होती. मात्र शुभारंभाच्या हालचाली सुरु झाल्याने ही योजना उधळून लावण्याचा निश्चय वारणाकाठच्या ग्रामस्थांनी केला होता. ग्रामस्थ व प्रशासन यांच्या संघर्षामुळे वारणेचे पाणी पेटणार हे निश्चित झाले होते. या योजनेच्या कामाचे ऑनलाईन शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वर्षापूर्वी झाले आहे़ पण प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नव्हती. मे अखेरपर्यंत या कामास प्रारंभ न झाल्यास निधी परत जाणार असल्याने काम सुरु करण्यासाठी प्रशासनाचा दबाव वाढल्याने जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्या आदेशाने पोलिस बंदोबस्तात काम सुरु करण्याचा निर्णय झाला होता.

दरम्यान, साडेतीनशे पोलिसांचा फौजफाटा सकाळपासूनच जयसिंगपूर येथे दाखल झाला होता. तत्पूर्वी सकाळी आठ वाजण्याच्या दरम्यान दानोळी गावाच्या रस्त्यावर दोन पोलिस व्हॅन उभी असल्याची चाहूल वारणा बचाव कृती समितीला लागताच गावातील भोंगा वाजविण्यात आला. भोंग्याचा आवाज ऐकून महिलांसह तरुण वर्ग चौकात एकत्र येवू लागले. त्यानंतर बेमुदत गाव बंदचे आवाहन करण्यात आले. तसेच नदीकाठच्या सर्व नळ पाणी पुरवठ्यासह शेती विद्युत पंप बंद ठेवण्यात आले. नदीकाठाकडे जाणाऱ्या मार्गावर दगड टाकून रस्ता बंद करण्यात आला. त्यामुळे योजनेच्या कामाचे सर्वच मार्ग रोखण्यात आले होते. जयसिंगपूर येथील उपविभागिय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात प्रांताधिकारी डॉ.समीर शिंगटे, अप्पर पोलीस अधिक्षक श्रीनिवास घाडगे, पोलीस उपअधिक्षक कृष्णात पिंगळे, विनायक नरळे, तहसीलदार गजानन गुरव, इचलकरंजीचे मुख्याधिकारी प्रशांत रसाळ आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. सकाळपासूनच गावातील चौकात एकत्र जमलेले ग्रामस्थ दुपारपर्यंत भर उन्हात बसून होते. महिलांचाही सहभाग मोठा होता.

जयसिंगपूरहून दुपारी साडेबारा वाजता वरिष्ठ अधिकारी व पोलिस प्रशासन लाठया, काठ्या, अश्रुधुरांच्या नळकांड्या यासह दानोळी येथे येण्यास निघाले. मुख्य रस्त्यावर लावण्यात आलेले दगड बाजूला करीत पोलिस व अधिकारी गावात प्रवेश करुन येथील छत्रपती शिवाजी चौकात येताच ग्रामस्थांनी घोषणााबाजीने पोलिसांना विरोध करत रस्त्यावरच ठिय्या मारला.

वारणा बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष महादेव धनवडे यांनी कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही याची खबरदारी ग्रामस्थांनी घ्यावी असे आवाहन करीत आमचा लढा सरकारबरोबर आहे, पोलिस आमचे दुश्मन नाहीत. यामुळे शांततेने आंदोलन करण्याचा सल्ला देत पोलिसांना हात जोडून परत जाण्याची विनंती केली. कामाचा शुभारंभ करण्याचा प्रयत्न केल्यास गोळीबार केला तरी चालेल पण, या योजनेचा शुभारंभ होवू देणार नाही, असा इशारा दिला.

त्यानंतर वारणा बचाव कृती समितीची प्रशासनाबरोबर बैठक झाली. या बैठकीनंतर वारणा बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी व प्रशासन अधिकारी हे नदीकाठावर नियोजित जॅकवेलच्या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी निघाले, मात्र ग्रामस्थांनी यालाही विरोध केला. या प्रखर विरोधामुळे गर्दीतून पोलिसांचे वाहन माघारी फिरविण्यात आले. त्यानंतर काही अवधीतच नियोजित योजनेच्या कामाचा शुभारंभ रद्द करीत दानोळी गावातून फौजफाट्यासह पोलिस व प्रशासन माघारी परतले. या आंदोलनात वारणा बचाव कृती समितीचे उपाध्यक्ष केशव राऊत, सचिव मानाजीराव भोसले, सर्जेराव शिंदे, सतीश मलमे, सुरेश कांबळे, राम शिंदे, प्रमोद पाटील, गुंडू दळवी, रावसाहेब भिलवडे आदींसह गावातील युवक व महिला वर्ग मोठ्या संख्येने सहभागी झाला.

.....................

चौकट

पंतप्रधान मोदी आले तरी ...

महादेव धनवडे म्हणाले, 'इचलकरंजीची पंचगंगा नदी प्रदुषित झाली आहे. कृष्णेच्या नळ योजनेला पंधरा वर्षात गळती लागली आहे. मागील वर्षी लातूरसारख्या दुष्काळी भागाला पाश्चिम महाराष्ट्राने पाणी

दिले, त्याला आम्ही विरोध केला नाही. ती आमची माणुसकी आहे, पण या वारणेच्या पाण्यासाठी आमच्या जमिनी गेल्या परंतु आमच्या पदरात काहीच पडले नाही. आता ही लढाई आरपारची आहे. पंतप्रधान मोदी जरी दानोळीत आले तरी एक थेंब पाणी न देण्यावर आम्ही ठाम आहोत.'

.......................

वारणा बचाव कृती समितीचा असलेला विरोध पाहता इचलकरंजीतील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने जेष्ठ नेते प्रा. एन.डी.पाटील यांची कोल्हापूर येथील निवासस्थानी भेट घेतली. प्रा. पाटील यांनी आपण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठाम पणे उभे राहणार असल्याचे सांगितले. इचलकरंजीकरांनी पंचगंगा नदी प्रदूषणापासून मुक्त करून कृष्णा योजना सक्षम करावी, असा सल्ला दिला. वारणा पाणी योजनेला विरोध होत असल्याचा पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षा सौ.अलका स्वामी यांनी नगरपालीकेत सर्वपक्षीय बैठक घेतली यामध्ये वारणा योजना कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचा मनोदय सर्वच राजकीय पक्षाने व्यक्त केला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर परिक्षेत्र विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालय आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालय आयएसओ स्मार्ट मानांकन प्राप्त झाले असून, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते पोलिस दलाला प्रमाणपत्र देण्यात आले.

