जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार टॉकटाइम... ००००००००००० थेट प्लास्टिक उत्पादनावरच बंदी घालणार पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी राज्य सकारने प्लास्टिक व थर्माकोलच्या वापरावर कायद्याने बंदी घातली आहे. प्लास्टिकबंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. जिल्ह्यात महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतींकडून अंमलबजावणीसाठी पावले उचलली जात आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडून प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी कशी होणार याबाबत जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्याशी साधलेला संवाद. ००००० प्रश्न : प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी कोणत्या पद्धतीने केली जाणार आहे? प्लास्टिक बंदीसाठी कायद्याने प्रत्येक विभागाची जबाबदारी निश्चित केली आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, महसूल, वनविभाग, शिक्षण, पोलिस यांच्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व विभागांची लवकर बैठक घेतली जाईल. सर्व विभागांत समन्वय ठेवून अंमलबजावणी केली जाईल. प्रश्न : प्लास्टिक उत्पादन व वितरण कसे रोखणार ? महापालिका व नगरपालिकांनी बंदी असलेल्या प्लास्टिक वस्तू जप्त करण्यास सुरुवात केली. थेट प्लास्टिक उत्पादन करणाऱ्या कारखान्यावर बंदी घालण्यात येईल. तसेच बंदी असलेल्या प्लास्टिक वस्तू वितरण करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल. ज्यांच्याकडे प्लास्टिक वस्तूंचा साठा आहे, त्यांना साठा संपविण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. मुदत संपल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून कठोर कारवाईचा बडगा उचलला जाईल. प्रश्न : कारवाईला प्रबोधनाची जोड देणार का ? प्लास्टिकचे संकट महाभयानक आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. प्लास्टिकच्या दुष्परिणांमाबद्दल मुलांना शिक्षणाद्वारे विद्यार्थीदशेतच धोके समजावून दिले जात आहेत. तरीही शाळा व महाविद्यालयांच्या मदतीने समाजप्रबोधन केले जाईल. पण प्रशासनाचा भर प्रबोधनाबरोबर कायद्याच्या अंमलबजावणीवर राहील. प्रश्न : प्लास्टिक बंदीच्या छुप्या विरोधाला कसे सामोरे जाणार? प्लास्टिक बंदीला काही व्यापारी, उद्योजक विरोध करत आहेत. पण कायद्याने प्लास्टिक बंदीची प्रशासनाला अंमलबजावणी करावीच लागणार आहे. मॉलमध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. व्यापारी व उद्योजकांतूनही प्लास्टिकला पर्याय असणाऱ्या वस्तूंचा वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी व्यापारी व उद्योजकांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल. प्रश्न : प्लास्टिक बंदीसाठी लोकांकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत ? प्लास्टिक बंदीच्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात लोकांचा सहभाग आवश्यक आहेत. बंदीपूर्वी अनेक जागरूक नागरिकांनी पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कागदी, कापडी पिशव्यांचा वापर सुरू केला आहे. लोकांनीही स्वत:हून कापडी व कागदी पिशव्यांचा वापर करण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. लोकसहभागातून १०० टक्के प्लास्टिकबंदीचा निर्णय अमलात येऊ शकेल. लोकांचीही प्लास्टिक टाळण्यासाठी मानसिकता तयार होऊ लागली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट