Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जयंती नाल्यातील सांडपाणी रोखण्यातील अपयशामुळे पंचगंगा नदीतील वाढत असलेले प्रदूषण धोकादायक बनत असल्याने आयुक्तांनीच आता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. प्रशासन वेगाने काम करत नसल्याने आयुक्तांना अखेर कारवाई करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी केल्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.

गेले अनेक वर्षे जयंती नाल्याचा प्रश्न गाजत आहे. प्रदूषण रोखले जात नसल्याचा ठपका ठेवत महापालिकेची वीज तोडण्यात आली. एक तास वीज तोडली असली तरी ही कारवाई महापालिकेच्या कार्यपद्धतीला चपराक होती. याबरोबरच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवांनी त्यानंतरही मोठी कारवाई करण्याचे संकेत दिल्यामुळे आयुक्तांनी काम लवकर पुर्ण करुन घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ​अतिरिक्त आयुक्त व जलअभियंता यांच्यावर कारवाई केली. त्यापाठोपाठ सहाय्यक अभियंता रावसाहेब चव्हाण यांच्याकडे विचारणा केली. महापालिकेची जवळपास शंभर वाहनांचे पासिंग करायचे आहे. त्यासाठी महिनाभरापासून काम सुरू आहे. पण गती अतिशय संथ आहे. याबाबत विचारणा केल्यावर चव्हाण यांनी तांत्रिक अधिकाऱ्याचा मुद्दा उपस्थित करून बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. यापूर्वीही चव्हाण यांनी विविध कामे करण्यास नकार देणारी पत्रे पाठवली होती. या साऱ्यामुळे संतापलेल्या आयुक्तांनी चव्हाण यांना काम करावेच लागेल, असे सांगितले. तसेच पासिंगचे काम झाले नसल्याचे कारण देत चव्हाण यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. यानंतरही महिन्यात काम झाले नाही तर कडक कारवाई करावी लागेल, असा इशाराही दिला.

कामकाजाच्या पद्धतीत बदल झाला नाही तर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा आयुक्तांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर दिला होता. त्याबाबत वारंवार विविध बैठकांमधून त्याची आठवण करून दिली होती. पण अधिकाऱ्यांनी केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले होते. जयंती नाल्याच्या प्रदूषणाचा विषय गंभीर असतानाही अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्यानेच आयुक्तांनी त्यांना चांगलेच फैलावर घेतले.

प्रशासन गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असताना काही अधिकाऱ्यांच्या नकारात्मक प्रवृत्तीमुळे त्याला खीळ बसत आहे. जयंती नाल्यातील सांडपाण्याचे काम शहरवासीयांबरोबरच पंचगंगा खोऱ्यातील इतर नागरिकांसाठीही महत्त्वाचे आहे. पण तीन महिन्यानंतरही काम पूर्ण होत नसल्याने त्यामध्ये दिरंगाई होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळेच संबंधितांना कारणे दाखवा आणि दंड अशी कारवाई केली आहे. त्यानंतरही सुधारणा झाली नाही तर कडक कारवाई केली जाईल असा इशाराही दिला आहे.

डॉ. अभिजित चौधरी, आयुक्त

काम पूर्णत्वाकडे

१० जानेवारीपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे दुपारी झालेल्या आढावा बैठकीनंतर अतिरिक्त आयुक्त पाटणकर यांनी तातडीने कामाच्या ठिकाणी भेट दिली. नाल्याच्या मध्यभागी पाइपलाइनसाठीचा पिलर उभा केला असून दुसऱ्या बाजूच्या पिलरचे काम सुरू आहे. पाइपलाइन आणण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आगामी नऊ दिवसांत काम पूर्ण होण्याची चिन्हे आहेत.

सर्वाधिक अर्ज नगररचनाबाबत

सोमवारी झालेल्या लोकशाही दिनामध्ये नागरिकांनी आठ अर्ज दाखल केले आहेत. त्यातील नगररचना विभागाशी संबधित चार, आरोग्य, पवडी, पाणी पुरवठा व परवाना विभागाशी संबं​धित प्रत्येकी एक अर्ज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दुबईतील नोकरीचे आमिष

$
0
0


sachin.patil1@timesgroup.com

कोल्हापूर - पोरगं शिकल्यावर घरची परिस्थिती सुधारेल या आशेपोटी पालकांनी पोटाला चिमटा देऊन त्यांना पुण्यातील बड्या हॉटेल मॅनेजमेंट शिक्षण संस्थेत शिकण्यासाठी पाठविले. अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना नोकरीचे वेध लागले. दुबई येथे बड्या हॉटेलात नोकरीचे आमिष दाखवत जिल्ह्यातील दोन तरुणांना पा‌ठविले, पण तिथे गेल्यावर हॉटेलऐवजी फॅक्टरीत काम करण्यास भाग पाडले. अखेर ते दोघे तरुण सुटका करून घेत पाकिस्तानी मित्राच्या मदतीने भारतात परतले. संतोष आनंदा पाटील (वय २५ रा. तुरुकवाडी), विशाल तानाजी दिंडे (वय २३ रा. नेर्ले ता. शाहुवाडी) हे तरूण नुकतेच गावात परतले असून याबाबत शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे.

याबाबत माहिती अशी, पुणे येथील हॉटेल मॅनेजमेंट संस्थेत शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संतोष आणि विशाल नोकरीच्या शोधात होते. मुंबईतील एका मित्राने परदेशात नोकरीच्या संधी असल्याचे सांगितले पण त्यासाठी खर्च येणार असल्याचे सांगून लक्षमनिता कन्सल्टिंग कंपनीस प्रत्येकी एक लाख, ८० हजार रुपये देण्याचे ठरले. त्यानुसार पालकांनी कर्ज काढत मुलांच्या भविष्यासाठी पैसे भरले. ठरलेल्या रकमेनुसार त्यांनी अनुज पाठक व ओंकार चव्हाण यांच्या मुंबई येथील खात्यावर पैसे पाठवले. तब्बल पाच महिने व्हिसा मिळाला नसल्याचे कारण सांगत त्याने ताटकळत ठेवले. अखेरीस त्यांना दुबई येथे पाठविण्यात आले. तिथे मकसूद नामक व्यक्तीने त्यांना ठरलेल्या हॉटेलच्या ठिकाणी न नेता शारजाह येथील एका फॅक्टरीत नेऊन काम करण्यास भाग पाडले. त्यावेळी त्यांनी ‘आम्ही हॉटेलमध्ये नोकरीसाठी आल्याचे सां‌गितले.’ मात्र ‘हेच काम करावे लागणार’ असे त्याने धमकावले. त्यांची फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तिथून पलायन केले. चार ते पाच दिवस त्यांना विना अन्नपाण्याविना एका खोलीत काढावे लागले होते. त्यानंतर ते एका मित्राच्या सहाय्याने दुबईतून ते भारतात परतले. सुदैवाने त्यांचे पासपोर्ट त्यांच्याजवळच असल्याने त्यांना मायदेशी परत येणे शक्य झाले. मायदेशी परतल्यावर एजंटने पैसे परत देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी गुन्हा एजंट विरोधात गुन्हा नोंदविला.

पाकिस्तानी मित्राची मदत

भारतात परतण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते तेव्हा मुळचा पाकिस्तानी असलेल्या मित्र नदीम भाई याने त्याच्या क्रेडीट कार्डावरून त्यांचा तिकीटाचे पैसे भरल्याने त्यांचा मायदेशी परतण्याचा मार्ग सुकर झाला. भारत पाकिस्तानशी भारताचे फारसे संबंध चांगले नाहीत. पण या दोघांना पाकिस्तानी मित्राने केलेले हे सहकार्य त्यांच्यासाठी फार मोठे होते.

रॅकेटच कार्यरत

काही दिवसांपूर्वी सांगलीतील एका एजंटाने मलेशियातील नोकरीच्या आमिषाने गुरुनाथ कुंभार व दीपक लिंबाजी माने या तरुणांची फसवणूक केली होती. त्यावेळी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व भारतीय उच्चायुक्त कुसूम यादव यांनी पाठपुरावा करत अटकेत असलेल्या तरुणांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न केला होता. कोल्हापूर, सांगली, सातारा या परिसरातील तरुण या घटनांना बळी पडत असून सर्वजण गरीब कुटुंबातील आहेत. अशा प्रकारची फसवणूक करणारे रॅकेट कार्यरत असून ऑनलाईन माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करण्यावर भर दिला जातो.

'परदेशात बड्या नोकरीचे आमिष दाखवून फसवणुकीचे प्रमाण वाढले असून पालकांनीही अशा कन्सल्टिंग कंपनीशी व्यवहार करताना त्याची सत्यता पडताळून खातरजमा करावी. मोठ्या पगाराचे आमिष कधीकधी धोकादायक असू शकते.'

विश्वास चिले, तपास अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखरेचे दर पाडणाऱ्यांचा बंदोबस्त करा

$
0
0

केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्र्यांना भेटणार खासदार शेट्टी
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
देशात साखरेच्या मागणीत घट झालेली नसताना महिन्या भरात साखरेचे दर ५०० रुपये प्रतिक्विंटलने कमी झाले. मात्र किरकोळ बाजारातील साखर विक्रीचा दर एक रुपया कमी झालेला नाही. कमी झालेल्या दराचा कारखानदारांना तर, जुन्या दराने विक्री होत असल्याने ग्राहकांनाही फटका बसत आहे. साखर दरातील समस्येबाबत केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू व केंद्रीय अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांची काही साखर कारखानदारांसह खासदार राजू शेट्टी मंगळवारी (ता. २) नवी दिल्ली येथे भेट घेणार आहेत. पुढील काही दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील साखर उद्योगाचे शिष्टमंडळ नवी दिल्ली येथे जाणार आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे, ‘साखरेच्या घसरलेल्या किमतीचा थेट फटका ऊस उत्पादकांना बसत आहे. राज्यातील काही साखर कारखान्यांनी मूठभर बड्या साखर खरेदीदारांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात दर पाडत साखर विक्री केल्याने त्याचा फटका राज्यातील इतर साखर कारखान्यांना बसत आहे. कमी दराने साखर खरेदी करणारे कोण यांची चौकशी करण्याची मागणी खासदार शेट्टी यांनी केली आहे.’
‘दर वर्षी बड्या सट्टेबाजांमुळे लहान साखर खरेदीदारांची कोंडी केली जात असल्याची व्यथा काही साखर खरेदीदारांनी आपल्याकडे मांडली आहे. यावर्षी देशात आवश्यक असणारे साखर उत्पादन होणार असताना दरात प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांची घट कशी होते ? साखरेचे दर कमी होतात मात्र साखरेचा वापर करत निर्माण होणाऱ्या वस्तूंचे दर मात्र कधीही कमी होत नाहीत. त्यामुळे ही एक प्रकारे शेतकऱ्यांची लूट असल्याने सरकारने त्वरित यात लक्ष घालण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने करण्यात येणार असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन लाखांचे मद्य सरवडेजवळ पकडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने गोव्यातून कोल्हापुरात होणारी मद्यतस्करी रोखली. पथकाने एका कारसह २ लाख, ८७ हजार, ३६० रुपयांचा गोवा बनावटीचा मद्यसाठा पकडला. सोमवारी (ता. १) पहाटेच्या सुमारास राधानगरी तालुक्यातील सरवडे गावाजवळ ही कारवाई करण्यात आली. पथकाने राहुल सदाशिव रानमाळे (वय २४, रा. रानमाळे गल्ली, सरवडे, ता. राधानगरी) या संशयितास अटक केली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार गोवा बनावटीच्या मद्याची तस्करी कोल्हापूर जिल्हयात होणार असल्याची माहिती भरारी पथकाला मिळाली होती. या माहितीनुसार गोव्याकडून येणाऱ्या वाहनांची तपासण सुरू होती. सोमवारी पहाटे राधानगरी तालुक्यातील सरवडे गावच्या हद्दीत राहुल रानमाळे हा त्याच्या कारमधून निघाला होता. राज्य उत्पादनच्या पथकाने वाहन तपासणीसाठी त्याला अडवले. मात्र तो न थांबता पुढे जात होता. पथकाने पाठलाग करून त्याला पकडले. त्याच्या मोटारीची तपासणी केली असता, गोवा बनावटीच्या मद्याचे ७५० मिलीचे २ बॉक्स, १८० मिलीचा १ बॉक्स अशी एक लाख रुपयांचे मद्य व वाहन असा २ लाख, ८७ हजार, ३६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. कारचालक रानमाळे याला अटक केली असून, हे मद्य कुठे पोहोचवले जाणार होते, याची माहिती घेतली जात आहे.

ही कारवाई भरारी पथकाचे निरीक्षक आर. पी. शेवाळे, दुय्यम निरीक्षक एन. पी. रोटे, ए. व्ही. घाटगे, जवान सागर शिंदे, एस. डी. जानकर, प्रकाश साळुंखे, जय शिनगारे, वैभव मोरे आदींनी केली. पुढील तपास ए. व्ही. घाटगे करीत आहेत.

‘ती’ कारवाई निकम पार्कात नव्हे

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भरारी पथकाने रविवारी देखील कोल्हापुरात दोन लाखाची दारू जप्त केली. ही कारवाई निकम पार्क येथे करण्यात आली नव्हती. ती निकम पार्क ते मोहिते कॉलनी तपोवन या रस्त्यावर करण्यात आली होती. या कारवाईचा निकम पार्कशी कोणताही संबंध नव्हता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लेखापरीक्षण शुल्क जमा करा

$
0
0

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला (गोकुळ) सन २०१२-१३ व २०१३-१४ च्या लेखापरीक्षणाचे एक कोटी ४५ लाख रुपये शुल्क (फी) भरण्याचे आदेश पशू, दूग्ध व मत्स (पदूम) विभागाच्या विशेष कार्यकारी कार्यालयाचे कक्ष अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. लेखापरीक्षण शुल्कांबाबत सहकार मंत्र्यासमोर सुनावणी सुरू असली, तरी कक्ष अधिकाऱ्यांनी काढलेला आदेश सरकारचा आदेशच मानला जात असल्याने ‘गोकुळ’ला लेखापरीक्षण शुल्क भरावे लागणार आहे. सरकारी महसूल वसुलीबाबत ‘पदूम’च्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या भूमिकामुळे सर्वच सहकारी संस्थांना एकप्रकारचा राज्य सरकारने इशाराच दिला आहे.

गोकुळचे सन २०१२-१३ व २०१३-१४ चे लेखापरीक्षण लेखापरीक्षक किरण पाटील यांनी केले. यासाठी सर्वसाधारण सभेमध्ये ठरावही झाला. दोन वर्षाच्या लेखापरीक्षणाचे शुल्क एक कोटी ४५ लाख रुपये होत होते. लेखापरीक्षणाचे शुल्क जमा करण्यसाठी जिल्हा लेखापरीक्षण कार्यालयाने ‘गोकुळ’ला पत्रही पाठवले होते. पण मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्क होत असल्याने ‘पदूम’ कार्यालयाकडे शुल्क कमी करण्याची मागमी ‘गोकुळ’ने केली.

‘पदूम’ने फेटाळल्यानंतर मागणी फेटाळल्यानंतर ‘गोकुळ’ने मुंबई हायकोर्टात अपील केले. अपील निकालात काढताना कोर्टाने सहकार मंत्र्याना सुनावणीचे आदेश दिले. सहकार मंत्र्यांसमोर अद्याप सुनावणी सुरू झालेली नसली, तरी ‘पदूम’च्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सहकार अधिनियम १९६० च्या कलम १५५ नुसार लेखापरीक्षण शुल्क भरण्याचे आदेश दिले आहेत. २१ डिसेंबर रोजी आदेश दिल्यानंतर गोकुळने सहकार मंत्री व मुंबई कोर्टामध्ये सुनावणी प्रलंबित असल्याने शुल्क जमा करण्यास स्थगिती देण्यासाठी जिल्हा लेखापरीक्षण कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. कक्ष अधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षण शुल्क भरण्याचे आदेश म्हणजे सरकारचा आदेश असल्याने ‘गोकुळ’ला आदेशाचे पालन करावे लागणार आहे.

‘गोकुळ’ची नोंदणी जिल्हा संघ म्हणून झालेली असताना लेखापरीक्षणाचे शुल्क महानंदाप्रमाणे म्हणजे राज्य संघाप्रमाणे आकारले असल्याचे गोकुळचे म्हणणे असले, तरी लेखापरीक्षणाबाबत सर्वसाधारण सभेत ठराव झाला होता. त्यामुळे गोकुळचे हे म्हणणे तकलादू ठरण्याची शक्यता असल्याचे लेखापरीक्षक विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

ब्रँडला धक्का लागत नाही का?

दूध उत्पादकांना विविध सुविधा देण्यासाठी केंद्र, राज्य व एनडीडीबीकडून अनुदान मिळते. ज्या सहकारी संस्थांना सरकारी अनुदान मिळते, अशा संस्थांकडून सरकारी शुल्कही वेळेत भरण्याची जबाबदारी असते. पण लेखापरीक्षण शुल्काबाबत गोकुळने कोर्टात धाव घेतली. संघाची बचत करण्यासाठी रास्त भूमिका असली, तरी सरकारी शुल्क भरण्यासाठी कोर्टाचा आधार घेत असल्याची टीका होत आहे. या टिकेमुळे गोकुळच्या ब्रँडला धक्का लागत नाही का? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

‘गोकुळ’ची नोंदणी जिल्हास्तरावरील संघ म्हणून असताना लेखापरीक्षणाचे शुल्क राज्यस्तरावरील संघाप्रमाणे आकारली आहे. त्याबाबत सहकारमंत्र्यांसमोर सुनावणी प्रलंबित आहे. सुनावणीपूर्वीच शुल्क भरण्याचे आदेश दिले असले, तरी निकालपर्यंत स्थगिती देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे.

डी. व्ही. घाणेकर, कार्यकारी संचालक, गोकुळ



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंढरपूरच्या विठोबाचा प्रसाद महागला!

$
0
0

पंढरपूर । सुनील दिवाण

नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पंढरपूर विठ्ठल मंदिर समितीनं विठ्ठलभक्तांना कडवट बातमी दिली आहे. विठुरायाच्या दर्शनानंतर भक्तांना मंदिरातून मिळणाऱ्या प्रसादरूपी लाडूची किंमत दीडपटीनं वाढवण्यात आली आहे. लाडू बनविण्यासाठी बाहेरील संस्थेस ठेका दिल्यामुळं ही दरवाढ झाली असून या निर्णयाबद्दल भाविकांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे.

विठुरायाच्या दर्शनासाठी येणारे गोरगरीब भाविक येथील मंदिरातून प्रसाद म्हणून बुंदीचा लाडू गावाकडं घेऊन जातात. पूर्वी प्रसादाच्या दोन लाडूचे पाकीट दहा रुपयाला मिळत असे. यंदापासून या पाकिटाची किंमत १५ रुपये झाली आहे. मंदिराच्या विकासासाठी व भाविकांच्या सोयी-सुविधांसाठी सरकार कोट्यवधी रुपयांचा निधी देत असताना भाववाढ का, असा संतप्त सवाल केला जात आहे.

विठ्ठल मंदिरातून दरवर्षी जवळपास ५० लाख लाडूप्रसादाची खरेदी भाविकांकडून होत असते. पूर्वी हा लाडूचा प्रसाद मंदिर समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्याकडून बनवला जात असे. मात्र, नव्या मंदिर समितीनं प्रसादाचा ठेका मंगळवेढा येथील सुवर्णक्रांती सहकारी महिला संस्थेस दिला आहे. ही संस्था समितीला १२ रुपये ५० पैसे दरानं दोन लाडू देणार आहे. पूर्वीचा लाडू ५० ग्रॅमचा होता. तो आता ७० ग्रॅम वजनाचा असेल, अशी माहिती मंदिर समितीनं दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषधविक्रीत सरसकट लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू होऊन सहा महिने उलटले तरीही याचा गोंधळ अद्याप कायम आहे. मेडिकल दुकानांमध्ये तर ग्राहकांची अक्षरशः लूट सुरू आहे. काही औषध विक्रेत्यांनी जीएसटी नंबर घेतलेला नाही. नंबर घेतला, मात्र दुकानावर आणि बिलावरही नंबर नाही. छापील किमतीनंतर पुन्हा जीएसटी घेण्याचा संबंध नसतानाही काही औषध विक्रेते जीएसटी वसूल करीत आहेत.

जीएसटीमुळे वस्तू आणि सेवा करांची नव्याने आकारणी करण्यात आली आहे. दोन टक्क्यांपासून ते २८ टक्क्यांपर्यंत कर लावून त्यांचा समावेश बिलात केला आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या जीएसटीचा स्वतंत्र उल्लेख बिलांवर केला जातो. औषधांच्या बाबतीत मात्र एमआरपीवर जीएसटी लागू करू नये, असे धोरण स्वीकारले आहे. जुन्या औषधांवर नवीन दराचे स्टिकर लावून विक्री करण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या होत्या. नवीन औषधांच्या मूळ किमतीतच जीएसटीचा समावेश केला आहे. २० लाखांच्या आत उलाढाल असलेल्या विक्रेत्यांना जीएसटीमधून सवलत दिल्याचे मेडिकल असोसिएशन सांगत आहे. २० लाखांच्या वर उलाढाल असलेल्या सर्वच औषध विक्रेत्यांना त्यांच्या दुकानांच्या फलकांवर जीएसटी नंबर लिहिणे बंधनकारक आहे. बिलांवरही जीएसटी नंबर असणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. उलट शहरातील काही औषध विक्रेत्यांनी बिलातूनच जीएसटी वसूल करण्याचे काम सुरू ठेवले आहे.

२०० रुपयांहून अधिकचे बिल असेल तर त्यावर जीएसटी नंबर असावा असा नियम आहे. उमा टॉकीज चौकातील एका मेडिकलमधून मिळालेल्या बिलावर जीएसटीचा नंबर नाही. या बिलात २९ रुपये ९५ पैसे एमआरपीवर ३ रुपये ५९ पैसे जीएसटी वसूल केला आहे. यातही हा जीएसटी राज्याचा की केंद्राचा याचाही काहीच उल्लेख नाही. याच मेडिकलच्या दुसऱ्या बिलात ६०८ रुपयांच्या औषधांवर ७२ रुपये ९६ पैसे जीएसटी वसूल केला आहे. ग्राहक आजही जीएसटीबद्दल अनभिज्ञ आहेत. आरोग्य सेवा ही अत्यावश्यक सेवा असल्याने याबाबत औषध विक्रेत्याला उलट प्रश्नही विचारले जात नाहीत. याचाच गैरफायदा औषध विक्रेत्यांकडून घेतला जात आहे. यातून ग्राहकांची रोजच लूट सुरू आहे. जीएसटी विभागाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन कारवाई करणे गरजेचे आहे.

======

जीएसटी दराचे फलक असावेत

कोणत्या वस्तूवर किती टक्के जीएसटीची आकारणी केली आहे, याचा फलक सर्व विक्रेत्यांच्या दुकानांमध्ये असावा. या फलकामुळे ग्राहकांना वस्तूची मूळ किंमत आणि त्यावरील जीएसटीची माहिती कळेल. ज्या वस्तूंना जीएसटीमधून वगळले आहे त्यांचाही उल्लेख फलकावर असावा. जीएसटी कार्यालयाने सर्व विक्रेत्यांना याबाबत सूचना दिल्यास ग्राहकांची फसवणूक टाळता येईल. जे विक्रेते जीएसटी नंबर लिहित नाहीत, बिलांवर वापरत नाहीत आणि जीएसटीनुसार दरआकारणीचा फलक लावत नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे. अन्यथा जएसटीच्या नावाने सुरू असलेली लूट आणखी वाढू शकते.

======

जीएसटी नंबर नसतानाही औषध विक्री

सर्वच विक्रेत्यांना जीएसटी नंबर घेणे बंधनकारक आहे. ज्या विक्रेत्यांनी जीएसटी नंबर घेतलेला नाही, त्यांना औषधांचे वितरण करू नये, असे आदेश सरकारने वितरकांना दिले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र बिलांवर जीएसटी नंबर नसतानाही वितरक विक्रेत्यांना औषधांचे वितरण करतात ही गंभीर बाब आहे. वितरक आणि विक्रेते यांच्यात साटेलोटे असल्यानेच असा प्रकार घडत आहे. यातून सरकारची फसवणूक करून ग्राहकांची लूट केली जात आहे.

===

सर्वच विक्रेत्यांनी जीएसटी नंबर घेऊन तो दुकानाच्या फलकासह बिलांवरही छापणे बंधनकारक आहे. जीएसटी नंबर नसतानाही जीएसटी वसूल केला जात असेल तर ग्राहकांनी याबाबत राज्य सरकारच्या जीएसटी पोर्टलवर तक्रारी द्याव्यात. आर्थिक उलाढालीचे निकष आणि नियम तपासून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.

विलास इंदलकर – विभागीय आयुक्त, जीएसटी कार्यालय

===

– २० लाखांच्या आत उलाढाल असलेल्या विक्रेत्यांना जीएसटी नंबर घेणे बंधनकारक नाही. ज्या विक्रेत्यांची उलाढाल २० लाखांहून अधिक आहे त्यांनी नक्कीच जीएसटी नंबरचा वापर करावा. जीएसटीच्या नावाखाली एखादा विक्रेता फसवणूक करीत असेल तर त्यांच्यावर मेडिकल असोसिएशनच्या वतीने कारवाई केली जाईल.

मदन पाटील, अध्यक्ष, मेडिकल असोसिएशन

=====

– औषध खरेदी करताना किमतीकडे पाहिले जात नाही. रुग्ण बरा व्हावा यासाठी मेडिकल विक्रेते जेवढी रक्कम सांगतात तेवढी काढून दिली जाते. कोणत्या विक्रेत्याची किती उलाढाल आहे हे ग्राहकांना कसे समजणार? अत्यावश्यक सेवेतही फसवणूक होते हे गंभीर आहे.

रवीराज नवले, ग्राहक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमण हटविताना तणाव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पाडळकर मार्केटसमोरील दोन केबिन्स हटवण्यास आलेल्या महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाला शिवसेनेच्या फेरीवाला संघटनेने जोरदार विरोध केल्याने मंगळवारी सायंकाळी मोठा तणाव निर्माण झाला. आयुक्तांनी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले असताना त्यापूर्वी केबिन्स काढल्या गेल्या तर तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला. त्यानंतर बुधवारी केबिन्स स्वत‍ः काढून घ्या, अन्यथा हटवण्यात येतील, असा महापालिकेने इशारा देत मोहीम थांबवली. दरम्यान, दिवसभर शहरातील मध्यवस्तीत राबवण्यात आलेल्या मोहिमेत ३३ केबिन्स, ३० स्टॉल तसेच छपऱ्या हटवण्यात आल्या.

शिवाजी मार्केट विभागीय कार्यालयामार्फत घेण्यात आलेल्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेत रस्त्यावर विनापरवाना उभारण्यात आलेल्या केबीन, शेड, होर्डिग्ज व बॅनर अशी १६९ अतिक्रमणे हटवण्यात आली. यामध्ये भाऊसिंगजी रोड, शिवाजी पुतळा, जुना राजवाडा, जोतिबा रोड, करवीरनगर वाचन मंदिर रोड, बिंदू चौक, शिवाजी पुतळा, पापाची तिकटी, गंगावेश, रंकाळा स्टँड ते ताराबाई रोड या मध्यवस्तीतील रस्त्यांचा समावेश होता.

सायंकाळी गंगावेशमधील पाडळकर मार्केट येथे कारवाई करण्यात येत होती. मार्केटसमोरच दोन केबिन्स होत्या. त्या हटवण्याचे काम पथकाच्यावतीने सुरू करण्यात आले होते. त्याचवेळी शिवसेनेच्या फेरीवाला संघटनेचे धनाजी दळवी हे कार्यकर्त्यांचा जमाव घेऊन आले. या केबिन हटवायच्या नाहीत, असे सांगत थेट विरोध सुरू केला. त्यावेळी उपशहर अभियंता एस. के. माने, रमेश मस्कर, हर्षजित घाटगे तसेच पंडितराव पोवार उपस्थित होते. ​फेरीवाल्यांसाठी शिवसेनेने आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला होता. त्यावेळी आयुक्तांसोबत बैठक झाल्यानंतरच कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. अजून आयुक्तांसोबत बैठक झालेली नसल्याने कारवाई करू नये, असे दळवी यांनी सांगितले. मात्र कारवाई कुठेच थांबवलेली नाही, असे सांगत अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याचा प्रयत्न चालवल्यानंतर केबिन्स हटवल्या तर येथेच आंदोलनाला सुरुवात केली जाईल, असा इशारा दिला. पोलिस बंदोबस्त नसल्याने कार्यकर्त्यांनीही जोरदार विरोध करण्याची भूमिका घेतल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना फोन करुन बंदोबस्त मागवला. यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला. शेवटी बुधवारी स्वतः केबिन्स काढून घेण्यास सांगत मोहीम थांबवण्यात आली.

दिवसभरात केबिन्स व स्टॉलबरोबर १५ दुकानाच्या छपऱ्या व रॅक, विनापरवाना उभारण्यात आलेले १६ होर्डिंग्ज, ७५ बॅनर, पोस्टर काढण्यात आले. जोतिबा रोडवरील फुलवाल्यांचे तेथील वाहतुकीस होत असलेले अडथळे काढताना वाद निर्माण झाला. या कारवाईत पवडी विभागाकडील १५० कर्मचाऱ्यांनी कारवाईत भाग घेतला. तर दोन डंपर, एक जेसीबी मशीन, एक मोबाईल व्हॅन, एक लाईट शाखा जीप, अग्निशमन यंत्रणा वापरण्यात आली.

दरम्यान, ज्यांची अतिक्रमणे वाहतुकीला अडथळा ठरत आहेत, ती अतिक्रमणे स्वत:हून काढून घ्यावीत. अन्यथा अतिक्रमण मोहिमेमध्ये नुकसान झाल्यास महानगरपालिका जबाबदार राहणार नाही असा इशारा महापालिकेने दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिवाजी पुलाचा मार्ग प्रशस्त

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

प्राचीन स्मारक पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष संशोधनाबाबतचे दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंगळवारी बहुमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे गेली तीन वर्षे रखडलेल्या पर्यायी शिवाजी पुलाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. खासदार धनंजय महाडिक यांनी विधेयक दुरूस्ती चर्चेत भाग घेतला. खासदार महाडिक आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी विधेयक दुरूस्ती मंजुरीसाठी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे पर्यायी पुलाचे काम मार्गी लागणार आहे.

पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम २०१३ मध्ये सुरु झाले. काम ७० टक्के झाल्यानंतर केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने पुलाच्या बांधकामाला बंदी घातली. शिवाजी पूल १३८ वर्षे जुना असल्याने हा पूल वाहतुकीस धोकादायक बनला आहे. नवीन पुलाच्या बांधकामालाही बंदी घातल्याने जनआंदोलन उभारण्यात आले. खासदार महाडिक व खासदार संभाजीराजे यांनी संसदेत याप्रश्नी लक्ष वेधले.

देशभरात या कायद्यामुळे अनेक सार्वजनिक हिताची बांधकामे रखडल्याने विधेयकातील दुरुस्ती विधेयक प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. १८ जुलै २०१७ मध्ये हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. खासदार महाडिक, राजीव सातव, शशी थरुर,कल्याण बॅनर्जी, प्रभास कुमार सिंग यांनी चर्चेत भाग घेतला. केंद्रीय सांस्कृतिक व पुरातत्त्व मंत्री शर्मा यांनी हेरिटेज स्थळांचे कल्चरल मॅपिंग इस्त्रोने केले असून या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये, याची काळजी घेतली जाईल, अशी ग्वाही सभागृहात दिल्यानंतर दुरूस्ती विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी लोकसभेचे उप सभापती थंबी दुरै होते.

लोकसभेतील मंजुरीनंतर हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. राज्यभेत विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी खासदार महाडिक यांनी शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांची भेट घेतली. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यावर राष्ट्रपती वटहुकूम काढतील. त्यानंतर पर्यायी पुलाचे बांधकाम सुरु होईल.

०००

पर्यायी पुलाचे काम रखडल्याबद्दल संसदेत वेळोवेळी लक्ष वेधले. लोकसभेत मंगळवारी झालेल्या विधेयकांच्या चर्चेत पर्यायी शिवाजी पुलाच्या रखडलेल्या बांधकामाचे गांभीर्य सभागृहाला पटवून दिले. लोकसभेत विधेयक मंजूर झाले असून ते राज्यसभेत मंजुरीसाठी जाणार आहे.

खासदार धनंजय महाडिक


०००००

पर्यायी पुलाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन गांभीर्य पटवून दिले होते. लोकसभेत विधेयक दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली असून आता राज्यसभेत मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी भूमिका मांडणार आहे. विधेयक मंजुरीची केवळ औपचारिकता उरली आहे.

खासदार संभाजीराजे छत्रपती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भीमा कोरेगावप्रकरणी तीव्र निदर्शने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भीमा कोरेगाव येथील घटनेच्या निषेधार्थ मंगळवारी (ता. २) दुपारी शहरासह जिल्ह्यात विविध आंबेडकरवादी संघटना रस्त्यावर उतरल्या. शहरात कावळा नाका, दसरा चौक आणि बिंदू चौकात रास्तारोको करून घोषणाबाजी करत बुधवारी (ता ३) जिल्हा बंदची हाक दिली. यावेळी काही तरुणांनी बिंदू चौकात दोन मोपेडची तोडफोडही करत टायर जाळल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता.

सोमवारी पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथे दोन गटांत झालेल्या जातीय संघर्षाचे पडसाद मंगळवारी कोल्हापुरातही उमटले. निदर्शकांनी बिंदू चौक, दसरा चौक, कावळा नाका आदी परिसरात निषेधाच्या घोषणा दिल्या. सकाळी साडेदहाच्या सुमारास कावळा नाका येथे २५ ते ३० तरुणांनी काही काळ वाहतूक रोखून निदर्शने केली. सोशल मीडियातून रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले जात होते, त्यामुळे शहरात अन्य ठिकाणीही निदर्शने आणि आंदोलनांना सुरुवात झाली. पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी दसरा चौकात वाहतूक अडवून घोषणाबाजी केली. दुपारी दोनच्या सुमारास आरपीआयसह विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी बिंदू चौकात ठाण मांडले. आंदोलकांनी रस्ता अडवल्याने पोलिसांनी या परिसरातील वाहतूक अन्य मार्गाने वळविली.

पोलिसांनी रस्ता पूर्ववत सुरू करण्याचे आवाहन केले, मात्र आंदोलक ऐकण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने तणाव वाढला. आंदोलकांची आक्रमकता पाहून परिसरातील विक्रेत्यांनी दुकाने बंद केली. पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करताच काही आंदोलकांनी रस्त्यात टायर पेटवले, त्याचबरोबर काही तरुणांनी दगडफेक करून दोन मोपेडचे (एम. एच. ०९ डब्ल्यू. डी. ७७६७ आणि एम. एच. ०९ बी. ४३२२) नुकसान केले. दरम्यान, आरपीआय आठवले गटाचे जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे आणि पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रा. शहाजी कांबळे आंदोलनस्थळी पोहोचले. सर्व आंदोलक शिवाजी चौकमार्गे भाऊसिंगजी रोडवरून टाऊन हॉल बागेत पोहचले. या ठिकाणी सुमारे पाऊन तास आंदोलकांनी भीमा कोरेगाव येथील घटनेचा निषेध करीत बुधवारी जिल्हा बंद करण्याची मागणी केली. यानंतर बोलताना प्रा. शहाजी कांबळे म्हणाले, ‘जातीयवादी प्रवृत्तींकडून आंबेडकरी जनतेला मुद्दाम आव्हान दिले जात आहे. हे आव्हान पेलण्यास आंबेडकरी जनता सज्ज आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन याचा सुनियोजित मुकाबला करू. भ्याड हल्ल्याच्या निषेधार्थ बुधवारी अत्यावश्यक सेवा वगळून शहरासह जिल्हा बंद केला जाईल. या बंदमध्ये सर्व संघटनांनी सहभागी व्हावे.’

यावेळी सुखदेव बुद्ध‌िहाळकर, सतीशचंद्र कांबळे, आरपीआय युवक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश शिंदे, राजू वसगडेकर, अंकुश वराळे, अनिल म्हमाणे, राहुल कांबळे, दत्तात्रय मिसाळ, सतीश माळगे, राहुल कांबळे, बी. के. कांबळे, जयसिंग पाडळकर आदी कार्यकर्ते मोठया संख्येने उपस्थित होते. माकपचे उदय नारकर यांनी जिल्हा बंदला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

प्रचंड पोलिस बंदोबस्त

सोशल मीडियात पसरणाऱ्या अफवा आणि आंदोलकांच्या आक्रमकतेमुळे पोलिसांनी खबरदारी घेतली होती. शहरात सर्वत्र पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. बिंदू चौकात आंदोलकांनी ठिय्या मारल्यानंतर या ठिकाणी पोलिस उपअधीक्षक डॉ. प्रशांत अमृतकर, निरीक्षक तानाजी सावंत, अनिल गुजर, शशिराज पाटोळे यांच्यासह मोठा फौजफाटा तैनात केला होता. शीघ्रकृती दलाची एक तुकडीही आंदोलकांच्या पाठोपाठ होती. बंदोबस्तातही आंदोलकांनी दोन मोपेडची तोडफोड करून काही दुकानांवरही दगडफेक केली.

शहरात तणाव

शहरात तीन ठिकाणी आंदोलन होताच विक्रेत्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. आंदोलकांनी एकत्र येऊन घोषणाबाजी करताच विक्रेत्यांनी दुकाने बंद केली. बिंदू चौक ते शिवाजी चौक या मार्गावरील बहुतांश दुकाने बंद होती. काही काळ केएमटीची वाहतूक अन्य मार्गावरून वळवली होती. यावेळी पर्यटक आणि भाविकांचाही गोंधळ उडाला. वाहतुकीची वर्दळही कमी झाली होती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षणातील मुलींचा टक्का वाढला

$
0
0

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com
Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर : जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत सावित्रींच्या लेकींचा शिक्षणातील टक्का वाढला आहे. पहिली ते बारावीपर्यंत शहर आणि जिल्ह्यातील ३ लाख १९ हजार ८२ मुलीं शिक्षण घेत आहेत. मुलींच्या शिक्षणाच्या प्रणेत्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांची आज, बुधवारी जयंती आहे. त्यानिमित्त मुलींच्या पटसंख्येवर एक नजर टाकली असता हे आशादायी चित्र समोर आले आहे. गेल्या काही वर्षात मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते.
चूल आणि मूल या संकल्पनेत अडकलेल्या महिलांना शिक्षण मिळण्यासाठी त्या काळी सावित्रीबाई फुले यांनी शेण, मातीचे गोळे अंगावर झेलले. समाजाची कुचेष्टा, अवेहलना सहन केली. मोठा संघर्ष करीत त्यांनी मुलींच्या शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली. परिणामी मुलींच्या शिक्षणाची दारे खुली झाली. आता मोठ्या आत्मविश्वासाने मुली पदवी, उच्चशिक्षणापर्यंत शिक्षण घेत आहेत. सर्वच क्षेत्रात आपली कर्तबगारी सिद्ध करीत आहेत. पहिली ते पदवीपर्यंत सर्व मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात येण्यासाठी सरकार विविध सवलती, योजना राबवत आहेत. वाड्या, वस्त्यांवर शाळा आहेत. शिक्षणाबद्दल जागृतता वाढली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, खासगी आणि स्वयंअर्थसहाय तत्त्वावरील २ हजार १३२ शाळा आहेत. याशिवाय कनिष्ठ महाविद्यालय आहेत. त्यामध्ये गेल्या पाच वर्षांत ३ लाख १९ हजार ८२ मुलीं शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण प्रशासन प्रत्येक पात्र मुलीस शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करते. वारंवार भटकंती करणारी कुटुंबे वगळता इतर ठिकाणच्या मुली शाळेत दाखल होत आहेत. त्यांना शाळेची गोडी लागण्यासाठी गणवेश, दुपारचे जेवण, उपस्थिती भत्ता दिले जातात. विविध शिष्यवृत्या दिल्या जातात. यामुळे २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षाचा अपवाद वगळता गेल्या पाच वर्षात प्रत्येक वर्षी मुलींच्या शिक्षणातील टक्का वाढल्याचे दिसते. हे सकारात्मक चित्र आहे.

पहिली ते १२ वीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुली
वर्ष मुलींची संख्या
२०१२-१३ ३१८९२४
२०१३-१४ ३१९३९३
२०१४-१५ ३१८२४८
२०१५-१६ ३१९०८२
२०१६-१७ ३१९०८२

हातकणंगलेत सर्वाधिक मुली
कोल्हापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक हातकणंगले तालुक्यात ६८ हजार २ मुली शिक्षण घेत आहेत. त्याखालोखाल कोल्हापूर शहरात ५१ हजार ४०३ मुली शिक्षण घेत आहेत. मुलींची सर्वात कमी संख्या गगनबावडा तालुक्यात, ३ हजार ५२२ इतकी आहे. यावरून जेथे शिक्षणाची चांगली सुविधा आहे, तेथील मुलींच्या शिक्षणातील प्रमाण अधिक असल्याचे स्पष्ट होते.


एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर राहू नये यासाठी जून महिन्यात विशेष मोहीम राबवली जाते. स्थलांतरीत कुटुंबांतील मुलीही त्या ज्या ठिकाणी जातील, त्या शाळेत प्रवेश घेऊ शकतात. तसे सरकारचे आदेश आहेत. मुलींना सेवा, सुविधा दिल्या जातात. पालकांमधील दृष्टिकोनही बदलला आहे. यातून मुलींच्या शिक्षणातील टक्का वाढत आहे.
- सुभाष चौगुले, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वस्तात मस्त’चा हजारोंना गंडा

$
0
0


कोल्हापूर : ‘केवळ सहाशे रूपये भरा आणि तीन हजाराची वस्तू घरपोच मिळवा,’ अशी स्कीम काढून हजारो लोकांना एका कंपनीने गंडा घालला आहे. कमी पैशात जादा दराची वस्तू मिळणार म्हणून महिलांनी तोबा गर्दी केली, काही दिवस वस्तू मिळाल्याही पण नंतर कंपनीनेच गाशा गुंडाळला, आणि लोकांना चुना लावल्याचे उघडकीस झाले. यामुळे कंपनीसाठी पैसे गोळा करणाऱ्या सामान्य महिलांचे धाबे दणाणले आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी महालक्ष्मी एंटरप्रायझेस नावाने एका कंपनीने एक आकर्षक योजना काढली. केवळ सहाशे रूपये भरा आणि तीन हजाराची वस्तू घरपोच मिळवा, अशी ही योजना होती. कमी पैशात जादा दराची वस्तू देण्याची ही योजना असल्याने त्याला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. या कंपनीने यासाठी काही महिलांची मदत घेतली. त्यांना आकर्षक कमिशन दिले. त्यामुळे म​हिला एजटांची मोठी साखळी तयार झाली. ‘वस्तू न मिळाल्यास पैसे परत’ या जाहिरातीने तर योजनेला महिला चांगल्याच भूलल्या. यामुळे योजनेला उदंड प्रतिसाद मिळाला.

कंपनीने योजनेत सहभागी होणाऱ्यांचा विश्वास वाढावा यासाठी पोस्टाचा आधार घेतला. त्यांच्या पोस्टातील खात्यावर रक्कम भरण्याची सोय उपलब्ध करून दिली. यामुळे अनेकांनी पोस्टात रक्कम भरली. काही एजटांनी पैसे गोळा केले. आम्ही रक्कम पोस्टात भरतो म्हणून त्यांनी रक्कम गोळा केली. पहिले काही महिने सहाशे रूपये भरल्यानंतर काहींच्या घरी तीन हजाराची वस्तू पोहचली. यामुळे कंपनीवर विश्वास बसला. वस्तू आल्याने काहींनी गल्लीबोळात जाहिरात केली. यामुळे त्याचा विस्तार वाढत गेला. पैसे भरणाऱ्यांची संख्या वाढल्यानंतर कंपनीने वस्तू पाठवण्याचे बंद केले.

पंधरा दिवसांत वस्तू येणार म्हणून हजारो लोकांनी पैसे भरले. पण तीन महिने उलटले तरी वस्तू काही घरी आली नाही. त्यामुळे ज्या एजंटामार्फत रक्कम भरली, त्यांच्याकडे लोकांनी पैसे परत मिळण्यासाठी तगादा लावला. पण ही रक्कम चाळीस ते पन्नास लाखाच्या घरात होती. या महिला अत्यंत सामान्य असल्याने पैसे परत देणे अशक्य होते. या महिलांनी शहरातील दोन प्रमुख महिलांकडे ही रक्कम दिली होती. त्यामुळे त्यांनी त्या दोन महिलांकडे विचारणा केली. पण या महिलांनी सतत हात वर करायला सुरूवात केली. हे प्रकरण पोलिस ठाण्यापर्यंत पोहचले आहे. कंपनीच्या पत्यावर काहीच नसल्याने सामान्य महिला एजंटाचे धाबे दणाणले आहेत.

सोने, फॅन, शेगडीचे आमिष

केवळ सहाशे रूपयात तीन हजाराची वस्तू मिळणार होती. त्यात घरगुती वस्तू मोठ्या प्रमाणात होत्या. फॅन, गॅस शेगडी, गिझर, स्टील डबे यासह महिलांना आकर्षित करण्यासाठी एक ग्रॅमचे सोन्याचे दागिने, चांदीच्या वस्तूही देण्यात येणार होत्या. घरगुती वापराच्या वस्तू स्वस्तात मिळणार म्हटल्यानंतर लोकांनी पाच हजारावर रक्कम गुंतवली.

सामान्य महिलांना त्रास

या साखळीत कोल्हापुरातील दोन प्रमुख महिलांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी सामान्य कुटुंबातील महिलांना एजंट नेमले. या एजंटांनी गल्लीबोळात फिरून प्रत्येकी सहाशे याप्रमाणे मोठी रक्कम जमा केली. ही रक्कम त्या दोन महिलांकडे सुपूर्द केली. पण त्यांनी पोस्टात न भरता ती रक्कम परस्पर लाटल्याची तक्रार आहे. ज्यांनी या सामान्य एजंटाकडे पैसे दिले, त्यांनी वस्तू न आणल्याने पैसे परत मागण्यासाठी तगादा लावला. त्यामुळे या महिला अडचणीत आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केएमटी कर्मचाऱ्यांचा चार महिन्यांचा पगार थकला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केएमटी कर्मचाऱ्यांचा चार महिन्याचा पगार थकल्याने महापालिका प्रशासनाला पंधरा दिवसाची मुदत दिली आहे. ऑगस्ट ते नोव्हेंबरपर्यंतचा थकलेला पगार जमा झाला नाही तर संप करण्याचा इशारा केएमटीच्या मान्यताप्राप्त संघटनेने मंगळवारी दिला. १० जानेवारीला संघटनेच्या कार्यकारिणीची बैठक होणार असून तोपर्यंत प्रशासनाने पगाराची तारीख निश्चित करण्याबरोबरच थकीत पगार दिला नाही तर संपाची तारीख निश्चित केली जाणार आहे.

केएमटीच्या मान्यताप्राप्त संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी महापौर स्वाती यवलुजे यांची भेट घेतली. यावेळी केएमटी प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यात विलंब होत आहे. ऑगस्टपासूनचा पगार मिळालेला नाही. मुलांच्या शैक्षणिक गरजा भागवण्यासाठी खासगी सावकाराकडून पैसे आणण्याची परिस्थिती ओढवली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांची मानसिकता ढळत चालल्याचे महापौरांना सांगण्यात आले. संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी प्रमोद पाटील म्हणाले, ‘पगाराची निश्चित तारीख नसून तीन महिन्यांचा पगार थकला आहे. केएमटीचा कारभार रोजंदारी कर्मचारी करत आहेत. पण त्यांना वेळेवर पगार मिळत नसल्याने ते कामावर येत नाहीत. यामुळे अनेक बस थांबून राहतात. त्याचा केएमटीच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्याकडे केएमटी प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. कोणताही पगार प्रलंबित ठेवण्यात येऊ नये.’

यावेळी केएमटीचे प्रभारी व्यवस्थापक संजय सरनाईक यांनी ऑगस्टचा पगार आठ दिवसांत जमा करण्याची ग्वाही दिली. तसेच अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक संजय भोसले यांची प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांचा पदभार नुकताच स्वीकारला आहे. प्रशासनातील माहिती घेऊन इतर महिन्यांच्या पगाराबाबत निर्णय घेऊ असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी मनोज नार्वेकर, राजू ठोंबरे, निजाम मुल्लाणी, इर्षाद नाईकवडे, जयपाल माने, संभाजी शिंदे, अमोल भोसले, विनायक भोपळे उपस्थित होते.

अधिकारी रजेवर

केएमटीची वाटचाल गेल्या वर्षभरापासून अडचणीत आहे. त्यासाठी पुर्णवेळ अधिकारी नेमण्याची मागणी केल्यानंतर संजय भोसले यांच्याकडे कार्यभार देण्यात आला. तसेच तांत्रिक तज्ज्ञ म्हणून एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली. भोसले यांनी कामकाज सुरू केल्यानंतर काही ​दिवसानंतर ते प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे महिन्यापासून रजेवर गेले आहेत. त्यांच्या अनुपस्थितीत केएमटीची गाडी आणखी घसरली असून तीन महिन्यांचे पगार झाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला अधिकारी वेटिंग लिस्टवर

$
0
0

Uddhav.Godase@timesgroup.com
Tweet@:Uddhavg_MT

कोल्हापूर : शाळा, महाविद्यालयांत जाऊन महिला सक्षमीकरणाचे धडे देणाऱ्या महिला पोलिस अधिकारी त्यांच्या खात्यातच दुर्लक्षित ठरत आहेत. स्वतंत्र पोलिस ठाण्याचा कार्यभार संभाळण्याची धमक असूनही त्यांना स्वतंत्र पोलिस ठाणे मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. याउलट ज्युनिअर पुरुष अधिकाऱ्यांना मात्र प्राधान्याने स्वतंत्र पोलिस ठाण्यांत नियुक्ती दिली जात आहे. त्यामुळे सक्षम आणि सीनिअर महिला पोलिस अधिकारी वेटिंग लिस्टवर आहेत. पोलिस दलातील हा कारभार महिला अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर अविश्वास दाखवणारा नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्यात ३१ पोलिस ठाणी आहेत. यातील केवळ नेसरी पोलिस ठाण्याचा कार्यभार महिला पोलिस अधिकाऱ्याकडे आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक रिझवाना नदाफ गेल्या सहा महिन्यांपासून नेसरी पोलिस ठाण्याचे कामकाज सांभाळत आहे. त्यापूर्वी कळे पोलिस ठाण्यात सहायक पोलिस निरीक्षक मीना जगताप कार्यरत होत्या. त्यांची जिल्ह्याबाहेर बदली झाल्याने कळे पोलिस ठाण्याचा कार्यभार सध्या पुरुष अधिकाऱ्याकडे आहे.

जिल्हा पोलिस दलात निरीक्षक पदावरील महिलांची वानवा आहे, मात्र सहायक पोलिस निरीक्षकांची संख्या दहाहून अधिक आहे. सध्या जिल्ह्यातील सात पोलिस ठाण्यांचा कार्यभार सहायक पोलिस निरीक्षकांकडे आहे. यात केवळ एका महिलेचा समावेश आहे. सहा महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यातील पोलिसांच्या बदल्या झाल्या, तेव्हा किमान तीन पोलिस ठाण्यांत महिलाराज येईल, अशी अपेक्षा होती. नेसरी वगळता इतर सर्वत्र पुरुष अधिकाऱ्यांनाच संधी मिळाली. जिल्ह्यात सध्या गोकुळ शिरगाव, गांधीनगर, शिरोली एमआयडीसी, शहापूर, कळे कोडोली आदी ठाण्यांमध्ये पुरुष सहायक पोलिस निरीक्षक ठाण्यांचा कारभार सांभाळत आहेत. या अधिकाऱ्यांहून सीनिअर असलेल्या महिला अधिकारी मात्र अद्याप वेटिंगवर आहेत.

नववर्षाच्या मुहूर्तावर इस्पुर्ली पोलिस ठाण्याचे कामकाज सुरू झाले. या पोलिस ठाण्यात महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र तेथेही अर्जुन पवार यांची नियुक्ती झाल्याने महिला अधिकाऱ्यांचा पुन्हा अपेक्षाभंग झाला आहे.

महिला अधिकारी शाळा, कॉलेजमध्ये जाऊन महिला सक्षमीकरणाची व्याख्याने देतात. सर्वच क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात, असे अभिमानाने सांगितले जाते. पोलिस दलात मात्र फक्त भाषणांपुरतेच महिला सक्षमीकरण आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

सीनिअर अधिकारी

पोलिस दलात स्वतःच्या कामाचा ठसा उमटवणाऱ्या सहायक पोलिस निरीक्षक तृप्ती देशमुख, विद्या जाधव, वैष्णवी पाटील, पुष्पलता मंडले, प्रियांका शेवाळे, स्मिता सुतार, संगीता पाटील, आरती नांद्रेकर आदी सीनिअर अधिकारी आहेत. यातील विद्या जाधव या अनैतिक मानवी व्यापार प्रतिबंधक विभागाचे काम पाहतात, तर प्रियांका शेळके महिला पुनर्वसन व समुपदेशन विभागाचे काम पाहतात. उर्वरित महिला अधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र जबाबदारी नाही, त्यामुळे पोलिस दलातील महिलांमध्ये नाराजी आहे.
आमच्यावर अन्याय होतोय

‘स्वतंत्र पोलिस ठाण्याचे कामकाज पाहण्यासाठी महिला अधिकारी सक्षम आहेत, मात्र वरिष्ठांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवण्याची गरज आहे. आमच्यापेक्षा ज्युनिअर पुरुष अधिकाऱ्यांना स्वतंत्र पोलिस ठाणे मिळत असेल तर, आमच्यावर अन्याय होतोय अशी भावना निर्माण होते. हे चित्र बदलण्याची गरज आहे’ अशी प्रतिक्रीया एका महिला पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिली.

नियुक्त्यांमध्ये वरिष्ठ आणि कनिष्ठ असा फारसा संबंध येत नाही. शक्य तिथे महिला अधिकाऱ्यांना संधी देण्याचा प्रयत्न असतो. तीन ते चार स्वतंत्र विभाग महिलांकडे दिले आहेत. लवकरच हा समतोल साधला जाईल.

- संजय मोहिते, पोलिस अधीक्षक




एकूण पोलिस ठाणी – ३१

स.पो.नि. अधिकारी नियुक्त ठाणे – ८

महिला पोलिस अधिकारी असलेले ठाणे – १

सीनिअर महिला पोलिस अधिकारी

तृप्ती देशमुख

विद्या जाधव

पुष्पलता मंडले

वैष्णवी पाटील

प्रियांका शेळके

स्मिता सुतार

आरती नांद्रेकर

संगीता पाटील

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाडिक, संभाजीराजेंच्या पाठपुराव्याला यश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पर्यायी शिवाजी पुलाच्या बांधकामाला परवानगी मिळावी यासाठी प्राचीन स्मारक पुरातत्त्व स्थळ व अवशेष संशोधन विधेयकातील दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली. लोकसभेत मंजुरी मिळाल्याने खासदार धनंजय महाडिक व खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाच्या कायद्यावर मंजुरीची मोहर उठणार आहे. विधेयक मंजुरीनंतर कोल्हापुरात भाजप ताराराणी आघाडीने साखर वाटून आनंद व्यक्त केला.

गेले तीन वर्षे पर्यायी पुलाचे काम रखडल्याने खासदार महाडिक यांनी संसदेत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित करून सरकारचे लक्ष वेधले. केंद्रीय सांस्कृतिक व पुरातत्व खात्याचे मंत्री महेश शर्मा यांची भेट घेऊन पर्यायी पुलाचे काम सुरू करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. खासदार संभाजीराजेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन पुलाच्या बांधकामाचे महत्त्व पटवून दिले. केंद्रीय मंत्रीमंडळात विधेयक दुरुस्तीला मंजुरी मिळाल्यानंतर १८ जुलै २०१७ रोजी लोकसभेत विधेयक सादर केले. मंगळवारी हे विधेयक केंद्रीय मंत्री शर्मा यांनी विधेयक सभागृहात मांडले.

खासदार महाडिक यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘पुरातत्व खात्याच्या १९५८ साली अस्तित्वात आलेल्या कायद्यामध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. कोल्हापुरातील शिवाजी पूल १३८ वर्ष जुना झाला असून, त्यावरून दररोज सुमारे ५० हजार व्यक्ती ये-जा करतात. अशा परिस्थितीत कोणतीही अनुचित घटना घडू नये म्हणून, २०१३ साली पर्यायी पुलाचे काम सुरू झाले. ७० टक्के काम पूर्ण झाले असताना, पुरातत्त्व खात्याने दिलेल्या नोटिशीमुळे पुलाचे बांधकाम थांबले आहे. परिणामी हजारो व्यक्तींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आल्याचे त्यांनी बोलून दाखवले. कोल्हापुरातील पर्यायी पुलाचे काम तातडीने सुरू होण्याची गरज असून त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे, असे ठाम प्रतिपादन खासदार महाडिक यांनी केले.

ब्रह्मपुरी येथे काही प्राचीन मूर्ती आढळल्या आहेत. पण सध्या या जागी कोणतीही हेरिटेज प्रॉपर्टी नाही. तसेच या स्थळाच्या विकासासाठी एक रुपयाचाही निधी आला नसल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री शर्मा यांनी, विधेयक मंजूर करण्यात सहाय्य केल्याबद्दल सर्वप्रथम सर्व सदस्यांचे, विशेषतः खासदार धनंजय महाडिक यांचे आभार मानले. कोल्हापूरच्या पर्यायी पुलाचा प्रश्न गंभीर असल्याचे खासदार महाडिक यांनी वेळोवेळी आपल्या निदर्शनाला आणून दिले होते. तसेच कायदा मंजूर करण्यासाठी पाठिंबा दिल्याबद्दल खासदार महाडिक यांचे अभिनंदन केले.

राज्यसभेत संभाजीराजे करणार प्रयत्न

लोकसभत विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. विधेयक आता अंतिम मंजुरीसाठी राज्यसभेत येणार असून या विधेयकाच्या मंजुरीसाठी सर्वपक्षीय खासदारांचे सहकार्य मागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शिवाजी पुलाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी २४ मार्च, २०१७ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संसदेमधील कार्यालयात भेट घेऊन निवेदन दिले होते. या बैठकीमध्ये संभाजीराजे छत्रपतींनी कोल्हापूरवासीयांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा असलेल्या शिवाजी पुलाच्या विषयाचे गांभीर्य समजावून सांगितले होते.

या विधायकामुळे पर्यायी शिवाजी पूलाचे काम लवकरच सुरू होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आणि केंद्रीय सांस्कृतिक व पुरातत्त्व खात्याचे मंत्री महेश शर्मा यांच्याकडे पाठपुरावा केला. या पाठपुराव्यामुळेच विधेयक मंजूर कऱण्यात आले. विधेयक दुरुस्तीमुळे केवळ कोल्हापुरातील नव्हे तर सगळ्या देशातील पर्यायी पुलाचे व अन्य विकासकामे झपाट्याने होण्यास मदत होणार आहे.

चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ सांगलीत बंदला हिंसक वळण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली
कोरेगाव-भीमा येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुकारण्यात आलेल्या सांगली बंदला बुधवारी हिंसक वळण लागले. काही ठराविक हुल्लडबाजांनी खासगी गाड्या, बंद दुकाने आणि एसटी गाड्यांवर दगडफेक केली. गणेश मंदिरासमोरील पूजेच्या साहित्यांच्या दुकानांना लक्ष केले गेल्याने आणि मारुती चौकात शिवप्रतिष्ठानच्या पोस्टरवर दगडफेक झाल्याने तणाव वाढला. दोन्ही गट एकमेकांसमोर आले होते. परंतु, पोलिसांनी प्रसंगावधान ओळखून आक्रमक पवित्रा घेऊन जमावाला पांगविले, अन्यथा ना गंभीर घटनेला सामोरे जावे लागले असते. सांगलीचे रस्ते सुनसान झाले होते.
कोरेगाव भीमा येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर दलित नेत्यांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिल्याने सांगली मिरजेसह संपूर्ण जिल्ह्यात बुधवारी सकाळपासून उस्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. उपनगरांसह सांगलीत कडकडीत बंद होता. मध्यवर्ती बसस्थानकाची दोन्ही गेट बंद ठेवण्यात आली होती. स्थानिक दलित नेत्यांची सरकारी विश्रामधामवर बैठक सुरू होती. परंतु, सकाळपासूनच शास्त्री चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याच्या परिसरात हातात निळे झेंडे घेऊन मोटारसायकलवर स्वार होऊन तरुणांचे घोळके येत होते. बराच काळ घोषणा सुरू होत्या. त्यानंतर अचानक काहींनी मोटारसायकलवरुन रॅली सुरु केली. रॅलीतील काही जण मारुती चौकाकडे तर काही जण थेट गणपती मंदिराकडे धावले. मंदिराकडे धावलेल्यांनी त्या ठिकाणी पूजेचे साहित्य विक्री करणाऱ्या सात दुकांनाना लक्ष केले. तेथील काठ्या घेऊन दुकानातील साहित्याची नासधूस करून फोटोसारख्या वस्तू भिरकावून दिल्या. त्याचवेळी मारुती चौकात जमलेल्या जमावाने गावभागात घुसण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी त्यांना रोखल्यानंतर जमावाने चौकात संभाजी भिडे यांची प्रतिमा असलेले शिवप्रतिष्ठानचे पोस्टर हटविण्याची मागणी केली. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी त्या ठिकाणी येऊन पोस्टर हटवेपर्यंत काहींनी त्या पोस्टरवर दगडफेक केली. पोस्टर हटविल्याचे समजताच भिडे समर्थकांची गर्दी वाढू लागली. त्यांनी पोस्टरच्या ठिकाणी झेंडा लावला. काही वेळाने त्या ठिकाणी अन्य ठिकाणचे पोस्टर आणून लावण्यात आले. चौक आणि मंदिरासमोरील घटनांमुळे दोन्ही ठिकाणी हिंदुत्वावादी संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने एकत्रित आले आणि तणावात वाढत गेला. रस्त्याकडेला उभा असलेल्या अलिशान खासगी गाड्या, बंद दुकांनावर दगडफेक करीत निघालेल्या जमावाने अनेकवेळा काठ्याही नाचविल्या. राजवाडा चौकात रस्ता रोखण्याचा प्रयत्न करून जमाव हरभट रोड मार्गे पुन्हा मारुती चौकाकडे येण्याच्या तयारीत असतानाच मारुती चौकातील जमावाने त्या जमावाच्या दिशेने आगेकूच केली. एकमेकांना उघड आव्हान देत दोन्ही जमाव आमने-सामने येऊ लागल्याने कोणत्याही क्षणी गंभीर घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली. परंतु, या बाबत माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक सुहेल शर्मा, अप्पर पोलिस अधिक्षक शशिकांत बोराटे, पोलिस उपअधीक्षक धीरज पाटील यांनी मोठी पोलिस फौज घेऊन त्या ठिकाणी धाव घेतली. तोडफोड करून शिवराळ भाषेत शिवीगाळ करणाऱ्या जमावाला हुसकावून लावल्याने अनर्थ टळला. गणपती पेठेतही पोलिसांना अशीच आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली. त्यामुळे हुल्लडबाजी करणारा जमाव हळूहळू गायब झाला आणि सांगली शांततेच्या मार्गावर आली. हुल्लडबाजी करणाऱ्या काही तरुणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्यांची चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
आमदार सुधीर गाडगीळ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक शर्मा आणि शिवप्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांची एकत्रित बैठक मारुती चौकात झाली. शर्मा, गाडगीळ आणि शिवप्रतिष्ठानचे कार्यवाह नितीन चौगुले यांनी शांततेचे आवाहन केले. पोलिसांनी हुल्लडबाजांना ताब्यात घेतले आहे. चौकशीअंती त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्याने शांतता आणि संयम ठेवा, असे आवाहन चौगुले यांनी केले.
बारा एसटी, वीस वाहने, बारा दुकानांची तोडफोड
सांगलीत बुधवारी आंदोलकांनी अलिशान गाड्या, बंद दुकानांना लक्ष केले. बापट बाल शिक्षण मंदिरानजीक रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या होंडा सिटी, मारुती सुझुकी सारख्या तीन, पुष्पराज चौकात दोन, गावभागात सहा, स्टेशन चौकात एक अशा सुमारे १५ ते २० वाहनांना लक्ष केले. रस्त्याकडेला बसलेल्या किरकोळ विक्रेत्यांच्या साहित्याची फेकाफेकी केली. शहरातील १२ दुकानांवर दगडफेक करून काचा फोडल्या. हरभट रोड आणि बुरुड गल्लीत प्रत्येकी एक अशी दोन एटीएमच्या काचांचा चक्काचूर केला. जिल्ह्याच्या विविध भागात १२ एसटी गाड्या फोडल्याच्या घटना घडल्याचे सांगण्यात आले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
भीमा कोरेगाव परिसरातील गावांमध्ये दलितांवर झालेल्या आमानुष हल्ल्यातील आरोपींना तत्काळ अटक करण्यात यावी. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, या मागण्यासाठी बुधवारी रिपब्लिकन पक्षाने मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. या मागण्यांची तत्काळ दखल घेतली गेली नाहीतर ८ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही या वेळी देण्यात आला.
पाच कोटींची उलाढाल ठप्प
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारी महाराष्ट्र बंदमध्ये सहभागी झाले. मार्केट यार्ड, फळ मार्केटमध्ये पाच कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली. बुधवारी बेदाण्याचे सौदे निघतात. मात्र, बंदमुळे सौदे निघाले नाहीत. गुळ, हळदीसह अन्य धान्य मालाची आवक तसेच विक्री व्यवहार बंद राहिले.
साडेअकरानंतर हळद, गुळाचे सौदे बंद ठेवण्यात आले. हळदीचा हंगाम सुरू झालेला नसल्याने मालाची आवकही कमी होती. गुळाची आवक मोठ्या प्रमाणात होत आहे. दोन्ही सौदे बंद ठेवण्यात आले. बेदाणा सौदेही काढण्याचा दिवस होता. व्यापारपेठ बंद राहिल्याने हळद, गुळासह सर्वच धान्याची आवक थांबली.
विद्यार्थ्यांची गैरसोय
शिराळा
शिराळा तालुक्यातील भीम सैनिकांनी मोर्चा काढून शिराळा तहसीलदारांना निवेदन दिले. अत्यावश्यक सेवा वगळता शिराळ्यात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. एसटी सेवा बंद आल्याने शिराळ्यात शाळेसाठी येणाऱ्या विद्यार्थांची आणि प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली.
शिराळा बसस्थानकात शुकशुकाट होता. शहर वगळाता तालुक्यात इतर गावातील व्यवहार सुरळीत होते. सहायक पोलिस निरीक्षक स्वप्नील घोंगडे यांनी कडक बंदोबस्त ठेवला होता. तालुक्यातील रेड, खेड, तडवळे, उपवळे, औंढी, बिऊर, मांगले, कापरी, इंगरुळ, करमाळे, पुनवत आदी गावांतील लोकं मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चाची सुरुवात लक्ष्मी चौक येथून झाली. नगराध्यक्षा सुनंदा सोनटक्के, उपनगराध्यक्ष कीर्तीकुमार पाटील चंद्रकांत निकम, बसवेश्वर शेटे, के. डी. पाटील, वासिम मोमीन, वसंत कांबळे, लालासो तांबीट, मंगेश कांबळे, अशोक दळवी, देवेंद्र पाटील, प्रशांत कांबळे, रमेश कांबळे, विजय दळवी, आनंद कांबळे, फिरोज मुजावर, सचिन बनसोडे, विनोद घाडगे, रोहित मोहिते, युवराज सातपुते, शशिकांत कांबळे, प्रकाश दळवी, विक्रम कांबळे, विनोद आढाव, सुहास कांबळे, प्रदीप शिवमारे, रमेश वाघमारे, संतोष सातपुते, राजेश शिवमारे मोर्चात सहभागी झाले होते.
पुरोगामी संघटनांचे
ठिय्या आंदोलन
इस्लामपूर
इस्लामपूर शहरात कडकडीत बंद पाळण्यात आला. वाळवा तालुक्यात बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. अत्यावश्यक सेवा वगळता इस्लामपूर शहरात बंद पाळण्यात आला. आंबेडकर पुतळा परिसरात पुरोगामी संघटनाच्या कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. दुपारी प्रांताधिकारी राजेंद्र देशमुख यांना निवेदन देऊन संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली.
भीमा कोरेगाव येथे झालेला हिंसाचार पूर्व नियोजित कट आहे. धर्मांध, सनातनी प्रवृत्तीचे लोक या घटनेला जबाबदार आहेत. भीमा कोरेगाव परिसरात काही नागरिकांनी, गावांनी ठरवून दुकाने बंद ठेवली होती. विजय स्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आलेल्या लोकांची गैरसोय व्हावी, हाच उद्देश होता. आंबेडकरी जनतेवर भ्याड हल्ला करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थाना गुन्हे दाखल करून जलद गती न्यायालयात केस चालवावी. अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
पुतळ्यासमोर निषेध सभा झाली. मनुस्मृती जगावणारे हे सरकार आहे. लोकांची डोकी भेडकवण्याचे काम काही लोकांकडून सुरू आहे. नियोजनबद्ध जातीय दंगली घडवल्या जात आहेत. भीमा कोरेगाव येथील दंगल पेटवणाऱ्या, एक जानेवारीला गाव बंद ठेवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सभेत करण्यात आली.
तालुक्यातील आष्टा, ऐतवडे बुद्रुक, नेर्ले, कामेरी, चिकुर्डे, आदी गावात बंद पाळण्यात आला. तर काही गावात निषेध फेरी काढून घडलेल्या घटनेचा निषेध नोंदवण्यात आला. सकाळपासून एसटी बस सेवा बंद होती. खासगी वाहतूकही बंद असल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. शहरातील काही शाळांना सुट्टी देण्यात आली. आष्टा शहरात युवक कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करून निषेध व्यक्त केला. बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.
मिरज बंदला प्रतिसाद
मिरज : मिरज बंदला गुरुवारी चांगला प्रतिसाद मिळाला. भारीप बहुजन महासंघ, भीम आर्मी, एमआयएम, आरपीआय आदी संघटनांच्या वतीने मिरजेत बंदचे आवाहन केले होते. फुले चौकापासून दलित संघटनेचे कार्यकर्ते हातात निळा झेंडा घेवून बंदचे आवाहन करीत फिरत होते. मिरज शहरात व्यापाऱ्यांनी बंदला प्रतिसाद दिला. श्रीकांत चौकात आल्यानंतर भीमा-कोरेगाव येथे घडलेल्या प्रकाराचा निषेध व्यक्त करून यामध्ये जातीयवादी शक्तींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. भाजप सरकारचा निषेध व्यक्त करीत दलित संघटनेचे कार्यकर्ते जोरदार घोषणाबाजी करीत फिरत होते. फुले चौक, मिरज मार्केट, शास्त्री चौक तसेच शहरातील विविध ठिकाणी बंदला प्रतिसाद मिळाला.
मंगळवारी मध्यरात्री मिरज आगारात लावलेल्या बसेस फोडण्यात आल्या. खटाव भागात जाणाऱ्या बसच्या काचा फोडण्यात आल्या. मिरजेतही पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता. बसस्थानक परिसर, फुले चौक, शास्त्री चौक तसेच गांधी चौक, शिवाजी पुतळा आदी भागात बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निपाणीला तालुक्याचा दर्जाकर्नाटक सरकारने काढली अधिसूचना

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निपाणी
मागील आठ दिवस निपाणी तालुक्याबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे. निपाणीला तालुक्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, तशी अधिसूचना मंगळवारी निघाली. त्यामुळे निपाणीला तालुक्याचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने ५५ गावांतील नागरिकांचे स्वप्न साकार झाले.
१२ डिसेंबर रोजी राज्याच्या महसूल विभागाचे उपसचिव कॅप्टन डॉ. के. राजेंद्र यांनी काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये निपाणी तालुक्याचे नाव नव्हते. त्याचे तीव्र पडसाद निपाणीत उमटले. मूक मोर्चाद्वारे निपाणीकरांनी नाराजी व्यक्‍त केली. त्यामुळे पालकमंत्री रमेश जारकिहोळी, जिल्हाधिकारी एस. झियाऊल्ला, निवासी जिल्हाधिकारी सुरेश इटनाळ, तहसीलदार चिदंबर कुलकर्णी यांच्या तालुका निर्मिती समितीने तत्काळ तांत्रिक बाबी पूर्ण करून निपाणी तालुका निर्मितीची शिफारस फाइल बेंगळुरूला पाठविली होती. त्यानुसार सरकारने जनरेट्यापुढे नमून निपाणीला तालुक्याचा दर्जा देण्याची घोषणा केली आहे. अधिसूचनेबाबत प्रा. डॉ. अच्युत माने यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
‘निपाणीकरांच्या रक्‍तातच चळवळ आहे. त्यांनी आंदोलन करताच तत्काळ दखल सरकारने घेतली,’ असे माजी आमदार सुभाष जोशी यांनी सांगितले. त्यामुळे बुधवारपासून होणारे आंदोलन स्थगित करण्यात आले. निपाणी नगरपालिकेत बोलाविण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ते बोलत होते. प्रा. जोशी म्हणाले, ‘निपाणी तालुक्यामध्ये चिकोडी व हुक्केरी तालुक्यातील गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यास तेथील लोकप्रतिनिधींनी विरोध केल्याचे निपाणी तालुक्याची घोषणा प्रलंबित राहिली होती.’ नगराध्यक्ष विलास गाडीवड्डर म्हणाले, ‘जनतेने रस्त्यावर येऊन केलेल्या आंदोलनाची सरकारने दखल घेतली. निपाणी सब रजिस्ट्रार कार्यालयात येणारी गावे तालुक्यात येण्यासाठी पाठपुरावा सुरू ठेवू.’ लक्ष्मणराव चिंगळे, जुबेर बागवान, कबीर वराळे यांनीही मनोगत व्यक्‍त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साताऱ्यात कडकडीत बंदप्रवाशांचे हाल, शाळा महाविद्यालये बंद

$
0
0

सातारा :
जिल्ह्यातील सातारा, फलटण, वाई या प्रमुख शहरांसह ग्रामीण भागातही बुधवारी कडकडीत बंद पाळण्यात आला. करंजे (सातारा) येथे रिक्षाच्या काचा फोडल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. या ठिकाणी पोलिस आणि जमाव यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.
मांढरदेव यात्रा तसेच यमाई यात्रेतील रथोत्सव यामुळे पोलिस फौजफाटा कमी असला तरी होमगार्डच्या मदतीने जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी सर्वत्र कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवला असून, नागरिकांना शांततेचे तसेच अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
काही लोक अफवा पसरवत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. शाळा, महाविद्यालयांना सुटी देण्यात आली नव्हती; पण तणावाची स्थिती लक्षात घेऊन तासाभरात शाळा सोडण्यात आल्या. एसटी बसेस बंद राहिल्याने सातारा येथील मध्यवर्ती बसस्थानकावर प्रवासी अडकून पडले होते. दरम्यान, आंबेडकरवादी जनतेने सातारा शहरात निषेधाच्या घोषणा देत मोर्चा काढला. शहरात प्रमुख चौकात मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सर्व नागरिकांनी घरातून बाहरे न पडणे पसंद केले. अनेक युवकांनी मोकळ्या जागेत गल्ली क्रिकेट खेळत दुपार घालवली.
सातारा शहरातील करंजे पेठेतील बुद्ध विहार परिसरात बुधवारी सकाळी रिक्षाच्या काचा फोडणाऱ्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सातारा शहरात बंदचे आवाहन करीत युवकांनी मोटारसायकल रॅली काढली.
जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, पोलिस उपअधीक्षक खंडेराव धरणे यांनी सातारा शहरात फिरून लोकांना शांततेचे आवाहन केले. पार्थ पोळके व इतर कार्यकर्त्यांनी नागरिकांना शांतता राखण्याचे आवाहन केले. सुरवडी (ता. फलटण) येथे घोषणाबाजी झाली. निंभोरेत कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
पाचगणीतील व्यापाऱ्यांनी बंदला प्रतिसाद देत आठवड्याचा बाजार असतानाही सकाळपासून कडकडीत बंद पाळण्यात आला. पाचगणी बंदच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस दलाकडून पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
राष्ट्रीय महामार्गावरील आनेवाडी टोल नाक्यावर आज सकाळ पासून सन्नाटा दिसून आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
भीमा कोरेगाव व परिसरातील दंगलीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अन्यथा मुख्यमंत्री हटाव बाबत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा, विविध आंबेडकरी संघटना व पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
बंद शांततेत; वाहतूक ठप्प
कराड
भीमा-कोरेगाव येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला कराडमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला. मंगळवारी शहरात घडलेल्या दगडफेकीच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आल्यामुळे अनुचित प्रकार टाळण्यात प्रशासनाला यश आले.

बुधवारी दिवसभर सर्व प्रकारची दुकाने, हॉटेल्स, व्यावसायिक संस्था तसेच शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. एसटी बस सेवा बंद ठेवण्यात आल्यामुळे प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. आगारात एसटी बस उभ्या होत्या.

कराडमध्ये मंगळवारी दुपारी झालेल्या हिंसक घटनांमुळे आजच्या बंद दरम्यान अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी शेकडो पोलिस कर्मचाऱ्यांबरोबरच राज्य राखीव पोलिस दल आणि दंगा प्रतिबंधक दलाच्या विशेष तुकड्या सकाळपासूनच शहरातील मुख्य चौकांमध्ये गस्त घालत होत्या. शहरालगतच्या ओगलेवाडी, विद्यानगर तसेच मलकापूरमध्येही चोख पोलिस बंदोबस्त ठेऊन कोणत्याही गंभीर परिस्थितीस सामोरे जाण्याची तयारी पोलिसांनी केली होती. शाळा तसेच महाविद्यालयांना पूर्वनियोजित सुट्टी जाहीर केली नसल्यामुळे काही विद्यार्थी आले होते. मात्र, त्यांना सुट्टी असल्याचे सांगून परत पाठवण्यात आले. शहर व परिसरातील स्कूल बसेस तसेच विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाही बंदमध्ये सहभागी होत्या. शहरातील रिक्षा वाहतूक पूर्णपणे बंद असली तरी तालुक्यातील विविध गावांमध्ये जाणारी वडाप प्रवासी वाहतूक मात्र सुरळीत होती. एसटी बाहेरगावी जाण्यासाठी आलेल्या प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय झाली. त्यांना खाजगी वाहनाने प्रवास करण्यासाठी शहराच्या बाहेर पायपीट करावी लागली.
पाटणमध्ये मोर्चा
पाटण शहरवासियांनीही कडकडीत बंद पाळून घटनेचा तीव्र निषेध केला. घटनेच्या निषेधार्थ विविध दलित बांधव, संघटनांसह सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने पाटण तहसील कार्यालयावर मूक मोर्चा काढून आपला निषेध व्यक्त करून निवेदन दिले.
आंबेडकर स्मारकपासून सकाळी अकरा वाजता मूक मोर्चास सुरुवात झाली. केरा पूल, झेंडा चौक, व्यापारी पेठ, लायब्ररी चौकातून तहसीलदार कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढून तहसीलदार रामहरी भोसले यांना निवेदन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नायगावात महिला विद्यापीठ व्हावे ःसभापती रामराजेंची मागणी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा
‘थोर समाजसुधारक महात्मा जोतिबा फुले आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे समाजकार्य संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक ठरले आहे. त्यांचे विचार आत्मसात करून ते नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवा,’ असे आवाहन विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले.
सातारा जिल्हा परिषद, पंचायत समिती खंडाळा व नायगाव ग्रामपंचायत यांच्या वतीने बुधवारी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या जन्मगावी नायगाव येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
मान्यवरांनी सर्वप्रथम सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकास भेट देऊन अभिवादन केले. या वेळी जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, पशुसंवर्धन व मत्सविकास मंत्री महादेव जानकर, पालकमंत्री विजय शिवतारे आदी उपस्थित होते.
रामराजे म्हणाले, ‘नायगाव स्त्री शिक्षणाचे तीर्थक्षेत्र व्हावे. फुले दाम्पत्यांनी आदर्श विचार समाजाला दिले आहेत. त्यांच्या विचारांवर चाललो तर आज देश खूप पुढे जाईल. त्यांच्या विचार प्रत्येकाने आचारणात आणला पाहिजे. सावित्रीबाईंच्या विचारांची देवान-घेवाण होण्यासाठी हा जयंती कार्यक्रम एक आठवड्याचा घ्यावा. फुले दाम्पत्याला भारतत्नाने सन्मानित करण्यात यावे ही आमची प्रामाणिक इच्छा आहे. नायगाव परिसरात महिलांसाठी विद्यापीठ निर्माण करावे.’
‘भारतरत्न’साठी प्रस्ताव सादर
जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे, म्हणाले, ‘ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मुली व महिलांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली. नायगाव या त्यांच्या जन्मगावी महिलांसाठी शैक्षणिक संकुल उभारण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. फुले दाम्पत्यांना भारतरत्न पुरस्कार द्यावा, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठवविला आहे. माझ्याकडे राजशिष्टाचार विभाग असल्याने मी स्वत: या पुरस्कारासाठी पाठपुरवा करणार आहे. फुले दाम्पत्याच्या विचारांनुसार सरकार काम करीत आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगार नेते आडम मास्तरांना अटक

$
0
0

सोलापूर
भीमा कोरेगाव घटनेवरून गेल्या दोन दिवसांपासून सोलापूरसह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात तणाव पसरला आहे. मंगळवारी शहर बस, एसटी आणि रिक्षांची तोडफोड करण्यात आली होती. बुधवारी महाराष्ट्र बंदला सोलापुरात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. अकोले काटी गावच्या परिसरात सिटी बसवर दगडफेक करून नुकसान करण्यात आले. मोर्चाला परवानगी नाकारली असतानाही मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी माजी आमदार, कामगार नेते नरसय्या आडम मास्तर यांच्यासह त्यांच्या कार्यकर्त्यांना अटक करून ताब्यात घेण्यात आले. हुल्लडबाजी करणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी दत्त नगरात लाठीचार्ज केला. एवढा प्रकार वगळता सोलापुरात सुरळीत व्यवहार सुरू होते.
मंगळवरपासूनच सोलापूर पोलिसांनी अनेकांची धरपकड केली होती. अनेकांना समजही दिली होती. त्यानुसार बुधवारी कोणीही हिम्मत केली नाही. सकाळच्या सत्रात दुकाने उघडली नव्हती मात्र, अकरानंतर नवी पेठ, सुराणा मार्केट, चाटी गल्ली, कुंभार वेस, कोंतम चौकातील बाजार सुरळीत सुरू होता.
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मंगळवारी माथाडी कामगारांनी कांदा उतरवून न घेतल्याने शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन करून गोंधळ घातला होता. मात्र, बुधवारी सर्व लिलावही सुरळीत पार पडले. प्रभारी सचिव विनोद पाटील यांनी तणाव असतानाही आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विश्वास दिला आणि लिलाव पार पाडल्याबद्धल शेतकऱ्यांनी पोलिस निरीक्षक सूर्यकांत पाटील यांच्यासह विनोद पाटील आणि त्यांच्या टीमचा सत्कार करून आभार मानले.
एसटीवर मात्र परिणाम झाल्याचे दिसून आले. प्रवाशी नसल्याने बसस्थानक परिसरात शुकशुकाट पसरला होता. संवेदनशील भाग वगळता शहरात सर्वत्र सिटी बसची वाहतूक सुरू होती. जबरदस्तीने दुकाने बंद करण्यास सांगणाऱ्या चौघांना शिवाजी चौकात पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
स्कूल बस चालकांनी गाड्या बाहेर काढण्यास नकार दिल्याने बुधवारी पालकांना मुलांना शाळेत सोडावे लागले. काही शाळा बंद होत्या तर काही शाळा सुरू होत्या. काही पालकांनी रिस्क नको म्हणून मुलांना एक दिवस शाळेला सुट्टी दिली.
सोलापूर शहराच्या बाहेरून जाणाऱ्या सर्व महामार्गावर पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. येणाऱ्या जाणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यात येत होती. पोलिस आयुक्त महादेव तांबडे यांनी स्वतः फिरून व्यापाऱ्यांना दुकाने उघडण्यास सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images