‘दुधासाठी मापे नकोत’

March 20, 2018, 2:53 pm

≫ Next: गुळाचे उत्पादन अन् विक्रीही विनापरवाना

≪ Previous: 'कॉमन मॅन'ची रिक्षाचे कर्ज माफ करण्याची मागणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दूध संस्थेतील इलेक्ट्रॉनिक वजनमापे वापराच्या बंदीचा निर्णय रद्द करावा तसेच इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्याद्वारेच दूध स्वीकारण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे करण्यात आली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक दूध संस्थांच्या शिष्टमंडळाच्यावतीने त्यांना निवेदन देण्यात आले. दूध मापासाठी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटाच योग्य आहे. यावेळी मापाने दूध स्वीकारताना येणाऱ्या अडचणी व तोटे बापट यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यावर बापट यांनी लवकच इलेक्ट्रॉनिक वटनकाट्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे आवश्वासन दिले. शिष्टमंडळात दूध संस्था कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष के. डी. पाटील, उपाध्यक्ष शामराव पाटील, सेक्रेटरी विश्वास पाटील, खजानिस दत्तात्रय बोळावे यांचा समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

गुळाचे उत्पादन अन् विक्रीही विनापरवाना

March 20, 2018, 2:58 pm

≫ Next: डॉ. पतंगराव कदम यांच्या आठवणी पाठवा

≪ Previous: ‘दुधासाठी मापे नकोत’

$

0

0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

अन्न सुरक्षा व मानद कायदा २००६ नुसार कोणत्याही पदार्थाचे उत्पादन व विक्री करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा परवाना घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश गुऱ्हाळघर मालकांनी आणि कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीसह शहरातील व्यापाऱ्यांनी गुळाच्या उत्पादन-विक्रीचे परवाने घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात उत्पादित होणारा गूळ आणि बाजार समित्यांमधील विक्री विनापरवानाच सुरू असल्याचे उघड झाले आहे. परवान्यांची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू झाल्याने दरवर्षी सुमारे सव्वादोनशे कोटींची उलाढाल असलेल्या या उद्योगाची कोंडी झाली आहे.

भारत सरकारच्या मानांनक ब्युरोने ठरवलेल्या ग्रेडपेक्षा अधिक रासायनिक घटकांचा गुळामध्ये समावेश असल्याचे स्पष्ट झाले होते. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारीही दाखल झाल्या. त्यानुसार कोल्हापूर येथील अन्न व औषध प्रशासनाने समितीमधील व्यापाऱ्यांकडील गुळाचे नमुने घेऊन काही गुऱ्हाळघरांवर धाडी टाकण्यात आल्या. तपासणीच्या या मोहिमेत अनेक गुऱ्हाळघर मालकांनी, व्यापाऱ्यांनी उत्पादन आणि विक्रीसाठीचे परवानेच घेतले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मानवी आरोग्यास घातक अशा गुळाची निर्मिती अन् विक्रीही सर्रासपणे होत आहे.

कोल्हापुरी गुळाला मिळालेल्या नैसर्गिक गुणधर्मामुळे देशातंर्गत बाजारपेठ काबीज केली आहे. अथक प्रयत्नानंतर कोल्हापुरी गुळाने आपली ओळख सातासमुद्रापार नेली आहे. तरी दर्जेदार, निर्भळ आणि सकस पद्धतीने गुळाची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. अन्यथा मिळवलेली बाजारपेठ गमावण्याची धोका आहे.राज्यात पूर्वीपासून 'अन्न भेसळ प्रतिबंधक कायदा १९५४' हा अस्तित्वात होता. या कायद्यामध्ये काही त्रुटी असल्याने २०११ पासून नवा 'अन्न सुरक्षा व मानद कायदा २००६' अस्तित्वात आला. जुन्या कायद्यातील काही कलमांचा यामध्ये अंतर्भाव करण्यात आला. यानुसार कोणत्याही अन्न पदार्थ उत्पादन विक्रीसाठी नोंदणी व परवाना घेणे बंदनकारक करण्यात आले. अन्न पदार्थांमध्ये गुळाचा समावेश असल्याने उत्पादक असलेले गुऱ्हाळघर मालक आणि विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना नोंदणी, परवाना घेणे बंधनकारक आहे. गुळाचे उत्पादन आणि विक्री करण्यासाठी या दोन्ही घटकांनी परवाने घेतलेलेच नाहीत अथवा नोंदणी केली नसल्याचे समोर आले आहे.

अन् परवाने घेणे थांबले

कोल्हापूर जिल्ह्यात गुऱ्हाळघरांची संख्या वाढवण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने प्रयत्न केले होते. त्यासाठी कर्ज योजनाही राबवली. २००८ ते २०११ पर्यंत जिल्हा बँकेकडून यासाठी कर्जपुरवठा केला गेला. यासाठी प्रादेशिक साखर सहसंचालक आणि अन्न व औषध पुरवठा विभागाचा परवाना घेणे बंधनकारक केले होते. बँकेच्या बंधनामुळे अनेक गुऱ्हाळमालकांनी दोन्ही ठिकाणचे परवाने घेतले होते. एकदा परवाना घेतल्यानंतर दरवर्षी किंवा किती वर्षाचा परवाना आहे, त्याप्रमाणे नुतनीकरण करणे आवश्यक होते. मात्र २०११ नंतर बँकेने गुऱ्हाळघरांसाठी असणारी कर्जपुरवठा योजना बंद केली. त्यामुळे गूळ उत्पादकांनी गुऱ्हाळघरांसाठी परवानेच घेतले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नव्या कायद्यानुसार गूळ खरेदी-विक्रीसाठी परवाना घेणे आवश्यक आहे. तपासणीमध्ये जर परवाना नसल्याचे आढळ‌ून आल्यास त्यासाठी १४ दिवसांची मुदत आहे. मात्र परवाना न घेतल्यास पाच लाख रुपये दंड व सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

- मोहन केंबळकर, सहाय्यक आयुक्त अन्न व औषध प्रशासन विभाग

०००

जागेअभावी क्लस्टर अडचणीत

केंद्र सरकारच्या सूक्ष्म व लघू मंत्रालयाने कोल्हापुरात गूळ क्लस्टर योजनेला मंजुरी दिल्यानंतर योजनेसाठी जागेचा शोध सुरू झाला. क्लस्टर योजना समितीने बेले (ता. कागल) येथे दोन एकर जागा प्रस्तावित केली. राज्य सरकारच्या औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) जागेची मागणी केली. राज्य स्तरावरून जागा देण्याबाबत पत्र दिल्यानंतर प्रादेशिक औद्योगिक विकास महामंडळाने जागा उपलब्ध नसल्याचे पत्र क्लस्टर समितीला दिले. त्यामुळे गूळ क्लस्टरसाठी जागा हाच मुख्य अडसर बनला आहे. एमआयडीसीच्या भूमिकेमुळे समिती पुन्हा नव्या जागेचा शोध घेत आहे.

०००

गूळ ग्राफीक्स

कोल्हापूरच्या जमिनीत असलेल्या नैसर्गिक गुणधर्मांमुळे येथील गुळाला वेगळाच गोडवा प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे कोल्हापुरी गुळाने देशांतर्गत बाजारपेठ व्यापली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात या उद्योगांसमोर समस्यांची जंत्री वाढली आहे. दरवर्षी गुऱ्हाळघरांची संख्या कमी होत आहे. उत्पादनही घटत आहे. सद्यस्थितीत दरवर्षी सुमारे सव्वादोनशे कोटींची उलाढाल या उद्योगातून होते. स्थानिक पातळीवर हजारो लोकांना रोजगार मिळतो. कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीला दरवर्षी सेसच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. या उद्योगाचा मांडलेला लेखाजोखा.


१२५०

नोंदणीकृत गुऱ्हाळघरे

२८०

चालू गुऱ्हाळ घरे

४०

अडते

४०

व्यापारी

१०१

अडते व व्यापारी सह.संस्था

४३

मदतनीस

६२६

हमाल

१२९

तोलाईदार

१७

प्रक्रिया करणारे

....................

पाच वर्षामधील गुळाची वार्षिक उलाढाल (कोटीमध्ये)

वर्ष आर्थिक उलाढाल

२०१३-१४ २,२२०४,८६,७००

२०१४-१५ १,९१,६३,६४,५५०

२०१५-१६ २,००,९४,४२,४३५

२०१६-१७ २,१९,४५,०६,७००

२०१७-१८ २,१६,८३,१९,५५०

........................

पाच वर्षातील गूळ दर (क्विंटल. रु. )

वर्ष किमान कमाल सरासरी

२०१३-१४ २,४०० ५,५०० ३,०००

२०१४-१५ २,४०० ५,५०० २,९००

२०१५-१६ २,३०० ४,९०० ३,०००

२०१६-१७ २,८०० ५,८०० ३,९००

२०१७-१८ २,९०० ५,७७० ३,२००

..................

२०१७-१८ वर्षातील गूळ हंगाम

एकूण आवक : ६,३७,९१७ क्विंटल

एकूण उलाढाल : २,१६,८३,१९,५५०

समितीला मिळणारे उत्पन्न : २ कोटी १६ लाख

...........................

