Tweet:@Appasaheb_MT
कोल्हापूर :शालिनी सिनेटोनच्या जागेवरील आरक्षण उठविण्याचे प्रकरण ताजे असतानाच महापालिकेतील कारभाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आरक्षित जागेचा बाजार मांडण्याचा डाव आखला आहे. तावडे हॉटेल ते निगडेवाडी जकात नाकापर्यंतच्या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस महापालिकेच्या आरिक्षत जागेवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. चार वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर २५० एकर जागा महापालिकेच्या मालकीची झाली. मात्र या जागेवर बेकायदेशीररित्या बांधकाम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची सुपारी काही जणांनी घेऊन अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा सौदा ठरविला आहे. महापालिकेतील सत्तारुढ काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विरोधी भारतीय जनता पक्ष, ताराराणी आघाडीच्या कारभाऱ्यांनी संयुक्तपणे ही कोट्यवधी रुपयांची सुपारी घेतल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. अनधिकृत इमारती नियमावलींच्या चौकटीत बसवून त्या धनदांडग्यांच्या घशात घालण्यासाटी महापालिकेतील कारभाऱ्यांची लुडबूड वाढली आहे.
नियमितीकरणाच्या कामासाठी मोठे 'डिलींग'ठरल्याने कारभाऱ्यांच्या हालचाली वेगावल्या आहेत. राजारामपुरी विभागीय कार्यालय येथील नगर रचना विभागाच्या कार्यालयात कारभाऱ्यांच्या चकरा वाढल्या आहेत. हद्दवाढीअभावी कोल्हापूर शहराच्या विस्ताराला मर्यादा आहेत. महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पासाठी जागांची आवश्यकता आहे. शहरात कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कचरा टाकण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. तावडे हॉटेल परिसरातील महापालिकेची जागा ट्रक टर्मिनस, कचरा डेपो व अन्य कारणासाठी आरक्षित आहे. त्या ठिकाणावरील बांधकामे हटवून जागा खुली करण्याऐवजी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची खेळी कारभाऱ्यांनी केली आहे.
सर्वसामान्यांना दंडुका; धनदांडग्याना पायघड्या
२०१४ पूर्वी व नंतरच्या बांधकामाविषयी धोरण ठरवून त्यामध्ये तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न असल्याने इतर नगरसेवकांत अस्वस्थता आहे. तावडे हॉटेल परिसरातील २५० एकर जागेचा महापालिकेच्या प्रकल्पासाठी वापर झाला पाहिजे, अशी नगरसेवकांची भूमिका आहे. मात्र नगरसेवकांना अंधारात ठेवून काही जणांनी परस्पर आरक्षित जागेवरील बांधकामांना मान्यता देण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. वास्तविक आरक्षित जागेवर कसल्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही, मग धोरण ठरविण्याचे कारण काय करायचे? असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. महापालिका, सामान्य मिळकतधारकांचे अतिक्रमण, बांधकाम उद्ध्वस्त करते. तर दुसरीकडे धनदांडग्यांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना अभय मिळवून देण्यासाठी काही नगरसेवक पुढे सरसावले आहेत.
तत्कालिन आयुक्तांचा विभागीय आयुक्तांकडे अहवाल
महापालिकेच्या दुसऱ्या सुधारित मंजूर विकास योजनेत कचरा डेपो, ट्रक टर्मिनस व नो डेव्हलपमेंट झोनखाली जवळपास २५० एकर जागेवर आरक्षण टाकले आहे. तावडे हॉटेल ते निगडेवाडी जकात नाकापर्यंतच्या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस मोठ्या प्रमाणात रहिवास, वाणिज्य वापरासाठी अनधिकृत बांधकामे झाल्याचा अहवाल तत्कालिन आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी १५ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये विभागीय आयुक्तांना दिला होता. त्यामध्ये रिसनं ८४, ८७, ९१, ९२, ९३, ९४, ९६, ९७, १००, १०१, १०२, १०३, ११८, ११९, १२०, १२२, १३, १२४, १२५, १३४, १३७, १३८, १४३, १४४, १४६, १४७, १४८ या मिळकती कोल्हापूर महापालिकेच्या हद्दीत आहेत. यामध्ये ३० मीटरचा रस्ता, ग्रीन आयलँड आरक्षण क्रमांक १५८, ट्रक टर्मिनस क्षेत्र ९.१८ हेक्टर व आरक्षण क्रमांक १५७ कचरा डेपो क्षेत्र ४.३३ हेक्टर आरक्षित आहेत. उर्वरित जागा ना विकास क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ आहे. मात्र या ठिकाणी उचगांव ग्रामपंचायतीने बेकायदेशीरपणे बांधकामास परवानगी दिली असल्याची तक्रारही त्यावेळी केली होती. शिवाय बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी देणाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली होती.
१२८ मिळकतीवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे
महापालिकेने आठ मार्च २०१३ मध्ये केलेल्या सर्व्हेक्षणानुसार ८१ मिळकतीवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. त्यानंतर झालेल्या सर्व्हेत ३८ ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे आढळली आहेत. महापालिकेन जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात केलेल्या सर्वेक्षणात नऊ व्यापाऱ्यांनी तीन लाख चौरस फूट बांधकाम केल्याचे सामोरे आले आहे. कसला परवाना नाही, बांधकाम विषयक नियमावलींचे पालन नाही. वाहतूक, फायर सेफ्टीसंदर्भात कसलीही खबरदारी घेतली नसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान उचगाव ग्रामपंचायत व महापालिकेत जागेच्या मालकीवरून कोर्टात वाद सुरू असताना काही अधिकाऱ्यांनी अतिक्रमणधारकांना टीडीआर दिल्याची माहिती आहे.
आरक्षित जागेवरील अनधिकृत बांधकामे नियिमत करता येणार नाहीत. महापालिकेने हायकोर्टात सुनावणीवेळी तावडे हॉटेल परिसर व निगडे मळा येथील आरक्षित जागेवर अनिधकृत बांधकामे झाल्याची प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. मग पुन्हा त्या अनधिकृत मिळकतींना नियमित करणे हे कायदाबाह्य ठरणारे आहे. बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कोर्टात पुन्हा दाद मागू. तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या, रिसनंची माहिती आयुक्तांना सादर केली आहे.
अनिल कदम, माजी नगरसेवक
शहर हितापेक्षा मतपेटीवर डोळा
गांधीनगर येथील मतदानावर सर्वपक्षीय नेते मंडळीचा डोळा आहे. कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात गांधीनगरचा समावेश आहे. महापालिकेतही नेतृत्व करायचे, 'दक्षिण'मध्ये राजकारण साधायचे अशा दोन्ही डगरीवर हात ठेवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची या संदर्भातील भूमिका दुटप्पी आहे. शहरहितापेक्षा मतपेटी महत्त्वाची असा त्यांचा कारभार आहे. गांधीनगर येथील एकगठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून त्या मिळकती वाचविण्यासाठी एका लोकप्रतिनिधीनी मंत्रालयापर्यंत धावाधाव केली. मंत्र्यांना निवेदने दिली. तर दुसऱ्या दोन लोकप्रतिनिधींचा कारभार हा कारभाऱ्यांच्यावर अवलंबून असल्यासारखे चित्र आहे. सर्वपक्षीय कारभारीच आरक्षित जागेतील बांधकामासाठी बुद्धी आणि वाकचातुर्य पणाला लावत असल्याने नेत्यांचा त्यांना पाठिंबा आहे का? अशी शंका अन्य नगरसेवक घेत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