कोल्हापूर परिक्षेत्र विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांना आयएसओ स्मार्ट मानांकन प्रदान करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी झिरो पेंडन्सीअंतर्गत विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालयाने केलेल्या कामाचे कौतुक करून रेकॉर्ड रूमची पाहणी केली. अद्ययावत आणि नेटके रेकॉर्ड ठेवण्याच्या या उपक्रमाचे त्यांनी कौतुक केले. तसेच पोलिस अधीक्षक कार्यालयासह चार उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालय आणि दहा पोलिस ठाण्यांना आयएसओ स्मार्ट मानांकन मिळाले असून, हे प्रमाणपत्र पोलिस अधीक्षक कार्यालयात पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते यांना पालकमंत्री पाटील यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यावेळी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक तिरूपती काकडे, पोलिस उपअधीक्षक सतीश माने यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

केएमएच्या वतीने

आरोग्य शिबिर

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर मेडिकल असोसिएशन व रोटरी क्लब ऑफ कोल्हापूर सेंट्रल यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत सर्वरोग निदान व उपचार शिबिर झाले. कसबा सांगाव येथे झालेल्या शिबिराचा २०० हून अधिक रुग्णांनी लाभ घेतला. शिबिरात आरोग्य तपासणी, प्राथमिक निदान तसेच मोफत औषधोपचार करण्यात आले.

मेडिकल असोसिएशनमार्फत आवश्यकता भासल्यास रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अशोक जाधव, रोटरी सेंट्रलचे अध्यक्ष संग्राम शेवरे, उपाध्यक्ष डॉ. संदीप साळोखे, अनिल माळी, उद्योजक संभाजी कोपार्डे, डॉ. राजेंद्र वायचळ, डॉ. राजेंद्र चिंचणीकर यांच्या उपस्थितीत शिबिराचे उद्घाटन झाले. डॉ. शैलेश कोरे यांनी शिबिराचे संयोजन केले. कसबा सांगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैद्यकीय अधिकारी डॉ. पी. एस. शिंदे यांचे सहकार्य लाभले. याप्रसंगी डॉ. ज्योत्स्ना देशपांडे, डॉ. श्रद्धा वज्रमुष्ठी, डॉ. अमोल कोडोलीकर, डॉ. आशा जाधव, डॉ. लतिका पाटील, डॉ. ए.बी. पाटील आदी उपस्थित होते.

जि.प. फोटो

.............

सदस्यांची अधिकाऱ्यावर आरेरावी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील प्रभारी उपशिक्षणाधिकारी डॉ. जी. व्ही. कमळकर यांच्यावर गुरूवारी चार ते पाच सदस्यांनी दादागिरी आणि आरेरावी केली. कक्षात जाऊन धारेवर धरत दबाव टाकत सही करण्यास भाग पाडण्यात आले. गुरूवारी सायंकाळी साडेपाच्या सुमारास ही घटना घडली.

चंदगड तालुक्यातील सैन्यातील जवानाच्या मुलांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर सही करीत नसल्याचा व दिवसभर ताटकळत ठेवल्याचा आरोप डॉ. कमळकर यांच्यावर सदस्यांनी केला. मात्र हे आरोप डॉ. कमळकर यांनी फेटाळले. सरकारच्या नियमानुसार सहीची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

चंदगड तालुक्यातील तुर्केवाडीमधील गुंडू पांडूरंग कलजी सैन्यदलात आहेत. त्यांची बदली अहमदाबाद येथे झाली आहे. तेथेच मुलांचे शिक्षण करण्याचे त्यांनी नियोजन केले आहे. त्यामुळे वैताकवाडी येथील सेंन्ट अंतोनी इंग्लिश मेडियम स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या दोन्ही मुलांचा शाळेचा दाखला घेतला. राज्य बदलणार असल्याने त्या दाखल्यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांची सही घेण्यासाठी ते जि. प. मध्ये आले होते . शिक्षणाधिकारी सुभाष चौगुले बाहेर असल्याने त्यांनी सायंकाळपर्यंत प्रतीक्षा केली. त्यानंतर ते उपशिक्षणाधिकारी डॉ. कमळकर यांच्याकडे सहीसाठी गेले. त्यांनी अंतोनी स्कूलची माहिती घ्यावी लागेल, नव्या नियमानुसार सहीची गरज नाही, असे सांगितले. मात्र अहमदाबाद येथील शाळेत सहीची विचारणा झाल्यानंतर अडचण येईल, त्यामुळे सही करावी, असा आग्रह जवान कलजी यांनी केला. तरीही त्यांनी सही केली नाही.

रात्री रेल्वेने अहमदाबाद येथे रवाना व्हावे लागणार असल्याने निराश होऊन ते जात होते. जवानाची अगतिकता निदर्शनास आल्यानंतर समाज कल्याण सभापती विशांत महापुरे, सदस्य विजय भोजे, प्रविणसिंह यादव, विजय बोरगे, राजेश पाटील, राजू मगदूम संतापले. या सदस्यांचे शिष्टमंडळ थेट डॉ. कमळकर यांच्या कक्षात दाखल झाले. त्यांनी डॉ. कमळकर यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला. ते सरकारी नियम सांगण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र ऐकूण न घेता आधी सही करा, मगच बोला असा आग्रह धरला. एकाचवेळी अनेक सदस्यांनी दबाव टाकीत डॉ. कमळकर यांना सही करण्यास भाग पाडले.

-----------------------

कोट

'३० मे २०१७ च्या सरकारी नियमानुसार शाळा बदल करताना मुलांच्या दाखल्यावर शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या सहीची आवश्यकता नाही. त्यासंबंधीची माहिती संबंधित जवानास डॉ. कमळकर यांनी दिली. तरीही दाखल्यावर सहीसाठी आग्रह धरणे चुकीचे आहे.

सुभाष चौगुले, शिक्षणाधिकारी

-----------

'देशाची सेवा करणाऱ्या जवानास एका सहीसाठी अडवणूक करणे चुकीचे आहे. दिवसभर थांबूनही जवानांच्या मुलांच्या दाखल्यावर कमळकर यांनी सही केली नाही. ते सहन झाले नाही, त्यामुळे कमळकर यांना त्या दाखल्यावर सही करण्यास सांगितले.

विजय भोजे, सदस्य, जि. प.

-------------------------------

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

तावडे हॉटेल परिसरातील जागा महापालिकेच्या हद्दीत असल्याच्या हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या उचगाव ग्रामपंचायतीची याचिका गुरुवारी दाखल करुन घेताना सुप्रीम कोर्टाने 'जैसे थे' चा आदेश दिला. त्यामुळे महापालिकेला तेथील कोणत्याच बांधकामांवर कारवाई करता येणार नाही. शिवाय नागरिकांनी तिथे एका विटेचेही बांधकाम केल्यास कोर्टाच्या निर्णयाचा अवमान होणार आहे. त्यासाठी तेथील बांधकामांचे फोटो तातडीने काढून रेकॉर्ड तयार करण्याचे आदेशही कोर्टाने दिले. या याचिकेवर महापालिकेला म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे तेथील स्थानिक नागरिक व व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

दरम्यान, कोर्टातील निर्णयानुसार महापालिकेने सध्याच्या जागेतील बांधकामांची छायाचित्रे तसेच व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात आले. तसेच मोजमापेही घेतली आहेत.

हायकोर्टाने २२ फेब्रुवारी रोजी तावडे हॉटेल ते निगडेवाडी जकात नाक्यापर्यंतची २५० एकर जागा महापालिकेच्या हद्दीत असल्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने २०१४ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाई करण्याची तयारी केली होती. हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार तेथील २०१४ पूर्वीच्या बांधकामधारकांना सुप्रीम कोर्टात जाण्यास दहा आठवड्याची मुदत दिली होती. त्यानुसार उचगाव ग्रामपंचायतीच्यावतीने याचिका सादर केली होती. ती याचिका गुरुवारी न्यायमूर्ती एस. व्ही. रामण्णा व अब्दुल नजीर यांनी दाखल करुन घेतली. महापालिकेच्यावतीने ही याचिका रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. पण कोर्टाने याचिकेवर मत ऐकायचे आहे, असे सांगितल्याने याचिका दाखल करुन घेतली.

याबाबतची माहिती देताना महापालिकेच्यावतीने काम पाहणारे अॅड. विनय नवरे म्हणाले, 'सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर न्यायमूर्तींनी स्थगिती देत असल्याचे सांगितले. त्यावेळी त्या परिसरातील जागा गेल्या ६५ वर्षांपासून महापालिकेच्या हद्दीत आहे. त्याबाबत हायकोर्टाने निकाल दिला आहे. तिथे सर्व विषयांवर ऊहापोह केला आहे. तेथील बांधकामे बेकायेदशीर आहेत. हायकोर्टाने स्थगिती दिली असतानाही बांधकामे सुरु होती. स्थगितीचा गैरफायदा घेतला जात आहे. त्यामुळे स्थगिती देण्यात येऊ नये. मुळात ही याचिका रद्द करावी, अशी जोरदार मागणी केली. महापालिकेला बाजू मांडण्याची संधी द्यावी व नंतर स्थगिती द्यावी.'

त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या वकिलांनी जिल्हा कोर्टामध्ये उचगाव ग्रामपंचायतीच्या बाजूने निकाल लागला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर दोन्ही बाजूंना 'जैसे थे,'चा आदेश दिला. यानुसार महापालिकेला त्या जागांवरील बांधकामांवर कारवाई करता येणार नाही. तसेच तेथील नागरिकांना सध्या कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. महापालिकेच्यावतीने अॅड. व्ही. एच. मारलापल्ले व अॅड. विनय नवरे यांनी काम पाहिले. ग्रामपंचायतीच्यावतीने अॅड. शाम दिवाण व अॅड. शिवाजीराव जाधव यांनी काम पाहिले.

गुजरी लुटीतील संशयित महिला ताब्यात

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गुजरी कॉर्नर येथील मरुधर भवन यात्री निवाससमोर मुंबईतील सराफ व्यावसायिकाला मारहाण करून लुटणाऱ्या टोळीतील संशयित महिलेला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने सुरत येथून ताब्यात घेतले. अमू अनंत पिल्लई असे या संशयित महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी तिच्याकडे चौकशी सुरु केली आहे.

सात फेब्रुवारी २०१८ रोजी पहाटे साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास गुजरी कॉर्नर येथील संभवनाथ जैन मंदिरासमोर मुंबईतील सराफ कांतीलाल जसवंतराज मेहता (वय ५३, रा. एम. जी. रोड, बोरिवली, मुंबई) हे कोल्हापुरातील सराफांना दागिने विकण्यासाठी आले होते. मेहता यांच्यावर हल्ला करून सहा संशयितांनी ४० लाख रुपये किंमतीचे सव्वा किलो सोन्याचे दागिने लुटले होते. या गुन्ह्याचा तपास करताना स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने गुन्ह्यात वापरण्यात आलेल्या कारचा शोध घेतला. पोलिसांनी कारचालक नागेश तुकाराम हुंतनगिरी याला अटक केली असून तो सध्या जामिनावर आहे. तपासात कारचालक नागेश याने गुन्ह्यात एका महिलेचाही समावेश असल्याची माहिती दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी संशयित महिलेचा शोध घेतला. वडाळा (मुंबई) येथील झोपडपट्टीत राहत असलेल्या महिलेच्या निवासस्थानासह काही ठिकाणी पोलिसांनी छापे टाकले. पण संशयित महिला फरार झाली. तिच्यासह इतर साथीदारांच्या शोधासाठी गुन्हे शाखेचे एक पथक मुंबई येथे तळ ठोकून होते. या पथकाला संशयित आमू अनंत पिल्लई ही गुजरात (सुरत) येथे असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांच्या पथकाने मंगळवारी (ता.१) सुरत येथे जाऊन अमूला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी अमूकडे कसून चौकशी सुरु केली आहे.

दरम्यान, संशयित महिला अमू हिला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर पोलिसांनी जामिनावर सुटलेला कारचालक नागेश याला बोलावून घेतले. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात झालेल्या ओळख परेडमध्ये नागेशने अमूला ओळखले. अमूला ताब्यात घेतल्याने अन्य संशयितांना पकडण्यात पोलिसांना मदत होणार आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सोलापूर

सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नागपूर येथील महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. मृणालिनी मिलिंद फडणवीस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यपाल आणि कुलपती सी. एच. विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी फडणवीस यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला.

डॉ एन. एन. मालदार यांचा कुलगुरुपदाचा कार्यकाळ १० डिसेंबर २०१७ रोजी संपल्यापासून हे पद रिक्त होते. सध्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर हे सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहत होते.

डॉ. फडणवीस यांनी मध्य प्रदेशातील सागर येथील डॉ. हरिसिंग गौर विद्यापीठातून अर्थशास्त्र तसेच अर्थगणितविज्ञान (इकोनोमेट्रिक्स) या विषयांत पीएचडी प्राप्त केली असून, त्यांना अध्यापन, संशोधन तसेच प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीसाठी राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. वेंकटरामा रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन केली होती. समितीत पिलानी येतील सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंग रीसर्च इन्स्टिट्यूटचे (सीरी) संचालक प्रा. शंतनू चौधरी व मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांचा समावेश होता.

भाजप सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ किसान सभेच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला प्रतिसाद देत सांगलीत व कराडमध्ये मोफत दूध वाटप करण्यात आले. सरकारने दुधाला प्रतिलिटर २७ रुपये इतके भाव देण्याचे बंधनकारक केले असले, तरी शेतकऱ्यांना जवळपास दहा रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याने, शेतकऱ्यांनी योग्य भावासाठी हे आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास दुधाचे टँकर फोडण्याचा इशारा या वेळी आंदोलकांनी दिला.

