November 5, 2017, 1:30 pm
कोल्हापूर
‘पोलिस हा देखील माणूस आहे, तो चोवीस तास कार्यरत असतो. सैनिकांना ज्या प्रमाणे सन्मान मिळतो तसा सन्मान पोलिसांनाही मिळाला पाहिजे. आयुष्यभर सेवा करणाऱ्या निवृत्त पोलिसांचे घर आणि आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा असून निवृत्त पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्यविमा ही योजना राबविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल’, अशी घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या सभागृहात निवृत्त पोलिस अधिकारी व कर्मचारी कल्याणकारी असोसिएशनच्या मेळाव्याच्या उदघाटनप्रसंगी ते बोलत होते. खासदार संभाजीराजे छत्रपती प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष निवृत्त पोलिस महासंचालक डी.एन.जाधव, कार्याध्यक्ष निवृत्त अप्पर पोलिस महासंचालक खंडेराव शिंदे, असोसिएशनचे अन्य पदाधिकारी रामराव वाघ, गुलाबराव पोळ, पी.टी.लोहार, सीताराम न्यायनिर्गुने, सुखानंद सापते, स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे अभयकुमार साळुंखे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘पोलिस हा समाज व्यवस्थेतील महत्वाचा घटक आहे. पोलिस दलासाठी पायाभूत सेवा सुविधा आणि साधन सामुग्री उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पोलिसांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे. कोल्हापूर पोलिस वसाहतीतील पोलीसांच्या घरांच्या दुरुस्तीसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करुन ही घरे अद्ययावत करण्यात आली आहेत. तसेच पोलीसांच्या मुला-मुलींसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र कार्यान्वित केले आहे.’
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी निवृत्त पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नांच्या सोडविणुकीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. असोसिएशनचे राज्य अध्यक्ष निवृत्त पोलिस महासंचालक डी.एन.जाधव म्हणाले, ‘पोलिसांनी आपल्या चांगल्या वागण्यातून नवी संस्कृती निर्माण करणे गरजेचे आहे. समाजात पोलिसांविषयी आदर आणि आपुलकी निर्माण होईल यादृष्टीने वाचन, लेखन यासह चांगल्या वागण्याची सवय जोपासावी.’
जिल्हा अध्यक्ष मदन चव्हाण यांनी स्वागत केले. महासचिव सुखानंद सापने यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी सीताराम न्यायनिर्गुने, सचिन कुंभार आदींचे भाषणे झाली. पंढरीनाथ मांढरे यांनी आभार मानले
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
स्थानिक राजकारण आणि चित्रीकरण पाहावयास येणाऱ्या नागरिकांच्या त्रासामुळे ‘तुझ्यात जीव रंगला’ या मालिकेच्या चित्रीकरणाला वसगडे येथील गावकऱ्यांनी विरोध केला होता. ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे २७ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत चित्रीकरण बंद राहिले होते. अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळ व चित्रपट व्यावसायिकांनी यामध्ये मध्यस्थी करत गावकऱ्यांची भेट घेतली. गावकरी व महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांतील चर्चेत तोडगा निघून मालिकेच्या चित्रीकरणाला पुन्हा सुरुवात झाली.
चित्रीकरण पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांना मालिकेतील कलाकार रोज सायंकाळी सात वाजता बिरोबा देवालय आवारात भेट घेणार आहेत. यामुळे नागरिकांनी चित्रीकरण पाहण्यासाठी दिवसभर गर्दी करु नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. एक नोव्हेंबरपासून चित्रीकरण सुरळीतपणे सुरू असल्याचे निर्मिती विभागातर्फे सांगण्यात आले. चित्रीकरण पाहण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने गर्दी करतात. गावात पार्किग आणि वाहतुकीची समस्या होते. यावर तोडगा म्हणून गणपती मंदिराजवळ बॅरिकेडस लावून वाहने अडविण्याचा निर्णय झाला. पार्किंगसाठी जागा निश्चित केली आहे. शिवाय चित्रीकरण पाहण्यासाठी आलेल्या नागरिकांनी ठिकठिकाणी प्लास्टिक पिशव्या, वस्तू टाकू नयेत असे आवाहन केले आहे.
शुटिंग परिसर व इतर ठिकाणचा कचरा, प्लास्टिक पिशव्या गोळा करण्यासाठी एका कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. आठवड्यातून दोन दिवस हा कर्मचारी कचरा उठाव करेल. चित्रपट महामंडळाचे उपाध्यक्ष धनाजी यमकर, सहखजिनदार शरद चव्हाण, संचालक सतीश रणदिवे, सतीश बिडकर, सुरेंद्र पन्हाळकर, अरुण भोसले (चोपदार), निर्मिती प्रमुख रवी गावडे यांनी गावकऱ्यांशी चर्चा केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
कोल्हापूर
‘पश्चिम महाराष्ट्र आपली जहागिरी, बालेकिल्ला असल्याचे काँग्रेस व राष्ट्रवादी सांगत होते. येथेच ७० टक्के ग्रामपंचायतींवर भाजपने यश मिळवले. तीन वर्षात कोल्हापूर जिल्ह्यात पक्षाचे संघटन बूथपातळीवर चांगले झाले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीतही भाजपचे १२७ सरपंच निवडून आले. यामुळे २०१९ च्या निवडणुकीत जिल्ह्यात आठ आमदार, दोन खासदार भाजपचेच असतील. उर्वरित दोन आमदार भाजप सांगेल ते होतील’, असा दावा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी केला.
भाजपचे नूतन सरपंच, सदस्यांचा रविवारी सकाळी महासैनिक दरबार हॉलमध्ये सत्कार आयोजित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री म्हणाले, ‘मोदींच्या लाटेमुळे विधानसभेला तर शहरी मतदार भाजपचेच असल्याने नगरपालिका, महानगरपालिकेत भाजपला चांगले यश मिळाले, अशी टीका विरोधकांकडून झाली. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर नोटबंदीचा परिणाम झाल्याचा चुकीचा प्रचार केला. तरीही राज्यात ७० टक्के जिल्हा परिषदेवर भाजपने सत्ता मिळवली. विरोधकांनी ग्रामपंचात निवडणुकीत पुन्हा नोटबंदी, जीएसटीमुळे ग्रामीण जनतेला फटका बसल्याचा आरोप केला. अशी परिस्थिती असतानाही राज्यातील ७० टक्के ग्रामपंचायतींवर भाजपने झेंडा लावला. लोकसभा ते ग्रामपंचातीपर्यंतच्या निवडणुकांच्या सर्कलमध्ये मतदारांनी भाजपलाच कौल दिला. म्हणूनच २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील आठ आमदार, दोन खासदार भाजपचे असतील. एकेकाळी सांगलीत कॉग्रेस, राष्ट्रवादीचे तीन मंत्री होते. तेथे १०० च्या वर सरपंच भाजपचे झाले. सातारा येथे ग्रामपंचायत निवडणुकीत ७२ गावचे सरपंच भाजपचे निवडून आले. सध्या सातारा येथे भाजपचा आमदार नाही. मात्र पुढील विधानसभेत भाजपला चांगले यश मिळेल.
....................
चौकट
विकासासाठी स्वतःचे पैसे वापरा
आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी प्रत्येक गावास १० लाख निधीची घोषणा पालकमंत्री पाटील यांनी करावी, अशी विनंती केली. त्याचा संदर्भ घेत पालकमंत्री पाटील म्हणाले, ‘हाळवणकर यांनी कमी निधीची मागणी केली. ती पूर्ण करू. त्याशिवाय सरपंच, सदस्यांनी आपल्या खिशातून आणि लोकांकडून वर्गणी गोळा करून विकास करणार असेल तर सरकार आणि माझ्याकडून भरीव निधी मिळेल. भाजपच्या सरपंचाना विकासाबाबत गावात ‘तोंडावर’ पडू देणार नाही’.
...................
चौकट
गरिबी निमुर्लनाचे नियोजन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार कोल्हापूर शहर आणि माझे जन्म गाव खानापुरातील गरिबी समाप्त करण्याचे नियोजन केले आहे. कोल्हापुरातील प्रत्येकास घर मिळावे, असे नियोजन आहे. मला एका हाताने दिलेले दुसऱ्या हाताला कळू नये असे काम करण्याची सवय आहे. अनेक दिवसांपासून जखमी कुत्र्यांचे संगोपन करण्याचे केंद्र येथे आम्ही चालवतो. त्याचबरोबर भुदरगड तालुक्यातील खानापूर, दारवाड येथील शेतकऱ्यांचे भात उत्पादन दुप्पट होण्यासाठी बाहेरच्या देशातील टॉनिक मोफत देण्यात आले. उत्पादन दुप्पट झाले. त्यास चांगला भाव मिळण्यासाठी बाजारपेठेपे॓क्षा क्विंटलला २०० रूपये अधिक दराने भात खरेदी केले जाईल.’
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
पुण्यातील डीएसके ग्रुपमध्ये गुंतवणूक केलेल्या ठेवीदारांनी रविवारी राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात फसवणूक झाल्याच्या तक्रारी दाखल केल्या. २५० अधिक ठेवीदारांनी राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात गर्दी केली होती. दरम्यान, ग्रुपकडून २५० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळाली नसल्याने फसवणूक व ठेवीदारांचा विश्वासघात केल्याची फिर्याद दाखल होण्याची शक्यता आहे. रात्री उशिरापर्यंत यासाठी ठेवीदार राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात थांबले होते.
गेल्या वीस वर्षापासून कोल्हापुरातील ६०० हून अधिक गुंतवणूकदारांनी डीएसके असोसिएशन, डीएसके डेव्हलपर्स, डीएसके ब्रदर्स, डीएसके कन्स्ट्रक्शन, डीएसके एंटरप्रायझेस या फर्म्समध्ये २५ हजार रुपयांसून ते १० कोटी रुपयांपर्यंतची गुतंवणूक केली आहे. उद्यमनगर येथील डीएसके ग्रुपच्या कार्यालयात ठेवीदार धनादेशाद्वारे गुंतवणूक करत होते. ठेवीदारांकडून तिमाही, सहामाही, वार्षिक, त्रैवार्षिक गुंतवणूक केली आहे. गेली वीस वर्षे दर महिन्याच्या एक तारखेला खातेदारांच्या बँक अकाऊंटवर व्याज जमा होत होते. अलिकडे अनेक ठेवीदारांना साडेअकरा टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळत होते. मात्र जानेवारी २०१७ पासून मुद्दल आणि व्याजाची रक्कम न मिळाल्याने ठेवीदार हवालदील झाले. दरम्यान पुणे व मुंबईत डीएसके ग्रुपचे डी. एस. कुलकर्णी यांच्या घरासह पोलिसांनी छापा टाकल्याने कोल्हापुरातील गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ उडाली. शुक्रवारी (ता. ३ नोव्हेंबर) गुंतवणूकदारांनी थेट पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते यांची भेट घेऊन फसवणुकीची माहिती दिली. त्यांनी डीएसकेंच्याविरोधात गुन्हे नोंद करण्यासाठी सहकार्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार रविवारी सकाळी दहा वाजता ठेवीदार मोठ्या संख्येने राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात आले.
ठेवीदारांनी सामूहिक तक्रार द्यावी अशी विनंती पोलिसांनी केली. मात्र गुंतवणुकदारांनी वैयक्तिक तक्रारी देणार असल्याचे सांगितले. गुंतवणूकदार असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. डी. किल्लेदार व अॅड. सत्यजित पवार यांनी सर्व ठेवीदारांना तक्रारी दाखल करण्यासंदर्भात माहिती दिली. डीएसकेंविरोधात फक्त फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार नसून ठेवीदारांचा विश्वासघात करणे, अन्य कलामांद्वारे तक्रार देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्व ठेवीदारांची एक तक्रार दाखल न करता प्रत्येकाने स्वतंत्र तक्रार देऊन कंपनीवर दबाव टाकता येईल, असे अनेक ठेवीदारांनी स्पष्ट केले. ज्येष्ठ गुंतवणुकदारांना एकत्र तक्रार दाखल करता येईल असे अॅड. पवार यांनी सांगितले. त्यानंतर सर्व तक्रारदारांचे छापील फॉर्म भरुन घेण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत तक्रारी दाखल करुन घेण्याचे काम सुरू होते.
सर्व तक्रारदारांचे अर्ज दाखल करुन घेतले जातील. नंतर तक्रारीचा अभ्यास करून कोणत्या कायदा व कलमाखाली गुन्हे दाखल करून घ्यायचे हे निश्चित केले जाईल. त्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून घेतले जातील.
संजय साळुंखे, पोलिस निरीक्षक, राजारामपुरी पोलिस ठाणे
राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर याचा तपास अर्थिक गुन्हे शाखेकडे जाणार असल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. गुंतवणूक केलेली रक्कम परत मिळवण्यासाठी गुंतवणुकदारांना मोठा लढा द्यावा लागेल. त्यासाठी प्रसंगी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठवण्याची तयारी आम्ही ठेवली आहे.
बी.डी. किल्लेदार, अध्यक्ष, गुंतवणूकदार असोसिएशन
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
जयसिंगपूर
कवठेसार (ता. शिरोळ) येथील दहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या शाळकरी मुलाने घरात कोणी नसल्याचे पाहून सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास जिन्याच्या ग्रिलला साडीच्या साह्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. प्रमोद हणमंत आडसुळे (वय १६) असे त्याचे नाव आहे. आई-वडील शेतात गेल्याचे पाहून त्याने आत्महत्या केली. याबाबत जयसिंगपूर पोलिसांत नोंद झाली आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण समजू शकले नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
यंदाच्या गळीत हंगामासाठी प्रतिटन वाजवी व किफायतशीर दर (एफआरपी) अधिक दोनशे रुपयांची पहिली उचल देण्याचा निर्णय रविवारी कारखानदार व शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर जाहीर करण्यात आला. शासकीय विश्रामगृहावर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली. वाढीव दोनशे रुपयांपैकी शंभर रुपये एफआरपीसोबत देवून उर्वरीत शंभर रुपये दोन महिन्यांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेला कारखानदार व शेतकरी संघटनांतील संघर्ष संपुष्टात आला. दरम्यान, निर्णय अमान्य असल्याचे जाहीर करत शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील व आंदोलन अंकुश संघटनेने निषेधाच्या घोषणा देत आंदोलन करणार असल्याचे सांगितले.
चालू गळीत हंगामामध्ये केंद्र सरकारने एफआरपीमध्ये ३०० रुपयांची वाढ केली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे ९.५ उताऱ्यासाठी २५५० रुपये तर त्यापुढील प्रत्येक एक टक्का उताऱ्यासाठी २६८ रुपये मिळणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सरासरी उतारा १२.५० टक्के असल्याने तोडणी-वाहतूक वजा जाता सरासरी २८५४ रुपये प्रतिटन मिळणार आहेत. कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या रयत क्रांती संघटनेने एफआरपीवर ३०० रुपयांची तर खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ३४०० रुपयांची पहिली उचल द्यावी अशी मागणी केली होती. या वाढीव दराला कारखानदारांनी नकार दिल्याने शेतकरी संघटनामध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. यावर तोडग्यासाठी गुरुवारी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी बैठक बोलवली. मात्र ती निष्फळ ठरल्यानंतर आंदोलन अधिक तीव्र झाले. शनिवारी रात्री उशीरापर्यंत तोडग्याचा प्रयत्न झाला. मात्र त्यात यश न आल्याने आजच्या बैठकीकडे राज्याचे लक्ष होते.
शासकीय विश्रामधामवर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी राज्यमंत्री खोत, स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी, आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व कारखानदारांची दुपारी दीड वाजता बैठक सुरू झाली. सुमारे दोन तास चाललेल्या बैठकीत विविध प्रस्तावांवर चर्चा झाली. खासदार शेट्टी अखेरपर्यंत ३४०० रुपये उचलीवर ठाम राहिले. तर कारखानदारांनी कर्नाटकातील कारखाने सीमाभागातील गावांतून मोठ्या प्रमाणात उसाची उचल करीत असल्याने येथील कारखान्यांना ऊस कमी पडेल अशी भूमिका मांडली. मॅरेथॉन चर्चेनंतर बैठकीत एफआरपी अधिक २०० रुपये जादा पहिली उचल देण्यावर सर्वांचेच एकमत झाले. वाढीव २०० रुपयातील शंभर रुपये पहिल्या उचलीसोबत आणि उर्वरीत शंभर रुपये दोन महिन्यांनी देण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीनंतर पालकमंत्री पाटील यांनी निर्णयाची घोषणा केली. आजच्या या निर्णयाने जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांना कारखानानिहाय उतारा लक्षात घेतला तरी सरासरी प्रतिटन २८०० ते ३०८० रुपये पहिली उचल मिळणार आहे.
बैठकीस माजी आमदार के. पी. पाटील, माजी मंत्री विनय कोरे, प्रकाश आवाडे, आमदार चंद्रदीप नरके, माजी आमदार राजीव आवळे, ‘शाहू’चे समरजितसिंह घाटगे, शिवसेनेचे प्रा. संजयसिंह मंडलिक, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, राहुल आवाडे, सुरेश पाटील, अनिल मदनाइक, विजय औताडे, पी. जी. मेढे यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व कारखानदार उपस्थित होते.
कोट
गेल्यावर्षीच्या हंगामात एफआरपी अधिक १७५ रुपये देण्यात आले होते. ७०:३० फॉर्म्युल्यानुसार उत्पादकांना आणखी रक्कम मिळाली आहे. त्यामुळे चालू गळीत हंगामामध्ये एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. साखरेचे दर स्थिर राहिल्यास यात आणखी वाढ होणार आहे. आजच्या निर्णयामुळे सर्वांचेच समाधान होईल असे नाही. आंदोलनाचे स्वातंत्र सर्वांनाच आहे. मात्र आम्ही गरज भासल्यास कारखानदारांना संरक्षण देऊ. झोनबंदी उठवल्यामुळे उत्पादकांनी जेथे जादा दर मिळेल, तेथे ऊस पाठवावा.
चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री
कोट
गेल्यावर्षी एफआरपी अधिक १७५ रुपये मिळाले होते. नंतर अनेक कारखान्यांची दिलेल्या दरांमुळे ३००० ते ३१०० रुपयांपर्यंत दर गेला होता. यावर्षी एफआरपीवर २०० रुपये जादा मिळाले आहेत. त्याशिवाय रंगराजन समितीच्या शिफारसीनुसार ७०:३० फॉर्म्युल्यानुसार अंतिम दर मिळणार आहे. बैठकीत घेतलेला निर्णय कोल्हापूर जिल्ह्यापुरता मर्यादीत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील इतर कारखान्यांनी करावी अशी आमची मागणी आहे. आजचा निर्णय मान्य असल्याने आंदोलन मागे घेत आहे.
राजू शेट्टी, खासदार
शेतकऱ्यांना २८०० ते ३०५० रुपये मिळणार
गेल्यावर्षी ९.५० टक्के उताऱ्यासाठी २३०० रुपये एफआरपी होती. त्यानंतर प्रत्येक टक्क्यासाठी २४२ रुपये मिळणार होते. केंद्र सरकारने यंदा यात वाढ करून चालू गळीत हंगामासाठी ९.५० टक्के उताऱ्यासाठी प्रतिटन २५५० रुपये दर निश्चित केला. नंतरच्या प्रत्येक टक्क्यात २६८ रुपये वाढ केली. कोल्हापूर जिल्ह्याचा सरासरी उतारा १२.५० टक्के असल्याने २५५० अधिक ८०४ रुपये असे ३३५४ रुपये होतात. त्यातून तोडणी-वाहतूक वजा करता सरासरी २८५० रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील. यात वाढीव २०० रुपयांचा समावेश केल्यास उत्पादकांना प्रतिटन ३०५० रुपये मिळणार आहेत. ज्या कारखान्याचा उतारा १२पेक्षा कमा आहे, त्या कारखान्यांच्या शेतकऱ्यांना मात्र २८०० रुपयांपेक्षा कमी पहिली उचल मिळणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
कोल्हापूर टाइम्स टीम
निसर्गाने केलेली मुक्तहस्ते उधळण, प्राचीन मंदिराचे कलात्मक वैभव आणि ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांचा वारसा लाभलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्यात पर्यटन उद्योगाच्या विकासाला मोठी संधी आहे. मात्र, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या दळभद्री धोरणामुळे जिल्ह्यातील पर्यटन वृद्धीला खीळ बसली आहे. पर्यटन वाढीसाठी उदासीनता दाखविणाऱ्या या विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा आणखी एक नमुना म्हणजे, एमटीडीसीची जिल्ह्यातील पाचपैकी तीन रिसॉर्ट बंद आहेत. त्यामुळे कोल्हापुरातील कार्यालय उरले आरक्षणापुरते असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
एमटीडीसीच्या गगनबावडा येथील रिसॉर्टचे काम निविदा प्रक्रियेत अडकल्याचे तर दाजीपूर येथील रिसॉर्टचे नूतनीकरण सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. पन्हाळा येथील आणखी एक रिसॉर्ट परवानगी आणि बांधकामाच्या कारणास्तव बंद आहे. कोल्हापुरात सध्या एमटीडीसीचे माहिती व आरक्षण केंद्र इतक्या पुरतेच विभागाचे अस्तित्व आहे. कोल्हापुरात कार्यालय आणि अधिकारी नसल्यामुळे पर्यटन विकासाच्या अनुषंगाने कुठल्याच कार्यक्रमांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी हा पर्यटनाचा हंगाम समजला जातो. हंगामाच्या नांदीलाच पर्यटकांसाठी आवश्यक ठरणारी पर्यटन निवास केंद्रे कुलूपबंद स्थितीत आहेत. राज्य सरकारने कोल्हापुरात एमटीडीसीचे कार्यालय बंद करून जिल्ह्यातील पर्यटन जगताशी काही देणेघेणे नसल्याचे कृतीतून दाखवून दिल्याची भावना पर्यटकांची बनली आहे. एमटीडीसीने कोल्हापुरातील प्रादेशिक विकास कार्यालय बंद करून २० वर्षांचा कालावधी लोटला. त्यानंतर कोल्हापूरात कार्यालयाला उप प्रादेशिक कार्यालयाचा दर्जा व व्यवस्थापकपर्यंत अस्तित्व ठेवले. मात्र, गेल्यावर्षी या कार्यालयातील कर्मचारी अन्यत्र हलविले. येथील उद्योग भवनातील इमारतीत असलेल्या एमटीडीसी कार्यालयाला सध्या कुलूप आहे. अधिकारीही नाहीत. कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांची अंबाबाई मंदिर परिसरात सुरू करण्यात आलेल्या माहिती व आरक्षण केंद्रात नियुक्ती आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पर्यटन जगताचा विचार केला असता पर्यटन विकास महामंडळाचे विभागीय कार्यालय पूर्ववत सुरू होणे अत्यावश्यक आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला पर्यटनविषयक काम, मान्यतेसाठी पुण्याला जावे लागते. शिवाय कोल्हापुरात कार्यालय व व्यवस्थापकीय अधिकारी नसल्याने पर्यटन विकासाच्या योजना, भाविकांसाठी सुविधा देण्याविषयक कार्यक्रम राबविण्यावर मर्यादा आल्या आहेत.
- सिद्धार्थ लाटकर, सचिव कोल्हापूर जिल्हा हॉटेल मालक संघ
पाच रिसॉर्टपैकी दोन सुरु, तीन बंद
ऑक्टोबर महिन्यापासून पर्यटन हंगामाला सुरुवात झाला आहे. एमटीडीसीची पाच पैकी तीन रिसॉर्ट बंद आहेत. दाजीपूर येथील रिसॉर्ट बांधकाम सुरू असल्याने बंद आहे. तर गगनबावडा येथील रिसॉर्ट निविदा प्रक्रियेत अडकले आहे. पन्हाळा येथील आणखी एक रिसॉर्ट परवानगी आणि बांधकाम कारणास्तव बंद स्थितीत आहे. वर्षानुवर्षे रिसॉर्ट बंद असल्याने पर्यटकांच्या गैरसोयी वाढल्या आहेत. यासंदर्भात प्रादेशिक विकास अधिकारी वैशाली चव्हाण म्हणाल्या, ‘पन्हाळा येथील महालक्ष्मी रिसॉर्ट आणि जोतिबा येथील रिसॉर्ट पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. गगनबावडा येथील रिसॉर्ट सुरू करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे.’
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
Uddhav.Godase@timesgroup.com
Tweet @Uddhavg_MT
कोल्हापूर: ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’, अशी म्हण आपल्याकडे आहे. या म्हणीला जोडूनच पोलिस ठाण्याच्या फंदात पडू नये, असे म्हटले जाते. पोलिसांचा ससेमिरा पाठीमागे लागू नये, यासाठी अनेकांकडून तक्रारी देण्यासही टाळाटाळ होते. पोलिस ठाण्यात जाणे कितीही टाळले तरी काही कामांसाठी मात्र जावे लागतेच. घरफोडी, चेन स्नॅचिंग किंवा काही कौटुंबिक वादाचे प्रसंग उद्भवले तर पोलिस ठाण्यात जाण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. अशा वेळी लवकर काम तडीस लागावे अशी अपेक्षा असते. याच आगतिकतेचा फायदा घेऊन पोलिसांतील लाचखोरी वाढत आहे. सापडला तो चोर या न्यायाने रेकॉर्डवरील लाचखोर पोलिसांची संख्या कमी असली तरी सुरू असलेली लूट संतापजनक आहे.
काही ना काही कारणाने पहिल्यांदाच पोलिस ठाण्यात जाणारे नागरिक दबावात असतात. कोणतीही फौजदारी किंवा दिवाणी तक्रार नसली तरीही काही कार्यक्रमांसाठी परवानगी घेणे किंवा पासपोर्ट काढण्यासाठी तरी पोलिस ठाण्यात जावेच लागते. क्वचित प्रसंगी पोलिस ठाण्यात जाणाऱ्या नागरिकांचे अनुभव फारसे चांगले नाहीत. पोलिसांकडून तक्रारदारांची उलट तपासणी घेतली जाते. कधी ओळखीने आलेल्या माणसांना झुकते माप मिळते, तर कधी उपस्थित पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मूडनुसार वागणूक मिळते. यामुळेच पोलिसांच्या कार्यपद्धतीविषयी सर्वसामान्यांच्या मनात नेहमीच भीती असते.
पोलिस ठाण्यात प्रकरण डायरीपर्यंत पोहोचण्याआधीच काही फिर्यादींना बाहेर मॅनेज करण्याचा प्रयत्न होतो. ज्यांच्याविरोधात तक्रार आहे त्यांना बोलवून घेऊन भीती घातली जाते. फिर्याद दाखल नसली तरीही गंभीर गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती घातली जाते. फिर्याद दाखल करण्याआधीच प्रकरण मिटवतो, असे सांगून तक्रारदारांकडून पैसे उकळले जातात. दीड महिन्यांपूर्वी राजारामपुरी पोलिस ठण्यात परस्पर प्रकरण मिटवणारा पोलिस लाच घेताना सापडला होता. पासपोर्टसाठी आलेल्या अर्जांमध्ये मुद्दाम त्रुटी काढल्या जातात, असा अर्जदारांचा अनुभव आहे. अर्जदाराने दिलेल्या पत्त्यावर जाऊन पोलिसांनी स्वतः खात्री करावी असा नियम आहे, मात्र बहुतांश पोलिस प्रत्यक्ष पत्त्यावर पोहोचत नाहीत. वेळेत अर्ज पुढे पाठवण्यासाठी १०० ते ५०० रुपये घेतात. दोन महिन्यांपूर्वीच जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात पासपोर्ट विभागातील कर्मचारी लाच घेताना रंगेहात सापडला होता.
तपासातही पोलिस डल्ला मारतात. वारणानगर येथील लूट हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. पोलिसांनी तपासाच्या नावाखाली सव्वानऊ कोटींची रक्कम लंपास केली. याप्रकरणी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकासह सात पोलिसांना सीआयडीने अटक केले आहे. अपघातांच्या घटनांमध्येही पोलिस अर्थ शोधतात. सोयीचा पंचनामा करण्यापासूनच याची सुरुवात होते. हजारो रुपये हातोहात उकळले जातात ही वस्तुस्थिती आहे. विशेष म्हणजे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याची कल्पना असूनही यावर कारवाई होत नाही. भ्रष्ट यंत्रणाच नियमित होऊ पाहत आहे, त्यामुळे सर्वसामान्यांना भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
अवैध धंद्यातून मोठी कमाई
शहरात मटका आणि जुगाराचे अड्डे सुरूच आहेत. मटका बुकींकडून प्रत्येक महिन्याला हजारो रुपयांचे हप्ते पोलिसांना दिले जातात. जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी देशी दारुच्या भट्ट्या सुरू आहेत. अपवादानेच यावर कारवाई होते. सराईत गुन्हेगारांकडून पैसे उकळून त्यांना सवलती दिल्या जातात. गेल्या वर्षी सीपीआर रुग्णालयाच्या कैदी विभागात कुख्यात गुंडाने कैद्यासाठी ओल्या पार्टीचे आयोजन केले होते. गुन्हे दाखल असलेल्या सराईतांना अटक न करता त्यांना मोकळीक देण्यातही पोलिसांचे अर्थकारण असते.
हप्तेबाजी वाढली
मटका, जुगारवाल्यांसह वडापच्या जिप, मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील खासगी ट्रॅव्हल्स, ओव्हरलोड वाहतूक करणारी वाहने, आदींकडून हप्ते घेतले जातात. मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात रस्त्यात मध्येच खासगी ट्रॅव्हल्स लावणाऱ्या चालकांना नागरिक हटकतात. पोलिसांकडे तक्रारी देण्याची भीतीही घालतात. ‘पोलिसांना आम्ही हप्ते देतो. कोणाला सांगायचे त्यांना सांगा’, अशी दमदाटी केली जाते. यावरून पोलिस आणि अवैध व्यावसायिकांचे साटेलोटे लक्षात येते.
या नंबरवर द्या तक्रारी
पोलिस लाच मागत असतील तर नागरिकांनी निर्भयपणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पुढील क्रमांकांवर फोन करून तक्रारी द्याव्यात.
लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालय : ०२३१-२५४०९८९
हेल्पलाइन : १०६४
गिरीश गोडे ,उपअधीक्षक : ८१०८६६०७०७
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
Appasaheb.mali@timesgroup.com
Tweet : @Appasaheb_MT
कोल्हापूर : शाळा, ज्युनिअर कॉलेजमधील सांस्कृतिक कार्यक्रमात त्यांनी सहभाग घेतला. पुढे काहीजणांनी कॉलेज शिक्षण घेतले तर काहीजण पदवीचे शिक्षण घेत आहेत. पण कलेची आवड स्वस्थ बसू देत नव्हती. शिक्षण, नोकरी करत अभिनयाचे प्रशिक्षण घेत असलेल्या सातजणांना मराठी सिनेमात काम करण्याची संधी मिळाली आहे. प्रोड्युसर पूजा छाब्रीया आणि दिग्दर्शिका प्रतिमा जोशी यांच्या ‘आम्ही दोघी’ या सिनेमात हे सातजण झळकणार आहेत. सर्वांनाच आघाडीच्या कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळाल्याने हुरुप वाढला आहे.
या सिनेमात हिरॉईन प्रिया बापट, मुक्ता बर्वे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. आघाडीच्या दोन्ही अभिनेत्री या सिनेमाच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच एकत्र येत आहेत. तरुणींच्या नातेसंबंधावर बेतलेल्या सिनेमात कोल्हापुरातील युवा टॅलेंटही झळकणार आहे. कॉलेज शिक्षण घेणाऱ्या पौर्णिमा कोळेकर, शिवानी कुलकर्णी आणि ओंकार वरणे, खासगी नोकरी करणारे मौनिक लिंबड, तिलक मोदी, पारस सोलंकी या तरुणांसह खुपिरे येथील बाजीराव नंदीवाले यांनाही सिनेमात संधी मिळाली आहे. शिवानी कुलकर्णी ही कॉमर्स कॉलेजमध्ये शिकते. ओंकार वरणे हा लॉ कॉलेजमध्ये अंतिम वर्षात शिकत आहे. पौर्णिमा कोळेकर डी. वाय. पाटील इंजिनीअरिंग कॉलेजची विद्यार्थिनी आहे. मौनिक लिंबड, तिलक मोदी, पारस सोळंकी आणि बाजीराव नंदीवाले हे चौघे खासगी नोकरी करतात.
सातही जण तथास्तु फोरम आणि गायन समाज देवल क्लबच्या विद्यमाने चालविण्यात येणाऱ्या ‘डिप्लोमा इन फिल्म अँड थिएटर’चे प्रशिक्षणार्थी आहेत. तथास्तु फोरमचे मनीष देसाई, सचिन संघमित्रा, नंदकुमार जाधव, रविदर्शन कुलकर्णी, अॅड. प्रविण देशपांडे यांनी डिप्लोमा इन फिल्म अँड थिएटरची सुरुवात केली. संस्थेने १ ऑगस्ट २०१७पासून गायन समाज देवल क्लबच्या सहकार्याने फिल्म अँड थिएटरविषयी प्रशिक्षण द्यावयास सुरुवात केली. देवल क्लबचे संचालक अरुण डोंगरे, आशुतोष देशपांडे यांचे सहकार्य तर रंगकर्मी संजय हळदीकर यांचे मार्गदर्शन लाभले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
शिवाजी विद्यापीठाच्या सिनेट आणि विविध अभ्यास मंडळाच्या निवडणुकीचे चित्र सोमवारी (ता.६) स्पष्ट होणार आहे. शनिवारी माघारीची मुदत आणि रविवारी अपिलावर निर्णयाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्यासमोर रविवारी दिवसभर ३८ अर्जावरील अपिलाची प्रक्रिया झाली. दरम्यान शिवाजी विद्यापीठ विकास आघाडी, शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघात (सुटा) अभ्यास मंडळ आणि अधिकार मंडळासाठी थेट लढतीचे चित्र आहे.
नोंदणीकृत पदवीधर गटात विद्यापीठ विकास आघाडी, आजी माजी विद्यार्थी कृती समितीचे उमेदवार रिंगणात आहेत. दरम्यान सिनेट, अभ्यासमंडळ आणि अॅकेडमीक कौन्सिलमधील निवडणुकीसंदर्भात ‘सुटा’च्या कार्यकारिणीची रविवारी कोल्हापुरात बैठक झाली. ‘सुटा’चे अध्यक्ष आर. एच. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.
विद्यापीठ निवडणुकीसंदर्भात ‘सुटा’चे अध्यक्ष पाटील म्हणाले, ‘शिक्षणाच्या हितासाठी सुटा निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. सुटाची धोरणे स्पष्ट आहेत. संघटना पूर्वीपासून विद्यार्थी हित, शैक्षणिक हित आणि प्राध्यापकांसाठी काम करत असून यापुढेही तेच धोरण कायम राहील. ‘सुटा’ सिनेट, अभ्यास मंडळ आणि अॅकेडमीक काउन्सिलची निवडणूक सक्षमपणे लढविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘सुटा’च्या कार्यकारिणीची बैठक सुरू असताना काही संघटनांनी पदाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विद्यापीठ निवडणुकीत सहकार्याची मागणी केली. ‘सुटा’तर्फे नोंदणीकृत पदवीधर गटातील निवडणुकीसाठी अद्याप कुणालाही पाठिंबा दिला नाही. ‘सुटा’पदाधिकारी या संदर्भात निर्णय घेतील, असे स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान ‘सुटा’पुरस्कृत पंधरा उमेदवार अभ्यास मंडळावर तर अधिकार मंडळावर एक असे सोळा जण बिनविरोध निवडून आल्याचा दावा संघटनेने यापूर्वीच केला आहे. तर विद्यापीठ विकास आघाडीने प्राचार्य व संस्था प्रतिनिधी गटातील निवडणूक बिनविरोध करत सिनेटवर वरचष्मा राखल्याचा दावा केला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
म.टा. प्रतिनिधी,कोल्हापूर
थकित वीजबिलाच्या वसुलीवरून महावितरणचे शाखा अभियंता जितेंद्र फाळके यांना मारहाण केल्याप्रकरणी काँग्रेसचे नगरसेवक प्रतापसिंह जाधव यांच्यावर लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला आहे. जाधव यांना पोलिसांनी नोटीस पाठवली असून त्यानंतर त्यांच्यावर अटकेची कारवाई केली जाईल,असे पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शनिवारी मारहाणीचा प्रकार घडला होता.
पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, महावितरणच्या कर्मचारी शोभा साळोखे यांनी जाऊळाचा गणेश मंदिराजवळील गणपती कारंडे यांचा दुकानाचा वीज बिलाच्या थकबाकीसाठी विद्युत पुरवठा खंडित केला. यावेळी नगरसेवक जाधव यांनी साळोखे यांना वीज पुरवठा पुन्हा सुरू करण्यास भाग पाडले. ही घटना साळोखे यांनी वरिष्ठ शाखा अभियंता फाळके यांना सांगितली. फाळके यांनी सोमवारी वीज बिल भरण्याची मुदत देऊन दुकानाचा वीज पुरवठा सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली.
दरम्यान शनिवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास फाळके दुधाळी येथील वीज मंडळाच्या कार्यालयात थांबले असता कार्यालयात दोन ते तीन तरुण आले. त्यांनी नगरसेवक जाधव यांनी घरी बोलावले आहे, असा निरोप दिला. दुधाळी कार्यालयाजवळ नगरसेवक जाधव यांचे घर असून त्याठिकाणी शाखा अभियंता फाळके गेले. घरी आल्यावर नगरसेवक जाधव यांनी फाळके यांना शिविगाळ करून मारहाण केली. त्यानंतर फाळके यांनी लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी नगरसेवक जाधव यांच्याविरोधात गुन्हा नोंद केला असून त्यांना नोटीस पाठवली आहे. नोटिशीचे उत्तर आल्यानंतर अटकेची कारवाई केली जाणार आहे, असे पोलिस निरीक्षक तानाजी सावंत यांनी सांगितले
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 5, 2017, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
एक नोव्हेंबरपासून पहिल्या उचलीवरून निर्माण झालेल्या संघर्षावर तोडगा निघालेला असला, तरी कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी जाहीर केलेल्या ऊस दरांपेक्षा हा दर कमी असल्याने पाच दिवस कारखाने बंद पाडून नेमका कोणाचा फायदा झाला असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. कर्नाटकातील ‘हालसिद्धनाथ’ कारखान्यापेक्षा जिल्ह्यातील प्रत्येक कारखान्याची पहिली उचल १५० रुपयांनी कमी असल्याने संघटनांनी नेमके काय साध्य केले असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. या निर्णयामुळे उत्पादकांना २५३० ते ३०८१ इतकी पहिली उचल मिळणार आहे. सरासरी उचल २८५० रुपयांवर राहणार आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांपेक्षा राज्यातील कारखान्यांच्या दरांमध्ये मोठी तफावत असल्याने उत्पादकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
ऊस दरांवरुन गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू झालेल्या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी रविवारी शासकीय विश्रामगृहावर बैठक झाली. कारखान्याचे अनेक दिग्गज नेते बैठकीला उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे संघटनांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. पालकमंत्री पाटील नियोजित कार्यक्रमातून दुपारी दीड वाजता बैठकीस हजर झाले. सुरुवातीलाच त्यांनी सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूचे असून कोणत्याही स्थितीत एफआरपीबाबत समजोता करणार नसल्याचे सांगतिले. त्यामुळे एफआरपीपेक्षा संघटनेच्या मागणीप्रमाणे किती दर मिळतो, याकडे लक्ष लागले होते.
आमदार हसन मुश्रीफ यांनी कारखानदारांच्यावतीने बाजू मांडताना ऊस दरासाठी दोन कायदे असताना प्रत्येकवर्षी आंदोलन करुन कारखान्यांना कोंडीत कशासाठी पकडले जात आहे. साखरदर आणि कारखान्याची आर्थिकस्थिती बैठकीत मांडली. आमदार चंद्रदीप नरके यांनीही कारखानदारीसमोरील आव्हाने कथन केली. यावेळी खासदार शेट्टी यांनी ३२०० रुपयांची मागणी केली. या निर्णयाला सर्वच कारखानदारांनी विरोध केला. त्यानंतर स्वतंत्र बंद खोलीत पालकमंत्री पाटील, मंत्री खोत, खासदार शेट्टी, माजी आमदार आवाडे यांची बैठक झाली. बैठकीमध्ये आमदार आवाडे यांनी एफआरपी अधिक २०० रुपयांची प्रस्ताव ठेवत यामधील शंभर रुपये दोन महिन्यानंतर देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. प्रस्तावाला रघुनाथ पाटील यांनी विरोध करत किमान ३२०० रुपयांची मागणी केली, पण उर्वरित चौघांचेही समाधान झाल्याने या फॉर्म्युला निश्चित केला. त्यानंतर कारखानदारांना प्रस्ताव मान्य असल्याचे सांगण्यात आले.
संघटनांत घोषणाबाजी
शेतकरी संघटना व आंदोलन अंकुश यांनी प्रस्ताव मान्य नसल्याचे जाहीर करत निषेधाच्या घोषणा दिल्या. त्याला प्रतिक्रिया म्हणून स्वाभिमानी व रयत संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणा देण्यास सुरुवात केली. रयतच्या कार्यकर्त्यांनी तर बैठकीनंतर साखर वाठण्यास सुरुवात केली. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार उत्पादकांना फारसे हातात काही पडले, नसले तरी श्रेयासाठी सुरू झालेली चढाओढ उत्पादकांना अधिक निराशा निर्माण करणारी होती.
रयतने अभ्यासपूर्ण ऊस दराची मागणी केली होती. तोडगाही त्याच पद्धतीने निघालेला असल्याने रयतचे गणित पक्के आहे. या निर्णयामुळे पहिली उचल तीन हजारांपुढे जाणार असून त्यानंतर अंतिम दरही मिळणार आहे.
सदाभाऊ खोत, कृषी व पणन राज्यमंत्री
बैठकीत किमान ३२०० रुपये पहिली उचल मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण दोन्ही संघटनांच्या प्रतिनिधींनी कारखानदारांना पोषक अशी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. पूर्वीचे कारखानदार सत्तेत होते, तर आत्ताचे सरकार कारखानदारांच्या इशाऱ्यावर चालत आहे. त्यामुळे हा तोडगा मान्य नसून आंदोलन सुरूच राहील.
रघुनाथ पाटील, शतेकरी संघटना
नेतृत्व निर्माण करण्याचा खटाटोप
ऊस दरावर तोडगा काढण्यासाठी बोलवलेल्या बैठकीच्या माध्यमातून नेतृत्व तयार करण्याचा प्रयत्न दोन्ही संघटनेच्या प्रमुखांकडून झाला. कारखानदार, संघटना व पालकमंत्री यांची बैठक सुरू असताना खोत यांचे चिरंजीव सागर व शेट्टी यांचे चिरंजीव सौरभ बैठकीबाहेर थांबून होते. बैठकीत प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी, बैठकीतील घडामोडी जाणून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू होता. त्यामुळे आपआपल्या संघटनेत नवे नेतृत्व तयार करण्याचा खटाटोप सुरू असल्याची चर्चा बैठकस्थळी सुरू होती.
बैठकीनुसार मिळणारी एफआरपी (यातील शंभर रुपये दोन महिन्याने)
कारखाना उतारा एफआरपी अधिक २००
कुंभी-कासारी १२.७६ ३०८१
भोगावती ११.८९ २९१२
बिद्री १२.४६ ३०३५
हमीदवाडा १२.०९ २८५२
शाहू-कागल १२.३६ २९८३
जवाहर-हुपरी १२.४५ २९९०
दत्त-शिरोळ १२.५३ २९९८
राजाराम-बावडा १२.०४ २९०८
शरद-नरंदे १२.६५ ३००३
दालमिया १२.६६ २९७२
डी. वाय. पाटील १२.०८ २७१०
वारणा १२.०३ २९०६
गुरुदत्त १३.११ ३१५८
संताजी घोरपडे १२.१७ २७६४
पंचगंगा १२.६० २९३४
गडहिंग्लज ११.२४ २६६१
गायकवाड ११.९९ २७७४
आजरा - २५३०
हेमरस ११.९९ २७७४
इकोकेन ११.५८ २६८२
महाडिक शुगर ११.५२ २६६१
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 6, 2017, 6:45 am
म. टा.प्रतिनिधी,कोल्हापूर
राज्य आणि केंद्रात सत्तेवर असलेले भाजप सरकार आंधळे आणि बहिरे आहे, असा घणाघात भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी सोमवारी येथे केला. सरकारने तीन वर्षांत चांगला कारभार केल्याच्या जाहिरात करत असतील तर लोक रस्त्यांवर उतरून मोर्चे का काढतात? असा सवालही उपस्थित केला. गेल्या तीन वर्षांत लोकांची अपेक्षापूर्ती झालेली नाही. त्यामुळेच केंद्र व राज्य सरकारविरोधात नाराजी वाढल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. खासदार पटोले कोल्हापुरात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यावेळी त्यांनी सरकारच्या कारभाराविषयी स्पष्ट मते मांडली.
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो चुकीच्या कारभाराबद्दल बोललेच पाहिजे, याचा पुनरूच्चार करून खासदार पटोले म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य सरकार उदासीन आहे. सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. कीटकनाशकामुळे शेतकरी जीवाला मुकत आहेत. यवतमाळ त्याचा केंद्रबिंदू आहे. या संदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय कृषी मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर मुख्यमंत्री सरतेशेवटी यवतमाळला आले. मात्र परिस्थिती तशीच आहे. कर्ज, बोगस कीटकनाशके आणि बियाणांसंदर्भात लोकसभेने संयुक्त समिती नियुक्त करावी यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेणार आहे.’
नोटबंदीतील काळा पैसा कुठाय?
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेली प्रक्रिया चुकीची आहे, अशी टीकाही मीच केली होती याकडे पटोले यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनीही कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत चुका झाल्याची कबुली दिली. नोटबंदी व जीएसटीमुळे देशाचे नुकसान झाले आहे. नोटबंदीनंतर जमा होणारा काळा पैसा आणि नकली नोटा कुठे आहेत?, नोटबंदीदरम्यान रांगेत उभारलेले ३०० नागरिक मरण पावले. नोटाबंदी व जीएसटी अंमलबजावणीवर टीका केल्यानंतर केंद्र सरकार जीएसटी दरात सुधारणा करत आहे. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयावर यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरीही टीका करत आहेत. भाजपच्या घटनेत लोकप्रतिनिधींची जी कर्तव्ये आहेत त्यानुसार आम्ही चुकांकडे लक्ष वेधत आहे, असे ते म्हणाले. खुर्चीवर बसण्यापूर्वी आणि खुर्चीवर बसल्यानंतर नेत्यांच्या भूमिका बदलतात,असा टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना मारला.
मुख्यमंत्री फडणवीस की चंद्रकात पाटील?
हेच कळत नाही. पाटील कायम मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या घोषणा करतात. नारायण राणेंना त्यांनी मंत्री केल्याची घोषणाही त्यांनी केली, अशी खिल्लीही पटोले यांनी उडवली. पाटील यांनी राज्यात दहा लाख शेतकरी बोगस आहेत अशी घोषणा केली. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य कर्जबाजारी करायचे का? असेही वक्तव्य केले होते. प्रामाणिक कर्जे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी टीका केल्यावर आम्ही बोलायचे की नाही? एकीकडे उद्योगपतींनी कर्ज बुडवलेल्या बँकांना मदत करता मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल चुकीची वक्तव्ये का करता? असा सवालही पटोले यांनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 6, 2017, 8:33 am
म. टा. वृत्तसेवा, पंढरपूर
सोलापूर जिल्ह्यात ऊसदरासाठीचे शेतकरी संघटनांचे आंदोलन चिघळत चालले आहे. सोमवारी वेळापूर-पंढरपूर रोडवर सहा ट्रॅक्टर फोडून आंदोलकांनी मोठे नुकसान केले. पहाटेच्या सुमारास पिराची कुरोली परिसरात, श्रीपूर येथील पांडुरंग सहकारी साखर कारखान्याकडे निघालेल्या तीन ट्रॅक्टरची सर्व टायर धारदार हत्याराने फोडून टाकल्याने वाहतूकदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. रविवारी भंडीशेगाव येथेही एका ट्रॅक्टरची तोडफोड करून आंदोलनास सुरुवात झाली होती.
शेतकरी संघटना उसासाठी प्रतिटन ३४०० रुपयाचा भाव मागत असून, कारखानदारांनी एफआरपीची रक्कम पहिल्या हप्त्यात देण्याची तयारी दर्शवली आहे. वास्तविक श्रीपूर येथील पांडुरंग कारखान्याने तर पहिल्या हप्त्याची रक्कम जाहीर करूनही या कारखान्याच्या ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टराना लक्ष करण्यात आले आहे. या सर्व प्रकारात पोलिसांनी फक्त बघ्याची भूमिका घेतल्याने आंदोलक अधिक आक्रमक होताना दिसत असून, यामुळे वाहतूकदारांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. अनेक कारखाने या भागात असल्याने वेळापूर-पंढरपूर या मार्गावरून उसाची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असते. आंदोलकांनी रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेत ही तोडफोड चालवली आहे. या प्रश्नी लवकर तोडगा न निघाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. छुप्या पद्धतीने होत असलेल्या या आंदोलनामुळे साखर कारखानदारांच्याही तोंडाचे पाणी पळाले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 6, 2017, 8:34 am
सातारा :
कोल्हापूर जिल्ह्याप्रमाणे साताऱ्यातही एफआरपी अधिक दोनशे रुपये ऊसदराचा पॅटर्न सर्वानुमते मान्य करण्यात आला. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यातील ऊसदराचा तिढा सुटला आहे. जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांची मध्यस्थी यशस्वी ठरली.
न्यू फलटण शुगर, शरयु, स्वराज शुगर, ग्रीन पॉवर, रयत या पाच कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी दांडी मारली. बाळासाहेब देसाई कारखान्याने शेवटपर्यंत ऊसदराचा पॅटर्न मान्य केला नव्हता. अखेर आमदार शंभूराज देसाईंशी कार्यकारी संचालकांनी चर्चा केल्यानंतरच हा पॅटर्न मान्य केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 6, 2017, 8:36 am
सातारा
शहीद जवान सुभाष कराडे यांच्या पार्थिवावर सोमवारी कराडवाडी (ता. खंडाळा) येथे अंत्यसंस्कार झाले. पुण्याच्या बॉम्बे इंजिनिअर ग्रुपच्या जवानांनी हवेत बंदुकीच्या तीन फैरी झाडून, बिगुल वाजवून सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
सहपालकमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार मकरंद पाटील, जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास शिंदे, पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी राजेंद्र जाधव आदींनी पुष्पचक्र वाहून मानवंदना दिली.
पार्थिव कराडवाडी येथील निवासस्थानी आणण्यात आले. या ठिकाणी कुटुंबीय आणि ग्रामस्थांनी पार्थिवाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर लष्कराच्या वाहनातून अंत्ययात्रा काढण्यात आली. अंत्ययात्रा मार्गावर रांगोळ्यांचा सडा घालण्यात आला होता. चौकाचौकांत आदरांजलीचे फ्लेक्स लावले होते. अमर रहे, अमर रहे सुभाष कराडे अमर रहे, भारत माता की जय,’ अशा घोषणा देत ही अंत्ययात्रा अंत्यविधीमया ठिकाणी पोहचली. शहीद कराडे यांचा मुलगा सुशांत यांने पार्थिवाला मुखाअग्नी देऊन अंत्यसंस्कार केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 6, 2017, 8:39 am
सातारा
सातारा येथील निसराळे गावातील सीमा सुरक्षा दलाचे जवान प्रशांत दिनकर पवार यांने बंदुकीने गोळी झाडून आत्महत्या केली. पवार यांने स्वता जवळील बंदुकीने गोळी झाडून आत्महत्या केली. छत्तीसगड राज्यातील बांदे (पखनंजोरे) जिल्हा कनकेर येथे सेवा बजावत होते. आत्महत्येचे कारण समजू शकले नाही. जवान प्रशांत पवार यांचे पार्थिव मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजता निसराळे गावी येणार आहे. आज, मंगळवारी अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. पवार यांच्या पश्चात पत्नी, आई, एक भाऊ, एक विवाहित बहीण, दोन चुलते, आजी, आजोबा असा परिवार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 6, 2017, 1:30 pm
Udaysing.patil@timesgroup.com
udaysingpatilMT
कोल्हापूर: घर, बंगला, अपार्टमेंटची बांधकाम परवानगी, ले आऊट मंजूर करण्याचा प्रस्ताव असो वा रस्ते, गटारी, ड्रेनेज, पाणीपुरवठ्यासारख्या कामाची कोणतीही टेंडर, अशा कोट्यवधी रुपयांच्या कामांसाठी महापालिकेतील यंत्रणेमध्ये अनाधिकृत ठरलेल्या टक्केवारीनुसार लाखमोलाचे ‘वजन’ ठेवण्याचा जणू कामाचाच भाग झाला आहे. त्यामुळेच वैयक्तिक घराचे बांधकाम असले तरी ‘साहेबा’ला वजनदार शब्द दिल्याशिवाय परवानगी मिळणार नाही, असे थेट सांगणारी यंत्रणा महापालिकेत शिरजोर होत आहे.
शहरवासियांच्या विकासासाठी काम करणारी यंत्रणा म्हणून महापालिकेकडे पाहिले जाते. शहरात नियमानुसार काम करुन घेण्याची जबाबदारी या यंत्रणेवर आहे. पण ही जबाबदारीच या यंत्रणेला भ्रष्टाचाराकडे नेण्यासाठी फायद्याची ठरत असल्याचे चित्र आहे. बांधकामे योग्य पद्धतीने व नियमानुसार झाली तर शहरातील बजबजपुरी कमी होण्याबरोबरच वाहतुकीची कोंडी कमी होण्यास मदत होत असते. पण याच नियमांचा आधार घेत शहरवासियांच्या गळ्यावर टक्केवारीची सुरी फिरवली जात आहे. बांधकाम मंजुरीसाठीची एक चेन निर्माण झाली आहे. त्या यंत्रणेतून गेल्यास त्यातील एजंट त्या नागरिकाला थेट हिशोब करुन ‘साहेबा’ला किती द्यायचे हे सांगत असतो. चौरस फुटाप्रमाणे अधिकृत बांधकाम शुल्क आकारले जाते, त्याप्रमाणे परवानगी मिळवून देण्यासाठी चौरस फुटाप्रमाणे दरही ठरला आहे. जितके फूट जास्त तितका दर जास्त असे प्रमाण आहे. पाचशे चौरस फुटाच्या बांधकामासाठी तब्बल लाख रुपये असेच मोजावे लागत असल्याचे आणि अपार्टमेंट वा मोठा गृहप्रकल्प असल्यास कित्येक लाखांत आणि कोटीतही आकडा पोहचतो असे सांगितले जात आहे. मुकादमापासून थेट वरिष्ठांपर्यंत ही यंत्रणा असल्याचे एजंटच नागरिकांना उघडपणे सांगत असतात. ही चेन सोडून स्वतः जर बांधकाम परवानगी मिळवण्याचा प्रयत्न करु लागला तर त्याला मंजुरीसाठी खेटेच घालावे लागतात. दरवेळी कोणती ना कोणती त्रुटी काढायची किंवा नियमाचा आधार घ्यायचा हे ठरलेले असते.
नागरिकांचा थेट संबंध असलेल्या या विभागानंतर मोठी टक्केवारी चालते ती रस्ते, गटारी, ड्रेनेज, पाण्याच्या लाइन, बांधकामांच्या टेंडर प्रक्रियेत. महापालिकेच्या नेहमीच्या वर्तुळातील कंत्राटदार असल्यास अशा कामांच्या टेंडरसाठी बनवण्यात येणाऱ्या इस्ट‌िमेटपासूनचाच भाग शंकास्पद असतो. थेट पाइपलाइन योजनेतील एका २० लाख रुपयांच्या लोखंडी पुलाचा खर्च २ कोटी रुपये दाखवण्यात येऊन बिल अदा करण्यात आल्याचे ढळढळीत उदाहरण समोर आहे. अशा प्रकारे अनेक कामांमध्ये मुळात इस्टिमेटच फुगवून कंत्राटदाराची सोय केली जाते व त्याच्या बिलातून टक्केवारी वसूल केली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार होतात. मोठ्या निगोसिएशनची भीती दाखवून निम्म्या टक्केवारीवर डल्ला मारला जात असल्याचीही चर्चा आहे. एमबी फाइल्सवर सह्या हाही एक वेगळाच प्रकार आहे. एमबी फाइल्स म्हणजे एखाद्या कामावर किती साहित्य आणले त्याची नोंद या फाइलमध्ये असते. या नोंदीची खातरजमा करण्याची जबाबदारी असते. पण अनेकवेळेस तिथे न जाता सह्या होत असतात. टेंडरमध्ये जवळपास ३ टक्क्यांपासून २४ टक्के इतकी टक्केवारी वसूल केली जाते. त्यासाठी प्रत्येकांचे ठरलेले अड्डे आहेत.
पाणीपुरवठा विभागही ‘पाण्यात’
पाणीपुरवठा विभागातही हीच टक्केवारी चालत असते. मीटर रिडरपासून वरिष्ठांपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीचे मार्ग अवलंबले जात आहेत. बिल कमी करून घेण्यासाठी मीटर रिडर लाच घेत असल्याचे नुकत्याच एका रिडरला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईतून दिसून आले. जे बिल कमी होईल, त्यातील निम्मा वाटा रिडरचा असे साधे सोपे गणित नागरिकासमोर मांडले जाते. वाढीवमधील निम्मी रक्कम तरी सुटली या आशेने नागरिक याला बळी पडतात. सध्या रेकॉर्ड विभाग अद्ययावत झाल्याने तेथील बरेचसे प्रकार कमी झाले आहेत. पण किती वेळेत द्यायचे हे यंत्रणेच्या हातात असल्याने त्यासाठीही नागरिकांची पिळवणूक केली जाते. या साऱ्या प्रकारांमुळे महापालिकेत काम आहे म्हटले की अनेक नागरिक वेगळी वाट धरतात.
तर नुकसान होणार
अनेकवेळा कोट्यवधींच्या व्यवसायाची भिस्त असलेल्या ले आऊटच्या मंजुरीसाठीही व्यावसायिकांचे नाक दाबण्याचे वेगळे प्रकार महापालिकेत अवलंबले जातात. ले आऊट मंजूर केला जात असताना महापालिकेसाठी खुली जागा सोडण्याचा नियम आहे. व्यावसायिक ती जागा ले आऊटमध्ये एका बाजूला सोडत असतात. पण व्यावसायिक जर हवा तशा निर्णयाला राजी झाला नाही तर ले आउटच्या मध्यभागी खुली जागा मागितली जाते. अनेकदा अशी जागा देण्याने व्यावसायिकाला नुकसान होणार असते. त्यामुळे तो व्यवसायातील नुकसान टाळण्यासाठी डिल मंजूर करतो, अशी परिस्थितीही भयावह आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 6, 2017, 1:30 pm
म. टा.प्रतिनिधी,कोल्हापूर
‘नोटबंदी व जीएसटीमुळे देशाचे नुकसान झाले आहे. नोटबंदीनंतर जमा होणारा काळा पैसा आणि नकली नोटा कुठे आहेत?’ असा सवाल भाजपचे खासदार नाना पटोले यांनी सोमवारी येथे केला. खासदार पटोले कोल्हापुरात एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यावेळी त्यांनी सरकारच्या कारभाराविषयी स्पष्ट मते मांडली.
खासदार पटोले म्हणाले, ‘नोटबंदीदरम्यान रांगेत उभारलेले ३०० नागरिक मरण पावले. नोटाबंदी व जीएसटी अंमलबजावणीवर टीका केल्यानंतर केंद्र सरकार जीएसटी दरात सुधारणा करत आहे. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयावर यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण शौरीही टीका करत आहेत. भाजपच्या घटनेत लोकप्रतिनिधींची जी कर्तव्ये आहेत त्यानुसार आम्ही चुकांकडे लक्ष वेधत आहे, असे ते म्हणाले. खुर्चीवर बसण्यापूर्वी आणि खुर्चीवर बसल्यानंतर नेत्यांच्या भूमिका बदलतात,’ असा टोलाही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेली प्रक्रिया चुकीची आहे, अशी टीकाही मीच केली होती याकडे पटोले यांनी लक्ष वेधले. ते म्हणाले, मी टीका केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत चुका झाल्याची कबुली दिली. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो चुकीच्या कारभाराबद्दल बोललेच पाहिजे, याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला.’
खासदार पटोले म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राज्य सरकार उदासीन आहे. सर्वाधिक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. कीटकनाशकामुळे शेतकरी जीवाला मुकत आहेत. यवतमाळ त्याचा केंद्रबिंदू आहे. या संदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय कृषी मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर मुख्यमंत्री सरतेशेवटी यवतमाळला आले. मात्र परिस्थिती तशीच आहे. कर्ज, बोगस कीटकनाशके आणि बियाणांसंदर्भात लोकसभेने संयुक्त समिती नियुक्त करावी यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची भेट घेणार आहे.’
मग चुकीची वक्तव्ये कशासाठी ?
‘कर्जमाफीवेळी रोज नवे आदेश निघत होते. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक आदेश काढला की दुसरा मुख्यमंत्री काढतात. मुख्यमंत्री फडणवीस आहेत की चंद्रकांत पाटील आहेत? हेच कळत नाही’ अशी खोचक टीका खासदार पटोले यांनी केली. ते म्हणाले, ‘पाटील कायम मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या घोषणा करतात. नारायण राणेंना त्यांनी मंत्री केल्याची घोषणाही केली. पाटील यांनी राज्यात दहा लाख शेतकरी बोगस आहेत अशी माहिती जाहीर केली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य कर्जबाजारी करायचे का? असेही वक्तव्य केले. प्रामाणिक कर्जे भरणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी टीका केल्यावर आम्ही बोलायचे की नाही? ते सांगावे. एकीकडे उद्योगपतींनी कर्ज बुडवलेल्या बँकांना मदत करता. मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल चुकीची वक्तव्ये का करता? असा सवालही पटोले यांनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 6, 2017, 1:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
प्रेक्षकांनी खचाखच भरलेले नाट्यगृह, राज्य नाट्य स्पर्धेविषयी लागलेली उत्कंठा अशा उत्साही वातावरणात रात्री साडेसात वाजता ५७ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेची नांदी झाली आणि संपूर्ण थिएटर टाळ्यांच्या गजरांनी दुमदुमले. महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाच्यावतीने आयोजित राज्य नाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीला सोमवारी प्रारंभ झाला. संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहात २३ नोव्हेंबरपर्यंत ही स्पर्धा होणार आहे. स्पर्धेच्या निमित्ताने कोल्हापूर, जयसिंगपूर, इचलकरंजी आणि बेळगावमधील एकूण १८ नाट्यसंस्थांतील कलाकारांची फौज प्रेक्षकांसमोर आपली कला सादर करतील.
स्पर्धेतील प्राथमिक फेरीची सुरुवात यशोधरा पंचशील थिएटर अॅकेडमीच्या ‘वटवट वटवट’ या दोन अंकी नाटकाने झाली. तत्पूर्वी राज्य नाट्य स्पर्धेच्या उदघाटनच्या सोहळ्यात रंगकर्मी पवन खेबूडकर आणि अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या कोल्हापूर शाखेचे अध्यक्ष, नाट्यवितरक मनोहर कुईगडे यांचा सत्कार झाला. रंगभूमीसाठी त्यांनी दिलेल्या कार्याचा गौरवार्थ शाल व ग्रंथ भेट देऊन सन्मानित केले.
उदघाटन सोहळ्यात खेबूडकर म्हणाले, ‘कसदार व आशयसंपन्न नाटकांनी मराठी मने समृद्ध केली आहेत. स्पर्धेत हारजीतपेक्षा नाटकातील सहभागामुळे उत्तम माणूस म्हणून जडणघडण होते. चांगला माणूस हा चांगला अभिनेता बनतो. नाटकातून अनेक गोष्टी शिकायला मिळत असतात. आयुष्याला समृद्ध बनविणाऱ्या अनुभवांची शिदोरी लाभते. गेल्या चाळीस वर्षापासून रंगभूमीशी निगडीत आहे. अभिनयापेक्षा मी दिग्दर्शनात जास्त रमलो. रंगभूमीसाठी केलेल्या धडपडीचा गौरव झाला.’
प्रारंभी नटराज पूजन व दीप प्रज्वलन करण्यात आले. स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून मुंबईचे सुहास वीरकर, मानसी राणे आणि औरंगाबाद येथील वसंत दातार यांची परीक्षक आहेत. समन्वयक मिलिंद अष्टेकर यांनी स्वागत केले. पंडीत कंदले यांनी सूत्रसंचालन केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
