पान ४ मेन
..............
फाइल फोटो
............
दारू दुकानांचा मार्ग मोकळा
निकषांमध्ये केले बदल, प्राधिकरण हद्दीतील महामार्गांवरील दुकाने सुरू
..............
पॉंइटर
पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्येच्या गावात मिळणार परवाना
दारू दुकानांची संख्या वाढणार
औद्योगिक क्षेत्र आणि पर्यटनस्थळीही वाढणार दारूविक्री
सरकारच्या महसुलात भर पडणार
दारू दुकानांची संख्या - १०२५
Uddhav.Godase@timesgroup.com
Tweet @Uddhavg_MT
कोल्हापूर
प्राधिकरण हद्दीसह पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावात दारू विक्री दुकानांना परवाना देण्याचे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले आहे. याशिवाय पाच हजार लोकसंख्या असलेल्या गावातील राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरातील दारू विक्री दुकानेही पुन्हा सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. नव्या धोरणानुसार औद्योगिक वसाहत आणि पर्यटनस्थळीदेखील दारू विक्रीची दुकाने वाढणार आहेत. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत घसघशीत भर पडणार आहे.
एप्रिल २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देशातील सर्वच राष्ट्रीय महामार्ग आणि राज्य महामार्गांवरील ५०० मीटर अंतरातील दारू विक्री दुकानांना कुलूप लागले होते. या निर्णयाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील ७० टक्के दारू दुकाने बंद झाली होती. सप्टेबर २०१७ मध्ये या निर्णयातून शहरातील बाधित दुकानांना वगळण्यात आले. उर्वरित दुकाने पूर्ववत सुरू राहावित यासाठी विक्रेत्यांकडून सरकार दरबारी फेऱ्या सुरू होत्या. दारू विक्री सुरू राहावी यासाठी सरकारने अखेर तोडगा काढला आहे. प्राधिकरण किंवा ज्या ग्रामपंचायतींचा विकास आराखडा सरकारने मंजूर केला आहे अशा गावांच्या हद्दीतील महामार्गावरील पूर्वीची बंद दुकाने सुरू करण्यासह नवीन दुकानांना परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय ज्या गावातील लोकसंख्या पाच हजारांहून अधिक आहे अशा गावात आणि त्या गावातून जाणाऱ्या महामार्गांलगत दारू विक्रीला परवानगी मिळणार आहे. विशेष म्हणजे जागतिक वारसा पर्यटन स्थळ (तीर्थस्थळे वगळून) आणि औद्योगिक वसाहतींमध्येही दारू विक्रीला परवानगी दिली आहे. ३१ मार्चला नवीन नियमांचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
सरकारच्या नव्या धोरणामुळे दारू विक्री दुकानांची संख्या वाढणार आहे. दोन दुकानातील अंतराची अटदेखील रद्द झाली आहे, त्यामुळे दारू दुकानांमध्ये स्पर्धा निर्माण होणार आहे. वाढत्या दुकानांचा फायदा सरकारला होणार असून, यातून भरघोस महसूल सरकारच्या तिजोरीत जमा होणार आहे. याशिवाय अवैध मद्यविक्री बनावट मद्यनिर्मिती आणि विक्रीलाही आळा बसेल, असा विश्वास राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. नवीन परिपत्रकाची माहिती मिळताच पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावातील इच्छुकांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागात गर्दी करण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या दुकानांचे परवाने नुतणीकरण करण्याचेही काम या विभागाने तातडीने सुरू केले आहे. या निर्णयामुळे सध्या बंद असलेली जिल्ह्यातील बहुतांश दारू दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चौकट
प्राधिकरणातील ४३ गावांचा समावेश
कोल्हापूर शहराच्या आसपास असेलल्या ४३ गावांचा समावेश प्राधिकरणमध्ये केला आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयाने या सर्व गावात नव्याने दारू दुकाने सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे प्राधिकरणच्या हद्दीत परवाना मिळवणे कमी खर्चिक असल्याने अनेक इच्छुकांनी परवाना मिळवण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे. अंतराचीही अट नसल्याने प्राधिकरण हद्दीत दारू दुकानांची संख्या वाढणार आहे.
..................
चौकट
असे आहेत नवीन निकष
पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेली ग्रामपंचायत (२०११ च्या जणगणनेनुसार)
औद्योगिक वसाहती
जागतिक वारसा पर्यटन स्थळ (तीर्थक्षेत्र वगळून)
विकास आराखडा मंजूर असलेल्या ग्रामपंचायत
....................
कोट
' नवीन परिपत्रकामुळे दारू विक्री दुकानांची संख्या वाढणार आहे. महामार्गावरील ५०० मीटर अंतरातील अटीमुळे बंद असलेली अनेक दुकाने सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे महसूलवाढीसह अवैध दारू विक्रीला आळा बसेल.
गणेश पाटील, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क