'अन्यथा टँकर फोडू'

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

दुधाचे दर खाली आले असून, शेतकऱ्यांना दूध दरात दहा रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. दररोज होणारा हा तोटा असह्य होत असतानाही सरकारने जाहीर केलेला दर नाकारून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे. त्यामुळे 'लुटता कशाला, आता फुकटच दूध घेऊन जा', असा संताप व्यक्त करीत गुरुवारी सांगलीत किसान सभेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोफत दूध वाटप आंदोलन करण्यात आले. 'आंदोलनाची दखल घेऊन दुधाच्या दरात सरकारने त्वरित सुधारणा न केल्यास दुधाचे टँकर फोडू,' असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे महेश खराडे यांनी दिला. आंदोलकांच्या वतीने उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.

किसान सभेने काढलेल्या लाँग मार्चमध्येही दूध दराचा प्रश्न मांडण्यात आला होता. सरकारने २१ जून रोजी परिपत्रक काढून शेतकऱ्यांना ३.५ फॅट व ८.५ एस.एन.एफ इतक्या गुणवत्तेच्या दुधाला प्रतीलिटर २७ रुपये दर देणे बंधनकारक केले आहे. तरीही दुधाला लिटरमागे केवळ १८ रुपये दर दिला जात आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या दराप्रमाणे बाजारात शेतीमालाला भाव मिळत नाही. आधारभाव आणि प्रत्यक्ष भाव यातील फरक भरून देण्यासाठी अनेक राज्यात भावांतर योजना राबवली जाते. महाराष्ट् सरकारनेही जाहीर केलेल्या आणि शेतकऱ्यांना दुधाला मिळत असलेल्या दरात किमान १० रुपयांचे अंतर पडत असल्याने हा तोटा भावांतर अनुदान देऊन भरून द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. शेतकऱ्यांकडून कमी दरात दूध घ्यायचे आणि ग्राहकांना जास्त दरात द्यायचे, असा दुहेरी उद्योग दूध संस्थांचा सुरू आहे. यावर सरकारचे अजिबात नियंत्रण नाही,' अशी टीका किसान सभेचे उमेश देशमुख यांनी केली. या आंदोलनात दिगंबर कांबळे, गवस शिरोळकर, गुलाब मुलाणी, रहाना शेख, सुधीर गावडे, रियाज जमादार, संजय मोहिते, राजेंद्र जामोनी, जोहरा नदाफ, सुदर्शन घेरडे, जयकुमार सकळे, दिशाद टिनमेकर आदी सहभागी झाले होते.

'शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवा'

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

भाजप सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ गुरुवारी अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने कराडमध्ये दूध वाटप करून सविनय सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले. येथील तहसील कार्यालयात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मोफत दुधाचे वाटप करून सरकारचा निषेध नोंदविण्यात आला. शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबविण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथे करण्यात आलेल्या या आंदोलनात कॉ. उदयसिंह थोरात, कॉ. हणमंत हुलवान, कॉ. अशोक यादव, कॉ. जे. एस. पाटील, कॉ. कुमार चिंचकर, सुनील कणसे, प्रकाश शिंदे, अरुण देशमुख, बाबासो पवार, आनंदा मुळगावकर यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले होते.

कॉ. उदयसिंह थोरात म्हणाले, 'शेतकऱ्यांकडून १६, १७ रुपये प्रतिलिटर दराने गायीचे दूध खरेदी केले जाते. तेच दूध ४० - ४५ रुपये प्रतिलिटर दराने विकले जाते. शिवाय ते विकताना दोन कॅनमधये एक कॅन पाणी मिसळून तीन कॅन तयार केले जातात. यामध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक केली जात आहे. यामधील दलालांना सरकारचा अप्रत्यक्ष पाठिंबा आहे. कवडीमोल भावात शेतमालाची विक्री करावी लागत आहे.' सरकारची धोरणे शेतकरीविरोधी असल्याने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, असे सांगत या वेळी तहसील कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना मोफत दुधाचे वाटप करण्यात आले. तसेच, तहसील कार्यालयात आलेल्या नागरिकांनाही दुधाचे वाटप करण्यात आले. तहसील कार्यालयाबाहेर मंडप उभारून दूध गरम करून ते वाटण्यात आले.

म. टा. वृत्तसेवा, सोलापूर

सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नागपूर येथील महिला महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. मृणालिनी मिलिंद फडणवीस यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्यपाल आणि कुलपती सी. एच. विद्यासागर राव यांनी गुरुवारी फडणवीस यांच्या नियुक्तीचा आदेश जारी केला.

डॉ एन. एन. मालदार यांचा कुलगुरुपदाचा कार्यकाळ १० डिसेंबर २०१७ रोजी संपल्यापासून हे पद रिक्त होते. सध्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर हे सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदाचा अतिरिक्त कार्यभार पाहत होते.

डॉ. फडणवीस यांनी मध्य प्रदेशातील सागर येथील डॉ. हरिसिंग गौर विद्यापीठातून अर्थशास्त्र तसेच अर्थगणितविज्ञान (इकोनोमेट्रिक्स) या विषयांत पीएचडी प्राप्त केली असून, त्यांना अध्यापन, संशोधन तसेच प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे.

सोलापूर विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीसाठी राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. वेंकटरामा रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड समिती स्थापन केली होती. समितीत पिलानी येतील सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंग रीसर्च इन्स्टिट्यूटचे (सीरी) संचालक प्रा. शंतनू चौधरी व मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांचा समावेश होता.

शेतकरी नेत्यांची टीका, २५० रूपये वाढवण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

खुल्या बाजारातील साखरेचे दर घसरत असल्याने कारखानदार, ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने बुधवारी प्रतीटन ५५ रूपयांची मदत करण्याचा निर्णय घेतला. साखर उद्योग वाचवण्यासाठी आणि उत्पादकांना ऊस पिकवणे परवडण्यासाठी ही मदत तुटपुंजी आहे. टनाला २५० रूपयांच्या मदतीची मागणी असताना केवळ ५५ रूपयांचा निर्णय घेऊन सरकारने तोंडाला पाने पुसली आहेत, अशी टीका शेतकरी नेत्यांनी केली. याउलट साखर उद्योगातील तज्ज्ञांनी मदत कमी असली तर निर्णय सकारात्मक, चांगला असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. थकीत एफआरपी देण्यासाठी काही प्रमाणात का होईना मदत होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

-----------------------

कोट

उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसली

केंद्र सरकारने प्रती टन ५५ रूपयांची तुटपुंजी मदत करून ऊस उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. कारखानदारीलाही मदत होणार नाही. उत्पादकांना चांगले पैसे मिळण्यासाठी टनाला २५० रूपये देण्याची मागणी केंद्राकडे केली होती. किमान इतकी मदत मिळाली असती तर दिलासा मिळाला असता. खुल्या बाजारातील साखरेचे भाव वाढण्यासाठी प्रत्येक कारखान्याला निर्यातीचा कोटा वाढवायला हवा. यामुळे अतिरिक्त साखरेचा साठा कमी होईल, भाव वाढतील. त्यासाठी केंद्राने ठोस निर्णय घ्यावेत.

राजू शेट्टी, खासदार

---------------------

नाममात्र अनुदान, तोकडा उपाय

टनाला ५५ रुपये अनुदान हे अतिशय नाममात्र असून हा तोकडा उपाय आहे . याचा काडीमात्र परिणाम साखर उद्योगाची परिस्थिती सुधारण्यावर होणार नाही. एकूण साखरेचे उतरलेले दर पाहता ही अनुदान रक्कम खूपच तोकडी आहे. देशातील २५ ते ३० टक्के साखर देशाबाहेर गेल्याशिवाय साखरेचे दर वाढणार नाहीत. परंतु देशाबाहेर साखरेचे दर ७०० ते ८०० रुपयांनी कमी आहेत आणि आम्ही बँकेतून २६०० रुपये पोत्याला उचलले आहेत. त्यामुळे पोत्याला किमान ६०० रुपये दिल्याशिवाय साखर परदेशात जावू शकत नाही. साखरेचे दर उतरल्यामुळे मूल्यांकन कमी झाले आणि शॉर्ट मार्जिन झाले. त्यामुळे कर्जपुरवठा करणे अवघड होवून कारखाने अडचणीत येतील.

आमदार हसन मुश्रीफ, संस्थापक,घोरपडे कारखाना

=====================================================================

केंद्र सरकारचा स्वागतार्ह निर्णय

ऊस उत्पादकांना टनाला ५५ रुपये मदत करण्याचा निर्णय हा स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. याबाबत केंद्र सरकारचे अभिनंदनच आहे. सरकारने उत्पादकांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय आहे. सरकारच्या या मदतीमुळे साखर बाजारातही काही अंशी तेजी येऊन साखरेचे दर वधारतील अशी अपेक्षा आहे. सरकार मदत करत आहे याचा प्रभाव साखर बाजारावर पडून दरात वाढ अपेक्षित आहे. असे असले तरी साखर धंद्याला तेजी आणण्यासाठी अजून काही ठोस निर्णय सरकारला घ्यावे लागतील. तरच चांगला फरक पडू शकेल असे वाटते.

समरजीतसिंह घाटगे,चेअरमन, शाहू कारखाना

......................

साखरेचा भाव निश्चित करणे हाच पर्याय

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५५ रुपये अनुदान देण्याचा घेतलेला निर्णय हा समाधानकारक नाही. केवळ अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न आहे. जोपर्यंत साखरेचे भाव निश्‍चित होत नाहीत, तोपर्यंत साखर कारखानदारी टिकणार नाही. एफआरपी व साखरेचा दर यामध्ये मोठी तफावत आहे. ज्याप्रमाणे उसाचा प्रतिटन दर निश्‍चित केला जातो, त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दरही ठरविण्यात आला पाहिजे. जोपर्यंत असे घडणार नाही, तोवर ऊस उत्पादक शेतकरी व कारखानदारी अडचणीतच राहील. साखर उद्योग टिकला पाहिजे यासाठी एफआरपी व साखरेचा दर यांच्यात समन्वय असला पाहिजे. साखरेचा भाव निश्‍चित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणे गरजेचे आहे. तसे झाल्यास ऊस उत्पादकांना केंद्र सरकारच्या मदतीची गरजच भासणार नाही.

प्रकाश आवाडे, चेअरमन, जवाहर कारखाना

.............

४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करावा

साखरेचे दर घसरल्यामुळे साखर कारखानदारी अडचणीत सापडली आहे. केंद्र सरकारने दिलेले अनुदान अत्यंत तोकडे आहे. हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे दर ३५०० रुपयांपर्यंत होते, ते आज २५०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. म्हणजे साखर दरात १००० रुपयांची घसरण झाली आहे. आता साखर कारखान्यांना निर्यात कोटा ठरवून दिला आहे. मात्र एक्सपोर्टचा साखर दर व जाहीर केलेले अनुदान यांचा मेळ घालूनही तूट भरून निघत नाही. एफआरपीचा दर आणि सध्याचा साखरेचा दर यातील तफावत दर्शवणारी रक्कम प्रतिटन अनुदान म्हणून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावे. प्रतिटन ५५ रुपये अनुदान देऊन काहीही फरक पडणार नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने ४० लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करावा , कारखान्यांना निर्यात साखरेचे अनुदान वाढवून द्यावे.

आमदार चंद्रदीप नरके ,चेअरमन कुंभी कासारी

.............................

५५ रूपयांची मदत कुचकामी

प्रती टन ५५ रूपयांची मदत म्हणजे राजा उधार झाला आणि भोपळा दिला, असे आहे. एफआरपीची रक्कम मिळत नसल्याचे उत्पादक आर्थिक संकटात आहे. शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहेत. कायद्याने एफआरपी देणे बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्याकडे केंद्र, राज्य सरकार सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करीत आहे. आम्ही काही तरी करीत आहोत हे दाखवण्यासाठी केलेली ५५ रूपयांची मदत कुचकामी आहे.

रघुनाथ पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

--------------------

कोट

एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी मदत

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ५५ रूपये प्रतिटन मदत देण्याचा निर्णय चांगला आहे. कारखानदारांनी निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची मागणी केली होती. मात्र ती देता येत नसल्याने उत्पादकांना थेट मदत करण्याची भूमिका सरकारने घेतली. या मदतीमुळे एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी मदत होईल. कारखानदारांनी तातडीने साखर निर्यात वाढवावी. गाळप झालेला एकूण ऊस आणि मिळणारी ५५ रूपयांच्या मदतीचा विचार केल्यास कारखान्यांना निर्यातीसाठी प्रती टन ६०० रूपये मिळतील.

विजय औताडे, तज्ज्ञ, साखर उद्योग

--------

केंद्र सरकारचा चांगला निर्णय

प्रती टन ५५ रूपयांची मदत कमी असली तर केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला आहे. दराच्या घसरणीमुळे साखर उद्योग अडचणीत सापडला आहे. शेतकऱ्यांची एफआरपी थकली आहे. कामगारांचे वेतन, तोडणी, ओढणीवाल्यांचे पैसे देणे अशक्य झाले आहे. ३२०० रूपये साखरेचा भाव गृहीत धरून एफआरपी निश्चित केली आहे. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूमध्ये साखरेचा सामावेश करून ३२०० रूपये प्रतिक्विंटलच्या खाली साखरेचा भाव येऊ नयेत, अशी तरतूद करावी.