गेल्या पाच वर्षातील गूळ उत्पादनाचा लेखाजोखा

वर्ष विक्री (क्विंटल) समिती उत्पन्न

२०१३-१४ ७,६५,२६४ दोन कोटी २२ लाख

२०१४-१५ ६,५५,४४२ एक कोटी ९१ लाख

२०१५-१६ ६,६९,८१६ दोन कोटी ९४ हजार

२०१६-१७ ५,८७,८३३ दोन कोटी १९ लाख

२०१७-१८ ६,३७,९१७ दोन कोटी १६ लाख

(समिती कार्यक्षेत्र : करवीर, राधानगरी, पन्हाळा, भुदरगड, शाहूवाडी, गगनबावडा व कागल तालुक्यातील ४५ गावे)

संचालक मंडळ : २१ मुख्य बाजार : शाहू मार्केट यार्ड, कोल्हापूर दुय्यम बाजार : कागल, मलकापूर, टेंबलाईवाडी)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. पतंगराव कदम यांच्या आठवणी पाठवा

March 20, 2018, 6:29 pm

≫ Next: खासगी ट्रॅव्हल्सना मज्जाव

≪ Previous: गुळाचे उत्पादन अन् विक्रीही विनापरवाना

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भारती विद्यापीठाचे संस्थापक व माजी मंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांचे नकतेच निधन झाले. डॉ. कदम काळाच्या पडद्याआड गेले असले, तरी असंख्य लोकांच्या त्यांच्याबद्दल आठवणी आहेत. अशा आठवणींतूनच त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहणे उचित ठरणार आहे. अशा आठवणी २५ एप्रिलपर्यंत पाठवाव्यात, असे आवाहन प्राचार्य रा. तु. भगत यांनी केले आहे. आठवणी पाठविण्यासाठी पत्ता : प्राचार्य रा. तु. भगत 'शिवसुंदर', मोहिते पार्क, रंकाळा कोल्हापूर - ४१६०११.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी ट्रॅव्हल्सना मज्जाव

March 20, 2018, 9:30 pm

≫ Next: धान्य बाजारच्या स्थलांतराला गती

≪ Previous: डॉ. पतंगराव कदम यांच्या आठवणी पाठवा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मध्यवर्ती बसस्थानक (सीबीएस) परिसरात वाढत्या ट्रॅव्हल्सच्या संख्येमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याने येथे ट्रॅव्हल्सना थांबण्यास वाहतूक पोलिसांनी मज्जाव केला आहे. सध्या राजीव गांधी पुतळा ते कावळा नाका परिसरात ट्रॅव्हल्सना जागा दिली आहे. लवकरच कावळा नाका येथील बस टर्मिनसची जागा खासगी ट्रॅव्हल्ससाठी उपलब्ध केली जाणार आहे. सीबीएस परिसरातील खासगी ट्रॅव्हल्स हटविल्याने वाहतूक कोंडी टाळण्यास मदत झाली आहे.

शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी ९ मार्चला पोलिस अधीक्षक कार्यालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील खासगी ट्रॅव्हल्सचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. ऐन गर्दीच्या वेळी महालक्ष्मी चेंबर्ससमोर खासगी ट्रॅव्हल्स उभ्या असतात. याशिवाय दाभोलकर कॉर्नरला ट्रॅफिक सिग्नलपासून ८० ते १०० फुटांवरच ट्रॅव्हल्स उभ्या असतात. प्रत्यक्षात सिग्नलपासून १०० मीटर अंतरात कोणतेही वाहन पार्क करण्यास, तसेच फेरीवाल्यांनाही थांबण्यास परवानगी नसते. असे असतानाही संध्याकाळी सहा ते रात्री अकरापर्यंत सीबीएस परिसरात सर्वत्र ट्रॅव्हल्स उभ्या असतात. यातून पादचाऱ्यांनाही वाट काढून पुढे जाता येत नाही अशी स्थिती असते. त्यामुळे खासगी ट्रॅव्हल्ससाठी कावळा नाका परिसरातील बस टर्मिनसची जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे वाहतूक तज्ज्ञांनी अनेकदा सुचवले आहे. याबाबत बैठकीत गांभीर्याने चर्चा झाल्यानंतर आयजी नांगरे-पाटील यांनी सीबीएस परिसरातील ट्रॅव्हल्सना हटवण्याचे आदेश दिले होते.

वाहतूक पोलिसांनी या आदेशानुसार खासगी ट्रॅव्हल्सना सीबीएस परिसरात थांबण्यास मज्जाव केला आहे. सर्व ट्रॅव्हल्समालकांना नोटिसा पाठवून राजीव गांधी पुतळा ते कावळा नाका परिसरात ट्रॅव्हल्स पार्क करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे ट्रॅव्हल्सचालक सूचनांचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. याशिवाय वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही दिला आहे. या कारवाईमुळे गेल्या दोन दिवसांपासून सीबीएस परिसरातील खासगी ट्रॅव्हल्सची वर्दळ थांबल्याने वाहतूकही सुरळीत सुरू आहे.

बस टर्मिनससाठी कावळा नाक्याची जागा

महापालिकेने खासगी ट्रॅव्हल्ससाठी कावळा नाका परिसरातील जागा आरक्षित केली आहे. विभागीय कार्यालयाच्या इमारतीत ट्रॅव्हल्स कंपन्यांसाठी जागेचीही व्यवस्था केली आहे. मात्र, ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी सीबीएस परिसरात थांबण्याचा हट्ट धरला होता. सीबीएस परिसरातील कोंडी टाळण्यासाठी बस टर्मिनसची जागा लवकरच ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या ठिकाणी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे महापालिका प्रशासनाने कबूल केले आहे. ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना त्रास देणाऱ्या परिसरातील गुंडांवरही कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे आयजी नांगरे-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.

वाहतूक नियोजनासाठी १७ वर्षांपूर्वीचे नोटिफिकेशन

शहरातील वाहतुकीचे नियोजन करण्यासाठी जून २००० मध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षक आर. के पद्मनाभन यांनी नोटिफिकेशन काढले होते. याच नोटिफिकेशनच्या आधारे अद्याप वाहतूक नियोजन सुरू आहे. १७ वर्षांत शहराची लोकसंख्या, वाहनांची संख्या, रचना यात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. रस्ते विकास प्रकल्पात शहराचा चेहरामोहरा बदलला. वाहतुकीच्या नियमांमध्ये मात्र काहीच बदल झालेला नाही, त्यामुळे शहरातील वनवे, पार्किंग स्पॉट, समविषम पार्किंग, अवजड वाहनांसाठी वेळेचे नियोजन, शांतता क्षेत्र यासाठी नवीन नोटिफिकेशन निघण्याची गरज वाहतूक अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सीबीएस परिसरातून खासगी ट्रॅव्हल्सना हटवले आहे. लवकरच खासगी ट्रॅव्हल्स कंपन्यांना कावळा नाका परिसरातील जागा मिळणार आहे. तोपर्यंत राजीव गांधी पुतळा ते कावळा नाका परिसरात ट्रॅव्हल्स थांबवण्यास मुभा दिली आहे. याचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले जातील.

अशोक धुमाळ, वाहतूक पोलिस निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धान्य बाजारच्या स्थलांतराला गती

March 20, 2018, 9:30 pm

≫ Next: वृद्धाला लुटणारे चौघे अटकेत

≪ Previous: खासगी ट्रॅव्हल्सना मज्जाव

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लक्ष्मीपुरीतील धान्य बाजार टेंबलाईवाडीत स्थलांतरित करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. मंगळवारी पोलिसांनी धान्य व्यापाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. त्याचबरोबर मार्केट कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांसह टेंबलाईवाडी येथील धान्य बाजारची पाहणीही केली. १५ मेपर्यंत धान्य बाजारातील सुविधांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन मार्केट कमिटी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. या प्रयत्नांमुळे मेअखेरीस टेंबलाईवाडीतील धान्य बाजारपेठ सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी लक्ष्मीपुरी येथील धान्य बाजारपेठ टेंबलाईवाडीत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. महापालिकेने टेंबलाईवाडीतील जागेत व्यापाऱ्यांसाठी धान्य बाजारपेठ सुरू केली आहे. मात्र, परिसरातील काही गुंडांकडून होणारा त्रास आणि सुविधांच्या कमतरतेमुळे व्यापाऱ्यांनी टेंबलाईवाडीतील धान्य बाजारपेठेकडे दुर्लक्ष केले आहे. याबाबत पोलिसांनी आयोजित केलेल्या वाहतूक बैठकीत गांभीर्याने चर्चा करण्यात आली होती. विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी शहरातील धान्य बाजारपेठ टेंबलाईवाडीत स्थलांतरित करण्याचे आवाहन महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना केले होते. तातडीने टेंबलाईवाडीतील धान्य बाजार सुरू न झाल्यास शहरात येणारी धान्याची वाहने रोखून त्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता.

यानुसार महापालिका आणि पोलिसांकडून शहरातील धान्य बाजारपेठेचे टेंबलाईवाडीत स्थलांतर करण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत अमृतकर यांनी मंगळवारी धान्य व्यापाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेत पार पडलेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी टेंबलाईवाडीत संरक्षण देण्याची मागणी केली. याशिवाय वीज, पाणी आणि अंतर्गत रस्त्यांबाबतही व्यापाऱ्यांनी आग्रह धरला. यानंतर संध्याकाळी पोलिसांनी व्यापारी आणि मार्केट कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांसह टेंबलाईवाडीतील धान्य बाजाराची पाहणी केली. धान्य बाजारच्या संरक्षक भिंतीला अनेक ठिकाणी भगदाडे पडली आहेत. पाणी कनेक्शनही मिळालेले नाही. याकडे व्यापाऱ्यांनी लक्ष वेधताच शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांनी पाणी कनेक्शन देण्यात काहीच अडचण नसल्याचे सांगितले. मार्केट कमिटीचे अध्यक्ष कृष्णात पाटील यांनी भिंतीची डागडुजी करून देण्याचे कबूल केले. १५ मेपर्यंत या सुविधा पूर्ण केल्या जाणार आहेत. यानंतर टेंबलाईवाडीत धान्य बाजार सुरू होणार आहे.

