Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

शिष्यवृत्ती अर्जांची मुदत वाढवा

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत सोमवारी (ता. ३०) संपली, मात्र तलाठ्यांच्या संपामुळे दाखले न मिळाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज सादर करता आले नाहीत. शिष्यवृत्ती मिळण्यापासून विद्यार्थी वंचित राहू नयेत, यासाठी शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करण्यास मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा आणि बेरोजगार मोर्चामार्फत करण्यात आली आहे. पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली.

राज्यात सुरू असलेल्या तलाठ्यांच्या संपामुळे विद्यार्थ्यांना दाखले मिळालेले नाहीत. परिणामी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करता आले नाहीत. माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी किमान सहा हजार रुपयांची शैक्षणिक शिष्यवृत्ती मिळते. यापासून विद्यार्थी वंचित राहू नये, यासाठी अर्ज सादर करण्याची मुदत वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या १७ वसतिगृहांपैकी १५ वस्तिगृहांचे अनुदान सरकारने बंद केले आहे. हे अनुदान पूर्ववत सुरू करावे, असा आग्रह भारतीय विद्यार्थी मोर्चाने धरला आहे. शिक्षकांसाठी सीईटी, टीईटीनंतर आता पुन्हा पात्रता परीक्षा घेण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे, या धोरणाला विद्यार्थी मोर्चाने विरोध दर्शवला आहे. लवकरच याबाबतचे निवेदन राज्यातील सर्व जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आणि समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना दिले जाणार अहे, अशी माहिती भारतीय विद्यार्थी मोर्चाचे राज्य उपाध्यक्ष प्रमोद कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी निखिल कांबळे, किशोर मानकापुरे, नामदेव गुरव, हेमंत कांबळे, मयूर कांबळे, रोहित भोगले, आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एफआरपी द्या अन्यथा कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्यात एक नोव्हेंबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू होणार आहे. कारखान्यांना ऊस पाठवल्यानंतर एफआरपीनुसार चौदा दिवसांत बिले देणे बंधनकारक आहे. या कालावधीत बिले न दिल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा साखर आयुक्त संभाजी पाटील यांनी दिला आहे. तसेच परराज्यात जाणारा ऊस रोखण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे आदेशही त्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

एफआरपीवरून जिल्ह्यात ऊस उत्पादक व कारखानदारांत संघर्षाची चिन्हे असतानाच आयुक्तांनी चौदा दिवसांत बिले न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच संघर्ष अधिक ठळक होऊ लागला आहे.

चालू हंगामात राज्यात नऊ लाख हेक्टर क्षेत्रात ऊस लागवड झाली आहे. राज्यातील एकूण १९३ कारखान्यांपैकी शंभर सहकारी व ९३ खासगी कारखाने आहेत. त्यापैकी ९३ कारखान्यांनी हंगाम सुरू करण्याची परवानगी घेतली आहे. पुढील दोन दिवसांत ही संख्या १५० पर्यंत जाईल. त्यामुळे हंगाम लवकरच वेग पकडणार आहे. यावर्षीच्या एफआरपीमध्ये ३०० रुपयांची वाढ केली आहे. या निर्णयाची सर्वच कारखान्यांना अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. उत्पादकांनी कारखान्यांना ऊस पाठवल्यानंतर कायदेशीरदृष्ट्या चौदा दिवसांत एफआरपीची रक्कम द्यावी लागणार आहे. जे कारखाने कायद्याची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांच्या कायदेशीर कारवाइ करण्यात येणार असल्याचे आदेशांत नमूद केले आहे.


झोन बंदीचे काय होणार?

सध्या पहिल्या उचलीवरुन कारखानदार व शेतकरी संघटनांत संघर्षाची शक्यता निर्माण झाली असतानाच कर्नाटकातील कारखाने सुरू झाले आहेत. येथील कारखान्यांनी चंदगड, गडहिंग्लज आणि कागल तालुक्यातील तोडणीला सुरुवात केल्याने कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत. परराज्यात जाणारा ऊस रोखण्याची मागणी केल्यानंतर साखर आयुक्तांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना परराज्यात जाणारा ऊस रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे झोनबंदी कायद्याचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बैलाच्या सुटकेसाठी तीन तासांची झुंज

$
0
0

युवराज पाटील, कुडित्रे

करवीर तालुक्यातील महे येथील शिवचा माळ शिवाराजवळ असलेल्या शेतातील विहिरीत सकाळी ८ वाजता वैरणीसाठी गेलेल्या कृष्णात तिबिले यांचा बैल अचानक विहिरीत पडला. तब्बल ३ तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर सकाळी ११ वाजता बैल सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले.

कृष्णात तिबिले व त्यांचे मित्र बंडा राऊत हे दोघे मित्र सकाळी बैलगाडी घेऊन वैरणीसाठी गेले होते. शिवचा माळ परिसरातील भिकाजी पाटील यांच्या विहिरीला लागून असलेल्या मोकळ्या जागेत तिबिले यांनी गाडी लावून बैल सोडले. छकडा गाडीला बैल बांधून ते वैरण काढत. गडबडीत ते बैल छकड्याला बांधायचे विसरले. तिबिले व राऊत हे दोघे मित्र वैरण कापण्याच्या कामात गुंतलेले असतानाच दोन बैलातील एक बैल अचानक विहिरीच्या काठावर गेला नि विहिरीत कोसळला.

बैल विहिरीत कोसळल्याचे समजताच बैलमालक तिबिले घाबरले. त्यांचे मित्र बंडा राऊत यांनी त्यांना धीर दिला. तिबिले यांना गावात जाऊन लोकांना बोलावून आणण्यास सांगितले. स्वतः विहिरीत उडी मारून पाण्यातील बैल विहिरीत काठावर आणला. दोन ते अडीच तास ते बैलाबरोबर विहिरीत थांबून होते. त्यांच्यासोबत नंतर गणेश राऊत हेही विहिरीत उतरले. राऊत यांनी विहिरीत उडी घेतल्यावर तिबिले यांनी गाव गाठले. बैल विहिरीत पडल्याचे समजताच अनेक तरुणांनी फोनवरून एकमेकांना निरोप देऊन जेसीबी मागवून घेतला. जीसीबीच्या व तरुणांच्या साहाय्याने मोठे दोरीचे रोप बैलाला बांधून ते एका बाजूने जेसीबीने व एका बाजूने ग्रामस्थांनी ओढत मोठ्या शिताफीने बैल सुखरुप बाहेर काढला. बुद्धीराज पाटील, संदीप जरग, चंद्रकांत वरुटे, सतीश राऊत , गणेश राऊत, दत्ता राऊत, निवास पाटील, आनंदा पाटील, निशाण पाटील, रघुनाथ पाटील, मोहन माने आदींनी विशेष सहभाग घेतला.

बैल ज्या विहिरीत पडला, ती विहिरी खडकाळ जमिनीत आहे. सुमारे ४५ फूट खोल आहे. त्यात सुमारे १५ - १६ फूट पाणी होते. विहिरीच्या पश्चिमेस दगडाचे भाग आहेत तर पूर्वेस एकदम खडी उतार आहे. बैल थेट कोसळल्याने तो सरळ पाण्यात कोसळला. बैल बाहेर काढताच बैल मालकाबरोबर उपस्थित सर्वांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहू लागला.

बंडा यांच्या धाडसाचे कौतुक

तिबिले व राऊत हे दोघे मित्र. बंडा हे संभाजीनगर एसटी डेपोत ड्रायव्हर आहेत. त्यांनी धैर्य दाखवून बैलाला काढण्यासाठी विहिरीत उडी मारली. दोन तास त्याच्यासोबत घालवले. त्यांच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाइपलाइन दुरुस्ती तातडीने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि जयंती नाल्यातील ड्रेनेज पाइपलाइनची दुरुस्ती ‘तातडीचे काम’ म्हणून करण्याचे आदेश आयुक्त अभिजित चौधरी यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले. या कामासाठी सुमारे २८ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून निविदा प्रक्रियेची वाट न पाहता हे काम करण्याचे ठरले. आयुक्तांच्या आदेशामुळे मंगळवारपासून पाइपलाइन दुरुस्तीच्या कामाला गती येण्याची शक्यता आहे.

जयंती नाला येथे ड्रेनेज पाइपलाइनचे काम सुरू असताना शनिवारी सायंकाळी क्रेन जयंती नाल्यात कोसळली होती. या घटनेत जयंती नाल्यावरील पुलाचा संरक्षक कठडा उद्ध्वस्त झाला आहे. हा पूल ब्रिटीशकालीन असून त्याला काही अंशी धक्का बसला आहे. आयुक्त चौधरी, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, प्रभारी जल अभियंता सुरेश कुलकर्णी, पर्यावरण अभियंता समीर व्याघ्रांबरे, अभियंता आर. के. पाटील, शाखा अभियंता संजय चहण यांनी सोमवारी जयंती नाला परिसराची पाहणी केली. यावेळी ठेकेदार मिलिंद कणसे उपस्थित होते.

यावेळी आयुक्तांनी, जल अभियंता सुरेश कुलकर्णी यांना पडझड झालेल्या पुलाच्या संरक्षक कठडयाचे बांधकाम हेरिटेज समितीच्या घ्यावे. तसेच पुलाच्या दगडी खांबाचा पुनर्वापर करून पूर्वीप्रमाणे बांधकाम करण्याची सूचना केली. मैलायुक्त सांडपाणी वाहून नेणारी ड्रेनेज पाइपलाइन तुटली आहे. परिणामी सांडपाण्यावर कसलीही प्रक्रिया न होता ते थेट नदीत मिसळत आहे. नदीकाठच्या गावावरील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून तत्काळ उपाय योजना करावी, अशी मागणी यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी केली.

दरम्यान महापालिकेकडून, पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी ब्लिचिंग पावडरचा डोस इनटेकवेल व बंधाऱ्यावर देण्यात येत असल्याचे ​अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आयुक्तांनी त्याची पाहणी करुन सांडपाण्याच्या प्रमाणात ब्लिचिंग डोस वाढविण्याच्या व इतर उपाय योजना करण्याच्या सूचना केल्या. तसेच नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा वाहून येत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आयुक्तांनी संबंधित यंत्रणेला तत्काळ कचरा हटविण्याचे आदेश दिले.


तुकडे करून रायझिंग मेन काढणार

गेल्या महिन्यात झालेल्या जोरदार पावसामुळे जयंती नाल्यातील ड्रेनेज पाइपलाइन (रायझिंग मेन)तुटली आहे. साडे तीन फुट व्यासाची आणि २०० फुट लांबीची ड्रेनेज पाइप नाल्यातील गाळात अडकली आहे. या पाइपचे तुकडे करुन नाल्यातून बाहेर काढण्याचा विचार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महामार्गांवरील हेल्मेट तपासणी पुन्हा सुरू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महामार्गांवरील अपघातात होणारे जखमी आणि मृतांचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी पोलिसांनी महामार्गांवर दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेटसक्ती केली होती. जुलैमध्ये हेल्मेटसक्ती केल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात कारवाई थंडावली होती. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने याबाबतचे वृत्त शुक्रवारच्या (ता. २७) अंकात प्रसिद्ध करून याकडे लक्ष वेधले होते. मटाच्या वृत्तानंतर पोलिसांना जाग आली असून, महामार्गांवर पुन्हा एकदा सोमवारपासून हेल्मेट तपासणीची मोहीम सुरू झाली आहे. सोमवारी पोलिसांनी ११५ दुचाकीस्वारांवर कारवाई करून सुमारे ५० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. पोलिसांच्या कारवाईमुळे दुचाकीस्वारांचा प्रवास सुरक्षित होणार आहे.

दुचाकीस्वारांना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक आहे, मात्र अनेक दुचाकीस्वार याकडे दुर्लक्ष करून धोकादायक प्रवास करतात. महामार्गांवर होणाऱ्या अपघातांमध्ये सर्वाधिक जखमी आणि मृतांमध्ये दुचाकीस्वारांचा समावेश असतो. या घटनांमुळे कोल्हापूर परिक्षेत्रात किमान दहा कुटुंबांना जबर धक्का सहन करावा लागतो. अनेक कुटुंब उद्धवस्त होतात. जखमींना उपचारादरम्यान लाखो रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. अशा घटना घडू नयेत, यासाठी विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी परिक्षेत्रातील महामार्गांवर दुचाकीस्वारांना हेल्मेट वापरणे सक्तीचे केले होते. जुलैपासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली. ऑगस्ट महिन्यात जिल्ह्यातील सर्वच महामार्गांवर पोलिसांच्या पथकांकडून दुचाकीस्वारांचे प्रबोधन करीत हेल्मेट वापरण्याची सक्ती केली जात होती. रोज होणाऱ्या कारवाया आणि आर्थिक भुर्दंडामुळे बहुतांश दुचाकीस्वारांनी हेल्मेटच्या वापराला पसंती दिली होती. यामुळे दुचाकीस्वारांचा महामार्गांवरील प्रवास सुरक्षित बनत होता.

गणेशोत्सवापासून मात्र पोलिस बंदोबस्तात गुंतले. गणेशोत्सव संपताच नवरात्रोत्सव, ग्रामपंचायत निवडणुका आणि दिवाळी यामुळे पोलिसांच्या हेल्मेट तपासणीच्या कारवाया थंडावल्या होत्या. रस्त्यावर पोलिस नसल्याने हेल्मेट वापरणारे दुचाकीस्वारही विनाहेल्मेट सुसाट जात होते. या घटनांमुळे अपघातांचा धोका पुन्हा वाढला होता. पोलिसांची हेल्मेट तपासणीची मोहीम थंडावल्याचे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने शुक्रवारी प्रसिद्ध करून याकडे लक्ष वेधले होते. केवळ पोलिसांच्या कारवाईतून सुटका मिळवण्यासाठी नाही, तर अपघातसमयी स्वतःच्या जिवाचे रक्षण व्हावे यासाठी हेल्मेट वापरणे गरजेचे आहे. पोलिसांच्या धाकाने किंवा दंडात्मक कारवाईच्या भीतीने दुचाकीस्वारांकडून हेल्मेटचा वापर वाढत आहे. दुचाकीस्वारांना हेल्मेट वापरणे सवयीचे होईपर्यंत पोलिसांच्या कारवाईत सातत्य राहणे गरजेचे आहे.

११५ दुचाकीस्वारांवर कारवाई

सोमवारपासून पोलिसांनी पुन्हा महामार्गांवरील हेल्मेट तपासणीचे काम सुरू केले. गोकुळ शिरगाव, गांधीनगर, कागल, शिरोली एमआयडीसी, पेठवडगाव, हातकणंगले, करवीर पोलिस ठाण्यातील पोलिसांनी ११५ दुचाकीस्वारांवर कारवाई करून सुमारे ५० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला. ही कारवाई यापुढे नियमित सुरू राहणार असून, महामार्गांवरून प्रवास करणाऱ्या दुचाकीस्वारांनी हेल्मेटचा वापर करावा, असे आवाहन पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जवाहर साखर कारखान्याचा गुरुवारी रौप्यमहोत्सवी समारंभ

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, हातकणंगले

हुपरी (ता. हातकणंगले) येथील जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचा रौप्यमहोत्सवी समारंभ गुरुवारी (ता. २ नोव्हेंबर) साजरा होत आहे. नव्या गळीत हंगामाचा शुभारंभ माजी केंद्रीय कृषीमंत्री, खासदार शरद पवार, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, माजी राज्यपाल डी. वाय. पाटील, कर्नाटकचे सहकार मंत्री रमेश जारकीहोळी आणि नवी दिल्लीच्या नॅशनल फेडरेशन शुगर फॅक्टरीचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, राज्य सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. या कार्यक्रमाला पन्नास हजार शेतकरी, सभासद या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत अशी माहिती जवाहर कारखान्याचे चेअरमन व माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

माजी मंत्री प्रकाश आवाडे म्हणाले, ‘हुपरीच्या ओसाड माळरानावर सहकारातील माजी खासदार आणि कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांच्या संकल्पनेतून कारखाना स्थापन झाला. कारखान्याची नोंदणी २९ जानेवारी १९९० रोजी करण्यात आली. हुपरी-यळगूड-रेंदाळ या तीन गावांच्या सीमेवरील राणी इंदूमती पार्कच्या १००हेक्टर जमीन संपादीत करण्यात आली. २९ एप्रिल १९९३ रोजी चाचणी हंगामाचा प्रत्यक्ष शुभारंभ तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते व तत्कालिन सहकार मंत्री अभयसिंह भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाला होता. पहिल्या गळीत हंगामात जवाहरने उच्चांकी प्रतिटन एक हजार एक रुपये विनाकपात दर दिला होता. दुसऱ्या गळीत हंगामात, १९९४-९५ साली साडेचार मेगावॅट क्षमतेचा वीज प्रकल्प उभारला. गेल्या पंचवीस वर्षांत कारखान्याने विस्तारीकरणासह आधुनिकीकरण व सहवीज निर्मीतीत चांगली प्रगती केली आहे.’

आवाडे म्हणाले, यंदा रौप्यमहोत्सवी वर्षांपासून दैनंदिन बारा हजार मेट्रीक टन गाळपाचे उद्दिष्ट आहे. कारखान्याने ऊसदर विकास योजना, ऊसदर, सभासद कल्याण योजना, कामगार कल्याण योजना यांसह ठिंबक सिंचन योजना, स्टीम कंन्झम्शन, टोटल वॉटर रिसायकलिंग, प्रदूषण नियंत्रण, ऑनलाइन स्टॉक मॉनिटरिंग, वृक्षारोपण, क्षारपड जमीन सुधारणा, सामूहिक शेती आदी योजना यशस्वीपणे राबविल्या आहेत. पर्यावरणाचा समतोल साधत कारखाना परिसरात हजारो झाडांची लावण केली आहे. स्थापनेपासून सर्व संचालक मंडळाच्या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत.

संस्थापक व माजी खासदार कल्लाप्पा आवाडे म्हणाले, ‘जवाहरच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांचे सहकार्य मिळाले आहे. पहिला गळीत हंगाम ज्यांच्या हस्ते झाला ते जेष्ठ नेते शरद पवार यांच्या हस्ते रौप्यमहोत्सवी वर्षाचा गळीत हंगाम होणे हा दुग्धशर्करा योग आहे.’

यावेळी जवाहरच्या पंचवीस वर्षातील कामगिरीचा आढावा घेणारी चित्रफित दाखवण्यात आली. पत्रकार परिषदेसाठी संचालक अण्णासाहेब गोटखिंडे, पुंडलिक वाईंगडे, अभय काश्मिरे, लालासाहेब देसाई, राजेश होगाडे, धर्मवीर कांबळे, प्रकाश रणदिवे, धर्मवीर कांबळे, कार्यकारी संचालक मनोहर जोशी, संचालक बाबासाहेब नोरजे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधीअभावी पूल धोकादायक

$
0
0

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet :@Appasaheb_MT

कोकणातील सावित्री नदीवरील पूल कोसळण्याच्या घटनेनंतर कोल्हापूर शहरातील दहाही पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. प्रत्येक पुलाला काही प्रमाणात धोका ​असून देखभाल दुरुस्तीच्या आवश्यकतेचा अहवाल महापालिकेला मिळाला. शिवाय सर्वाधिक रहदारीचा जयंती नाल्यावरील पूल देखरेखीखाली ठेवण्याच्या सक्त सूचना होत्या. या पुलाच्या कमानीचे काही दगड निसटल्याचे अहवाल आहे. शिवाय अन्य पुलांच्या काँक्रिकटचे पडलेले ढपले, पुलाच्या भिंतीवर उगवलेली झुडपे वाढल्याने भविष्यात धोका वाढला आहे. म्हणून महापालिकेने, राज्य सरकारकडे दहा पुलांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दोन कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र राज्य सरकारने पुलांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी अद्याप निधी दिला नाही.

पुलाच्या मजबुतीकरणासाठी विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करावा यासाठी महापालिका पाठपुरावा करत आहे. विधानसभेत तारांकित प्रश्नाव्दारे शहरातील पुलांच्या संवर्धन व जतनाचा प्रश्नही गाजला. महापालिकेने जयंती नाल्यावरील पूल, शेळके पूल, फुलेवाडी पूल, संभाजी पूल, शाहू पूल, हुतात्मा गार्डनच्या दक्षिण व उत्तर बाजूकडील पुलासह दहा पुलांच्या ऑडिटचे काम एप्रिलमध्ये पूर्ण केले होते. यापैकी जयंती पूल, रविवार पूल, शाहू पूल आणि विल्सन पूल संस्थानकालीन आहेत. मुंबई येथील स्ट्रक्टवेल डिझायनर्स कन्सल्टन्सी प्रायव्हेट लि​मिटेड कंपनीने दहा पुलांचे ऑडिट करून महापालिकेला स्वतंत्र अहवाल दिला. अहवालात ब्रिटीशकालीन पुलांची देखभाल, दुरुस्ती गांभीर्याने करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले आहे.

काही पुलांच्या काँक्रिटचे ढपले पडल्याचे, बांधकामाचा दर्जा ढासळल्याचे निदर्शनास आणले. जयंती नाल्यावरील पुलाच्या कमानीचे काही दगड निखळले आहेत. त्यामुळे हा पूल देखरेखीखाली ठेवण्याची सूचना केली होती. पुलाचे आयुष्यमान, वातावरणाचा परिणाम, प्रदूषण यामुळे काँक्रिट खराब झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. शिवाय सहा महिने निरीक्षणाखाली ठेवण्याच्या सूचनाही केल्या होत्या. जयंती नाल्यावरील पुलाखाली गाळ, प्लास्किट कचरा, टाकाऊ साहित्याची भर पडली आहे. पुलावर झुडपे वाढल्याने पुलाला धक्का पोहचत आहे.


………………

स्ट्रक्टवेल कंपनीकडून पुन्हा पाहणी होणार

शहरातील पुलांचे ऑडिट केलेल्या स्ट्रक्टवेल डिझायनर्स कंपनीच्या प्रतिनिधींशी महापालिकेने संपर्क साधला आहे. येत्या चार दिवसांत कंपनीचे प्रतिनिधी पुलाची पाहणी करणार आहेत.


देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चाचा प्रस्ताव

महापालिकेने दहा पुलांचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारकडे सुमारे दोन कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यात जयंती पुलासाठी आठ लाख चोवीस हजार रुपये, शाहू पुलासाठी १८ लाख ८५ हजार, संभाजी पुलासाठी १८ लाख ७८ हजार, विल्सन पुलासाठी सात लाख २९ हजार, रविवार पुलासाठी २७ लाख ५४ हजार रुपये आणि फुलेवाडी पुलासाठी १७ लाख १८ हजारांचा खर्च प्रस्तावित आहे. शिवाय हुतात्मा पार्कच्या दक्षिण व उत्तरकडील बाजूच्या पुलासाठी मिळून ५९ लाख रुपयांचे एस्टीमेट आहे.


१४० वर्षे वाहतुकीचा भार

शहरातील विविध भागात दहा पूल आहेत. यापैकी दोन पुलाचे बांधकाम हे हे ब्रिटीशकालीन आहे. जयंती नाल्यावरील पुलाचे बांधकाम हे १८७६ ते १८७९ या कालावधीत झाले. कोल्हापूर संस्थानचे राजे, तिसरे शिवाजी यांच्या कालावधीत पुलाचे बांधकाम झाले. पुलावर दगडी कमान, घडीव दगड, पुलाच्या दोन्ही बाजूला दगडी घुमट आणि शोभा वाढविणारे नक्षीदार दगडी खांब यामुळे या पुलाचे सौंदर्य खुलले होते. जयंती नाल्यावरील पूल प्रिन्स शिवाजी पूल या नावांनी ओळखला जातो. हा पूल तब्बल १४० वर्षे शहरातील वाहतुकीचा भार पेलत आहे. शिवाय कसबा बावडा, नागाळा पार्क, ताराबाई पार्क, रमणमळा या भागांना जोडणारा हा मार्ग आहे. सरकारी कार्यालयेही या मार्गाशी जोडली आहेत. यामुळे या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात रहदारी असते. एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत आयआरबी कंपनीने २०१२ मध्ये जुन्या पुलाला पर्यायी नवा पूल बांधला. गेल्या पाच वर्षांपासून दोन्ही पुलाचा वापर होत आहे. दोन्ही पुलावरुन एकेरी वाहतूक सुरू आहे. दरम्यान आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाव्दारे शहरातील पुलांची अवस्था धोकादायक असल्याचे निदर्शनास आणले होते.
======

दहा पुलाच्या देखभाल, दुरुस्तीचा दोन कोटींचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोरही वस्तुस्थिती मांडली आहे. पालकमंत्र्यांनी निधी देण्याची ग्वाही दिली आहे. निधी उपलब्ध होताच प्राधान्याने दुरुस्तीचे काम करण्याचे नियोजन आहे.

नेत्रदीप सरनोबत, शहर अभियंता महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनता बझारच्या चौकशीला मुहूर्त मिळेना

$
0
0

Maruti.Patil@timesgroup.com

Tweet : @MarutipatilMT

कोल्हापूर : देशभक्त रत्नापाण्णा कुंभार सेंट्रल को. ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स स्टोअर्सच्या (जनता बझार) संचालकांवर २०१२-१५च्या लेखापरीक्षण अहवालात एक कोटी ६२ लाखांचा गैरव्यवहार व अपहार केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी जिल्हा उपनिबंधक अरुण काकडे यांनी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून सहाय्यक निबंधक टी. बी. बल्लाळ यांची नियुक्ती केली. पण पाच महिन्यानंतरही प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी मुहूर्त मिळेला नाही. गुरुवारी यापूर्वीच्या अपहाराची जबाबदारी निश्चित करण्याचा अहवाल सादर केल्यानंतर बल्लाळ यांनी सहकार कलम ७२ (१) नुसार नोटीस देण्याची प्रक्रिया सुरू केली.

जनता बझारच्या २०१२-१५ च्या तीन वर्षाचे लेखापरीक्षण शासकीय लेखापरीक्षक व्ही. डी. कदम यांनी केले. अहवालामध्ये संचालकांनी अनेक नियबाह्य काम करून बझारचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपका ठेवला होता. हा अहवाल जिल्हा उपनिबंधक काकडे यांच्याकडे सादर झाल्यानंतर चौकशीसाठी गगनबावडा तालुक्याचे सहाय्यक निबंधक बल्लाळ यांची प्राधिकृत अधिकारी म्हणून जून २०१७ मध्ये नियुक्ती केली.

प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमणूक केल्यापासून बल्लाळ यांनी अद्याप कामकाजाला सुरुवात केलेली नाही. जनता बझारच्या निवडणुकीदरम्यान त्यांची नेमणूक झाल्याने संचालक मंडळात चांगलीच अस्वस्था होती. बल्लाळ यांच्या चौकशीपूर्वी संचालकांवर सहकार कलम ८८नुसार जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होती. त्यामुळे चौकशीच्या फेऱ्यातच निवडणूक पार पडली. कलम ८८नुसार विद्यमान व माजी संचालकांवर ४० लाख ७० हजारांची जबाबदारी निश्चित झाली असली, तरी यामध्ये विद्यमान आठ संचालकांचा समावेश असल्याने तूर्त प्रशासक नियुक्तीची कारवाई टळली आहे. पण आठ संचालक पुढील कारवाईत दोषी ठरल्यास त्यांना संचालक पदावरुन बडतर्फ व्हावे लागणार आहे.

……………………

कर्जमाफीची प्रक्रिया आणि दोन ठिकाणचा कार्यभार असल्याने ७२ (१) च्या नोटिसा अद्याप दिलेल्या नाहीत. पण पुढील आठवड्यात नोटीस देवून जबाबदारी निश्चितीसाठी अपहारातील संचालकांचे म्हणणे घेणार आहे.

टी. बी. बल्लाळ, चौकशी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘बायोगॅस’मुळे कचरामुक्त प्रभाग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वाढत्या नागरिकीकरणामुळे कचऱ्याची समस्या गंभीर बनत आहे. महापालिकेसमोर कचऱ्याची विल्हेवाट हे मोठे आव्हान ठरत असून कचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्प व त्या माध्यमातून वीज निर्मिती हा पर्याय पर्यावरणपूरक आहे. बायोगॅस प्रकल्पामुळे कचरामुक्त प्रभाग या संकल्पनेला मूर्त रुप लाभणार आहे. मात्र कचऱ्यापासून बायोगॅस प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना नागरी आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका. समाजोपयोगी प्रकल्पासाठी हक्काने निधी मागा, ताबडतोब निधी देऊ, असे प्रतिपादन आमदार सतेज पाटील यांनी केले.

महापालिकेच्यावतीने पुईखडी येथे उभारण्यात आलेल्या बायोगॅस प्रकल्पाचे उद्घाटन रविवारी झाले. कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती व त्याद्वारे १०० स्ट्रीटलाइटसाठी आवश्यक वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना पाटील यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना नागरी आरोग्यासंदर्भात आावश्यक त्या उपाय योजना करण्याच्या सक्त सूचना केल्या.

पाटील म्हणाले, ‘बायोगॅस प्रकल्प हा कचरामुक्त प्रभागासाठी उपयुक्त ठरणारा आहे. बायोगॅस प्रकल्पामुळे आसपासच्या नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, यासाठी प्रशासनाने, या भागात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करावी. प्रकल्पभोवतीच्या संरक्षक भिंतीची उंची वाढवावी, परिसरातील भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा. शिवाय स्थानिक नगरसेविका आणि परिसरातील नागरिकांची दक्षता समिती नेमून प्रश्नांची सोडवणूक करावी.’

मुख्य आरोग्य निरीक्षक विजय पाटील म्हणाले, ‘बायोगॅस निर्मिती ही पूर्णता नैसर्गिक व जैविक पध्दतीची आहे. ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस, वीज व खत निर्मिती करण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प इको फ्रेंडली असून प्रदूषण विरहित आहे. पुईखडीनंतर फुलेवाडी, आयसोलेशन हॉस्पिटल, सोळोखेनगर येथे प्रकल्प नियोजित आहेत. पुईखडी प्रकल्पातून १०० स्ट्रीट लाइट लागू शकतील.’यावेळी महापौर हसीना फरास, उपमहापौर अर्जुन माने, नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील नगरसेवक अशोक जाधव, राहूल चव्हाण, संजय मोहिते, राहुल माने, प्रताप जाधव, भूपाल शेटे सूरमंजिरी लाटकर, उमा बनछोडे, दीपा मगदूम, वृषाली कदम, शोभा कवाळे, लाला भोसले, तौफिक मुल्लाणी, अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर,सहायक आयुक्त मंगेश शिंदे, मुख्य लेखापरीक्षक संजय सरनाईक आदी उपस्थित होते.


बायोगॅस प्रकल्पाऐवजी ऑक्स‌िजन पार्क करा

पुईखडी येथील बायोगॅस प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शविला. त्यांनी आमदार पाटील व महापौर फरास यांची भेट घेऊन बायोगॅस प्रकल्पाऐवजी ऑक्स‌िजन पार्क तयार करा, अशी मागणी केली. प्रशासनाने स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेतले नाही. कचऱ्यामुळे डासांचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे. कचऱ्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होऊन लोकांच्या आरोग्य विषयक समस्या निर्माण होतील, असे सांगितले. शिष्टमंडळात बी. डी. कदम, डी. एस. जाधव, आर. जी. पाटील, एस. बी. शेटके, व्ही. बी. कोळापटे, कमला कांबळे, संतराम चौगले, बाजीराव लकडे आदींचा समावेश होता. आमदार पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना आरोग्य विषयक सुविधा, वृक्ष लागवड, संरक्षक भिंतीची उंची वाढविण्याच्या सूचना केल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयुक्त निवासस्थानासमोर अतिक्रमणे कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेने उपनगरांमध्ये अतिक्रमण निर्मूलनाची मोहीम राबवली असली तरी प्रशासनाचे प्रमुख असलेल्या आयुक्तांच्या निवासस्थानासमोरील सासने मैदान भोवतीच्या अतिक्रमणांना हात लावलेला नाही. खुद्द आयुक्तांच्या निवासस्थानासमोरील अतिक्रमणे तातडीने हटवता येत नसतील तर अतिक्रमण निर्मूलन विभाग शहरात इतरत्र किती आक्रमकपणे अतिक्रमण हटवणार? हा मोठा प्रश्न अतिक्रमण निर्मूलन विभागाबाबत निर्माण झाला आहे.

सासने मैदान हे शहरातील वर्दळीचे ठिकाण आहे. निवासी संकुलाबरोबर व्यावसायिक संकुल, विविध व्यावसायिक यांनी गजबजलेल्या परिसरात या मैदानाचीच खुली जागा आहे. नागरिकांची वर्दळ असल्याने खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्या या मैदानाभोवती उभारल्या आहेत. या हातगाड्यांची संख्या इतकी वाढू लागली की या मैदान भोवतालचा बहुतांशी रस्ता त्यांनी व्यापून टाकली आहे. या अतिक्रमणाबाबत प्रशासनाने काहीच कारवाई केली नाही. मे महिन्यात या अतिक्रमणांचा प्रश्न गंभीर बनला त्यावेळी दबावाखाली येत कारवाई करण्यात आली.

मात्र सहा महिन्यानंतर पुन्हा हातगाड्यांची रांग वाढू लागल्याचे चित्र आहे. मैदानाभोवतीच्या रस्त्यावर हातगाड्या लावल्या जात आहेत. तर काही वाहने मैदानात उभी करण्यात येत आहेत. ही बाब गंभीर असल्याचे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ ने छायाचित्रांसह निदर्शनास आणली आहे. पण प्रशासनप्रमुख असलेल्या आयुक्तांच्या निवासस्थानासमोर प्रशासनाच्या कामकाजाला आव्हान देणाऱ्या या अतिक्रमणांना प्रशासनाने हात लावलेला नाही. सायंकाळनंतर तर या सर्व अतिक्रमणधारकांनी बिनदिक्कतपणे व्यवसाय सुरू केले. या गाड्यांवर अनाधिकृतपणे सिलिंडरचाही वापर केला जात आहे. या अतिक्रमणधारकांच्या गाड्या व तिथे आलेल्या नागरिकांमुळे मैदानाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ गर्दी झाल्याचे जाणवत आहे. आयुक्तांच्या निवासस्थानासमोरच काही वाहने पार्किंग केली जात आहेत. रस्त्यावरच हे पार्किंग असल्याने त्याबाबतही काही कारवाई केली जात नाही. आयुक्तांच्या निवासस्थानासमोरील अतिक्रमणांना प्रशासन तातडीने आळा घालत नसेल तर शहरातील अन्य ठिकाणी होणाऱ्या अतिक्रमणांच्या ठिकाणी प्रशासन तातडीने कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही. अशा प्रकारामुळेच शहरात अतिक्रमणांची संख्या वाढत चालली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंदोलन दडपलात तर जड जाईल

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

साखरेचे दर ३५०० रुपये राह‌िल्यास तेवढाच दर देवू असे म्हणणारे आमदार हसन मुश्रीफ एवढे हिशोबी असतील तर मागील गळीत हंगामातील साखरेला दर ३५०० रुपये होता मग दर का दिला नाही? असा सवाल शेतकरी संघटनेचे नेते व खासदार राजू शेट्टी यांनी केला. भाजपशी घरोबा करीत उपोषणाच्या माध्यमातून आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाल्यास आमदार मुश्रीफ आणि भाजपलाही ते जड जाईल, असा इशाराही त्यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिला.

शेट्टी म्हणाले, ‘कर्नाटकात एक लाख टन ऊस गेला हे सर्व थोतांड आहे. काही प्रमाणात ऊस गेला आहे, कारण त्यावेळी आमचा दराचा निर्णय व्हायचा होता. आता निर्णय झाल्यानंतर आम्ही कर्नाटक,सोलापूर आणि सर्वच ठिकाणी कारखान्याला जाणारी उसाची वाहने थांबवली आहेत. परंतु वाहने फोडा, तोडा असे कुणाला सांगितले नाही. आमचे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने सुरू आहे. आमदार मुश्रीफांना जर एवढाच कर्नाटकात ऊस जाण्याचा पुळका आणि काळजी होती तर मग त्यांनी यापुर्वीच संघटनेशी चर्चा का केली नाही. जयसिंगपूरची ऊस परिषद झाल्यानंतरच आमच्या शेतकऱ्यांनी वाहने थांबवली आहेत. मी ज्या ऊस दरनियंत्रण समितीवर आहे ही समिती अंतिम दर ठरवणारी आहे. आम्ही परिषदेतून पहिला हप्ता म्हणजेच आमच्या हक्काचा दर मागतो. हंगाम संपल्यानंतर समिती दरनिश्चिती करते. परंतु ज्यादा पैसे मिळूनही कमी द्यायचे आणि नियमानुसार कर्जे काढून पैशाची उधळपट्टी करायची अशा कारखान्यांनाच आमचा विरोध आहे. ‘कारखाने मोडा, विका आणि दर द्या’ शिवाय ‘आम्हालाच याचे श्रेय द्या’ असे आम्ही कधीच म्हटले नाही. आंदोलन काळात शेतकरी उसतोडी नको म्हणत असताना जबरदस्तीने तोडी दिल्या जात आहेत. दरासाठी शेतातच ऊस ठेवायला शेतकरी तयार आहेत, मग वाहने अडवण्याची वाट बघत बसण्याची गरजच काय? असा सवाल त्यांनी केला.

‘त्यांचा भाजपशी घरोबा वाढलाय’

शेतकरी संघटनेच्या धोरणाविरोधात उपोषण करायचे की नाही हा आमदार मुश्रीफांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. लोकशाही मार्गने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे. परंतु अलिकडे त्यांची भाजपशी जवळीक चांगलीच वाढलेली आहे. त्यांच्या या वाढत्या जवळीकीचा फायदा घेऊन जर शेतकऱ्यांना दाबण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना आणि भाजपलाही ते जड जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जमाफीप्रश्नी शिवसेनेचा मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कर्जमाफीवरून शिवसेना-भाजपमध्ये अद्यापही आरोप-प्रत्यारोप करण्याचा सिलसिला कायम राहिला. कर्जमाफीवरून सातत्याने शिवसेना भाजपला कोडींत पकडत असून सोमवारी कोल्हापूर येथील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर मोर्चा काढून अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वेषातील व्यक्तींने चक्क बोगस कर्जमाफी प्रमाणपत्राचे शेतकऱ्यांना वाटप केले. सेनेचे अनोखे आंदोलन पाहण्यासाठी बघ्यांची गर्दी जमली होती. यानंतर सेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा उपनिबंधक अरूण काकडे यांना निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे, ‘राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान’ योजनेतंर्गत ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. यासाठी जिल्ह्यातील दोन लाख ७० हजार शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरले. यापैकी दोन लाख ५८ हजार शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड प्राप्त झाले, मात्र उर्वरीत १२ शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड लिंक झालेले नाही. दिवाळीच्या मुहूर्तावर कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र वाटप केलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफीची रक्कम मिळालेली नसताना, आधार कार्ड लिंक नसलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारने घातलेल्या पूर्वीच्या जाचक अटी आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नामुळे शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करुन ऑनलाइन फॉर्म भरण्याची मूदत वाढवावी, आधार कार्ड लिंग नसलेल्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्डाशिवाय अर्ज मंजूर करावेत, राज्य सरकारने हिरवा, पिवळा, निळा हे निकष त्वरित रद्द करावेत, तसेच कर्जमाफीची माहिती सर्वच सरकारी कार्यालयात उपलब्ध करावी, अशी मागणी जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली आहे.

आंदोलनात जिल्हा प्रमुख मुरलीधर जाधव, सुज‌ित चव्हाण, रवी चौगुले, शिवाजीराव पाटील, शिवाजीराव जाधव, सुनील शिंत्रे, संग्रामसिंह कुपेकर, प्रभाकर खांडेकर, नामदेव गिरी, साताप्पा भवान, महादेव गौड, मधुकर पाटील, बाजीराव पाटील, दत्ता पोवार, मेघना पेडणेकर, दीपाली शिंदे, सुजाता सोहनी आदी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संरक्षण द्या, अन्यथा उपोषण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उताऱ्यानुसार १४ दिवसांत पहिली उचल देणे आणि एक एप्रिल ते ३१ मार्चपर्यंतच्या कारखान्याच्या ताळेबंदाचा अभ्यास करून ७०:३० फॉर्म्युलानुसार ऊस उत्पादकांना एफआरपी देण्यासाठी राज्यात दोन कायदे आहेत. दोन्ही कायदे शेतकरी आंदोलनानंतर अस्तित्वात आले असून उसदर नियंत्रण समितीचे सदस्य स्वत: खासदार राजू शेट्टी असताना लोकांच्या भावना भडकावून उसदरांची अवास्तव मागणी करणे योग्य नाही. कारखान्याचे धुराडे पेटू देणार नाही, वाहनांची जाळपोळ करणे योग्य नसून असे प्रकार सरकारने न थांबवल्यास पोलिस अधीक्षक कार्यालयासमोर उपोषणास बसण्याचा इशारा सोमवारी राष्ट्रवादीचे नेते, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. आर्थिक अडचणीत असलेल्या कारखान्यास वेठीस धरल्यास संपूर्ण कारखानदारीच धोक्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

आमदार मुश्रीफ म्हणाले, ‘ शेतकरी आंदोलनानंतरच एफआरपीसंदर्भात दोन कायदे अस्तित्वात आले आहेत. ताळेबंदानुसार उत्पादकांना ७० टक्के व खर्चासाठी ३० टक्के आणि उपपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यासाठी ७५:२५ असा फॉर्म्युला असताना दरवर्षी ऊस परिषद घेऊन भावनिक आंदोलन कशासाठी करायचे? लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याची सर्वांना अधिकार असला, तरी आवस्तव मागणी करुन कारखानदारी उद्ध्वस्त करणार आहात का? भागभांडवल जमा करून कारखाना उभा करायचा आणि संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी वाहने पेटवून नुकसान करायेच, असे अजिबात चालणार नाही. ऊसदाराचा कायदा असताना केवळ उसदरांवरुन दरवर्षी ताण का घ्यायचा? असा सवालही त्यांनी केला.

‘गतवर्षी एफआरपी अधिक १२५ रुपये देण्यावर तडजोड केली. यावर्षी एफआरपीमध्ये ३०० रुपयांची वाढ झाली आहे. ही एफआरपी देतानाच अनेक कारखान्याची दमछाक होणार आहे. उसदर समितीची बैठक झाल्यानंतर एक नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आंदोलनामुळे हंगामाबाबत तणाव निर्माण झाला आहे. कर्नाटकातील कारखाने सुरू झाले असून जिल्ह्यातील सुमारे ३० हजार टन उसाची तोड झाली असताना ही तोड संघटनेचे कार्यकर्ते का रोखत नाहीत? कायद्याने जो दर आहे, तो देण्यास कारखानदार तयार असल्यामुळे खासदार शेट्टी यांची मन मानेल ती प्रवृत्ती चालू देणार नाही. राज्यमंत्री खोत यांचे ऐकायचे की खासदार शेट्टी यांचे असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.’

आणखी पाच कारखाने अडचणीत

जिल्ह्यातील पाच ते सहा कारखान्यांना जिल्हा बँकेने नियम सोडून कर्ज दिल्याने गेल्यावर्षी कारखाने सुरू झाले. या कारखान्यांची जानेवारीतच धुराडी बंद पडल्याने कामगारांना दहा महिने बसून पगार द्यावा लागला. पंचगंगा, उदयसिंगराव गायकवाड, दौलत, इंदिरा कारखाना दुसऱ्यास चालवण्यास द्यावा लागला. दत्त आसुर्ले-पोर्ले कारखाना विक्रीस निघाला. या कारखान्याप्रमाणेच जिल्ह्यातील पाच कारखान्याची अवस्था नाजूक असून रडारवर असलेले कारखाने केव्हाही चालवण्यास देण्याची शक्यता असल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.


‘आजरा’ला परमेश्वरच वाचवू शकतो.

पत्रकार परिषद होण्यापुर्वी आजरा कारखान्याचे संचालक विष्णुपंत केसरकर यांनी सोशल मीडियाद्वारे कारखान्याचा ताळेबंदच आमदार मुश्रीफ यांना पाठवला. गत हंगामात आजरा कारखान्याकडे जिल्हा बँकेसह इतर बँकांची ३१ कोटी, ३४ लाखांची कर्जे आहेत. यातील एकाही रुपयाची परतफेड झालेली नाही. वाढीव एफआरपी पाहता आणि साखरेच्या दरात थोडीजरी घसरण झाली तर आजरा कारखान्याला परमेश्वरही वाचवू शकणार नसल्याचे केसरकरांनी नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंचगंगाप्रश्नी तत्काळ कार्यवाहीचे आयुक्तांना आदेश

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सांडपाण्याची पाइपलाइन तुटल्याने होत असलेले पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पाइपलाइन जोडण्याच्या तात्पुरत्या तसेच कायमस्वरुपी योजनांची तत्काळ अंमलबजावणी​ करण्याबाबतचा अहवाल कालबद्ध कृती आराखड्यासह सादर करण्याचा आदेश पंचगंगा नदी प्रदूषण देखरेख व समन्वय समितीतील तपासणी समितीने सोमवारी महापालिका आयुक्तांना दिले. तर जुन्या एसटीपीच्या पाइपलाइन बसवून तो कार्यान्वित महत्त्वाची सूचनाही करण्यात आली. दरम्यान, पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबतची सद्यस्थिती मंगळवारी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाने देखरेख समिती नेमली असल्याने विभागीय आयुक्तांकडेही हा अहवाल पाठवण्यात येणार आहे.

गेल्या महिन्यात जयंती नाल्यातील सांडपाणी वाहून नेणारी पाइपलाइन तुटली. प्रांताधिकारी सचिन इथापे यांच्या अध्यक्षतेखालील तपासणी समितीने पाहणी करुन अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याने शुक्रवारी पाहणी केली होती. सर्व प्रमुख ठिकाणी पाहणी करुन अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. तसेच त्याबाबतच्या उपायांचे आदेश व सूचनांचे पत्र आयुक्तांना दिले आहे.

पंचनाम्यामध्ये सांडपाणी उपसा केंद्र ४३ दिवसांपासून बंद असून जयंती नाल्यात निर्जंतुकीकरणासाठी सोडण्यात येणारा क्लोरीनचा डोस अत्यल्प असल्याचे दिसून आले. तसेच राजाराम बंधाऱ्यावर नदीच्या पाण्याला दुर्गंधी येत असल्याचे नमूद केले. आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात तातडीने पाइपलाइन दुरुस्त करुन उपसा केंद्र सुरू करुन मैला व जास्तीत जास्त सांडपाणी उपसण्याचे आदेश दिले आहेत. तर त्याच जयंती नाल्याच्या ठिकाणी बंधाऱ्यावर निर्जंतुकीकरणासाठी आवश्यक ​प्रमाणात ब्लिचिंग पावडर व क्लोरीन गॅसचा वापर करण्याची आणि तरंगता कचरा काढण्यासाठी संभाजी पूल, व्हीनस पूल, गाडी अड्डा अशा तीन ठिकाणी लोखंडी जाळी बसवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तुटलेल्या पाइपलाइनचे काम तात्पुरती उपाययोजना म्हणून चार ते पाच दिवसात करता येणे शक्य आहे. त्यासाठी कंत्राटदाराला कामाच्या ठिकाणी बोलवून सिमेंट खांबांवर लोखंडी पूल तयार करणे, आधार उभा करणे, त्यावर पाइपलाइन जोडून कार्यान्वित करणे असे आदेश दिले असल्याचे नमूद केले आहे.

सांडपाणी उपसा बंद असल्याने कसबा बावडा येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात साठलेले शेवाळ काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जुन्या प्रकल्पाशेजारी घनकचरा आहे तर ३६ स्लज बेडवर गवत उगवले आहे. तो कचरा व गवत काढून बेडसह जुन्या प्रकल्पाची स्वच्छता करण्यात यावी. ४३ एमएलडी क्षमतेच्या या प्रकल्पाच्या तोडलेल्या पाइपलाइन बसवून तो पूर्ववत कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तातडीने सांडपाणी उपसा सुरू केला व नव्या प्रकल्पातील व्यवस्था योग्य नसेल तरी प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे थे राहण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रकल्पातील कल्चर विकसीत करणे, तांत्रिक उपकरणांची तपासणी करुन ती कार्यरत असल्याची खात्री करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरातील मैला उपसा करणाऱ्या टँकरमधून वाहून आणला जाणारा मैला स्लज बेडवर काळजीपूर्वक वापरावा तसेच त्याचे लिचेट परिसरात जाणार नाही याची दक्षता घेण्याचीही सूचना केली आहे.

हायकोर्टाकडून महापालिकेला आदेश मिळण्यासाठी प्रयत्न

प्रदूषणाबाबत जनहित याचिकेवर हायकोर्टामध्ये सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतरच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील देखरेख समिती स्थापन झाली आहे. गेल्या महिन्याभरापासून पंचगंगेमध्ये होत असलेल्या प्रदूषणाबाबतचे गांभीर्य प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे दिलीप देसाई यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे. याबाबत बातम्यांची कात्रणे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून दिली गेलेली पत्रे, पाहणी समितीचा अहवाल हे सारे हायकोर्टासमोर मांडून महापालिकेविरोधात आदेश देण्याबाबतची मागणी देसाई यांच्याकडून केली जाणार आहे.

कुणाचा पाठपुरावा?

त्यानंतर ४३ दिवस सांडपाणी उपसा केंद्र बंद असल्याने मैलायुक्त सांडपाणी थेट नदीमध्ये मिसळत आहे. हे प्रदूषण थांबवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १४ सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले होते. तर १२ ऑक्टोबरला जल कायदा अन्वये व तीन ऑक्टोबरला जिल्हधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना कळवले होते. २५ ऑक्टोबरला शहरस्तरीय निरीक्षण समितीच्या बैठकीत प्रदूषण थांबवण्याबाबत महापालिकेने तातडीच्या उपाययोजना केल्या नसल्याचे निदर्शनास आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाभिमानीने उसाचा ट्रॅक्टर अडवला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुडित्रे

कोपार्डे ता. करवीर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी डी.वाय.पाटील साखर कारखान्याकडे निघालेला ऊस वाहतूक करणारा ट्रँक्टर आडवून हवा सोडण्याचा प्रयत्न केला. पण ट्रँक्टर चालकाने व शेती कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी विनंती करून हा प्रकार थांबवल्याने पुढील अनर्थ टळला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जयसिंगपूरमध्ये झालेल्या ऊस परिषदेत ३४०० रुपये पहिल्या उचलीची मागणी केली आहे. या मागणीवर जोपर्यंत तोडगा निघणार नाही, तोपर्यंत कारखाने सुरु करू देणार नाही अशी भूमिका जाहीर केली होती. पण या मागणीला न जुमानता जिल्ह्यातील काही कारखान्यांनी आपले गाळप हंगाम सुरू केले आहेत. १ नोव्हेंबरनंतर गाळप हंगाम सुरू करण्यास सरकारने आदेश काढले आहेत. मात्र अनेक कारखाने सुरू झाले आहेत. पळसंबे येथील डी.वाय. पाटील साखर कारखान्याने आज गाळप हंगाम सुरू केला. त्यामुळे करवीर, पन्हाळा व गगनबावडा या तालुक्यांत ऊसतोडी सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते कोल्हापूर - गगबावडा मार्गावर ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना रोखण्यासाठी सज्ज झाले होते. यावेळी बाजीराव देवाळकर, पांडुरंग पाटील, दत्ता पाटील, एम. के. नाळे, पांडुरंग शिंदे, शिवाजी पाटील, रंगराव पाटील आदी स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते सहभागी होते.

रांगोळीत ऊसतोड रोखली

इचलकरंजी : हातकणंगले तालुक्यातील रांगोळी-मांगूर रस्त्यावर सुरु असलेली ऊसतोड सोमवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकत्यांनी बंद पाडली. त्याचबरोबर ट्रॅक्टर-ट्रॉलीची हवा सोडून साखर कारखान्यांनी दर जाहीर केल्याशिवाय शेतकऱ्यांनी ऊस तोडीसाठी गडबड करु नये असे आवाहन केले.

यंदाच्या गळीत हंगामात ऊसाला विनाकपात ३४०० रुपये दर मिळाल्याशिवाय ऊसाचे कांडे तोडू देणार नाही असा इशारा जयसिंगूपर येथील ऊस परिषदेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. जोपर्यंत दर जाहीर होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी कसलीही गडबड करु नये असे आवाहनही त्यांनी केले होते. त्यानुसार संघटनेच्यावतीने आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. हातकणंगले तालुक्यातील रांगोळीतून कर्नाटकातील मांगूर गावाकडे जाणार्‍या रस्त्यावरील शेतात ऊसतोड सुरु असल्याची माहिती संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मिळाली. कार्यकर्त्यांनी तातडीने तिकडे धाव घेत सुरु असलेली ऊस तोडणी बंद पाडली. शिवाय ऊस वाहतूक करणार्‍या ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या चाकातील हवा सोडली. या आंदोलनाने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

भोगावती परिसरात पोलिसांची गस्त

राधानगरी : ऊस दराच्या मुद्द्यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. या आंदोलनाची ठिणगी कोणत्याही क्षणी व कोठेही पडू शकते या पार्श्वभूमीवर करवीर पोलिसांकडून भोगावती साखर कारखाना परिसर आणि करवीर तालुक्यातील गावांत पेट्रोलिंग करण्यात आले.

जयसिंगपूर येथे शनिवारी झालेल्या ऊस परिषेदेत खासदार राजू शेट्टी यांनी ३४०० रुपये ऊस दराची मागणी केली. जोपर्यंत जिल्ह्यातील कारखान्याकडून जोपर्यंत दाराची घोषणा केली जात नाही, तोपर्यंत ऊस तोडणी किवा ओढणी करू दिली जाणार नाही. शिवाय यातून काही अनुचित प्रकार घडल्यास संघटना जबाबदार राहणार नाही असा इशारा दिला. त्यामुळे संघटनेचे कार्यकर्ते गनिमी काव्याने ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेऊन आहेत. याची सुरुवात यापूर्वीच संताजी घोरपडे कारखान्याला ऊस वाहतूक करणारी वाहने अडवून परिते ( ता. करवीर) येथे झालेली आहे. त्यामुळे करवीर पोलीस ठाण्याच्या ए .पी.आय आरती नांद्रेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पेट्रोलिंग करण्यात आले. या पथकात १२ जणांचा समावेश आहे. भोगावती परिसरात बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


काँग्रेस-राष्ट्रवादीला अच्छे दिन

$
0
0

Gurubal.mali@timesgroup.com
tweet@:gurubalmaliMT

कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीला अजूनही दोन वर्षाचा कालावधी असला तरी सध्याचा जनतेचा कौल दाखवणारा निकाल ग्रामपंचायत निवडणूक निकालाने स्पष्ट झाला. भाजपची हवा निर्माण झाली असली तरी दोन्ही काँग्रेसला मिळालेल्या यशाने हवा पालटण्याचे संकेतच मिळाले. यामुळे भाजपसमोर दोन्ही काँग्रेसचे आव्हान कायम राहणार आहे. ग्रामीण जनतेचा कल कळाल्याने विधानसभेची तयारी करण्यास नेत्यांना संधी मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील साडे चारशेवर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा धुरळा नुकताच पार पडला. महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत भाजपला यश मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर या पक्षाच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. त्यानुसार जोरदार तयारी केलेल्या भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही. पण ग्रामीण भागात पाय रोवण्याची चांगली संधी या निवडणुकीने या पक्षाला दिली. जिथे काहीच नव्हते, तेथे हा पक्ष पोहचल्याने त्याचा आगामी निवडणुकीत फायदा होणार आहे. पाच वर्षापूर्वी केवळ दोन मतदारसंघात कमळाची ताकद होती, ती आता जिल्हाभर पसरल्याचा पुरावा ग्रामपंचायत निवडणूक निकालाने दिला. जिल्ह्यातील दोन लोकसभा आणि आठ विधानसभा जिंकण्याचा निर्धार पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. त्यासाठीच त्यांनी ग्रामपंचायत आणि साखर कारखाना निवडणुकीत अधिक लक्ष घातले. याचा फायदा त्यांना विधानसभेला होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

भाजपची हवा असतानाही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षानी या निवडणुकीत दणदणीत यश मिळवले. फक्त हे यश केवळ दोन तीन तालुक्यातपुरतेच आहे. करवीरमध्ये काँग्रेस आणि कागल व राधानगरीमध्ये राष्ट्रवादीने आपला झेंडा रोवला. पण केवळ तीन तालुक्यात पक्षाची ताकद असून विधानसभेला मोठे यश मिळणार नाही. याची जाणीव या पक्षाच्या नेत्यांना नक्की आहे. आमदार हसन मुश्रीफ व के.पी. पाटील यांनी गड राखले, पी.एन.पाटील व आमदार सतेज पाटील यांनी करवीरमध्ये आपली ताकद असल्याचे दाखवून दिले. पण हे चारही नेते आता तालुक्याचे नव्हे तर जिल्ह्याचे नेते आहेत. पक्षाची जिल्ह्यात ताकद वाढवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. ग्रामपंचायत निवडणूकीने जिल्ह्यात सर्वत्र हात अथवा घड्याळाची ताकद नसल्याचे दिसून आले. यामुळे या नेत्यांना आपल्या ताकदीचा अंदाज आला. विधानसभा निवडणुकीची तयारी करण्यास हा अंदाज त्यांना उपयोगी पडणार आहे.

शिवसेना व जनसुराज्य या दोन्ही पक्षाची देखील एक दोन तालुक्यापुरतीच ताकद असल्याचे निकालाने स्पष्ट झाले आहे. पन्हाळा आणि हातकणंगले या पलिकडे जनसुराज्य नाही याची जाणीव झाल्याने माजी आमदार विनय कोरे यांनी याच तालुक्यात अधिक लक्ष घातले. त्याचा त्यांना आता जसा फायदा झाला, तसा पुढे देखील होण्याची शक्यता आहे. सेनेचे ग्र्रामीण भागात पाच आमदार आहेत. पण त्या तुलनेत ग्रामपंचायत निवडणुकीत मिळालेले यश कमी आहे. एक दोन आमदारांनीच आपला प्रभाव दाखवला, त्यामुळे पक्षाला मर्यादित यश आले. गतवेळची परिस्थिती कायम राहिली नाही, यामुळे या आमदारांना पुन्हा निवडून येण्यासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागणार आहेत, ग्रामपंचायत निवडणुकीने त्यांना धोक्याचा इशाराच दिला आहे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीत आघाड्याचे राजकारण असते. तरीही काही प्रमाणात पक्षीय कल कळत असतो. या निवडणुकीने ग्रामीण जनतेचा कौल दिसला. भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी दोन्ही काँग्रेसची ताकद काही भागात असल्याचे दिसले. यामुळे दोन वर्षात कशी व्युहरचना करायची याचा अंदाज नेत्यांना आला आहे. अनेक गावात नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. यापुढे नेत्यांना केवळ आपल्यात मतदारसंघात अथवा तालुक्यात लक्ष घालून चालणार नाही तर जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांना ताकद द्यावी लागेल. याची जाणीव नेत्यांना या निकालाने झाली आहे.

‘स्वाभिमानी’लाही आत्मचिंतनाची गरज

स्वाभिमानी पक्षाची हवा शिरोळ च्या पलिकडे नसल्याचे सिध्द झाल्याने खासदार राजू शेट्टी यांना बरेच नियोजन करावे लागणार आहे. या निकालाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आत्मचिंतन करण्याची वेळ आणली आहे. कारण विधानसभेसाठी काही ठिकाणी या दोन पक्षाना उमेदवार देखील सध्या नाहीत, अशा परिस्थितीत प्रबळ उमेदवार शोधण्याची मोहीम आतापासूनच करावी लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'जनतेला सुखी, सुरक्षित ठेव रे विठ्ठला!'

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पंढरपूर

'महाराष्ट्रातील जनतेला सुखी आणि सुरक्षित ठेव रे विठ्ठला', असं साकडं राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पंढरपूरच्या विठूरायाला घातलं. लाखो वारकऱ्यांचं आराध्य दैवत असलेल्या विठ्ठलाची आज कार्तिकी एकादशीनिमित्त विधिवत शासकीय महापूजा करण्यात आली. त्यावेळी चंद्रकांतदादांनी जनतेच्या सुख-समृद्धीसाठी विठूमाऊलीला गाऱ्हाणं घातलं.

एसटीचे वाहक बळीराम चव्हाण आणि त्यांच्या पत्नी सीनाबाई या विजापूरच्या दाम्पत्याला विठ्ठलपूजेचा मान मिळाला. एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी प्रार्थना त्यांनी यावेळी केली.

कार्तिकी एकादशीनिमित्त चंद्रभागेच्या तीरावर भाविकांचा महासागर लोटला आहे. तब्बल ६ लाख भाविक कालच पंढरीत दाखल झाले होते. या सगळ्यांनाच विठ्ठलाच्या दर्शनाची आस लागली होती. आज पहाटे महापूजेसाठी काही काळ दर्शनाची रांग थांबवण्यात आली आणि चंद्रकांत पाटील यांनी पत्नी अंजली यांच्यासोबत विठूरायाची पूजा केली. महापूजेनंतर वारकऱ्यांनी विठुमाऊलीचं साजिरं रूप डोळ्यात साठवून घेतलं आणि लेकरांवर कृपा ठेवण्याची साद घातली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'राणेंचा मंत्रिमंडळ प्रवेश निश्चित'

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त | पंढरपूर

महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाचे नेते नारायण राणे यांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाचा 'मुहूर्त' अखेर निश्चित झाला आहे. ११ डिसेंबरपूर्वी राणे यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक विचार करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसला रामराम करून नारायण राणेंनी महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केली. त्यांच्या पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (एनडीए) पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर त्यांना मंत्रिमंडळात घेण्यात येईल, अशी चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राणेंना मंत्रिमंडळात घेण्यात येईल, असे संकेतही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजप सरकारच्या तृतीय वर्षेपूर्तीनिमित्त 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ला मुलाखतीत दिले होते. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही आता राणेंचा ११ डिसेंबरपूर्वी मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात येईल, असे पंढरपूरमध्ये सांगितले. कार्तिकी एकादशीनिमित्त पार पडलेल्या शासकीय महापूजेनंतर त्यांनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींना ही माहिती दिली. राणेंच्या प्रवेशाला शिवसेनेचा विरोध आहे. पण तेही नक्कीच मदत करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. माजी मंत्री खडसे यांच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाबाबतही त्यांनी सूचक वक्तव्य केले. खडसेंच्या मंत्रिमंडळ समावेशाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्यातील बैठकीत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मुख्यमंत्रीही याबाबत सकारात्मक विचार करत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट’ चोरटा अखेर गजाआड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मुंबईत इंग्रजी माध्यमातून त्याने शिक्षण घेतले. घरच्यांनी मोठा अधिकारी बनण्याची स्वप्ने दाखवली, पण मुलाला कष्ट करून पैसा मिळवण्यात रस नव्हता. स्वतःच्या मधाळ बोलण्याचा वापर त्याने झटपट श्रीमंत बनण्यासाठी केला. एकदा यशस्वी ठरलेला खरेदीच्या बहाण्याचा फंडा हीच त्याची फसवणुकीची खासियत बनली आणि देशातील अनेक राज्यात त्याने विक्रेत्यांना लाखो रुपयांचा गंडा घातला. अनिल तुळशीराम जोशी (वय ३८, रा. सध्या वडोदरा, गुजरात, मूळ रा. मुंबई) असे या भामट्याचे नाव आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने नुकतेच जोशी याला अटक केल्यानंतर त्याचे एकेक कारनामे बाहेर येत आहेत.

ब्रँडेड कंपन्यांची घड्याळे, मोबाइल आणि लॅपटॉप हातोहात लंपास करणारा अनिल जोशी मूळचा मुंबईचा. मुंबईतील मालाड वेस्टमध्ये शांतीनगरात तो आई आणि दोन विवाहित बहिणींसह राहत होता. इंग्रजी माध्यमातून पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. बुद्धीने चुणचुणीत आणि बोलण्यात हुशार असलेला अनिल सहज समोरच्या व्यक्तीवर मोहिनी घालत असे. कष्ट करून पैसा मिळवण्यापेक्षा झटपट पैसा मिळवण्याची चटक त्याला लागली होती, त्यामुळे चार वर्षांपूर्वी तो गुजरातमधील वडोदऱ्यात जाऊन राहिला. इंटरनेटवरून तो ब्रँडेड कंपन्यांच्या शोरुम्सची माहिती घेत असे. संबंधित शोरुम्समध्ये फोन करून इंग्रजीत संभाषण करून तो समोरच्या मॅनेजरवर प्रभाव पाडायचा. याच शहरातील मोठ्या हॉटेलमध्ये ट्विन सूट (एकमेकांना जोडलेल्या दोन रुम) बूक करून तो साथीदाराच्या मदतीने महागडी घड्याळे किंवा मोबाइल खरेदीसाठी जात होता. ‘मोठ्या उद्योजकांना घड्याळे, लॅपटॉप किंवा मोबाइल खरेदी करायचे आहेत. त्यांना शोरुममध्ये यायला वेळ नाही. तुम्हीच कर्मचाऱ्यांकडून हॉटेलवर वस्तू पाठवा. वस्तू पाहून ऑनलाइन पेमेंट पेड करू.’ अशी गळ घातली जात असे.

मधाळ बोलण्याने विक्रेत्यांचा विश्वास संपादन करून अनिल जोशी विक्रेत्यांनाच हॉटेलमध्ये बोलवत होता. एकाच वेळी १५-२० वस्तूंची विक्री होणार असल्याने विक्रेतेही शोरुमबाहेर जाऊन सर्व्हिस देण्यास तयार होत असे. विक्रेत्यांना फाइव्ह स्टार हॉटेलच्या पॉश सूटमध्ये बसवून त्यांना आग्रहाने चहा-पाणी दिले जाते. बोलण्यात गुंतवून यातील एकजण किमती वस्तू घेऊन सूटमधून पलिकडच्या सूटमध्ये जातो. काही वेळाने दुसरा साथीदारही पलिकडच्या सूटमध्ये जातो. पाच मिनिटे, दहा मिनिटे, पंधरा मिनिटे झाल्यानंतरही आतून कोणीच बाहेर न आल्याने विक्रेते आत जाऊन पाहणी करतात. आत कोणीच नसल्याने हॉटेल प्रशासनाशी संपर्क साधला जातो, मात्र संशयित आधीच पळाल्याचे लक्षात येते. हातोहात लाखो रुपयांचा मुद्देमाल घेऊन चोरट्यांनी फसवणूक केल्याचे लक्षात येताच विक्रेत्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकते. गेल्या पाच-सहा वर्षात हा अनुभव संशयित अनिल जोशी आणि त्याच्या साथीदाराने अनेक विक्रेत्यांना दिला आहे. अखेर कोल्हापुरातील स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने जोशी याला जेरबंद केले. जोशी अविवाहित आहे. त्याला पॉश राहण्याची सवय आहे. ब्रँडेड कपडे, शूज, गॉगल्स यावर त्याने लाखो रुपये उधळले आहेत, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

सहा गुन्ह्यांची उकल

जोशी याने २०१२ मध्ये मुंबईत पहिली चोरी केली. यानंतर नागपूरमधून रॅडो कंपनीची १० घड्याळे, चेन्नईतून २ लॅपटॉप, छत्तीसगडच्या रायपूरमधून २ कॅमेरे, डेहराडूनमधून १० मोबाइल, विशाखापट्टणममधून ६ महागडे मोबाइल आणि कोल्हापुरातून १५ घड्याळे लंपास केली. या सहा गुन्ह्यांची कबुली त्याने दिली आहे. याशिवाय त्याने अनेक गुन्हे केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या वस्तू त्याने देशभरात कमी किमतीत विकल्या आहेत. कर चुकवून आणलेल्या वस्तू असल्याने विनाबिल आणि कमी किमतीत मिळत असल्याचे सांगून तो चोरीच्या वस्तुंची विक्री करीत होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

क्रीडा हंगाम लांबणीवर

$
0
0


कोल्हापूर टाइम्स टीम

यंदा परतीच्या पावसाचा फटका शेतीसह सर्वच क्षेत्रांना बसला आहे. शहरातील सर्व खेळांच्या मैदांनेही खराब झाली आहेत. त्यांच्या देखभालीसाठी वेळ लागणार आहे. त्यामुळे साहजिकच खेळाचा हंगामही लांबणार आहे. मैदाने तयार झाल्यानंतर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मैदानी क्रीडा प्रकारांना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

पावसामुळे जून ते सप्टेंबर या कालावधीत मैदाने बंद असतात. ज्या मैदानावर पाणी साचत नाही, अशा मैदानांवर शालेय स्पर्धा खेळवण्यात आल्या. दरवर्षी सप्टेंबरला पाऊस संपल्यावर ऑक्टोबरमध्ये मैदानांची देखभाल दुरुस्ती केली जाते. ऑक्टोबरमधील कडक उन्हामुळे मैदाने सुकून जातात. मैदानावर वाढलेल्या गवताची कापणी होते. तण काढून टाकले जाते पण यंदा परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्याने अनेक मैदानात ओलावा कायम आहे. त्यामुळे देखभालीची कामे होऊ शकत नाहीत.

फुटबॉल हंगाम ११ नोव्हेंबर ते २२ नोव्हेंबर या कालावधीत सुरु होतो. पण यंदा पावसामुळे शाहू स्टेडियमच्या देखभालीसाठी विलंब झाला. महिला लीग स्पर्धा २४ नोव्हेंबरपासून सुरु होणार असल्याने २० नोव्हेंबरपर्यंत मैदान तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु करण्यात आले आहे. जिल्हा क्रीडा कार्यालयाच्या ताब्यातील शिवाजी स्टेडियमवरील क्रिकेटची खेळपट्टी खराब झाली आहे. त्यातच निधी नसल्याने मैदानाची देखभाल होत नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. ‘फिफा’ १७ वयोगट विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेच्या प्रसारासाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिवाजी व शाहू स्टेडियमच्या देखभालीसाठी निधी देण्याची घोषणा केली होती, पण ही घोषणा मैदानातील हवेतच विरुन गेली. पालकमंत्री पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हा क्रीडा कार्यालयालाही वेळ नाही, असे दिसते.

क्रिकेटचे सामने शिवाजी स्टेडियम, शाहूपुरी जिमखाना, शिवाजी विद्यापीठ, शास्त्रीनगर मैदानावर खेळवले जातात. शिवाजी स्टेडियमच्या खेळपट्टीची देखभाल झालेली नाही तर शाहूपुरी जिमखान्याच्या पूर्व भागात नव्याने हिरवळ केली जात आहे, पण पावसामुळे जेसीबी व डंपर जात नसल्याने त्यांचे काम अवघड झाले आहे. भरीव निधी असलेल्या शिवाजी विद्यापीठ क्रीडा विभागाला क्रिकेट मैदानावरील गवत कापण्यासाठी वेळ नाही. शास्त्रीनगर मैदानाची देखभाल काका पाटील करत असल्याने तिथे स्पर्धा खेळवल्या जातात. मात्र खऱ्या अर्थाने क्रिकेटचा हंगाम नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरु होण्याची शक्यता आहे.

परतीच्या पावसाने महापालिकेचे गांधी मैदान व दुधाळी मैदानाची धूळदाण उडाली आहे. अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष आणि नगरसेवकांकडून पाठपुरावा होत नसल्याने दोन्ही मैदानांच्या देखभालीला मुहूर्त मिळालेला नाही. मेरी वेदर मैदान व मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम या ठिकाणी पाणी साचत नसल्याने ही दोन्ही मैदाने खेळण्यायोग्य आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live


Latest Images