पी. जी. मेढे, तज्ज्ञ, साखर उद्योग

------------

फोटो आहे.

'लुटता कशाला फुकटचा प्या' आंदोलन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर २७ रूपये दर मिळावा, यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी 'लुटता कशाला फुकटचा प्या' असे राज्यव्यापी आंदोलन अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे गुरूवारी करण्यात आले. कार्यकर्ते, शेतकऱ्यांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरमोफत दूध वाटप आंदोलन करून लक्ष वेधले.

गेल्या वर्षी एक जून रोजी शेतकरी संपावर गेल्यानंतर गायीच्या दुधाला किमान २७ रुपये हमीभाव देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे उत्पादक आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. जनावरांचे खाद्य, मिळणारा दर यामध्ये मोठी तफावत आहे. याउलट दूध विकत घेणारे संघाचे कारभारी कोट्यवधी रुपये कमवत आहेत. सरकार बघ्याच्या भूमिकेत आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या दूध संघावर कारवाई केली जात नाही. त्याचा निषेध नोंदवण्यासाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी मोफत दूधाचे वाटप केले. 'शेतकऱ्यांना लुटणे थांबवा, अन्यथा शरम नसेल तर फुकट प्या', असे शेतकरी आवाहन करीत होते. रस्त्यावरील दुचाकीस्वार, पादचाऱ्यांना थांबवून दूध देण्यात आले. यावेळी संभाजी यादव, सुभाष निकम, आप्पासाहेब परीट, नारायण गायकवाड, कृष्णा चरापले, शिवाजी मगदूम यांच्यासह कार्यकर्ते, शेतकरी उपस्थित होते.

--------------------------------

फोटो आहे.

कोल्हापूर

प्राथमिक सहकारी दूध संस्थांकडून उत्पादकांकडून फॅटसाठी मनमानी दूध घेतले जाते. त्या विरोधात संभाजी ब्रिगेडने आवाज उठवला. जिल्हा दुग्ध विकास अधिकाऱ्याने फॅटसाठी किती दूध घ्यावे, यासंबंधी पत्र दिल्यामुळे ब्रिगेडचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी गुरूवारी सायंकाळी बिंदू चौकात पेढे, साखर वाटप करून आनंदोत्सव साजरा केला. फटाक्यांची आतषबाजी केली. फॅटसाठी मनमानी दूध घेऊन उत्पादकांना लुटले जाते, हे थांबवण्याची मागणी ब्रिगेडतर्फे केली होती. दुग्ध विकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधले. मिल्क अॅनालायझर तपासणीसाठी ५ ते २० मिली, मिल्को टेस्टरसाठी १० ते २० मिली, गर्बर मेथडसाठी १०.७५ मिली दूध घेण्यासंबंधी दुग्ध व्यवसाय विकास आयुक्त आर. आर. जाधव यांचे पत्र दुग्ध विकास अधिकाऱ्याने पदाधिकाऱ्यांना दिले. त्यामुळे ब्रिगेडतर्फे आंनदोत्सव साजरा करण्यात आला. यावेळी ब्रिगेडचे जिल्हा अध्यक्ष रूपेश पाटील, विनायक पाटील, संदीप खाडे, बाजीराव मोहिते, भगवान कोईगडे, नेताजी बुवा, कृष्णात कोईंगडे आदी उपस्थित होते.

---------------------

उद्योजकांकडूनही झीप कॉइन्समध्ये गुंतवणूक

उद्योजक, कारखानदारांचे लाखो रुपये बुडीत

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

झीप कॉईन्समध्ये कोल्हापूर परिसर व इचलकरंजीतील उद्योजक, कारखानदार आणि राजकारणातील प्रतिष्ठित मंडळींनी केलेली लाखो रुपयांची गुंतवणूक बुडीत जाणार आहे. काळा पैसा गुंतवण्यासाठी रोखीने व्यवहार करणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने उघडपणे तक्रार करण्यासाठी संख्या कमी असली तर झीप कॉइन्सकडून २५ ते ३० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने झीप कॉइन्सचा घोटाळा उघडकीस आणला असून पोलिसांनी राजेंद्र भीमराव नेर्लेकर (रा. हुपरी, ता. हातकणंगले), संजय तमन्ना कुंभार (रा. शिरढोण, ता. शिरोळ), अनिल नेर्लेकर यांना अटक केली आहे. मार्केटिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या बाळासाहेब लक्ष्मण झालटे (रा. शिवाजी पार्क, कोल्हापूर) व त्यांच्या नातेवाईकांची अंदाजे ३० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याची फिर्याद दिली आहे.

बिट कॉईन्सच्या धर्तीवर राजेंद्र नेर्लेकरने पुण्यातील बालाजी गणेश यांच्या माध्यमातून झीप कॉइन्स मार्केटिंगचा व्यवसाय २०१७ मध्ये सुरु केला. बिट कॉईन्सचे व्यवहार हे बँकिंगचे माध्यमातून होतात. पण झिप कॉईन्समध्ये बँक व्यवहाराबरोबर रोख रक्कमेनेही मोठे व्यवहार झाले आहेत. सुरवातीला दर महिन्याला १५ टक्के परतावा देण्याचे अमिष दाखवल्याने अनेकांनी झीप कॉईन्समध्ये रक्कम गुंतवली. गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांनी एजंट नेमले होते. एजंटांना २० टक्के घसघशीत कमिशन मिळत होते. त्यामुळे एजंटांनी मार्केटिंग करत अनेक व्यावसायिक, उद्योजक, राजकारणातील मंडळींना झीप कॉइन्सच्या जाळ्यात ओढले.

कोल्हापूर शहरातील राजारामपुरी, शाहुपुरी, गुजरीसह बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक, कारखानदार, चांदी व्यावसायिकांनी जादा रक्कमेच्या अमिषाने झीप कॉइन्समधून गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक रोख रक्कमेमध्ये केली आहे. दोन लाख रुपयांपासून ७५ ते ८० लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक केली आहे. इचलकरंजीतील कापड व्यापाऱ्यांनाही झीप कॉइन्सचा चांगला फटका बसला आहे. सांगली, सातारा, कोकणातही झीप कॉइन्सने शिरकाव केला आहे. अंदाजे २५० हून अधिक गुंतवणूकदारांना फटका बसला असून २५ ते ३० कोटी रुपयांवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

झीप कॉइन्समध्ये रोखीने व्यवहार केल्याने तक्रारदार पुढे येत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. जितकी रक्कम गुंतवली त्याचे व्यवहार ऑन पेपर दाखवावे लागत असल्याने गुंतवणूकदारांना काळ्या पैशाचा हिशोब कसा दाखवायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

०००००

पैसे परत मिळवण्यासाठी चाचपणी

झीप कॉइन्सचा घोटाळा बाहेर पडल्याने गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत. अनेकांनी लाखो रुपये रोखीने गुंतवले आहेत. हे पैसे परत मिळवण्यासाठी कारखानदार, उद्योजक व राजकारणातील मंडळीकडून चाचपणी सुरु आहे. फसवणूक करणाऱ्या संशयितांनी जमीन, बंगले यामध्ये कोणत्या ठिकाणी गुंतवणूक केली आहे याची माहिती काढली जात आहे. संशयितांकडून परस्पर वसुली करण्याबाबत फिल्डिंग लावली जात आहे.

प्रयाग चिखलीत दोन गटांत मारामारी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

प्रयाग चिखली (ता. करवीर) येथील म्हसोबा माळ येथे जमिनीच्या वादातून दोन गटात तुंबळ हाणामारी झाली. डोक्यात रॉडने हल्ला केल्याने रणजित बाबूराव शिपेकर (वय ४०) हे जखमी झाले आहेत. दोन्ही गटांनी परस्परविरोधी फिर्याद दिली असून ३४ जणांच्याविरोधात करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. पोलिसांनी १५ जणांना ताब्यात घेतले आहे. गुरुवारी सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.

वाद झालेले दोन्ही गटातील रहिवाशी प्रयाग चिखलीचे असून त्यांच्यात एका जमिनीवरुन वाद सुरु आहे. जमिनीचा वाद कोर्टात असून कोर्टाने रणजीत शिपेकर यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. कोर्टाने विरोधी गटाला शिपेकर यांच्या जागेत प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. गुरुवारी सकाळी सागर सदाशिव पाटील, संजय निवृत्ती साळोखे, विष्णू श्रीपती साळोखे, राजेंद्र शिवाजी कळके जमिनीवर बांधकाम करत असताना रणजीत शिपेकर यांनी त्यांना जाब विचारला असता संजय साळोखे यांनी रणजीत यांच्या डोक्यात लोखंडी रॉड मारुन गंभीर जखमी केले. तसेच त्यांना लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. पोलिसांनी सागर पाटील, संजय साळोखे, विष्णू साळोखे, राजेंद्र शिवाजी कळके, अजित दिलीप तोरस्कर, देवबा दिनकर पाटील , शुभम् शिवाजी पाटील, प्रदिप दत्तात्रय पाटील, अविनाश विष्णु साळोखे, भारत रंगराव कळके, नागेश प्रदीप पाटील, अनिल शंकर पाटील, दादासो शंकर पाटील, अक्षय प्रकाश पाटील, विनायक बाबूराव कळके (सर्व रा. प्रयाग चिखली) यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला.

सागर सदाशिव कळके (वय ४०, रा. प्रयाग चिखली) यांनीही शिपेकर यांच्याविरोधात फिर्याद दिली आहे. कळके व त्यांचे सहकारी जनावराच्या शेडमध्ये फरशी दुरुस्तीचे काम करत असताना रणजीत शिपेकर व बाबूराव शिपेकर यांनी बांधकाम करण्यास मनाई केली. कळके यांनी फक्त फरशी दुरुस्तीचे काम करत आहे अशी विनंती केली असता शिपेकर पिता पुत्रांनी कळके यांना लाथा बुक्क्यांनी मारहाण केली. तसेच अन्य लोकांना बोलावून मारहाण केल्याची फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी रणजित बाबूराव शिपेकर, बाबुराव पांडुरंग शिपेकर, महिपती नारायण साळोखे, शिवाजी नारायण साळोखे , कुंडलीक शामराव शिपेकर, विठ्ठल बापुसो शिपेकर, सर्जेराव बळवंत शिपेकर, शामराव शिपेकर, मोहन रंगराव साळोखे, छाया मदन साळोखे, संगिता पुंडलिक शिपेकर, मोहन शिपेकर, संगिता पुंडलिक शिपेकर, सविता रविंद्र साळोखे, नंदा शिवाजी साळोखे, जया माणिक शिपेकर, विद्या बापूसाहेब शिपेकर (रा.प्रयाग चिखली ता.करवीर), जगन्नाथ धोंडीराम रासम, वीर अभिमन्यु रासम (दोघे रा.उत्तरेश्वर पेठ, कोल्हापूर) यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

अनैतिक व्यापार प्रतिबंधासाठी

धाडी टाकण्याचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियमाची जिल्ह्यात प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याबरोबरच नजिकच्या काळात अधिकाधिक धाडी टाकण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते यांनी दिले.

अनैतिक व्यापार प्रतिबंध संबधित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक गुरुवारी पोलिस अधीक्षक मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली पोलिस अधिक्षक कार्यालयात झाली. अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या महिला व मुलींच्या पुनर्वसनाकरता समितीच्यावतीने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याची सूचना करुन पोलिस अधीक्षक मोहिते म्हणाले, 'सरकारी वसतीगृहातील अशा महिला, मुलींसाठी कौशल्य प्रशिक्षणाचे उपक्रम हाती घ्यावेत. तसेच या समितीच्यावतीने अचानकपणे धाडी टाकाव्यात. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत केली जाईल. अनधिकृत संस्था कार्यरत असल्यास त्यांचाही शोध घेऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करा.'

गोरगरीब पिडीत महिलांना आर्थिक अमिष दाखवून त्यांच्या असहायतेचा फायदा घेवून पिडीत महिलेस तसेच युवतीस शरीर विक्री करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत

कारवाई करावी. अशा प्रवृत्तींना मदत करणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल. एकाच ठिकाणी वारंवार अनैतिक व्यवसाय चालत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा हॉटेल, लॉज, यांचे परवाने रद्द करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तात्काळ सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. बैठकीला समितीच्या सदस्य प्रियदर्शनी चोरगे, डॉ. प्रमिला जरग, पल्लवी कोरगावकर, आनंदा शिंदे- राशिवडेकर, अनिल परीट यांच्यासह जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एल.एस.पाटील, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी नितीन मस्के, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी ई.एम. बारदेसकर, अनैतिक व्यापार प्रतिबंध कक्षाच्या प्रमुख सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विद्या जाधव, बाळासाहेब झिंझाडे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केंद्र सरकारने देशभरातील २० शहरांतील विमानतळांच्या विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरणाचा निर्णय घेतला. या विस्तारीकरणाच्या यादीत कोल्हापूरच्या छत्रपती राजाराम महाराज विमानतळाचा समावेश करून अंतिम शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे रखडलेल्या निविदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मे महिन्यात निविदा प्रसिद्ध केल्या जाणार असून, दीड वर्षाच्या कालावधीत रनवे, टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टॉवरसह आधुनिकीकरणाची कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. विस्तारीकरणाला गती येणार असून, २७४ कोटींपैकी उर्वरित २५२ कोटींची कामे तत्काळ मार्गी लागणार आहेत.