बैठकीसह धान्य बाजाराची पाहणी करताना उपअधीक्षक डॉ. अमृतकर, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, मार्केट कमिटीचे अध्यक्ष कृष्णात पाटील, अपाध्यक्ष अमित कांबळे, धान्य व्यापारी असोसिएशनचे पदाधिकारी सदानंद कोरगावकर यांच्यासह नंदकुमार वळंजू, विलास साठे, बाबूराव खोत, किशोर तांदळे, वैभव सावर्डेकर, नयन प्रसादे, अमर क्षीरसागर, नंदकुमार खटावकर, आदी उपस्थित होते.

मार्केट कमिटी आणि महापालिका प्रशासनाने टेंबलाईवाडी धान्य बाजारातील सुविधा पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले आहे. १५ मेपर्यंत सर्व कामे पूर्ण होतील. यानंतर तातडीने शहरातील धान्यबाजार बंद होईल. सुरक्षेसाठी पोलिस चौकीही सुरू करण्यास पोलिस तयार आहेत.

डॉ. प्रशांत अमृतकर, शहर पोलिस उपअधीक्षक

लक्ष्मीपुरीत धान्य बाजारचे स्थलांतर करण्यास व्यापारी तयार आहेत. पाणी आणि सुरक्षेची हमी आम्हाला मिळावी. दिलेल्या मुदतीत सर्व कामांची पूर्तता झाल्यास सर्व व्यापारी टेंबलाईवाडीतील धान्य बाजारात स्थलांतरित होतील.

सदानंद कोरगावकर, पदाधिकारी, धान्य व्यापारी असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृद्धाला लुटणारे चौघे अटकेत

March 20, 2018, 9:30 pm

≫ Next: निर्यात अनुदानच साखर उद्योगाला तारेल

≪ Previous: धान्य बाजारच्या स्थलांतराला गती

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात वृद्धाला लुटणाऱ्या चौघा लुटारूंना शाहूपुरी पोलिसांनी मंगळवारी अटक केली. संशयित सागर कुमार पिसे (वय २१, रा. भक्तिपूजानगर, मंगळवार पेठ), आकाश नितीन मुळे (२२), आकाश बाबासाहेब बिरंजे (२४, दोघेही रा. कनाननगर) आणि तानाजी लक्ष्मण सूर्यवंशी (२२, रा. लक्ष्मीनगर, कदमवाडी) अशी संशयितांची नावे आहेत. पोलिसांनी त्यांच्याकडून चोरीतील सहा हजार रुपये आणि दीड हजारांचा मोबाइल असा सुमारे साडेसात हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

शाहूपुरी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विष्णू भाऊ घोलप (५०, रा. चांदोली वसाहत, लाटवडे, ता. हातकणंगले) हे शुक्रवारी (ता. १६) सायंकाळी मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात थांबले होते. त्यांच्याजवळ अनोळखी तरुण आला. त्याने घोलप यांना कुठे जाणार आहात, अशी विचारणा केली. त्यांनी वडगावला जाणार असल्याचे सांगितल्यानंतर रिक्षाने सोडण्याचे आमिष दाखवून त्याने घोलप यांना रिक्षात बसवले. कनाननगर येथे रिक्षा थांबवून ते दोघेही खाली उतरले. त्या तरुणाने मोबाइल करून आणखी तीन साथीदारांना बोलावले होते. तेथे या सर्वांनी घोलप यांना मारहाण करून त्यांच्या खिशातील पैसे व मोबाइल जबरदस्तीने काढून घेऊन पोबारा केला. घोलप यांनी या प्रकरणी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजवरून संशयित लुटारूंची माहिती काढली. यानंतर पिसे याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने तीन साथीदारांच्या मदतीने घोलप यांना लुटल्याचे सांगितले. पोलिसांनी त्याच्या तीन साथीदारांना अटक केली आहे. संशयितांकडून आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता असल्याचे पोलिस निरीक्षक संजय मोरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निर्यात अनुदानच साखर उद्योगाला तारेल

March 20, 2018, 9:30 pm

≫ Next: शेतीपंप बिलाप्रश्नी काँग्रेसचा इशारा

≪ Previous: वृद्धाला लुटणारे चौघे अटकेत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

देशातंर्गत साखरेचे बंपर उत्पादन झाल्यानंतर केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाने साखरेवरील वीस टक्के निर्यात कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे साखर निर्यात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा दर आणि मागणीही कमी असल्याने हा निर्णय साखर उद्योगाला फारसा फलदायी ठरणार नाही. देशातील साखरेचा साठा कमी करण्यासाठी निर्यात कर रद्द करण्यासोबत निर्यात अनुदान देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच बाजारपेठेत साखरेच्या मागणीमध्ये वाढ करण्यासाठी बफर स्टॉक करण्याची मागणी साखर उद्योगातून केली जात आहे.

देशातंर्गत साखरेचे उत्पादन दरवर्षीपेक्षा सुमारे ४५ लाख टन जादा होणार असल्याने राष्ट्रीय सहकारी साखर संघ आणि इंडियन शुगर मिल असोसिएशनने या दोन्ही सहकारी व खासगी संघानी केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाकडे केली होती. विशेषत: साखरेवरील निर्यात कर रद्द करण्याबरोबर निर्यात कोटा, निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक आणि साखर कारखान्यांच्या कर्जांचे पुर्नंबांधणी करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. २०१७-१८ च्या गळीत हंगामामध्ये एफआरपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्यानंतर साखरेच्या दरात घसरण झाल्यामुळे जाहीर केलेली एफआरपी उत्पादकांना कशी द्यायची असा प्रश्न साखर कारखानदारींसमोर निर्माण झाला होता. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्रीयपातळीवर दोन्ही संघटना सातत्याने मागण्यांचा पाठपुरावा करत होत्या.

देशातील साखरेला मागणी वाढण्यासाठी डिसेंबर महिन्यामध्ये साखरेवरील आयात शुल्क शंभर टक्के करण्याचा निर्णय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाने घेतला. पण तरीही साखरेच्या मागणीमध्ये वाढ झाली नाही. परिणामी साखरेच्या दरात प्रचंड प्रमाणात घसरण होऊ लागली. त्यामुळेच साखरेवरील वीस टक्के निर्यात शुल्क पूर्णपणे कमी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र सद्य:स्थितीला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचा दर प्रतिक्विंटल २,१०० रुपये असल्याने या निर्णयाचा फारसा फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. 'गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना निर्यात शुल्क कमी केले, तरी त्याचा फारसा फायदा साखर उद्योगाला होणार नाही. यासाठी निर्यात अनुदान देवून देशातील साखरेचा साठा कमी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा जाहीर केलेली एफआरपी देताना साखर कारखान्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार असल्याचे मत शाहू सहकारी साखर कारखान्याचे माजी कार्यकारी संचालक विजय औताडे यांनी व्यक्त केले.'

तर राजाराम कारखान्याचे मानद सल्लागार पी. जी. मेढे म्हणाले,'निर्यात कर रद्द केल्याच्या निर्णयाचा फायदा त्वरीत होणार नाही. साखर उद्योगाल त्वरीत पैसे मिळण्यासाठी बफर स्टॉक जाहीर करावा लागले. तसेच निर्यात अनुदान दिले, तरच उत्पादकांचे बिले अदा करता येणार आहेत.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतीपंप बिलाप्रश्नी काँग्रेसचा इशारा

March 20, 2018, 9:30 pm

≫ Next: विठ्ठलाच्या खजिन्यात येणार सोन्याच्या विटा

≪ Previous: निर्यात अनुदानच साखर उद्योगाला तारेल

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शेतीपंपाचे वीज बिल दुरूस्त न करता वसुलीचा तगादा लावल्यास प्रसंगी महावितरणचे कार्यालय बंद पाडू, असा इशारा काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने दिला. यासंबंधीचे निवेदन महावितरणचे प्रभारी अधीक्षक अभियंता एस. बी. मारूळकर यांना देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, वीज गळती कमी झाल्याचे सांगून शेतीपंपाचा वीज वापर वाढल्याचे दाखवण्यात येते. मुंबई आयआयटीने केलेल्या पाहणीच्या अहवालानुसार कृषीपंपाचा वीज वापर वर्षासाठी १०६४ तास निश्चित केला आहे. मात्र महावितरण हा वापर १९०० ते २००० तास दाखवित आहे. प्रत्यक्षात वापर निम्मा असूनही दुप्पट दाखविला गेला आहे. मीटर नसलेल्या शेतीपंप ग्राहकांचा जोडभार वाढविला आहे. मीटर रीडिंग न घेता बिले पाठविली आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांची बिले दुरूस्त करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप काहीही कार्यवाही न करता वसुलीचा तगादा लावला आहे. यासंबंधी तातडीने कारवाई करावाी. शिष्टमंडळात संजय पाटील, रोहन रेडेकर योगेश हत्तलगे, प्रथमेश तेली, तानाजी मोरे, योगेश कांबळे, दीपक कांबळे आदींचा समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

विठ्ठलाच्या खजिन्यात येणार सोन्याच्या विटा

March 21, 2018, 7:24 am

≫ Next: शिवाजी पूल धोकादायकच

≪ Previous: शेतीपंप बिलाप्रश्नी काँग्रेसचा इशारा

$

0

0

पंढरपूर: महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत समजल्या जाणाऱ्या प्रसिद्ध विठ्ठल मंदिराच्या खजिन्यात जमा झालेले सोने आणि चांदी वितळवून त्याचा विटा बनवण्याचा निर्णय मंदिर समितीने घेतला आहे. सोन्या-चांदीच्या हजारो छोट्या-मोठ्या वस्तू बाळगणे आणि त्यांची सुरक्षा करणे कठीण असल्याने समितीने हा निर्णय घेतला आहे. मंदिराच्या खजिन्यात सध्याच्या घडीला २५ किलो सोने आणि ८३० किलो चांदी जमा आहे.

गोरगरिबांचा देव म्हणून ओळख असलेल्या विठुरायाच्या दर्शनासाठी वर्षाला देशभरातून दीड कोटी भाविक येत असतात. देवाच्या दर्शनाने परम समाधान प्राप्त करणारे हे भक्त विठ्ठलाच्या चरणावर आपल्या ताकतीनुसार दान अर्पण करीत असतात. यात सोने आणि चांदीच्या अनेक लहान मोठ्या वस्तूंचा समावेश असतो. भक्ताकडून आलेली प्रत्येक भेट वस्तू मंदिर समिती देवाच्या खजिन्यात नोंद करून जमा करीत असते. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून या हजारो वस्तू सांभाळणे मंदिर समितीसाठी जिकिरीचे बनू लागले आहे.

समितीने घेतलेल्या या भेट वस्तू सुरक्षितरित्या ठेवणे मंदिर समितीला देखील सुलभ बनणार असून याचा वापर भाविकांच्या सुविधांसाठी कशा रीतीने करता येईल यावर समिती विचार करीत आहे. नुकत्याच झालेल्या मंदिर समितीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली असून राज्य शासनाने देखील २०१५ साली एक अध्यादेश काढून देवस्थानाच्या भेट आलेल्या मौल्यवान वस्तूंबाबत सूचना दिल्या आहेत. आता याचाच आधार घेऊन मंदिर समितीने देवाच्या खजिन्यात असलेल्या २५ किलो सोने आणि ८३० किलो चांदीच्या वस्तू वितळवून त्याच्या विटा बनविण्यावर विचार सुरु केला आहे .

वितवण्याच्या सोन्यामध्ये देवाच्या पारंपरिक दागिन्यांचा समावेश नसून देवाचे हे सर्व शेकडो अनमोल दागिने खजिन्यातच राहणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवाजी पूल धोकादायकच

March 21, 2018, 3:30 pm

≫ Next: 'मोदीमुक्त भारत' घोषणा विनोदच

≪ Previous: विठ्ठलाच्या खजिन्यात येणार सोन्याच्या विटा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सुमारे १४० वर्षे वाहतुकीचा भार पेलणारा आणि कोल्हापूर-कोकणाला जोडणारा पंचगंगा नदीवरील शिवाजी पूल हा आयुर्मान संपल्यामुळे अवजड वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचा अहवाल उपलब्ध झाला आहे. २६ जानेवारीला घडलेल्या भीषण अपघातानंतर पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले होते. ऑडिटमध्ये जुन्या पुलावरुन अवजड वाहतूक पूर्णत बंद करावी आणि हलक्या वाहनांच्या वेगावर मर्यादा घालावी, असे म्हटले आहे. पुलाच्या आयुर्मानाकडे दुर्लक्ष करुन अवजड वाहनांची वाहतूक झाली तर कोणत्याही क्षणी पूल कोसळू शकतो, असेही अहवालात म्हटले आहे.

पुलाच्या इन्डोस्कोपीमध्ये काही ठिकाणी दगडातील जॉईंटमधील दरजा निघाल्याचे व पिलरच्या दोन दगडांत पोकळी निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. हलकी वाहने, एसटी आणि केएमटी बस वाहतुकीसाठी पूल योग्य असल्याचे म्हटले आहे. मात्र हलक्या वाहनांचे हादरे, वाहने आदळण्याचा प्रकार पुलासाठी धोकादायक ठरू शकतो, असे अहवालात नमूद केले आहे. दरम्यान पर्यायी पुलाचे काम, मटेरियल नियमानुसार झाल्याचा अहवाल आहे.

पुराच्या काळात पुलाच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी लागणाार आहे. कारण पावसाळ्यात पंचगंगेची पाणीपातळी वाढत जाऊन 'मच्छिंद्री' होते. भविष्यात 'मच्छिंद्री'ओलांडल्यास पुलाला धोका पोहचू शकतो, हा धोका टाळण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचनाही अहवालात केली आहे. स्ट्रक्टवेल डिझायनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडून हे स्ट्रक्चरल ऑडीट करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागीय कार्यालयाला बुधवारी त्यासंबंधीचा अहवाल मिळाला. ऑडिटमध्ये पुलाच्या काही कामांच्या दुरुस्तीही सुचविल्या आहेत.

अहवालानुसार दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करुन जलदगतीने कामे पूर्ण केली जातील. दोन दिवसात अंदाजपत्रक तयार होईल. अहवाल प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्याशी चर्चा केली. तसेच पोलिस प्रशासन व महापालिका यांच्याशी चर्चा करुन सुरक्षिततेच्या दृष्टीने तत्काळ त्या ठिकाणी उपाय योजले जातील. पुलावर दिव्यांची सोय, कठड्यावर रेडियम लावण्यात येणार आहेत.

विजय कांडगावे, कार्यकारी अभियंता

ऑडिटमध्ये काय म्हटले आहे...

हलकी वाहने, एसटी व केएमटी बसेसच्या वाहतुकीसाठी पूल योग्य

वेगावर मर्यादा ठेवावी लागणार

हलक्या वाहनांचे हादरेही पुलासाठी धोकादायक

पुलाच्या बांधकामातील दगड काही ठिकाणी हलले आहेत.

पुलावर वाहने आदळणे, हादरे पुलासाठी धोकादायक

पिलरच्या दोन दगडामध्ये पोकळी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'मोदीमुक्त भारत' घोषणा विनोदच

March 21, 2018, 3:33 pm

≫ Next: शेतकरीच सरकार उलथवून टाकतील

≪ Previous: शिवाजी पूल धोकादायकच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'ज्या पक्षाचा महाराष्ट्रात एकही आमदार नाही, मुंबईत हक्काचा एकही नगरसेवक नाही, ज्यांना जनतेने रोजगारमुक्त केले, अशा राज ठाकरे यांनी 'मोदीमुक्त भारताची घोषणा' करणे म्हणजे हा एक मोठा विनोदच आहे. सत्ता गेल्यानंतर माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सत्ता असताना स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी का स्वीकारल्या नाहीत, याचे उत्तर द्यावे,' असे आव्हान भाजपचे प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी पत्रकार परिषदेत दिले.

भंडारी म्हणाले, 'महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे मोदीमुक्त भारताची घोषणा करतात. प्रत्यक्षात राज्यात मनसेचे कोठेही अस्तित्व नाही. हा पक्ष मुंबई महापालिकेवर मालकी हक्क गाजवितो, पण एकही नगरसेवक मनसेची विचारसरणी मानणारा नाही. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारता येणार नसल्याचे ठामपणे संसदेत उत्तर दिले होते. सत्ता गेल्यानंतर माजी मंत्री पवार शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव द्यावा, या मागणीसाठी आग्रही राहतात. त्यामुळे सत्तेच्या काळात अहवाल का स्वीकारला नाही, याचे उत्तर त्यांनी जनतेला द्यावे. भाजप सरकारनेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या शिफारशी अमलात आणल्या.'

काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि डाव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून सरकार पाडण्याचे षङ्यंत्र सुरू आहे. त्यांनी राज्यात अनेक ठिकाणी आंदोलने करून समाजस्वास्थ्य बिघडविण्याची मोहीम उघडली आहे. डाव्या संघटनाचा अस्तित्व टिकविण्याचे केविलवाणा प्रयत्न सुरू झाला आहे. काही संघटनांना पुढे करून वातावरण बिघडविले जात आहे. मात्र, भाजप जनतेच्या पाठीशी राहणार आहे. भाजप मित्रपक्षांना सोबत घेऊन जाणारा पक्ष आहे. राज्यात काही ठिकाणी स्थानिक राजकारणामुळे काहीजण अन्य पक्षांत गेले. त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत. भाजचे कोणीही शत्रू नसून सर्व स्पर्धक आहेत. उत्तर प्रदेशातील निकालाचा महाराष्ट्रात परिणाम होणार नाही. कर्नाटकातही भाजपचीच सत्ता येणार असल्याचे काही संस्थांनी निकालपूर्व चाचणीत अहवाल दिला आहे. तसेच राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती वाईट नसून सकल उत्पन्नाच्या १६ टक्के कर्जाचा बोजा असल्याचे भंडारी यांनी सांगितले. यावेळी महानगराध्यक्ष संदीप देसाई, पदाधिकारी विजय जाधव, अशोक देसाई, सुभाष रामुगडे आदी उपस्थित होते.

लाखोंच्या उपस्थितीत मुंबईत महामेळावा
भाजप स्थापनादिनी (६ एप्रिल) मुंबईत बांद्रा कुर्ला येथे महाभाजप महामेळावा होत आहे. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रमुख मार्गदर्शक आहे. मेळाव्यास सुमारे दहा लाखांहून अधिक कार्यकर्ते उपस्थित राहतील. मेळाव्याच्या तयारीसाठी राज्यभर बैठका झाल्या असून युवा मोर्चाचे सदस्य मोटारसायकल रॅली काढणार आहेत. पक्षाचे राज्यात एक कोटी प्राथमिक सदस्य असून, मंडलस्तरापर्यंत दोन लाखांपेक्षा अधिक पदाधिकारी असल्याचे भंडारी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकरीच सरकार उलथवून टाकतील

March 21, 2018, 3:40 pm

≫ Next: अल्पवयीनांवर पुन्हा कारवाई

≪ Previous: 'मोदीमुक्त भारत' घोषणा विनोदच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कर्जाला कंटाळून १९८६ मध्ये आत्महत्या करणाऱ्या शंकर करपे या शेतकऱ्याला आदरांजली वाहण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र शेतकरी संघटना सुकाणू समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास शेतकरीच सरकार उलथवून टाकतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. आंदोलनात डाव्या विचारांचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी सहभागी झाले होते.

सुकाणू समितीचे नामदेवराव गावडे यांनी आंदोलनाची माहिती दिली. यवतमाळ जिल्ह्यातील चिखलगव्हाण येथील साहेबराव करपे कुटुंबीयांनी आत्महत्या केली. करपे यांच्यानंतर महाराष्ट्रात ७५ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करुन जीवन संपवले आहे. अद्याप आत्महत्येचे हे सत्र संपलेले नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना ही सरकारे शेतकऱ्यांला न्याय देऊ शकलेली नाहीत. शेतीला किफायतशीर भाव मिळाले असते तर आत्महत्या झाल्या नसत्या. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय मिळावा यासाठी करपे यांच्या स्मृतिदिनी शेतकऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन करुन सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव द्यावा, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करावी, बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन द्यावे, जमीन अधिग्रहणची सक्ती थांबवा, अशा मागण्या आंदोलनात करण्यात आला.

आंदोलनात माजी आमदार संपतराव पवार, अतुल दिघे, वसंत पाटील, प्राचार्य टी.एस. पाटील, गिरीश फोंडे, सतीशचंद्र कांबळे, ए.डी. अत्तार, व्यंकाप्पा भोसले, भारत पाटील, माणिक शिंदे यांची भाषणे झाली. आंदोलनात रवी जाधव, संभाजी जगदाळे, बी.एल. बरगे, जिल्हा परिषद माजी सदस्य बाबासाहेब देवकर, अॅड अरुण सोनाळकर, आदम मुजावर, दिनकर सूर्यवंशी, नामदेव पाटील, बाबूराव कदम, अशोक पवार पाटील, पार्वती तोरस्कर, दीपाली कोळी, सुनीता अमृतसागर, प्रशांत आंबी आदी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अल्पवयीनांवर पुन्हा कारवाई

March 21, 2018, 9:30 pm

≫ Next: समाजकल्याण सहायक आयुक्तांना घेराव

≪ Previous: शेतकरीच सरकार उलथवून टाकतील

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अल्पवयीन वाहनचालकांवर कारवाई करण्याची मोहीम पोलिसांनी सुरूच ठेवली आहे. बुधवारी शहरात केलेल्या कारवाईत ३० अल्पवयीन वाहनचालकांना पोलिसांनी पकडले. यातील आठ मुलांच्या पालकांना कोर्टात हजर राहण्याच्या नोटिसा दिल्या होत्या. अल्पवयीन मुलांकडे दुचाकी दिल्याबद्दल आठ पालकांना कोर्टाने दोषी ठरवले. प्रत्येकी एक हजार रुपये आणि कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा सुनावण्यात आली. यापुढे पुन्हा अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यास तीन दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा भोगावी लागेल, असा इशाराही न्यायाधीशांनी अल्पवयीन वाहनचालकांच्या पालकांना दिला आहे. पालकांनी १८ वर्षांच्या आतील मुलांकडे वाहन देऊन कायद्याचे उल्लंघन करू नये, अन्यथा संबंधितांना कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागणार, अशी माहिती वाहतूक पोलिस निरीक्षक अशोक धुमाळ यांनी दिली. दरम्यान, गेल्या आठवड्याभरात शहरात १०० हून अधिक अल्पवयीन वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्वांना कोर्टात हजर राहून आर्थिक दंडासह कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा भोगावी लागली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समाजकल्याण सहायक आयुक्तांना घेराव

March 21, 2018, 9:30 pm

≫ Next: फी वाढ विरोधात पालक आक्रमक

≪ Previous: अल्पवयीनांवर पुन्हा कारवाई

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोडोली (ता. पन्हाळा) येथे यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत प्रलंबित भटके विमुक्त समाजाच्या वसाहतीस तत्काळ परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी समाजकल्याण सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत यांना भटके विमुक्त विकास परिषदेने बुधवारी घेराओ घातला.

निर्माण सामाजिक बहुउद्देशीय सामाजिक संस्थेतर्फे यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेअंतर्गत नाथपंथी डवरी समाजाची वसाहत कोडोली येथे होण्यासाठी समाजकल्याण कार्यालयाकडे १७ मे २०१६ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. गेल्या दीड वर्षापासून या प्रस्तावाचा पाठपुरावा सुरू होता. मात्र, परिषदेच्या कार्यकर्त्यांना केवळ कार्यालयाने आश्वासने दिली. आश्वासनाची पूर्तता होत नसल्याने भटके विमुक्त विकास परिषदेने सहायक आयुक्त कामत यांना अचानक घेराओ घातला. सादर केलेल्या प्रस्तावाला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत परवानगी द्यावी; अन्यथा सर्व भटके समाजातील नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसतील, असा इशारा परिषदेचे जिल्हा संयोजक अशोक लाखे यांनी सहायक आयुक्तांना दिला. यावेळी दीड तास कार्यालयाबाहेर पारंपरिक पद्धतीने 'गोंधळ' घालून सरकारचा निषेध केला. घेराओनंतर अधिकारी कामत यांनी ६ एप्रिल २०१८ पर्यंत या प्रकरणी बैठक घेतली जाण्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी कोडोली, मोरेवाडी या दोन ठिकाणांचा प्रस्ताव तयार असून विभाग ठरविण्याचे अधिकार सरकारला असल्याचे सांगितले.

आंदोलनात सुभाष साळोखे, शशांक देशपांडे, राजू वैदू, संतोष साळोखे, लक्ष्मण चव्हाण, दिगंबर गदाडे, धारती गंगावणे, विवेक भोसले, साहेबराव भांडे, राजू लाखे, रवी लाखे आदी सहभागी झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फी वाढ विरोधात पालक आक्रमक

March 21, 2018, 9:30 pm

≫ Next: शेतीसाठी आता मीटरने पाणी

≪ Previous: समाजकल्याण सहायक आयुक्तांना घेराव

$

0

0

म. टा प्रतिनिधी, कोल्हापूर

खासगी शाळेच्या फी वाढीवर प्रशासनाचा अंकुश नसल्याच्या कारणावरून पालकांनी बुधवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत आंदोलनाचा इशारा दिला. अन्यायी फी वाढ करणाऱ्या शाळांवर सात दिवसांत कारवाई करण्याची मागणी पालक संघटनेच्या वतीने केली.

सायबर चौकातील राधाबाई इंग्लिश मीडियम स्कूल कायदा आणि नियमांचे उल्लंघन करून मनमानी पद्धतीने शैक्षणिक फी वाढवत असल्याचे पालकांच्या निदर्शनास आले. अनाठायी फी वाढीच्या निर्णयाबाबत जाब विचारण्यासाठी गेलेल्या पालकांना शाळा प्रशासनाने अपमानास्पद वागणूक दिली. तसेच पालकांना धमकी देण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप यावेळी पालकांनी केला. फी वाढ करणाऱ्या व त्याबाबत विचारण्यासाठी गेलेल्या पालकांशी संवाद साधण्याऐवजी अरेरावी करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी बुधवारी दुपारी साडेचार वाजता पालकांनी थेट शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर आंदोलन करत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. प्रशासनाने अशा संस्थावर अंकुश ठेवावा, सीबीसीची परवानगी नसलेल्या अनधिकृत शाळांवर कारवाई करावी, वाढीव फीबाबत चर्चात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी पालकांनी केली. योग्य कारवाई न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. कॉमन मॅन संघटनेचे अध्यक्ष बाबा इंदुलकर यांच्या नेतृत्वाखाली घेरावो घालण्यात आला.

आंदोलनानंतर पालक आणि प्रशासन अधिकारी यांच्यात बैठक झाली. यावेळी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी किरण शिरोळकर, वेतन पथक अधीक्षक शंकर मोरे, शिक्षण निरीक्षक डी.एस. पवार आणि प्रशासन अधिकारी विश्वास सुतार उपस्थित होते. खासगी संस्था भरमसाठ फी वाढ करत असताना प्रशासन त्यांच्यावर अंकुश का ठेवत नाही, अशा शाळेच्या सीबीसी बोर्डाच्या परवानगीची तपासणी वेळोवेळी का होत नाही, २०१० च्या शासन निर्णयानुसार का कारवाई होत नाही, असा सवाल करत इंदुलकर यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.

फीवाढीसंदर्भात जर एखादी शाळा नियमांचे उल्लंघन करत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करू, असे अधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली. यानंतर अधिकाऱ्यांनी राधाबाई इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या फी वाढीबाबत चौकशी करू, पालक आणि मॅनेजमेंट याच्यासोबत बैठक घेऊन, बोर्डाचे प्रमाणपत्र नसलेल्या शाळांवर फौजदारी दाखल करू, असे लेखी आश्वासन घेतल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. यावेळी शिवसेनेचे दुर्गेश लिंग्रस, अमर निंबाळकर, संजय जोशी, संजय धफळे, निशा जगताप यांच्यासह पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सन निर्णयाप्रमाणे दर तीन वर्षातून ही वाढ करावी या नियमांचे उल्लंघन करत गेली चार वर्षे राधाबाई शिंदे इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रशासनाकडून फीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. याचा जाब विचारायला गेलेल्या पालकांना शाळा प्रशासनाकडून अपमानास्पद वागणूक दिल्याने पालकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला.

बाबा इंदुलकर, अध्यक्ष कॉमन मॅन संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

शेतीसाठी आता मीटरने पाणी

March 21, 2018, 9:30 pm

≫ Next: शाळा वाचवण्याचा कोल्हापुरी लढा राज्यभर

≪ Previous: फी वाढ विरोधात पालक आक्रमक

$

0

0

Satish.ghatage@timesgroup.com

Twitt:@satishgMT

कोल्हापूर : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने आता शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या डिलिव्हरी पाइपलाइनवर मीटर बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजाणी करण्यात येणार आहे. नदी व कालव्यातून पाणी उपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक हजार लिटरमागे साडेचार पैसे ते साडेतेरा पैसे मोजावे लागणार आहेत.

पाण्याचे दर ठरवण्याऱ्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ११ जानेवारी २०१८ रोजी राज्य सरकारला उपसा करणाऱ्या पाणी दरात वाढ करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार जलसंपदा विभागाने एक फेब्रुवारी २०१८ ते ३० जून २०२० या कालावधीसाठी राज्यातील घरगुती, औद्योगिक, कृषी सिंचनासाठी उपसा करण्यात येणाऱ्या पाण्याचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. शेती वगळता घरगुती आणि औद्योगिक पाणी दरवाढीची अंमलबजावणी एक फेब्रुवारीपासून सुरु केली आहे. औद्योगिक वापरासाठी प्रतिहजार लिटरला ८५ रुपये दर आकारण्यात येत आहे. घरगुती पाण्यासाठी ग्रामपंचायतीला १५ पैसे, नगरपालिका १८ पैसे तर महानगरपालिकेला प्रतिहजार लिटरला २५ पैसे दर आकारण्यात येत आहे.

शेतीसाठी यापूर्वी पाण्याचा दर प्रतिहेक्टरी ११०० ते १२०० रुपये इतका होता. यापुढे शेतीसाठी पाण्याचा दर प्रति एक हजार लिटरला आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी उपसा करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला पाणी उपसा करणाऱ्या विद्युत मोटारीवरील डिलिव्हरी पाइपलाइनवर पाणी मोजणारे मीटर बसवण्याची सक्ती करण्यात येणार आहे. एक जुलै २०१८ ते ३० जून २०१९ पर्यंत मीटर बसवण्याची मुदत देण्यात आली आहे. एक वर्षाच्या कालावधीत धरणातून सोडलेल्या प्रवाही सिंचनाच्या विसर्गानुसार पाणी उपसा करणाऱ्यांवर पाण्याचे दर आकारण्यात येणार आहेत. एक वर्षाच्या कालावधीत मीटर न बसवल्यास प्रवाही सिंचनासाठी केलेल्या दराच्या दीडपट दराने आकारणी करण्यात येणार आहे. हा दर महाग पडणारा असल्याने शेतकऱ्यांना मीटर बसवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

नदी, कालव्यातून पाणी उपसा करण्यासाठी खरीब, रब्बी आणि उन्हाळी असे वेगवेगळे दर केले आहेत. खरीपासाठी कोकण आणि विदर्भ वगळून अन्य भागासाठी एक जुलै ते १४ ऑक्टोबर अशी मुदत ठेवली आहे. या कालावधीत पाणी उपसा करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून प्रति हजार लिटर साडेचार पैसे आकारणी केली जाणार आहे. रब्बीसाठी १५ ऑक्टोबर ते २८ फेब्रुवारी मुदत दिली आहे. या कालावधीत प्रतिहजार लिटरसाठी नऊ पैसे आकारण्यात येणार आहे. उन्हाळ्याचा कालावधी एक मार्च ते ३० जून ठेवला आहे. या कालावधीत पाण्याचा दर साडेतेरा पैसे ठेवण्यात आला आहे. ठिबक सिंचनसाठी एकूण दरात २५ टक्के सूट मिळणार आहे. हंगाम सुरु होण्यापूर्वी पाणीपट्टी भरल्यास दहा टक्के सूट तर पाणीपट्टी वेळाने भरली तर १० टक्के दराने विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे. शेतीसाठी उपसा केलेले पाणी जर औद्योगिक कारणासाठी वापरले तर औद्योगिक दराच्या दुप्पट दराने अकारण्यात येणार आहे. विद्युत मोटारीवर मीटर बसवल्यास पाण्याची उधळपट्टी कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच पाण्याच्या अतिवापराने जमीन क्षारपड होण्याचा धोका कमी होऊ शकतो. तसेच शेतकरी ठिबक सिंचनाकडे वळतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार औद्योगिक आणि घरगुती दर वाढवण्यात आले. सिंचनासाठी एक जुलैपासून मोटारीवर मीटर बसवण्याचे आदेश दिले आहेत. एक वर्षात पाणी उपसा करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याने मीटर बसवायचे आहे.

किरण पाटील, कार्यकारी अभियंता जलसंपदा विभाग कोल्हापूर दक्षिण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळा वाचवण्याचा कोल्हापुरी लढा राज्यभर

March 21, 2018, 9:30 pm

≫ Next: विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी पती, सासरा अटकेत

≪ Previous: शेतीसाठी आता मीटरने पाणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सरकारने १० पटाच्या आतील शाळा बंद करण्याची अंमलबजावणी सुरू केल्याने जिल्ह्यातील १३ शाळा बंद होणार आहेत. शाळा बंद झाल्यास संबंधित गावातील मुलांची शिक्षणाची पाटी कायमची फुटणार आहे. सरकार दुसऱ्या टप्यात २० पटांच्या आतील शाळा बंद करण्याच्या दिशेन वाटचाल करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय सरकार कॉर्पोरेट कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याची परवानगी देणार आहे. असे झाल्यास बहुजन, गरीब, सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थी शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाहेर जाईल. आहेरे वर्गाचीच मुले शिकतील, नाहीरे वर्गाची मुले आर्थिक कुवतीअभावी निरक्षर राहतील. यामुळे शिक्षण वाचवा नागरिक कृती समितीने आंदोलनाची ज्योत पेटवली आहे. २३ मार्चला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयोजित महाराष्ट्र टाइम्सच्या राउंड टेबलमध्ये शाळा वाचविण्याचा कोल्हापुरी लढा राज्यभर पसरविणार असल्याचे कृती समितीसह शिक्षणासंबंधीच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी स्पष्ट केले.

सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून दडहशाही

शाहूंच्या नगरीत मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचे बिजारोहण झाले. येथूनच शाळा बंद आणि शिक्षणाच्या खासगीकरणाविरोधातील आंदोलन सुरू केले. पहिल्या टप्प्यात जनजागृती केली. भाजप सरकारच्या चुकीच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात प्रचंड असंतोष जाणवला. सामान्य पालक स्वत:हून आंदोलनात सक्रिय होऊ लागले. पोलिसांच्या गोपनीय विभागाकडून त्याची माहिती सरकारपर्यंत पोहोचली. पहिल्या टप्यात आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी पालकमंत्री चंदकांत पाटील यांनी सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून ताकद वापरली. पालकमंत्री झाल्यानंतर गरिबांसाठीचे शिक्षण वाचवाचे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी करीत असलेली दडपशाही वेदनादायी आहे. त्यांचे भाचे आणि उदय पाटील कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा घरी जाऊन चढ्या आवाजात आंदोलन थांबविण्यासाठी तंबी देतात, हे दुर्दैवी आहे. आंदोलन दडपण्यासाठी प्रत्येक शाळेत पोलिस पाठवून नोटिसा दिल्या. आंदोलनातील पदाधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक पोलिसांकरवी त्रास दिला जात आहे. असे करून आंदोलन थांबणार नाही. अधिक तीव्र होईल. त्याची व्याप्ती राज्यभर वाढवणार आहे.

अशोक पोवार, निमंत्रक, शिक्षण वाचवा नागरिक कृती समिती

विकासाच्या नावाखाली शिक्षण करात भ्रष्टाचार

साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यासाठी सरकारने प्रत्येक मुलापर्यंत शिक्षण नेणे अपेक्षित आहे. शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी उसाच्या बिलातून शिक्षण कर घेतला जातो. याशिवाय विविध करांतून शिक्षण कर स्वतंत्र घेतला जातो. सरकार शिक्षण कराच्या नावाखाली घेत असलेला सर्व पैसा शिक्षणावर खर्च करीत नाही. त्या निधीचा इतर विकासकामांच्या नावाखाली भ्रष्टाचार केला जातो. सरकार शिक्षणावर अधिक पैसे खर्च होत असल्याचे सांगत दिशाभूल करत आहे. चुकीचा प्रचार करत आहे. आजही सरकार शिक्षणावर कमी टक्के पैसे खर्च करते. शून्य ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकास मोफत शिक्षण मिळालेच पाहिजे. खासगी कंपन्यांना शाळा चालवण्यास दिल्यानंतर मनमानी फी वसूल केली जाईल. बहुजनांची मुले निरक्षर, गुलाम बनतील. त्यामुळे शिक्षण बचाव आंदोलन व्यापक करणार आहे.