कोल्हापूर विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे तत्कालीन अध्यक्ष गुरुप्रसाद मोहापात्रा (एएआय) यांच्यासमवेत १८ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत २७४ कोटींचा आराखडा सादर झाला. या निधीत राज्य सरकारने ३० टक्के हिस्सा देण्याचे ठरले. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार २७४ कोटींचा निधीची तरतूद विमानतळासाठी करण्यात आली. पैकी विमानतळाच्या संरक्षक भिंतीसाठी १६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. सध्या संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण झाले असून, सहा कोटी रुपयांचे इलेक्ट्रिकचे काम सुरू आहे. उर्वरित २५२ कोटींच्या कामासाठी निविदेची प्रतीक्षा होती. केंद्र सरकारने विस्तारीकरणाच्या यादीत कोल्हापूरच्या विमानतळाचा समावेश करून अंतिम शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे उर्वरित कामाच्या निविदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विस्तारित धावपट्टीसाठी १५० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. सध्या १३७० मीटर असलेली धावपट्टी २३५० मीटर विस्तारित करण्यात येणार आहे. त्याचा फायदा बोईंग विमाने उतरण्यासाठी होणार आहे. दर्जेदार धावपट्टीसाठी १५० कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. त्यासह टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टॉवर, फायर सेफ्टी, नाइट लँडिंग सुविधा, व्हीआयपी कक्ष, प्रवाशांसाठी प्रतीक्षा कक्ष, कँटीन, विमान कंपन्यांसाठी तिकीट काउंटर, स्वच्छतागृह आदी कामे केली जाणार आहे. या कामांसाठी मे महिन्यात निविदा प्रसिद्ध केली जाणार आहे. दीड वर्षांच्या कालावधीत कंत्राटदाराला कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. विस्तारीकरणाला गती मिळणार असल्याने विमानसेवेच्या कक्षा विस्तारणार आहेत. विस्तारीकरणामुळे विकासाला गती येणार आहे.

०००००

२५ ऑगस्ट २०१६ : संरक्षक भिंतीसाठी १६ कोटींचा निधी मंजूर

२७ ऑगस्ट २०१६ : निविदा प्रसिद्ध

१० सप्टेंबर २०१६ : एएआयकडून विमानतळाची पाहणी

१८ ऑक्टोबर २०१६ : एएआयकडे २७४ कोटींची आराखडा सादर

१९ ऑक्टोबर २०१६ : राज्य सरकारचा ३० टक्के हिश्श्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट

३० मार्च २०१७ : उडान योजनेंतर्गत ४५ हवाई मार्गांची घोषणा

एप्रिल २०१८ : इलेक्ट्रिकची कामे सुरू

००

निधी असा खर्ची होणार...

मंजूर झालेला एकूण निधी : २७४ कोटी

विस्तारित धावपट्टी : १५० कोटी

टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टॉवर अन्य सुविधा : १०० कोटी

कालावधी : १८ महिने

००

विस्तारीकरण झाल्यास..

केंद्र सरकारच्या 'उडान' योजनेंतर्गत एअर डेक्कन कंपनीकडून सध्या १८ सीटर विमानसेवा सुरू आहे. आठवड्यातून मंगळवार, बुधवार आणि रविवारी ही सेवा दिली जाते. विस्तारीकरण झाल्यास एटीआर ७२, बोईंगसारखी विमाने विमानतळावर उतरू शकतात. नाइट लँडिंग सुविधा झाल्यास रात्रीची विमानसेवा सुरू करणे शक्य होईल. विमानाचे मेटेंनन्स, इंधन डेपो आणि पार्किंगची व्यवस्था या ठिकाणी होऊ शकतो. या सर्वांचा फायदा प्रवाशांना होणार आहे. कोल्हापूर ते हैदराबाद, तिरुपती आणि कोल्हापूर-बेंगळुरू ही विमानसेवा सुरू होत आहे. येत्या दोन वर्षांच्या कालावधीत विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण झाल्यास अनेक विमान कंपन्या कोल्हापुरात दाखल होऊ शकतील.

००

काही तांत्रिक कारणांमुळे यापूर्वी निविदा प्रसिद्ध होऊ शकल्या नाहीत. विस्तारीकरणाच्या एकूण २७४ कोटी निधीपैकी २२ कोटी रुपये संरक्षक भिंत आणि इलेक्ट्रिकच्या कामासाठी खर्ची पडले आहेत. केंद्र सरकारने विस्तारीकरणाच्या यादीत कोल्हापूर विमानतळाच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्याने उर्वरित कामांच्या निविदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

धनंजय महाडिक, खासदार

००

कोल्हापूर विमानतळ धावपट्टी...

लांबी १३७० मीटर, रुंदी ४५ मीटर

विस्तारित धावपट्टी : २३५० मीटर

एकूण जागा : ३४०. २९ हेक्टर

००००००००००००००००००

शामराव गुळवणी

कोल्हापूर

टिंबर मार्केट येथील सरनाईक कॉलनीतील शामराव केशव गुळवणी (वय ७६) यांचे निधन झाले. ते राशिवडे येथील विद्याप्रसारक मंडळात विश्वस्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या पश्चात मुलगा, सून, मुली, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे.

....................

एल. एस. उलपे,

कसबा बावडा

कोल्हापूर नगरपालिका पहिल्या सभागृहाचे सदस्य, माजी कौन्सिलर लक्ष्मण सखाराम ( एल. एस. ) उलपे ( वय ८३ ) यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, दोन मुली, सुना, जावई, नातवंडे असा परिवार आहे. रक्षाविसर्जन रविवारी (ता. ६) सकाळी ९ वाजता कसबा बावडा स्मशानभूमी येथे आहे.

आज निदर्शने

कोल्हापूर

राज्य सरकारने सहायक प्राध्यापकांच्या भरतीवरील बंदी तत्काळ मागे घ्यावी यासाठी सेट, नेट, पीएचडी पात्रता व पदवीधारकांच्यावतीने शुक्रवारी ता.४ विभागीय शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. संबंधितांनी सकाळी साडेदहा वाजता राजाराम कॉलेज परिसरात जमावे, असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे. याप्रसंगी सरकारच्या भरती बंदी धोरणाचा निषेध करण्यात येणार आहे. तसेच शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरु व विभागीय शिक्षण सहसंचालकांना निवेदन देण्यात येईल. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन निमंत्रक डॉ. किशोर खिलारे, डॉ. संतोष भोसले, डॉ. रामेश्वर कांबळे, दत्ता जाधव यांनी केले आहे.