रमेश मोरे, निमंत्रक, शिक्षण वाचवा नागरिक कृती समिती

कंपन्यांना शाळा दिल्यास नफेखोरी

शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी वाड्या-वस्त्यांवरील कमी पटाच्या शाळा बंद करणे चुकीचे आहे. केरळसारखे राज्य शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करते. महाराष्ट्रात दोन टक्के खर्च केला जातो. तरीही शिक्षणावर जादा खर्च होतो, अशी ओरड करणे अयोग्य आहे. कंपन्यांना शाळा चालण्यास दिल्यास नफेखोरी वाढेल. विद्यार्थ्याचे आर्थिक शोषण वाढेल. आहे रे वर्गाची मुले भरमसाठ फी देऊन चांगल्या शाळेत शिकतील. बहुजन, गरीब, सामान्य कुटुंबातील मुले पैशाअभावी शिक्षण घेणार नाहीत. हा नाहीरे वर्ग निरक्षर राहील. म्हणूनच शिक्षण बचाव आंदोलन राज्यव्यापी करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, मुंबईत आंदोलन केले आहे. २३ मार्चला भव्य मोर्चा होईल. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा बंद राहतील. ५० हजार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होतील. विद्यार्थी, विविध संघटना असे एकूण एक लाखावर लोक मोर्चात असतील.

एस. डी. लाड, अध्यक्ष, शैक्षणिक व्यासपीठ

सरकारचा गुलामगिरीची परंपरा आणायचा डाव

प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा प्रत्येक बालकाचा मूलभूत अधिकार आहे. ते शिक्षण सरकारने मोफतच दिले पाहिजे. लंडनसारख्या देशात वयानुसार त्या त्या वर्गात प्रवेश देऊन विद्यार्थ्याची शैक्षणिक प्रगती शिक्षक करून घेतात. त्यासाठी एक रुपयाही फी घेतला जात नाही. येथेही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारचीच आहे. मात्र, हे सरकार वेगळ्या विचारधारेचे आहे. त्यांना गरिबांच्या शाळा बंद करून विद्याभारती, संघाच्या आश्रमशाळांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे. बहुजनांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवत पुन्हा एकदा गुलामगिरीची परंपरा आणायचा सरकारचा डाव आहे. कमी पटाच्या शाळा बंद करणे, कंपन्याला शाळा देणे यामुळे पुन्हा निरक्षरांची संख्या वाढेल. देशाची वाटचाल अराजकतेकडे होईल. खासगी इंग्रजी शाळांना प्रोत्साहन दिल्याने कोणीही शाळा सुरू करीत आहे. तेथे दर्जाहीन इंग्रजी शिक्षण दिले जात आहे. हे बंद झाले पाहिजे. शिक्षणातील गुणवत्तावाढीसाठी डोनेशन घेणे बंद झाले पाहिजे. सर्व शाळांत गुणत्तेवर शिक्षकांची नियुक्ती सरकारने करावी.

टी. एस. पाटील, प्राचार्य

शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारची हुकूमशाही

शिक्षणाचे खासगीकरण झाल्यास समाजाच्या तळातील वर्गाच्या मुलांना शिक्षण घेणे परवडणार नाही. आताचे सरकार हुकूमशाही पध्दतीने शाळा बंद करीत आहे, हे अतिशय घातक आहे. कंपन्यांना शाळा चालविण्यासाठी दिल्यास निरक्षराची संख्या वाढण्याचा धोका आहे. समाजविघटन करणारे उद्योगपती शाळा चालवण्यास घेतील. नफेखोरीसाठी विद्यार्थ्यांना वेठीस धरले जाईल. सध्या महानगरपालिकेच्या शाळा वाचविण्यासाठी शिक्षक पगारातून पैसे विद्यार्थ्यांवर खर्च करीत आहेत. त्यांना दरमहा रिक्षाचे भाडे देत आहेत. यामुळे सरकारी शाळांची पटसंख्या वाढते आहे. पंधराशे रुपये मानधन घेणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना आंदोलनाचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी मेस्मा कायदा लावून गळचेपी केली आहे. सरकारचा हाही निर्णय निषेधार्ह आहे.

रवी जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते

सरकारी यंत्रणेकडून विद्यार्थ्यांची बदनामी

वाड्या-वस्त्यांमधील मुलांना शिक्षण मिळण्यासाठी वस्तीशाळा, साखर शाळा सुरू झाल्या. आताच्या सरकारने कमी पटाचे कारण पुढे करीत शाळा बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे. विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होत नसल्याचे गोंडस नाव दिले आहे. सर्वच सरकारी शाळा टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याकडे वाटचाल सुरू आहे. पटसंख्या आताच कमी झालेली नाही. पूर्वीही तेवढाच पट होता. आताही तितकाच आहे. कमी पट, सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना काहीही येत नाही, अशी जाणीवपूर्वक बदनामी शासकीय यंत्रणेने केली आहे. प्रत्यक्षात असे चित्र नाही. कायद्यानुसार शून्य ते ६० विद्यार्थी संख्या असली तरी दोन शिक्षक देणे बंनकारक आहे. शिक्षकांचे समायोजन होऊ शकते. विद्यार्थ्यांचे समायोजन होऊ शकत नाही. टीका झाल्यानंतर सरकार शाळा बंद करत नाही, समायोजन करतो, असे दिशाभूल करणारे वक्तव्य केले आहे.

सुधाकर सावंत, राज्यप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती

मनुवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न

सरकारने सुरुवातीला २० पटाच्या शाळा बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्याचवेळी विद्यार्थी संघटनेतर्फे जोरदार विरोध केला. त्यामुळे दहा पटाच्या शाळा बंद केल्या जात आहेत. त्यालाही विरोध आहे. जिल्हा परिषदेसमोर शाळा भरवून लक्ष वेधले. यापुढील काळातही शिक्षण वाचवा आंदोलनात सक्रिय राहणार आहे. आताचे सरकार मनुवादी आहे. मनुवाद प्रस्थापित करण्यासाठी बहुजन मुलांना शिक्षणाचे दारे बंद केली जात आहेत. त्याला सर्वच थरातून जोरदार विरोध होत आहे. पुरोगामी संघटना एकत्र येत शाळा वाचवण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. त्यामध्ये विद्यार्थी संघटना आघाडीवर राहील.

पार्थ मुंडे, विद्यार्थी संघटना

मनुवादी, मनीवादी छुपा अजेंडा

कमी पटाच्या शाळा बंद, कंपनीकरण करण्यामागे मनुवादी, मनीवादी असा सरकारचा छुपा अजेंडा आहे. बहुजन, गरीब शिक्षणापासून वंचित राहील, उच्चवर्गीय शिक्षण घेईल, अशी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. त्यासाठीच कंपन्यांना शाळा चालविण्याचे धोरण रेटले आहे. सीएसआर फंडातून शाळा चालविण्यास सांगितले आहे. रामदेवबाबांना शाळा काढायच्या आहेत. अशा विशिष्ट लोकांसाठी शैक्षणिक धोरण राबवले आहे. सामान्य मुलांच्या दृष्टीने हे घातक आहे. आंदोलनात सहभागी शाळांना नोटीस देत दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षण विभागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची जाणीवपूर्वक रिक्त पदे भरली जात नाहीत. असे असताना गुणवत्तेची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. यामुळेच शिक्षण वाचवा आंदोलन केले जात आहे. त्याला जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी पाठिंबा द्यावा. आंदोलनात सहभागी व्हावे.

भरत रसाळे, राज्यध्यक्ष, खासगी प्राथमिक शिक्षक समिती

सामान्य व्यक्ती म्हणून मोर्चात सहभागी होणार

सरकारने जिल्ह्यातील ३४ शाळा बंद करण्याचा आदेश पहिल्यांदा दिला. त्यास राज्यात सर्वप्रथम कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने विरोध केला. जास्तीत जास्त शाळा वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता केवळ १३ शाळा बंद होतील, अशी परिस्थिती आहे. बंद होणाऱ्या शाळांतील एकाही विद्यार्थ्याची गैरसोय होणार नाही, याकडे लक्ष दिले आहे. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी म्हणून काम करताना काही मर्यादा येतात. मात्र, जिल्ह्यातील एकाही शाळा बंद होऊ नये, असे माझे मत आहे. सामान्य, गरीब मुलांसाठीच्या शाळा बंद होऊ नयेत, शिक्षणाचे कंपनीकरण होऊ नये, यासाठी होत असलेल्या आंदोलनास माझा पाठिंबा आहे. २३ मार्चला निघणाऱ्या मोर्चात सामान्य व्यक्ती म्हणून सहभागी होणार आहे.

अंबरीश घाटगे, सभापती, शिक्षण समिती, जि. प.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी प्रयत्न

प्रत्येक विद्यार्थ्यास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. मुलांचे सामाजिकीकरण होण्यासाठी कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक शाळा बंद होऊ नयेत, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. आता १३ शाळा बंद होणार आहेत. बंद होणाऱ्या शाळांतील विद्यार्थी दीड किलोमीटरच्या आतील शाळांत दाखल करण्यात येणार आहे. दळणवळणची अडचण असल्यास त्या ठिकाणी मुलांसाठी तालुकास्तरावर वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. शिक्षकांना चांगला पगार मिळत आहे. यामुळे प्रत्येक मुलास गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालेच पाहिजे, याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

किरण लोहार, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी पती, सासरा अटकेत

March 22, 2018, 3:40 pm

≫ Next: रोमांचित करतात क्रांतिकारकांच्या आठवणी

≪ Previous: शाळा वाचवण्याचा कोल्हापुरी लढा राज्यभर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गणेशवाडी (ता. करवीर) येथील लता प्रकाश माने (वय २२) या विवाहितेला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल संशयित पती प्रकाश पांडुरंग माने (वय २५), सासरा पांडुरंग ज्ञानदेव माने (५५, दोघेही रा. गणेशवाडी) यांना करवीर पोलिसांनी अटक केली. संशयित सासू सायनाबाई पांडुरंग माने हिचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे. याबाबतची फिर्याद मृत लताचे वडील संभाजी बेरकळ यांनी करवीर पोलिसात दिली आहे.

बेरकळवाडी (ता. करवीर) येथील संभाजी दत्तू बेरकळ यांची मुलगी लता हिचा विवाह चार महिन्यांपूर्वी गणेशवाडीतील प्रकाश माने याच्याबरोबर झाला होता. लग्नात मानपान न केल्याच्या कारणावरून तिला शारीरिक व मानसिक त्रास दिला जात होता. या त्रासाला कंटाळून तिने बेरकळवाडी येथील घरात बुधवारी (ता. २१) अंगावर रॉकेल ओतून पेटवून घेतले. यात ती गंभीर जखमी झाली. तिला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले असता, उपचार सुरू असताना तिचा रात्री मृत्यू झाला. याबाबत संभाजी बेरकळ यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी संशयित प्रकाश माने, पांडुरंग माने व सायनाबाई माने या तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक पुष्पलता मंडले करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोमांचित करतात क्रांतिकारकांच्या आठवणी

March 22, 2018, 3:45 pm

≫ Next: पर्यायी पुलाच्या बांधकामाला परवानगी द्या

≪ Previous: विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी पती, सासरा अटकेत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'क्रांतिकारक भगतसिंह, सुखदेव आणि राजगुरू यांची नावं उच्चारलं की अंगावर रोमांच उभे राहतात. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राण पणाला लावणाऱ्या, ऐन तारुण्यात हसत हसत फासावर जाणाऱ्या या क्रांतिकारकाच्या बलिदानाची कहाणी नेहमीच स्फूर्तिदायी, देशभक्तीची ऊर्जा निर्माण करणारी... क्रांतीचे पोवाडे गाणाऱ्यांना हे क्रांतिवीर नेहमीच स्फूर्ती देतात. अशाच स्फूर्तीदायी आठवणी जपल्या आहेत कोल्हापुरातील इतिहास अभ्यासक राजेश महाराज यांनी. महाराज यांचे वडील स्वातंत्र्यसैनिक आणि इतिहास संशोधक बा. बा. महाराज यांचा आणि भगतसिंग यांच्या कुटुंबासह त्यांच्या सहकाऱ्यांशी जवळचा संबंध होता. या संपर्काच्या अनेक आठवणी महाराज कुटुंबीयांनी जपल्या आहेत.

इतिहास संशोधक बा. बा. महाराज यांचा १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग होता. त्यामुळे क्रांतिकारकांचे घरी येणे-जाणे होते. अनेकदा भूमिगत चळवळीतील कार्यकर्ते घरी आश्रयाला येत. स्वातंत्र्य चळवळीमुळेच महाराज यांचा भगतसिंग यांच्या कुटुंबाशी संपर्क झाला. पुढे तो वृद्धिंगत होत गेला. १९७३ मध्ये भगतसिंह यांचे लहान भाऊ कुल्तारसिंह आणि १९८५ मध्ये भगतसिंह यांचे सहकारी शिव वर्मा हे कोल्हापुरात आले असता घरी आले, त्यांच्याकडून ऐकलेल्या क्रांतिकारकांच्या आठवणी आजही रोमांचित करतात.' अशी भावना राजेश महाराज यांनी व्यक्त केली.

राजेश महाराज हे इतिहास संशोधक आणि १९४२ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी झालेले बाळासाहेब बापूसाहेब तथा बा.बा. महाराज यांचे चिरंजीव. स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीत बा. बा. महाराज यांनी काही काळ टाइम्स ऑफ इंडियातही काम केले होते. त्याच कालावधीत ब्रम्हपुरी उत्खननास सुरुवात झाल्यानंतर संशोधक डॉ. एच. डी. सांकलिया यांच्याकडे सहायक संशोधक म्हणून काम केले. भूमिगत चळवळीच्या कालावधीत अच्युतराव पटवर्धन हे त्यांच्या घरी आश्रयाला होते. स्वातंत्र्य चळवळीतील अनेक क्रांतिकारकांच्या महाराज संपर्कात होते. भगतसिंग यांच्या कार्याने प्रभावित होऊन तेही चळवळीत ओढले गेले. पुढे स्वातंत्र्यानंतर भगतसिंग यांच्या कुटुंबीयांशी त्यांचा संपर्क वाढत गेला. भगतसिंह यांचे लहान भाऊ कुल्तारसिंह हे १९७३ च्या आसपास कोल्हापुरात आले होते. त्यावेळी त्यांनी महाराज यांच्या घरी भेट देऊन आठवणींना उजाळा दिला होता.

'संग्रामाच्या आठवणीने स्फुरण'

क्रांतिकारक भगतसिंह यांचे सहकारी शिव वर्मा यांच्या भेटीचा प्रसंग त्यांना आजही डोळ्यासमोर तरळतो. शिव वर्मा यांचा लाहोर कटात सहभाग होता. भगतसिंह यांचे जवळचे सहकारी म्हणून प्रत्येक घडामोडीत त्यांचा सहभाग असे. चंद्रशेखर आझाद यांनी स्थापन केलेल्या हिंदुस्थान सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन आर्मीचे भगतसिंह, राजगुरू, सुखदेव व शिव वर्मा हे सदस्य होते. वर्मा यांच्या भेटीबाबत राजेश महाराज म्हणाले, 'कोल्हापुरात १९८५ मध्ये माकपतर्फे एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्या कार्यक्रमासाठी त्यांची प्रमुख उपस्थिती होती.ते कोल्हापुरात आल्यानंतर बा. बा. महाराज यांना भेटण्यासाठी दुधाळी येथील आमच्या निवासस्थानी आले. दिवसभर त्यांच्यासोबत गप्पा मारण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले. वर्मा यांचे त्यावेळी वय ८० होते. मात्र स्वातंत्र्य संग्रामाच्या आठवणी सांगताना त्यांना स्फुरण चढायचे. या भेटीवेळी कॉम्रेड के. एल. मलाबादे, गडहिंग्लजचे माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे, कोल्हापुरातील चंद्रकांत यादव हे त्यांच्या सोबत होते.'

...आणि अजितसिंहनी प्राण सोडले

भगतसिंह यांचे अख्खे कुटंबच स्वातंत्र्य लढ्यात होते. त्यांचे काका अजितसिंह हे सुद्धा मोठे क्रांतिकारक होते. ते अनेक वर्षे भूमिगत होते. परदेशात जाऊनही त्यांनी मोहिमेत सहभाग घेतला. देशाला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या कालावधीत ते मायदेशात परतले. १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. सकाळी झेंड वंदनाचा कार्यक्रम होता. त्या कार्यक्रमात अजितसिंह सहभागी होते. स्वतंत्र भारताचा झेंडा फडकला, तो झेंडा पाहत पाहत अजितसिंह यांनी प्राण सोडला हा सारा इतिहास बा.बा.महाराज सांगायचे ही आठवणही राजेश यांनी जागवली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यायी पुलाच्या बांधकामाला परवानगी द्या

March 22, 2018, 3:48 pm

≫ Next: मेपूर्वी सर्व पोलिस ठाणी होणार स्मार्ट

≪ Previous: रोमांचित करतात क्रांतिकारकांच्या आठवणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अवजड वाहतुकीसाठी शिवाजी पूल धोकादायक असल्याचा स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट आल्यानंतर गुरुवारी जिल्हा प्रशासनाने पर्यायी पुलाच्या बांधकामाला परवानगी द्यावी, अशा मागणीचा प्रस्ताव राज्य आपत्ती व्यवस्थापक संचालकांना पाठवला आहे. केंद्रीय पुरावत्व खात्याने परवानगी नाकारल्याने पर्यायी पुलाचे काम गेली तीन वर्षे रखडले आहे.

केंद्रीय पुरातत्व कायद्यातील सुधारणेला लोकसभेत मंजुरी मिळाली असून राज्यसभेत अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. या कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतरच पर्यायी पुलाच्या कामास सुरुवात होऊ शकते. जुन्या शिवाजी पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येऊन प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हलक्या वाहनांना परवानगी देण्यात आली. स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये अनेक तांत्रिक चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या.

बुधवारी (ता. २१)स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अंतिम अहवाल राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला प्राप्त झाला. यामध्ये पुलाच्या इन्डोस्कोपी रिपोर्टमध्ये काही जोड जीर्ण झाले असून पिलरच्या दोन दगडांमध्ये पोकळी निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. हलकी वाहने, एसटी, केएमटी बस वाहतुकीसाठी पूल योग्य आहे पण अवजड वाहनांना वाहतुकीस परवानगी देऊ नये, असे म्हटले आहे. हलक्या वाहनांचे हादरे, वाहने आदळण्याचे प्रकार पुलासाठी धोकादायक ठरू शकतात, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहनांच्या वेगावर मर्यादा ठेवावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.

स्ट्रक्चरल ऑडिटचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पर्यायी पुलाच्या बांधकामाला आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार परवानगी मिळू शकते का? यादृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. २६ जानेवारी झालेल्या अपघाताचा पुलाचे दगडी कठडे कोसळले होते. जिल्हाधिकारी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार दगडी कठड्याच्या ठिकाणी सिमेंट बांधकाम केले होते. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार पर्यायी पुलाच्या बांधकामाला परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहीने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संचालकांना दिला आहे.

स्ट्रक्चरल ऑडिटचा रिपोर्ट आला असून शिवाजी पूल अवजड वाहनांसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पर्यायी पुलाच्या बांधकामास परवागी मिळू शकते का? यासंदर्भात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संचालकांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

अविनाश सुभेदार, जिल्हाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट